अंग्रेजी भाषाका महानतम रचनाकार विलियम शेक्सपियरले आफ्नो नाटक जुलियस सिजरमार्फत ‘बिवेर द आइड्स अफ मार्च’ पदबन्धलाई अँध्यारो, उदास, दुर्भाग्य र विनाशसँग सम्बन्धित भविष्यवक्ताको चेतावनीलाई कालजयी अभिव्यक्ति बनाइदिएका छन् ।

विजय अभियानले गर्दा आजीवन शासक बन्न पुगेका जुलियस सिजरमाथि षड्यन्त्रमूलक आक्रमण भएपछि विश्वासघातीहरूको हूलमा आफ्ना एक जना मित्रलाई पनि देखेर उनि तड्पिन्छन्— तिमी पनि, ब्रुटस (एट टु, ब्रुटे) ? सन् १८०६ को भण्डारखाल पर्व, सन् १८४६ को कोतपर्व वा सन् २००१ को नारायणहिटी हत्याकाण्डबारे त्यस्तो कुनै अभिव्यक्ति नै स्थापित हुने शक्तिशाली कृति अहिलेसम्म लेखिएको देखिँदैन । हुन त, नेपालमा अद्वितीय प्रतिभाका व्यक्तिहरूको कमी छैन ।

त्यो कुरा एमालेका आधिकारिक प्राज्ञ जगमान गुरुङले एकपटक गजबसँग औंल्याएका थिए— ‘अन्य प्रधानमन्त्रीजस्तो होइन केपी ओली, उहाँलाई सम्पूर्ण शास्त्र, तन्त्र, रामायण, महाभारत, गीता सबै कण्ठ छ ।’ त्यति मात्र कहाँ हो र, प्राज्ञ जगमानको आकलनमा ‘कुनै पनि पण्डितले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गएर प्रतिवाद गर्न सक्दैन । कुनै पनि इन्जिनियरले, मेडिकल डाक्टरले उहाँसँग बहस गर्न सक्दैन ।’

त्यतिबेलासम्म ‘मरे पनि केही छैन, त्यसपछि पनि सपना देख्न पाऊँ’ वा ‘खोजी भइरहेछ भाइमाराको, राष्ट्रिय पकेटमाराको’ जस्ता मुक्तछन्द भए पनि छन्दमय सिर्जनाको छनक दिने अमीट पंक्तिहरू प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले कोर्न भ्याइसकेका थिएनन्, नभए प्रतिभा पहिचान गर्ने मामिलामा समेत अद्वितीय महारत हासिल गरेका संस्कृतिविद्ले यो पनि थप्दा हुन्—‘ओलीसँग तुलना गर्न मिल्ने कुनै कवि नै छैन ।’ 

एमालेका पूर्वआधिकारिक प्राज्ञ र सनातनीहरूका लागि आदर्श संस्कृतिविद् जगमान आजभोलि ‘ज्ञानेन्द्रवादी’ राजनीतिक उपक्रमका प्रमुख सल्लाहकार बन्न पुगेका छन् । हुन त वयोवृद्ध महापञ्च नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा गठित तथाकथित ‘राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ भन्ने नाम नै विरोधाभाषपूर्ण छ ।

राम्रो वा नराम्रो जेजस्तो भए पनि राजसंस्था नेपाली इतिहासको अंग हो, त्यसलाई पढ्नुपर्छ र त्यसबाट पण्डित बाबुराम आचार्यले पुस्तकमार्फत दिएको पाठ— ‘अब यस्तो कहिल्यै नहोस्’—सिक्न सक्नुपर्छ । पुनःस्थापना गर्ने आत्मघाती रहरले शाहवंशका एक से एक क्रूर, सनकी एवं षड्यन्त्रकारी पुर्खाहरूलाई पनि विवादमा तानेर गोर्खाली विजयाभियानको अभिलेखलाई कलंकित तुल्याउन सक्दछ । राजनीतिक रूपमा संयुक्त पदावली प्रयोग गर्नका लागि सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक वा आस्थागत विविधता भएका समूहहरूबीच नीतिगत, उद्देश्यमूलक वा कार्यगत एकता भएको हुनुपर्छ ।

ज्ञानेन्द्रवादी राजनीतिक उपक्रमभित्र महेन्द्रवादी समरूपता छ, विविधता पटक्कै छैन । त्यस्तै जनआन्दोलन शब्दमै राजसंस्थालगायत जुनसुकै अधिनायकवादी व्यवस्थाको प्रतिरोध सन्निहित छ । राजा नै चाहिएको हो भने ‘रैतीआन्दोलन’ वा बढीमा ‘प्रजाआन्दोलन’ जस्ता मौलिक शब्दावली चलाउने आँट देखाउन सक्नुपर्छ । हुन त केही हिन्दुत्ववादीहरू कुर्लेझैं बहुसंख्यकवादी नृजातीयतालाई सम्वर्द्धन गर्नका लागि सनातनी प्रथाको संरक्षणलाई संविधानमै लेखिसकेको राज्यलाई ‘हिन्दु राज्य’ घोषणा गर्न ‘जनमत’ गराउनु पर्दैन ।

इस्लामिक देशहरूको प्रचलन पछ्याउँदै हिन्दुबाहेक अरू कुनै धर्म मान्ने वा अनिश्वरवादी व्यक्तिलाई अंगीकृत नागरिकजस्तै महत्त्वपूर्ण राजकीय पदबाट वञ्चित गर्नका लागि भने ‘धर्ममत’ गराएर प्रजातन्त्रिक मूल्य र मान्यताको हुर्मत लिन भने प्रतिक्रान्ति नै मञ्चन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । हाललाई भने गोरखपुरका कनफट्टा महन्थको भौतिक र आर्थिक आशीर्वादले नेपालमा प्रतिक्रान्ति हुन्छ भन्ने कुरा पत्यारिलो देखिँदैन । 

लाग्दछ, ज्ञानेन्द्रवादीहरूको चुरीफुरीभन्दा पनि खसआर्य वर्चस्वका हिमायती प्रजातन्त्रवादीहरू आ–आफ्नै कमीकमजोरीले गर्दा तर्सिएका छन् । सांस्कृतिक वर्चस्वसँग परम्परागत प्रचलन मात्र नभएर धार्मिक संस्थाहरू पनि जोडिएर आउँछन् । धर्माधिकारी, राजगुरु एवं राजपुरोहितजस्तै ‘गो–ब्राह्मण प्रतिपालक सिंहासनाधिश्वर’ वर्णाश्रम व्यवस्थाका अभिन्न अंग हुन् । भगवान् विष्णुका अवतार मानिने राजा स्वाभाविक रूपले आबद्ध हुने भएकाले उनलाई संविधानको राजनीतिक डोरीले बाँध्न सकिँदैन ।

त्यो कुरा बेलायतको संसदीय परम्परामा हुर्केका राजनीतिकर्मीहरूले सन् १९५१ देखिका विभिन्न तितामिठा अनुभवहरूका बाबजुद अद्यपि आत्मसात् गर्ने सकेका देखिँदैंनन् । इस्लाम धर्म र सैन्यप्रधान पाकिस्तानमा सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ देखाउँदै हरेक सैनिक सत्तापलटलाई कार्योत्तर वैधानिकता दिने गरेको छ । राजालाई सत्ता हत्याउन भने पितापुर्खाको ऐतिहासिक योगदान दर्साए पुग्छ, भूतलको वैधानिकता खोजी राख्नु पर्दैन । त्यसैले राजाको इरादा ठम्याउन राजनीतिकभन्दा पनि सांस्कृतिक चहलपहल एवं भूराजनीतिक संकेत ठम्याउन उपयुक्त हुन्छ ।

आधारिक संरचना

क्रान्तिकारी शक्ति कांग्रेसले सन् १९५१ मा पुनःस्थापित शाह राजाका आफन्त र आसेपासेहरूबाट तत्कालै उत्पन्न हुन सुरु भएको ‘चैतको चेतावनी’ पढ्न सकेको भए सायद ‘बिजुली गारत’ पल्टन सिंहदरबारबाट नारायणहिटी सर्ने थिएन । त्यस भयंकर भूलको झन्डै चार दशकपछि सन् १९९१ चैततिर भने कांग्रेस जानाजान एक अर्को षड्यन्त्रभित्र फस्यो— हूलका हूल नवप्रवेशीहरूले त्यस प्रजातन्त्रवादी दलको वैचारिक आधारलाई भित्रैबाट ध्वस्त गरिदिए । चैते शब्दलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दिएका अर्थहरूमध्ये ‘पछि प्रवेश गरेर रजगज गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको, अवसरवादी’ आशय त्यसपछि नै प्रचलनमा आएको हो । 

आजभोलि गोर्खाली राजवंशका ताबेदारहरूमा आएको अदम्य उत्साहलाई तलतलले छट्पटिएका अमलचीहरूमा नशाको ताजा खुराक पाएपछि देखिने आनन्ददायी अनुभूतिको उछालसँग तुलना गर्न मिल्छ, तिनलाई लठ्ठ भएर लड्बडिन धेरै बेर लाग्ने छैन । समस्या खसआर्य वर्चस्वका हिमायती दलका हर्ताकर्ताहरूको वैचारिक विभ्रान्तिमा छ ।

तीमध्ये अधिकांश राजाबेगरको आधिपत्यवादी अल्पतन्त्र (हेगमानिक ओलिगार्की) सञ्चालन गर्न अभ्यस्त हुन लागेका छन् । त्यसैले तिनमा वर्णव्यवस्थामा आधारित अधिनायकवादका सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं कूटनीतिक संरचनाहरू भत्काएर प्रजातन्त्रको पूर्वाधार खडा गर्ने प्रतिबद्धता साह्रै कमजोर रहेको लाग्दछ । स्वाभाविक हो, वैचारिक विचलनले उत्पन्न रिक्तता र तिक्तताले गर्दा समसामयिक नेपाली राजनीतिका हर्ताकर्ताहरूलाई मनको बाघले बेपत्ता तर्साइरहेको छ ।

द्वितीय विश्वयुद्धपछि उदार लोकतन्त्रले पाउँदै आएको अकरण वैधानिकता (डिफाल्ट लजिटमसी) अहिले दुनियाँभर नै संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । विश्वव्यापी प्रजातन्त्रको प्रमुख प्रवर्द्धक मानिने संयुक्त राज्य अमेरिकालाई रुस र चीनभन्दा पनि ठूलो खतराका रूपमा हेर्न थालिएको छ । संसारको सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश भारतमा पनि निर्वाचित तानाशाहीको अभ्यास भइरहेको कुरा संसारले देखिरहेको छ । समसामयिक राजनीतिका अध्येताहरू प्रजातन्त्रिक प्रक्रियाका अन्तर्निहित अपर्याप्ततालाई पुनःपरीक्षण गर्न बाध्य भएका छन् ।

संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति विभाजन, नियन्त्रण र सन्तुलन, न्यायिक स्वतन्त्रता, नागरिक नियन्त्रणअन्तर्गत सैन्य संरचना, चनाखो र स्वायत्त मिडिया, पेसाधर्मी निजामती सेवा एवं सचेत नागरिक समाजजस्ता अवधारणाहरू प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभूत अवयवहरू त हुन् तर त्यति मात्रले जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाका लागि पर्याप्त परिस्थिति भने सिर्जना नहुने रहेछ ।

बहुउद्धृत ‘सतत निगरानी आजादीको मोल हो’ भन्ने उक्तिसँग अरू दुई चेतावनीहरू पनि जोडिएर आउँछन्— भौतिक समृद्धिको सपना देखाएर राजनीतिक शक्तिलाई बहुसंख्यकको निर्देशनबाट चोरेर अल्पतन्त्र सञ्चालन गर्नेहरू निरन्तर प्रयत्नशील रहन्छन् । बहुलवाद हारेर अल्पतन्त्र संस्थागत हुन पुग्यो भने केही कालका लागि भए पनि समाजमा अधिनायकवादको आकर्षण बढ्छ । एकाधिपत्यको स्वरूप भने वंशानुगत, सैनिक वा निर्वाचितमध्ये जे पनि हुन सक्छ ।

अधिनायकवादको वंशानुगत स्वरूप विगतावशेष (अनैक्रनिज्म) जस्तो लागे पनि परम्परागत समाजहरूमा त्यस्तो राजनीतिक व्यवस्थाको आकर्षण कम हुँदैन । सम्भ्रान्त सहमतिले सैन्य वा बाह्य समर्थन पायो भने वंशानुगत शासन लामो कालसम्म टिक्न सक्छ भन्ने दृष्टान्त पश्चिम एसियाका देशहरूमा अद्यपि देख्न सकिन्छ । बेलायतको प्रश्रयमा राणाहरूले १०४ वर्षसम्म एवं अमेरिकाको भरथेग पाएका शाहहरूले ३० वर्षसम्म निष्कन्टक पारिवारिक एकाधिपत्यवाद चलाएकै हुन् ।

वंशानुगत अधिनायकले परम्परा देखाएर शासन गर्दछ भने सैनिक तानाशाहहरू सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने बहाना बनाएर आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न खोज्छन् । निर्वाचित अधिनायकहरूको वैधानिकता समृद्धिको सामूहिक सपनामा टिकेको हुन्छ । राष्ट्रिय अस्मिता जोगाउने, अराजकता रोक्ने वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेजस्ता प्रियतावादी नाराहरू सबै खाले एकाधिकारवादी शासकहरूको सहज राजनीतिक अस्त्र हुने गर्दछ । प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि आवधिक मतदानद्वारा स्थापित सत्तालाई भरोसा गरेर मात्र पुग्दैन, अधिनायकवादका आधारभूत मान्यता र संरचनालाई नै भत्काउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रजातन्त्र यदि ‘बहुमतको विधिसम्मत शासन, अल्पमत आवाजको सम्मानित सम्बोधन’ हो भने नागरिकको आस्था परिवर्तनलगायत पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता त्यस व्यवस्थामा स्वाभाविक एवं आधारभूत मानवअधिकारका रूपमा स्वीकार गरिनुपर्ने हुन्छ । परम्पराको बेडी फुकालेर आधुनिकताको पाङ्ग्रा अँगाल्न त्यति सहज नहुने भएकाले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा धर्मनिरपेक्षतालाई राजनीतिक आदर्श मानेर ‘सर्वधर्म समभाव’ मान्यतालाई कार्यनीतिका रूपमा स्वीकार गरिएको हुन्छ ।

सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधतालाई अनुकलनको आगोमा पोलेर एकीकृत गर्नुको साटो बहुलता तथा बहुविधतामार्फत ऐक्यबद्धता निर्माण गर्नु कठिन तर आवश्यक कर्म हो । एकल धर्म, एउटै भाषा, उस्तै भेष, समरूप भोजन एवं एक रंगी जीवनशैलीमा आधारित सांस्कृतिक वर्चस्व तथा जातीय सोपानतन्त्र यथावत् रहेको सामाजिक व्यवस्थामा राजनीतिक सम्भ्रान्तले प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्नु भनेको सोखिनहरूले पारदर्शी कचौराभित्र पालिएका चम्किला माछा देखाएर मत्स्यपालन गरेको भ्रम छर्नुजस्तै हो ।

सन् १९८०को दशक देखि बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर र अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनद्वारा अंगीकार गरिएका ‘थ्याचरिज्म’ एवं ‘रेगनोमिक्स’ कार्यनीति रूढिवादी आर्थिक कार्यक्रम मात्र थिएनन् । कालान्तरमा त्यस्ता अर्थराजनीतिक अवधारणाहरूको प्रसारले ‘बहुजन हितायः, बहुजन सुखायः’ मान्यता ‘अल्पजन हितायः, अल्पजन सुखायः’ हठधर्मितामा परिवर्तित भयो । उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण र निजीकरण नीतिले आर्थिक वृद्धि ल्याएको दाबी असत्य होइन तर त्यस कथनको पूरक यथार्थ के पनि हो भने, संसारभरि नै धनी र गरिबबीचको खाडल चौडा र गहिरो हुँदै गएको छ ।

विपन्नताले व्यक्तिको परिस्थितिअनुसार इश्वरेच्छाधीनता, निस्सहायता वा हैसियत उकास्ने अठोटमध्ये जुनसुकै भाव उत्पन्न गराउन सक्दछ । सम्भ्रान्त र सामान्यजनबीचको व्यापक असमानताले उब्जाउने प्रमुख आवेग भनेको कुण्ठा र आक्रोश मात्रै हो । प्रजातान्त्रिक आस्था आशावादबाट जन्मिन्छ, नकारात्मक आवेगले गलत र सही छुट्याउने विवेक र उचित निर्णय लिने क्षमतालाई निस्तेज गर्ने भएकाले सबै खाले अधिनायकवादको समर्थन संरचना सामान्यजनमा व्याप्त असन्तुष्टिमा टिकेको हुन्छ । 

परम्परागत नियतिवादजस्तै नेपाली संस्करणको मार्क्सवाद, लेनिनवाद एवं माओवाद पनि सारभूत रूपले निश्चयात्मक (डिटर्मनिस्टिक) विचारधाराहरू भएकाले नेपालका वामपन्थीहरूलाई बालुवाटारमा कालो बोका काट्न, पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउन वा रामनामी ओढेर उज्जैनको महाकालमा पूजा–अर्चना गर्न अलिकति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन । धन र धर्मको राजनीतिले जनभावनालाई उपेक्षा गर्न थाल्दछ, फलतः सामान्यजन चमत्कारको आशामा चटके राजनीतिकर्मीहरूका पछाडि कुद्न बाध्य हुन्छन् ।

प्रजातन्त्रवादीहरू भूराजनीतिक समर्थन जुटाउने कलामा पनि असाध्यै कमजोर देखिएका छन् । नेपाली राष्ट्रवादलाई ‘भारत–विरोध’ भावनारूपी पातलो हिउँको परतमा फलेक चिप्लेटी (स्केटिङ) खेलाउने राणाकालीन षड्यन्त्रलाई अझै पनि निरन्तरता दिइँदै छ । भूराजनीतिक यथार्थ के हो भने, भारतविरोधी नीति नेपालको आर्थिक र सामाजिक हितमा कदापि हुन सक्दैन ।

नेपालको बिगार गरेर नयाँदिल्लीले केही पाउने होइन । आकाशे छिमेकी अमेरिकाजस्तै हिमालपारिको चीन पनि जिगरी परोसिया र संसारको दोस्रो महाशक्ति राष्ट्र जरुर हो । तर सांस्कृतिक र सामाजिक तवरले बेइजिङ त वासिङ्टनभन्दा पनि टाढाको गन्तव्य हुने रहेछ भन्ने कुरा पटक–पटकदेखि सकिएको छ ।

नयाँदिल्लीसँग सम्बन्ध सुधार्ने सल्लाह बेइजिङका अर्थराजनीतिक नियन्ताहरूले नै बारम्बार दिँदा पनि नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले भू–अर्थनीतिको स्वतःसिद्ध यथार्थलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ सम्बद्ध ‘अखण्ड भारत’ अवधारणाका केही प्रणेताहरूमा वर्तमान भारतलाई नेपालमा मिसाएर ‘मेक इन्डिया अखण्ड एगेन’ दिवास्वप्न त्यत्तिकै पलाएको होईन ।

अन्तर्जालको कोकोहलो

चैते बतासको असरले प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीलाई पद्यात्मक पंक्ति फुरेझैं वसन्तले बौरिएर कविता कोर्नेहरूमा हिन्दी कवि केदारनाथ अग्रवाल (सन् १९११–२०००) पनि पर्दछन् । निश्चिन्तताका साथ गाउँछन् प्रयाराजका मार्क्सवादी कवि—‘न घर–बार मेरा,/न उद्देश्य मेरा,/न इच्छा किसी की,/न आशा किसी की,/न प्रेमी न दुश्मन,/ जिधर चाहती हूँ/ उधर घूमती हूँ । /हवा हूँ, हवा मैं/ वसंती हवा हूँ ।’ 

बिदेसिएका एकथरी नेपालीहरूलाई काठमाडौंको वसन्ती हावाको सम्झनाले शरीर मात्र नभएर मुटुसम्मै सिरसिरी उत्पन्न गराउने रहेछ । क्या दिन थिए शाह राजाहरूको शासनकालमा— राहदानी हुनेखाने र पहुँच भएकाले मात्र पाउने हुँदा सान थियो । गोर्खाली सिपाहीले रगत बगाएर मान बढाउँथे, दरबारमार्गमा क्यान बियर पिउनुको मज्जा बेग्लै थियो र सामान्यजन अदबमा बस्न जानेका थिए ।

अहिले त एउटा मधेशी राष्ट्रपति भयो, एउटा गुरुङको छोरोले ‘हाइपरस्टोरको चेन’ चलाउँछ, एकथरी थकाली साहू बैंकका मालिक छन्, केही मारबाडीहरू टेस्ला मोटर चढ्छन् र गोर्खाली थरघरधारी परिवारका सन्तानहरूलाई शासन गर्न छाडेर सात समुद्रपारि बरालिनुपरेको छ । तर केही छैन्, तिनका लागि आफ्नो कुण्ठा सहज रूपमा ओकल्ने ठाउँ मार्क जुकरवर्ग र एलन मस्कजस्ता कारोबारीहरूले खडा गरिदिएका छन् । 

प्रविधि निर्नैतिक, निष्पक्ष एवं मूल्य तथा मान्यतामुक्त हुन्छ भन्ने धारणा बलियाहरूले फैलाएको अर्धसत्य हो । अर्धसत्य मिथ्याचारभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ । फलामको खोजी घुमन्ते संकलक, तरबार बनाउने प्रविधिको विकास शिल्पी हात र लड्ने पाखुरा गरिबगुरुवाका भए पनि त्यसको प्रयोग जहिले पनि हुनेखानेको हित सुरक्षित गर्नका लागि भएको कुरा इतिहासका पानाहरूमा दर्ज छ । सबैले लेख्न र टाँस्न पाउँदैमा (अ)सामाजिक सञ्जालका मञ्चहरू सामान्यजनका लागि पनि हुन् भन्ने कुरा यथार्थपरक होइन ।

ज्यान पाल्न र ऋण तिर्न दिनभरि अरबमा पसिना बगाउने श्रमिक बेलुकीपख सामूहिक कारागारजस्तो आवासमा फर्केर वंशानुगत शासकको पक्ष लिएर भिड्न आउँदैन । बरू देश भित्र र बाहिर रहेका परिकल्पित विगतप्रतिको अतीतमोहले ग्रस्त ‘हामीजस्ता मान्छे’ अर्थात् हाजमा प्रवर्गले नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओली, कारोबारी राजनीतिकर्मी रवि लामिछाने र चम्किला युवा बालेन शाहबाट निराश भएर ज्ञानेन्द्रवादसँग लहसिएको छ ।

अन्तर्जालको भाषामा तिनलाई ‘हावा छेकुवा’ भन्न मिल्छ । डराउन भने वर्चस्ववादी दलभित्र रहेका ढुलमुले राजनीतिकर्मीहरूको अस्थिर व्यवहारसँग पर्छ । सन् २०१५ को सोह्रबुँदे षड्यन्त्रको सफलतापछि मधेशले परम्परागत रूपमा पत्याएको कांग्रेसका राजनीतिकर्मीहरूलाई देखाएर हिन्दुस्तानी पंक्ति दोहोर्‍याइने गरिन्थ्यो— ‘अपनों ने हमे लूटा, गैरों में कहां दम था,/हमारी कश्ती वहीं डूबी, जहाँ पानी कम था ।’ अहिले त केही मधेश–आश्रित राजनीतिकर्मीमा समेत हिन्दुत्ववाद, जुन प्रकारान्तरले ज्ञानेन्द्रवाद पनि हो, प्रति मोह उत्पन्न भएको देखिँदै छ ।