अहिलेको परिवर्तित समयमा सामाजिक सुव्यवस्था कायम गराउन बनाइएको वैवाहिक सम्बन्धमा टकराव आई पति–पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद हुनु सामान्य बनिसकेको छ । पति–पत्नीमा आपसी प्रेम, सम्मान, विश्वास र मेल छैन भने त्यो सम्बन्ध स्वस्थकर हुँदैन र लामो समय टिक्न पनि सक्दैन । पति–पत्नीमा बेमेल र मनमुटाव भइरहेमा त्यस्तो सम्बन्ध टुंग्याएर सुखमय जीवनयापन गर्न पाउनु हरेक व्यक्तिको अधिकार हो । 

हाम्रो कानुनले पनि पति–पत्नीले चाहेमा सजिलै सम्बन्धविच्छेद गराउन सक्ने बाटो खोलिदिएको छ । जसअनुरूप पछिल्लो समय सम्बन्धविच्छेद बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । तर सम्बन्धविच्छेदका कारण उनीहरूका सन्तानले धेरै नै दबाब, तनाव र अप्ठेरा परिस्थिति झेल्नुपरेको छ । आमाबाबुको सम्बन्धविच्छेद भएपछि उनीहरूका सन्तानले सहज रूपले पालनपोषण, शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पाउन सक्दैनन् भने आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक असरबाट समेत प्रभावित हुने गरेका छन् । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४८ हजार ९ सय ८१ वटा सम्बन्धविच्छेदका घटना दर्ता भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा देशभरका अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा ११.४३ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । 

नेपालमा १० वर्षको अवधिमा सम्बन्धविच्छेदका घटना झन्डै ५ गुणाले वृद्धि भएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार २०६८/६९ मा तीनै तहका अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा ७ हजार ७ सय ४ वटा रहेका थिए भने २०७८/७९ मा ३७ हजार ४ सय ३४ पुगेका छन् । अधिकांश सम्बन्धविच्छेदका घटना पति र परिवारबाट महिलामाथि गरिने दुर्व्यवहार, कुटपिट, मानसिक तनावका कारण भएको देखिन्छ । सम्बन्धविच्छेद बढ्नुमा विभेदकारी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक सामजिक स्वतन्त्रताको चाहना र अन्य बाध्यात्मक परिस्थिति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

मुलुकी देवानी संहिताअनुसार पति–पत्नी दुवैले चाहेमा जहिलेसुकै पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्छन् । पतिको मात्रै चाहनाले सम्बन्धविच्छेद गर्ने हो भने चारवटा अवस्था हुनुपर्छ । मञ्जुरी नलिई पत्नी तीन वर्षभन्दा बढी समय अलग्गै बसेमा, खानलाउन नदिएमा वा घरबाट निकालेमा, शारीरिक वा मानसिक कष्ट पुग्ने प्रपञ्च गरेमा र अन्य पुरुषसँग यौनसम्बन्ध राखेको ठहर भएमा पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउँछन् । 

पत्नीले ६ वटा अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । पति ३ वर्षभन्दा बढी समय अलग बसेमा, खानलाउन नदिएमा वा घरबाट निकालेमा, शारीरिक वा मानसिक कष्ट पुग्ने प्रपञ्च गरेमा, अर्को विवाह गरेमा, अन्य महिलासँग यौनसम्बन्ध राखेमा, पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पत्नीले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउँछिन् । महिलाको हकमा सम्बन्धविच्छेदको कानुन केही हदसम्म उदार छ । मुलुकी देवानी संहिताको दफा ८२ (ग) मा पतिले अर्को विवाह गर्नासाथ पहिली पत्नीसँग स्वतः सम्बन्धविच्छेद भएको मानिँदैन । तर, विवाहित महिलाले सम्बन्धविच्छेद नहुँदै दोस्रो बिहे गरेमा पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध स्वतः अन्त्य भएको मानिने उल्लेख छ ।

सम्बन्धविच्छेदले बालबालिकामा मनोविज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य र विभिन्न सुविधाको पहुँचमा पनि नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । आमाबाबुको बेमेलपछि कतिपय बालबालिका घरबाट भाग्ने, लागूऔषध दुर्व्यसनीमा फस्ने, श्रम शोषणमा पर्नेजस्ता समस्या देखिएको समाजशास्त्री तथा कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । बाबुआमाको सम्बन्धविच्छेदपछि उनीहरूका सन्तानले दुवैको प्रेम, वात्सल्य, लालनपालन, शिक्षादीक्षा र साथसहयोग त गुमाएका छन् नै साथसाथै आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्याबाट समेत प्रभावित भइरहेका देखिन्छन्् । 

पारिवारिक विखण्डनकै कारण उनका सन्तानले आमाबाबु दुवैसँग बस्ने अधिकार गुमाएको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार देशका कुल बालबालिकामध्ये ७८ प्रतिशत आमाबाबु दुवैसँग बसेका छन् । १७ प्रतिशत आमासँग मात्र बसेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । करिब ५ प्रतिशत बालबालिका आमाबाबु दुवैसँग बस्न पाएका छैनन् । २०६८ सालको जनगणनामा आमाबाबु दुवैसँग बसेका बालबालिकाको संख्या ८७.०७ प्रतिशत थियो । १० वर्षअघि आमाबाबु दुवैसँग बस्न नपाएर अलपत्र परेका बालबालिकाको संख्या २.४५ प्रतिशत मात्रै थियो । 

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ११५ को उपदफा ५ मा कानुनबमोजिम पति–पत्नी भिन्न भएमा निजका कुनै नाबालक भए उसको पालनपोषण, शिक्षा र उपचारको व्यवस्था पति–पत्नीको सहमतिबमोजिम हुने र त्यस्तो सहमति नभएमा ५ वर्ष पूरा नगरेको नाबालक भए आमाको जिम्मा, ५ वर्ष वा सोभन्दा माथि १० वर्ष पूरा नभएको नाबालक भए बाबुको जिम्मा, १० वर्ष पूरा गरेको नाबालक भए निजले आमा–बाबुमध्ये जोसँग बस्न मञ्जुर गरेको छ, उसैको जिम्मा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । दफा ११८ अनुसार पति–पत्नीबीचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भए तापनि निजबाट जन्मिएका छोराछोरीको बाबुआमामाथिको कानुनी अधिकार र निजप्रतिको बाबुआमाको दायित्व कायमै रहनेछ ।

सम्बन्धविच्छेदकै कारण बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेका कतिपय बालअधिकार पनि खोसिएका छन् । बालबालिका ३ वर्ष हुँदा ८० प्रतिशत मस्तिष्कको विकास भइसक्ने राष्ट्रसंघीय निकाय युनिसेफको अध्ययले देखाएको छ । यस उमेरमा बच्चासँग आमाबाबु दुवैले पर्याप्त समय नदिएमा बालबालिकामा मानसिक र व्यावहारिक समस्या आउने औंल्याइएको छ ।