संविधानसभाको ऐतिहासिक पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेपछि पहिलो पटक राजधानीमा राजावादीहरूले गरेको शक्ति प्रदर्शनले गम्भीर राजनीतिक तरंग सिर्जना भएको छ । प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ‘राष्ट्र जोगाउन आफूलाई सहयोग गर्न अपिल’ गरी काठमाडौं फर्किंदा गरिएको शक्ति प्रदर्शनले अर्थपूर्ण संकेत र सन्देश गरेको छ ।

 लामो राजनीतिक र प्राविधिक कोरियोग्राफी गरिएको प्रतीत हुने उक्त शक्ति प्रदर्शनले पूर्वराजा र राजावादीहरू अत्यन्त उत्साहित भएका छन् भने मूलधारका पार्टीहरू आवश्यकताभन्दा बढी प्रतिक्रियात्मक र प्रतिरक्षात्मक भएको देखिन्छ । अहिले राजावादी, दक्षिणपन्थी र पपुलिस्टहरू तथा मूलधारका पार्टीहरूले एक–अर्कालाई चुनौती दिँदै आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । माओवादी, समाजवादीलगायतका पार्टीको समाजवादी मोर्चाले त राजतन्त्रको विरुद्धमा तथा गणतन्त्रको पक्षमा १५ गते राजधानीमा अर्को शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

के अहिले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्ल्याटफर्ममा चलिरहेको प्रचलित बहसजस्तै राजतन्त्र पुनःस्थापना सम्भव छ ? के जनताले गणतन्त्रको विकल्प खोजेकै हुन् ? के लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा राजाको प्रत्यक्ष शासन उत्तम थियो ? के लोकतान्त्रिक कालमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थ कमजोर भएकै हो ? आर्थिक विकास नभएकै हो ? कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा देश फसेकै हो ? करिब ३० वर्षको राजतन्त्र र करिब ३५ वर्षको लोकतान्त्रिक कालका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विकास र शासनका तथ्य र तथ्यांकले के संकेत गर्छन् ? यिनै तथ्य र तथ्यांकका आधारमा यस्ता अन्तर्विरोधपूर्ण र जटिल प्रश्नहरूको निरुपण गर्न सुसूचित बहस अपरिहार्य भएको छ । 

लोकतन्त्र र राजतन्त्रको सहकार्य असफल 

राजाहरू १०४ वर्षसम्म राणाहरूका बन्दीजस्तै थिए । २००७ सालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको जनक्रान्तिबाट प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि बल्ल राजतन्त्रको अस्तित्व पुनःस्थापित भएको थियो । तर २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको घडीदेखि नै सक्रिय शासन गर्ने अभीष्ट भएकाले राजा त्रिभुवन र महेन्द्रले प्रजातन्त्रका विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्दै आएका थिए ।

कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला संवैधानिक राजतन्त्रवादी थिए । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्रका लागि उनले जीवनको अन्तिम घडीसम्म प्रयास गरे । तर असफल भए । बीपीजस्तो उदार लोकतन्त्रवादी र संवैधानिक राजतन्त्रवादी नेतालाई जेल हालेर २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रविरुद्ध ‘कू’ गरेका थिए । यसरी अधिनायकवादी महेन्द्रले लोकतन्त्रको अपहरण गरी निरंकुश पञ्चायती शासनको सूत्रपात गरेका थिए । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएपछि पनि पुनः संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली नै अनुसरण गरियो । तर २०४६ मा लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएको घडीदेखि नै पुनः दरबारले निरन्तर लोकतन्त्र असफल बनाउने षड्यन्त्र गर्दै आइरहेको थियो । सोही निरन्तर षड्यन्त्रको प्रतिफल स्वरूप २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्त्य गरी सक्रिय राजतन्त्रात्मक शासन प्रारम्भ गरेका थिए ।

राजनीतिक पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई बन्दी बनाई राजनीतिक अधिकार, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकारलगायत नेपाली नागरिकका सम्पूर्ण अधिकार निलम्बन गरी निरंकुश शासन चलाएको वास्तविकता घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । उक्त यथार्थका आधारमा विश्लेषण गर्दा जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षका कारणले स्थापना भएको लोकतन्त्र दुवै पटक स्वयं राजाकै अधिनायकवादी र निरंकुश अभीष्टको कारणले दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो, राजनीतिक दलहरूको कारणले होइन । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्रको सहयात्रा स्वयं राजाकै कारण असफल भएको थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको सहकार्यको सिद्धान्त र व्यवहार दुवै दृष्टिले असफल भयो । २०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना हुनुमा पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै भूमिका जिम्मेवार छ । त्यसैले राजतन्त्रको पुनःस्थापना आवश्यकता र सम्भावना पनि छैन तथा नेपाली जनताको चाहना पनि होइन । बेलायत, जापान, नर्वे, स्विडेन, बेल्जियमलगायत समुन्नत र समृद्ध लोकतान्त्रिक देशहरूको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि राजतन्त्र आवश्यक भएको दाबी राजावादीहरूले गर्दै आएका छन् । तर राजतन्त्रको कारणले होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र सरकारको उपयुक्त नीतिका कारणले ती देश समुन्नत भएका हुन् । ती देशका राजाले लोकतन्त्रविरुद्ध षड्यन्त्र नगरी सेरेमोनियल राष्ट्र प्रमुखका रूपमा रहेका छन् । जहाँ लोकतन्त्रविरुद्ध षड्यन्त्र गरे, त्यहाँ फ्रान्समा जस्तै गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । 

को राष्ट्रवादी, को राष्ट्रघाती ?

राजतन्त्रवादी, दक्षिणपन्थी, प्रतिगामी र कन्जरभेटिभ कित्ताबाट दुइटा संगीन आरोप लगाइँदै आइएको छ । पहिलो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रियता कमजोर हुँदै आएको छ र देश विखण्डनतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । दोस्रो, सरकार र दलहरूले राष्ट्रहित तथा राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्न नसकेर विदेशीसँग आत्मसमर्पण गरी राष्ट्रघात गरेका छन् । उक्त आरोपबारे राष्ट्रियता र राष्ट्रहितको परिभाषा, ऐतिहासिक तथ्य र राजतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक कालका उपलब्धिका आधारमा वस्तुनिष्ठ अध्ययन–अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ ।

सुरु गरौं, राष्ट्रियताको परिभाषाबाट । एक्काइसौं शताब्दीजस्तो उदार, बहुलवादी र भूमण्डलीकरणको युगमा भौगोलिक सीमा र राज्यकेन्द्रित राष्ट्रियताको परम्परागत परिभाषा परिवर्तन भएको छ । तर नेपालमा आज पनि परम्परागत, संकीर्ण र अनुदारवादी परिभाषा प्रचलित भएको कारणले यस्तो विवाद भइरहेको छ । यस्तो विवादास्पद बहसको निरुपण गर्न सबैभन्दा पहिले राष्ट्रियताको नयाँ परिभाषा आत्मसात गर्नु आवश्यक छ । नयाँ परिभाषाअनुसार राष्ट्रियता भन्नाले केवल भूगोल र सीमा मात्रै होइन, जनता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा रूपान्तरण भइसकेपछि नेपाल अब राष्ट्र (नेसन) वा राज्य (स्टेट) होइन, राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट) भएको छ । राजनीतिशास्त्रको परिभाषाअनुसार राष्ट्र भनेको जातीय तथा सांस्कृतिक इकाइ हो भने राज्य भनेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक इकाइ हो । यसैगरी, राष्ट्र–राज्य भनेको जातीय तथा सांस्कृतिक र राजनीतिक तथा प्रशासनिक इकाइको विकासबाट निर्मित समष्टिगत, उन्नत र उदार राज्यको अवधारणा हो । त्यसैले नेपालजस्तो बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समाजको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात् गर्दै जनतालाई भावनात्मक एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने उदारवादी र समावेशी सिद्धान्त नै राष्ट्रियताको उपयुक्त परिभाषा हो । 

राजावादीहरूले राजा महेन्द्रलाई सबैभन्दा राष्ट्रवादी भनी दाबी गर्दै आइरहेका छन् । तर सन् १९६२ मा राजा महेन्द्रले नै नेपाली भूमि कालापानीमा भारतलाई सैन्य ब्यारेक राख्न अनुमति दिएर राष्ट्रघात गरेका थिए । २०१७ साल मा ‘कु’ गरी लादिएको पञ्चायती व्यवस्था टिकाउने उद्देश्यले सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा समेत उनले सम्झौता गरेको तथ्य घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।

यसैगरी भारतसँग सन् १९६५ को हतियारसम्बन्धी गोप्यसन्धि पनि महेन्द्रकै कालमा भएको थियो । तर उनले भारतलाई सुम्पिएको भूमि कालापानी मात्रै होइन, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसमेत समाविष्ट गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरिएको हो । के राजाले भारतलाई सुम्पिएको नेपाली भूमि समाविष्ट गरी नयाँ नक्सा जारी गर्नु राष्ट्रघात हो ? नेपालको राष्ट्रहित, सीमा अतिक्रमण, राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति, असमान सन्धिलगायतका विषयहरू २०४६ मा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि मात्रै राष्ट्रिय बहसको विषय भएका हुन् ।

भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि राजतन्त्र कालमा सम्झौता गरिएको रहेछ कि लोकतान्त्रिक कालमा ? सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रघात राजाको प्रत्यक्ष शासनमा गरिएको रहेछ कि लोकतान्त्रिक कालमा ? राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच राजाको कारणले आएको रहेछ कि लोकतान्त्रिक सरकारको कारणले ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नकारात्मक भाष्य सिर्जना गर्न जतिसुकै प्रोपोगान्डा गरे पनि राष्ट्रियता कमजोर भएको छैन र राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थमा पनि सम्झौता गरिएको छैन ।

लोकतान्त्रिक कालखण्डमा नेपालको राष्ट्रियता थप सुदृढ भएको छ । राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थको थप सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन भएको छ । आजको युगमा राष्ट्रियताको प्रतीक वा पहरेदार राजा होइनन्, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता हुन् । राष्ट्रियताको त्रास र राष्ट्रवादको अतिरञ्जित नारा लगाएर जनताको भावनात्मक शोषण गरी सत्ताको व्यापार गर्ने युगको अन्त्य भइसकेको छ । 

लोकतन्त्र र राजतन्त्रकालीन उपलब्धि

राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारका दृष्टिले त राजतन्त्र र लोकतान्त्रिक कालको तुलना गर्ने प्रश्नै भएन । आर्थिक–सामाजिक दृष्टिले पनि लोकतान्त्रिक कालमा उल्लेखनीय उपलब्धि भएको देखिन्छ । पञ्चायतको विरासतमा पाएको रुग्ण अर्थतन्त्र सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो । तर २०४८ सालदेखि कांग्रेस सरकारले अनुसरण गरेको उदार अर्थनीतिको कारणले अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन पाएको थियो । विश्व बैंकका अनुसार २०४८ सालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या करिब ४९ प्रतिशत थियो तर अहिले करिब २० प्रतिशत छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीद्वारा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिँदा प्रतिव्यक्ति औसत आय ५० अमेरिकी डलर थियो । ३० वर्ष लामो राजाको प्रत्यक्ष शासनमा प्रतिव्यक्ति आय केवल १३५ बढेर २०४७ सालमा १८५ डलर पुगेको थियो । त्यसैले राजतन्त्रकालमा नेपाल गरिब थियो र नेपाली जनता गरिबीमा कष्टपूर्ण जीवन बाँचेका थिए । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार २०७९ सालमा उल्लेखनीय रूपमा बढेर प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय ५६ पुगेको छ । 

२०४७ सालमा नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.३९९ मात्रै थियो तर अहिले ०.६०१ पुगेको छ । २०४८ सालमा नेपालीको औसत आयु केवल ५४ वर्ष थियो तर अहिले ७१ वर्ष पुगेको छ । २०४८ सालमा साक्षरता प्रतिशत केवल ५० थियो तर अहिले ७६ प्रतिशत पुगेको छ । २०४८ सालमा केबल ३६ प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानीको सुविधा पुगेको थियो तर अहिले ८८ प्रतिशत पुगेको छ । २०४८ सालमा माध्यमिक विद्यालयको संख्या केवल १ हजार ९ सय ५९ थियो तर अहिले १० हजार ६ सय ६४ पुगेको छ । २०४८ सालमा प्राथमिक विद्यालय भर्ना प्रतिशत ६४ थियो तर अहिले ९७ प्रतिशत पुगेको छ । २०४८ सालमा स्वास्थ्य चौकीको संख्या केवल १ हजार ९८ थियो तर अहिले ३ हजार ७ सय ९४ पुगेको छ ।

२०४८ सालमा ७ हजार ३ सय ३० किमि मात्रै सडक निर्माण भएको थियो तर अहिले ९८ हजार ४ सय ८८ किमि पुगेको छ । २०४८ सालमा कालोपत्रे र ग्राबेल गरी ४ हजार ६ सय १६ किमि सडक निर्माण भएको थियो तर अहिले ४३ हजार २ सय २६ किमि पुगेको छ । २०४८ सालमा केवल ९ प्रतिशत जनताको मात्रै विद्युत्मा पहुँच थियो तर अहिले ९५ प्रतिशत पुगेको छ ।

२०४८ सालमा केवल २ सय २७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो तर अहिले ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ भने करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् । अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपछि अब भारत र बंगलादेशलाई विद्युत् बेच्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यसैले गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक विकास, मानव विकास, भौतिक पूर्वाधार र विद्युत्, टेलिकम, ब्यांकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूको विकासमा गुणात्मक फड्को मारेको राजतन्त्रकालमा होइन, लोकतान्त्रिक कालमा हो ।

२०४८ सालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी करिब एक अर्ब थियो । तर तीस वर्षको अवधिमा ३२ गुणा वृद्धि भई अहिले वार्षिक ३२ अर्ब पुगेको छ । २०४८ सालमा २६ अर्बको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढेर अहिले २१ खर्ब पुगेको छ । यसैगरी सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । समुन्नति र आर्थिक विकासका दृष्टिले लोकतान्त्रिक कालखण्डको यो कोसेढुंगा हो । 

जनता सडकमा किन आए ?

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै दृष्टिले लोकतान्त्रिक कालमा उल्लेखनीय उपलब्धि भए पनि गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो पटक जनता यसरी सडकमा किन उत्रिए ? भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक भएन । समस्या केवल पूर्वराजा, राजावादी र राजतन्त्रकालमा मात्रै होइन, गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी र लोकतान्त्रिककालमा पनि छ । यदि नभएको भए गणतन्त्र स्थापना भएको दुई दशक पनि नपुग्दै यति गम्भीर प्रश्नहरू उठ्ने थिएनन् । 

तर अहिलेको प्रायोजित र अतिरञ्जित भाष्यजस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपक्षमा तथा राजतन्त्रको पक्षमा भएर जनता सडकमा आएका होइनन् । २०४६ सालपछिको लोकतान्त्रिक र २०६३ सालपछिको गणतान्त्रिक कालमा पटक–पटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेको कारणले सरकार, मूलधारका पार्टी र शीर्ष नेतृत्वपंक्ति अत्यन्त अलोकप्रिय भएका छन् । यिनीहरूप्रति जनतामा असन्तुष्टि मात्रै होइन, व्यापक जनआक्रोश र वितृष्णासमेत छ । यही असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णाको संयुक्त प्रतिफल स्वरूप जनता सडकमा उत्रिएको देखिन्छ । जनता राजा र राजतन्त्रको पक्षमा भन्दा पनि सरकार, मूलधारका पार्टी र शीर्ष नेतृत्वपंक्तिको विपक्षमा छन् । त्यसैले यो गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संविधानको असफलता होइन, सरकार, मूलधारका पार्टी र शीर्ष नेतृत्वपंक्तिको असफलता हो । 

मूलधारका पार्टीमा सुधार र रूपान्तरण भयो भने पूर्वराजा र राजावादी समस्या होइनन् । सरकार, मूलधारका पार्टी र शीर्ष नेतृत्वपंक्तिलाई सुधार, रूपान्तरण र डेलिभरीका लागि जनताको खबरदारी र चेतावनी हो । समस्या ऐनामा होइन, आफ्नो अनुहारमा भएको वास्तविकतालाई पार्टी र नेतृत्व पंक्तिले स्वीकार जति ढिलो गर्छ, त्यति बढी क्षति हुन्छ । यो कटु वास्तविकतालाई गणतन्त्रवादी तथा लोकतन्त्रवादीहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात र आत्मसमीक्षा गर्नु अपरिहार्य छ । तर मूलधारका पार्टीमा सुधार र रूपान्तरण भएन भने पूर्वराजा र राजतन्त्रवादी समस्या नभए पनि अन्य प्रकृतिका राजनीतिक संकट र चुनौतीहरू सिर्जना हुन सक्छन् र कल्पनातीत दुर्घटनासमेत हुन सक्ने पूर्वसंकेत देखिएको छ ।

पूर्वराजा र राजावादीको चाहना र योजनाअनुसार आन्दोलनको स्वरूप लिने सम्भावना छैन । यो पूर्वराजाको स्वागत र सरकारको विरोध गर्ने समूहको रूपमा सीमित रहनेछ । नवराज हुन् कि युवराज हुन्, राजेन्द्र हुन् कि कमल हुन् ? जसलाई शिखण्डी बनाए पनि कुनै सम्भावना छैन । यी पात्रहरू राजनीतिक दृष्टिले केवल शिखण्डी हुन् तर सारथि होइनन् । निर्मल निवासको नेपथ्यबाट गरिएको चलखेल र राजावादी र राप्रपामा देखिएको विवाद र विभाजनले राजावादीको अभियान थप कमजोर हुनेछ । 

शक्ति प्रदर्शन र जनसहभागिताको आयामबाट विश्लेषण गर्दा जनताको हिन्दु धर्मप्रतिको आस्था, राष्ट्रिय झन्डाप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध र राजा वीरेन्द्रको लोकप्रियतालाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । राजा वीरेन्द्रको सालिक अनावरण गरी काठमाडौं आएका ज्ञानेन्द्रको स्वागतमा केवल राप्रपा र राजावादीहरू मात्रै होइन, राष्ट्रिय झन्डासहित हिन्दुवादी संघसंस्थाहरूको सहभागिता अर्थपूर्ण छ । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले गत स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गरी जनता विशेषगरी युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्न रणनीतिक रूपमा सफल भएका थिए । अहिले पूर्वराजा र राजावादीले पनि त्यही रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।

तर धर्म वा कुनै पनि मायावी आवरणमा प्रतिगमनको इन्द्रजाल फाले पनि जनता भ्रममा पर्ने सम्भावना छैन । जतिसुकै प्रायोजित शक्ति प्रदर्शन गरी जुनसुकै तान्त्रिक, योगी, महन्थ, प्रभुसँग आत्मसमर्पण गरे पनि राजतन्त्र पुनः स्थापना हुने सम्भावना छैन ।

पञ्चायतका प्रेतात्मा, दरबारका दास, अनुदारवादका अनुयायी र पपुलिज्मका प्रवक्ताहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको विरुद्धमा जतिसुकै षड्यन्त्र गरे पनि सफल हुने सम्भावना छैन । तर यो आकस्मिक रूपमा सिर्जना भएको संकट होइन, राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन र भ्रष्टाचारका शृंखलाका कारणले जनतामा सिर्जना भएको जनआक्रोश हो । सडकमा शक्ति प्रदर्शन, राजनीतिक भाषण र गाली गरेर होइन, पूर्वराजा र राजावादीलाई जवाफ दिनुभन्दा पनि सरकार र पार्टीले डेलिभरीमार्फत जवाफ दिनुपर्‍यो । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको सरकारविरोधी, अनुदारवादी, दक्षिणपन्थी, पपुलिस्ट लहरको आंशिक प्रभाव नेपालमा पनि पर्नु अस्वाभाविक भएन । 

लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक प्रणालीमा विकृति–विसंगति तथा समस्या नभएका होइनन्, छन् । तर लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास र विकासको क्रममा सिर्जना भएका त्रुटि, कमजोरी र समस्या लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै समाधान हुन्छन् । केवल नेपालमा मात्रै होइन, बेलायत, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, भारतजस्ता उत्कृष्ट र अनुकरणीय मानिएका लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि विकृति–विसंगति तथा समस्या छन् । तर ती देशले पनि लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक प्रक्रियामार्फत नै ती समस्या समाधान गर्दै आएका छन् । 

 निष्कर्ष

जतिसुकै उतार–चढावपूर्ण र विवादित भए पनि राजनीति सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ । दक्षिणपन्थी, राजतन्त्रवादी तथा प्रतिगमनकारी कित्ताबाट जतिसुकै अतिरञ्जित प्रोपोगान्डा गरे पनि जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको विकल्प खोजेका छैनन् । लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन र हुन सक्दैन । रैती र प्रजाबाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका नेपाली नागरिक यदि, किन्तु, परन्तु, तर नभनी बिनाद्विविधा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा छन् ।