हिजोआज ‘सुशासन’ सबैको भाका मिलाउने लोली बन्ने गरेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ भने सुशासनबेगर नत राज्यको औचित्य सावित हुन्छ न सरकारको वैधानिकता नै सिद्ध हुन्छ । त्यसैले अनेक रूपका तानाशाहहरूले पनि आफूले रामराज्य नै दिएको भ्रम छर्ने गर्दछन् ।

अहिले सुशासनको नारा त्यसले बढी दिन्छ जसले ‘कुशासन’ मात्र दिएको छ । ‘सुशासन’ छ भने दिनदिनै भट्याउन नै पर्दैन । चिनियाँ दार्शनिक लाओत्सुले भनेका थिए– ‘राजहंसलाई सेतो हुन दैनिक नुहाउन पर्दैन र कागलाई कालो रङ नपोते पनि कालै हुन्छ ।’ जसमा जे छैन, उसले त्यही छ भन्ने गर्दछ । तानाशाही शासन भएको उत्तर कोरियाले आफ्नो देशको नाम ‘डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिक अफ कोरिया’ लेख्ने गर्दछ र दक्षिण कोरियाले ‘रिपब्लिक अफ कोरिया’ भन्ने गर्दछ । 

सुशासनलाई तथ्यमा भन्दा जनताको अनुभूतिमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसका मूल आधारहरू, आयाम र यसले समेट्ने विविध तत्त्वहरूमा व्याख्या गर्नु व्यावहारिक हुन्छ । पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, जनताको स्वामित्व, समता र पूर्वानुमेयता यसका चार खम्बाहरू मानिन्छन् । अझ यसलाई तीन मुख्य पक्षहरूमा सरल रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

पहिलो अवलम्बन गरिएको प्रक्रिया (प्रोसेस) पारदर्शी छ छैन, दोस्रो दिइने सेवाको बनोट (कन्टेन्ट) ले न्याय र समताको प्रत्याभूति गर्दछ वा गर्दैन, तेस्रो वितरणीय सेवा (डेलिभरेबल) ले गरिब र पछि परेकाहरूको जीवन प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन मद्दत गर्दछ वा गर्दैन । यी तीन पक्ष सकारात्मक महसुस भयो भने सुशासन छ भन्न सकिन्छ ।

विश्व बैंकले कुनै पनि देशको सुशासनको मूल्यांकन गर्न छ वटा सूचकहरू विकसित गरेको छ– जनताको आवाज र उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थिरता, सरकारको प्रभावकारिता, नियमन गुण, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण । हरेक वर्ष यी सूचकहरूको आधारमा विभिन्न देशहरूको सुशासनको स्थिति देखाउने गर्दछ । योबाहेक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारको स्थिति, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले विधिको शासनको अवस्था, पब्लिक इन्टिग्रिटी संस्थाले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको स्थिति र विश्व बैंककै ‘वर्ल्ड ह्यापिनेस इन्डेक्स’ ले खुसीको मापन गर्ने गर्दछ ।

पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले नेपालको सुशासनको अवस्था निराशाजनक देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२५ को प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान भ्रष्ट मुलुकहरूको १०७ औं स्थानमा देखाएको छ । त्यस्तै सन् २०२४ मा भोकमरीमा ६८औं, विधिको शासनमा ६९औं, खुसीमा ९३औं, एचडीआईमा १४६औं, समृद्धिमा ११०औं र समग्र सुशासनको र्‍यांकिङमा ९२औं स्थानमा देखाइएको छ । ट्रान्सपरेन्सीको भ्रष्टाचारसम्बन्धी ‘सीपीआई’ मा गत वर्षको भन्दा स्कोर पनि एक अंकले घटेकाले चिन्ता बढाएको छ ।

नेपाल सार्ककै भारत, भुटान, श्रीलंका र माल्दिभ्सभन्दा भ्रष्ट देखिएको छ । नेपालको स्कोर गत वर्ष ३५ रहेकामा यस वर्ष ३४ छ । ५० अंकभन्दा बढी अंक हासिल नगरेसम्म भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा पर्ने हुन्छ । विधिको शासन र खुसीसम्बन्धी ‘वर्ल्ड ह्यापिनेस इन्डेक्स’ मा भने नेपालको सार्क देशहरूमै राम्रो देखिन्छ । विश्व बैंकको ‘वर्ल्ड गभर्नेन्स इन्डेक्स’ मा ‘गभर्नेन्स इफिसेन्सी र्‍यांकिङमा भने नेपाल ७८औं स्थानमा रहेको छ । सार्कका भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकाभन्दा नेपाल अगाडि देखिए पनि भुटान र माल्दिभ्सभन्दा पछाडि परेको छ । 

बैंकको प्रतिवेदनका सबै ‘वर्ल्ड गभर्नेन्स इन्डिकेटर’ का सबै परिसूचकमा नेपालको स्कोर ऋणात्मक हुनु भने चिन्ताको विषय हो । समग्रमा नेपालको सुशासनको स्थिति नाजुक छ । जुन नेपालीहरूका लागि गम्भीर विषय हो । व्यवहारमा हेर्दा पनि सामान्य सरकारी कामका लागि घूस दिनुपरेको, सेवा वितरण निष्पक्ष भएको, ढिलासुस्ती र रुखो व्यवहारले जनताले सास्ती खप्नुपरेको जस्ता विसंगति विभिन्न सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् ।

निःशुल्क वितरण गरिने भनिएको औषधि उपत्यकाकै अस्पतालमा नपाइएको, ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थाहरू कार्यालय सहयोगीको भरमा चलिरहेको, सिटामोलसमेत ती संस्थाहरूमा नरहेको, पाठ्यपुस्तकहरू परीक्षा हुने बेलासम्म उपलब्ध नभएको, विद्यालयहरूमा कहीं विद्यार्थी नभएको र कहीं खेताला शिक्षकको भरमा सञ्चालन भइरहेको, किसानले एकातिर मल नपाएको र अर्कोतिर आफ्ना उत्पादनले उचित मूल्य नपाएकाले सडकमै फाल्नु परेका जस्ता समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसबाट नेपालमा सुशासन दिनबाट सरकार र समग्र सार्वजनिक क्षेत्र असफल भएको देखिन्छ ।

जनताको चेतन र अर्धचेतन मनले जस्तो ‘शासन’ को चित्र बनाउँदछ त्यही नै सुशासनको स्थिति हो । जनताले कुशासनको अनुभूति गर्न थाले भने सरकारलगायत सुशासनका पात्रहरूको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न थाल्दछ । सुशासनका मुख्य पात्र भनेका राज्यका अवयवहरू, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज हुन् । यसबाहेक किचेन क्याबिनेट, सल्लाहकारहरू, संगठित आपराधिक समूहदेखि ठूला व्यापारिक घरानाहरूले समेत सुशासनका लागि सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछन् ।

यसमा सबभन्दा बढी जिम्मेवार भनेको राजनीतिक दल र सरकार नै हुन् । राजनीतिक दलहरू निश्चित सिद्धान्त र नीतिहरूलाई लागू गरेर समुच्च समाजको कल्याण गर्न संगठित हुने गर्दछन् । नीति उत्पादन गरेर अरू पात्रहरूका लागि खेलको मैदान तयार गरिदिने र कडा वा नरम नियमनद्वारा समाजमा सुव्यवस्था कायम गर्न आफ्ना संयन्त्रहरू परिचालित गर्ने पनि सरकारले नै हो ।

त्यसैले प्रमुख पात्रका रूपको भूमिकामा सुशासनका लागि मुख्य जवाफदेहिता सरकारकै हुने गर्दछ । नेपालको दुर्भाग्य नै हो कि, राजनीतिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा फस्दै छ । सुशासनको मुहान नै फोहोर भयो भने अन्य पात्रहरूबाट के आशा गर्न सकिन्छ ? चिनियाँ दार्शनिक कन्फुसियसले यस्तो अवस्थालाई ‘रुग्णराज्य’ को नाम दिएका छन् । यस्तो राज्यमा सार्वभौमसत्ताको अवस्थामा खतरा उत्पन्न हुने, समाजमै नैतिकताको ह्रास हुने र जनता सरकारप्रति बफादार नहुने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।

नेतृत्वले चमत्कार गर्दछ । त्यसैले त गान्धी, मन्डेला, केनेडी, लिंकनहरूलाई फरक क्षमताका कारण अहिलेसम्म सम्झिने गरिन्छ । मेकियावेलीले आफ्नो पुस्तक ‘द प्रिन्स’ मा लेखेका छन्– ‘अवसरबिनाको क्षमता खेर जान्छ भने क्षमताबिनाको अवसर व्यर्थ छ ।’

अवसर पाउनासाथ सक्षम नेताहरूले दूरगामी सोच, नवप्रवर्तनीय प्रयोग, लौहसंकल्पले देशमा सुशासन र समृद्धि दिएर लोकप्रियताको शिखर चुम्न सकेका कैयन् उदाहरण छन् । यसका लागि उनीहरू अरूको भन्दा भिन्न र मौलिक रूपमा काम गर्न रुचाउँछन् । अब्राहम लिंकनले एक भाषणमा भनेका थिए– ‘शीर्ष नेताहरू अरूले हिँडेको बाटो हिँड्दैनन् ।’

केनेडीले तत्काल असम्भव लाग्ने चन्द्रमामा अमेरिकी झन्डा गाड्ने लक्ष्य राखे र अन्ततः तोकिएको समय अगाडि नै यो सफल भयो । सिंगापुरका ली क्वान यू अर्का सफल नेता हुन् जसले बन्दरगाहबिनाको अविकसित टापुलाई आधुनिक र विकसित देशहरूको पंक्तिमा सिंगापुरलाई उभ्याउन दुई दशकमा नै सफल भएका थिए । अझ आश्चर्य त के छ भने सन् १९६५ मा जन्मिएको सिंगापुरको प्रतिव्यक्ति आय सन् १९९५ मा बेलायतको भन्दा बढी हुन गयो ।

यस्तो चमत्कार ‘उदार तानाशाह’ मानिएका ली क्वान यूको दीर्घकालीन सोचले सम्भव भएको थियो । सिंगापुरले सुशासनको सूचकांकको सरकारी प्रभावकारितामा सन् १९९६ देखि २०१६ सम्म १०० अंक नै प्राप्त गरी प्रथम हुन सक्यो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२४ को प्रतिवेदनमा सिंगापुर विश्वको कम भ्रष्ट मुलुकहरूको तीन नम्बरमा परेको छ र एसियामा पहिलो भएको छ । राजनेताहरूको चमत्कारको यो राम्रो उदाहरण हो ।

दुबईका शासक सेख मोहम्मद बिन रसिद अल मोख्तम सुशासनमा चमत्कार गर्ने अर्का नेता हुन् । उनले जनताको सन्तुष्टि मापन गर्ने ‘ह्याप्पिनेस मिटर’ देखि ‘ह्याप्पी स्कुल’, ‘सर्भिस फ्याक्टरी इनिसिएटिभ’, ‘कस्टोमर जर्नी म्यापिङ’ जस्ता नवीन प्रयोग गरेर सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सफल भएका छन् । सबै वर्गका मानिसलाई एकै खालका सेवा दिनुहुन्न भन्ने मान्यताले दुबईमा बढी सन्तान हुने (फुल नेस्टर) र सन्तान नहुने (इम्टी नेस्टर) लाई फरक–फरक प्याकेजका सेवाहरू वितरण गरेका छन् ।

हङकङका तत्कालीन गभर्नर म्याक्लेहोसले हङहङलाई भ्रष्टाचार मुक्त गराउन ठूलो सफलता हासिल गरे । मलेसियाका महाथिर मोहम्मद, बोस्तवानाका सेरेत्से खामा, सर्बियाका अन्ना बर्नाबिक जस्ता कुशल नेताहरूले देशमा सुशासन र विकास दिन ठूलो योगदान गरेको पाइन्छ । राजनीतिक स्वतन्त्रता नभए पनि चीनमा देङ सियाओ पेङले आर्थिक क्षेत्रमा भने उल्लेख्य प्रगति गर्न सके ।

भारतका मनमोहन सिंहलाई पनि अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नेमा जस जान्छ । त्यसैले नेताहरू असल भए भने देशमा सुशासन दिएर जनविश्वास आर्जन गर्न सक्दछन् भने नेता भ्रष्ट र अकुशल भए भने ‘कुशासन’को भड्खालोमा देशलाई पुर्‍याउँछन् । जिम्बावेका रबर्ट मुगावे, फिलिपिन्सका मार्कोस, इन्डोनेसियाका जनरल सुहार्तो, स्पेनका फ्र्यान्को, चिलीका पिनोचे, रुमानियाका चाउचेस्कु आदि यस्तै भ्रष्टहरूको सूचीमा पर्ने केही शासक हुन् ।

नेपालको इतिहासमा पटक–पटक ‘नाजुक मोड (क्रिटिकल जंक्चर)’ आएको छ, जुन बेला आमूल परिवर्तन सम्भव हुन्थ्यो । २००७ साल, २०१७ साल, २०४७ साल र २०६३ साल नेपालको इतिहासले सिर्जना गरिदिएको नाजुक घडी थिए । त्यसबेला सोच र साहस भएका नेताहरू भएको भए नेपालको अनुहार नै बदल्ने उथलपुथलपूर्ण परिवर्तन गर्न सक्दथ्यो । तर दुर्भाग्यवश राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूबीचको ईर्ष्याको राजनीति, राजाहरूको महत्त्वाकांक्षा आदि कारणले यो अवसर त्यसै खेर गयो ।

२००७ सालको परिवर्तनको आठ वर्षपछि भएको आमनिर्वाचनमा दुई तिहाइको बहुमतले विजयी सरकारले केही देखिने प्रगतिशील कामहरूको जग बसाल्न भने खोजेको थियो । जनतालाई ३.३० बजेपछि सिंहदरबार प्रवेश दिने, सबै स्कुलहरूमा दलितहरूलाई भर्ना गर्न छुट गर्ने र उनीहरूलाई निःशुल्क खाजाको व्यवस्था, राज्य रजौटा उन्मूलन जस्ता समाजमा आमूल परिवर्तन देखिने काम गरेको थियो । तर यस सरकारलाई पनि प्रशासनिक पुनर्गठनमा मनोमानी गरेको भनेर आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री र लोक सेवा आयोगका अध्यक्षबीच समझदारी भई योग्यता परीक्षणका लागि लोक सेवा आयोग पठाइएको थियो ।

२०१७ सालको राजनीतिक ‘कु’ पछिको परिवर्तन अर्को ‘क्रिटिकल जंक्चर’ थियो । दलहरूले बिगारे भनेर आफैं सक्रिय हुने निर्दलीय निरंकुश व्यवस्थामा महेन्द्रलाई आफ्ना नीति लागू गर्ने खुला मैदान नै प्राप्त थियो । तर, व्यवस्था जोगाउन सम्पूर्ण ऊर्जा लगाउने, प्रशासनमा आफ्ना मानिस राजनीतिक नियुक्तिका नाममा ‘बर्को भित्रबाट छिराउने’, व्यवस्था विरोधीलाई दमन गर्नेमा नै महेन्द्रको शासनकाल समाप्त हुन गयो । उनले मुलुकी ऐन, भूमिसुधार जस्ता केही प्रगतिशील काम भने गरेका थिए ।

सन् १९६५ को गोप्य सन्धिका लागि उनीमाथि आरोप लागे पनि यसलाई छाड्ने हो भने त्यसबेला केही उल्लेख्य राष्ट्रवादी कामहरू भने भएका थिए । त्यसपछिको पञ्चायतकालमा विकास क्षेत्रको अवधारणा, सेवा केन्द्रहरूको स्थापना जस्ता केही राम्रा कामहरू भए पनि अत्यन्त निर्देशित राजनीतिका कारण जनअसन्तोष बढ्दै गई २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन हुन गयो । र, राजा वीरेन्द्र जनमत संग्रहको घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए । वीरेन्द्रको शासनकालमा नै दरबार शक्तिशाली हुन गई सिंहदरबार कमजोर हुन पुगेको थियो ।

२०४६ को जनआन्दोलनले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भई बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनासँगै राजा संवैधानिक भूमिकामा सीमित रहन गए । निरंकुशतन्त्र नै भए पनि २०१७ सालपछिको अवधिमा काम गर्ने वातावरण सहज थियो । तर, दुवै राजाहरू आफ्नो प्रत्यक्ष शासनमा पनि सुशासन दिएर जनताको जीवनस्तर उठाउन असफल भएको देखिन्छ ।

२०४६ सालपछिको परिवर्तनमा जनआन्दोलनमा होमिएका नेपालीहरूको उर्लंदो आशा र सपनाहरू त्यसपछिका सरकारहरूले पूरा गर्न सकेनन् । भ्रष्टाचार झाँगिँदै जानु, दलहरूको तानाशाही बढ्नु, शासनमा बिचौलिया र व्यापारीको प्रभाव (प्लुटोक्रेसी) बढ्दै जानु, राजनीति आदर्शबाट नभई स्वार्थबाट सञ्चालित हुन थाल्नुले जनतामा निराशाको मौन क्रान्ति भुसको आगो जस्तै सल्किँदै गयो । अझ राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको महत्त्वाकांक्षा र निरंकुश कदमहरूबाट जनआक्रोशले विस्फोटक रूप लिन गई दोस्रो जनआन्दोलनको आँधीबेरीले राजतन्त्रलाई नै सदाका लागि अन्त गरिदियो । 

दोस्रो जनआन्दोलन नयाँ नेपालका लागि भएको थियो । यस्तो नेपाल जहाँ सामाजिक न्याय होस्, समावेशी लोकतन्त्र होस्, एकताको आधार विविधता बनोस्, समतामा आधारित समृद्ध समाज होस् । नेपालको संविधानले साँच्चै यी विशेषताहरू समेटेको आदर्श व्यवस्थाका आधारहरू दिएको छ । अमेरिकी संविधानका निर्मातामध्येका बेन्जामिन फ्र्यांकलिनले भनेका थिए–‘अमेरिकन संविधानले खुसीको प्रत्याभूति गर्दैन, यसको खोजी मात्र गर्दछ, तिमी आफैंले यसलाई समात्न सक्नुपर्दछ ।’

जनआन्दोलन भएको १७ वर्षमा जनताको आशामाथि धोखा मात्र भएको छ । नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष बित्दा पनि नेपालीको जीवनस्तरमा खास सुधार भएको देखिँदैन । राजनीतिक परिवर्तनका लाभ जनताले नपाएपछि संविधानका चिसा अक्षरको के अर्थ हुन्छ ? अहिले नेपालको राजनीति व्यापारी र बिचौलियाको कब्जामा फस्दै गएको छ । भ्रष्टाचार खुलेयाम भइरहेको छ । सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न गठन भएका संवैधानिक अंग र निकायहरू खुला राजनीतीकरणले निष्प्रभावी बन्दै गएको देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रले खुला राजनीतीकरणका कारण जनताको विश्वास गुमाउँदै छ । 

जनताले सुखसुविधा पाएनन् र उनीहरूमा चरम निराशा भयो भने सरकार मात्र होइन राजनीतिक व्यवस्था नै फालिदिन सक्दछन् । विश्व इतिहासबाट शिक्षा लिए हुन्छ । फ्रेन्च क्रान्तिपछिको जेकोबिन नेताहरूको आतंकको शासनले अन्ततः उनीहरूकै एक–एक गरेर हत्या भयो । अफ्रिकी देशहरू नाइजेरिया, सुडानमा परिवर्तनलाई असीको दशकमा 

उल्ट्याइएको थियो । लोकतन्त्र अवलम्बन गरेको छोटो अवधिमा नै स्पेन, पोर्चुगल, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, पेरु, टर्की जस्ता देशहरूमा जनअसन्तोष बढेको सुनिएकै हो । परिवर्तनका लागि ठूलो त्याग गर्ने नेताहरूमा जनआन्दोलनको शक्तिले आमूल परिवर्तन गर्ने बल दिएको थियो । परिवर्तनपछि साहसी नेताहरू सरकारमा पुगेको भए उसले लिने कदममा सामान्य विरोध गर्ने साहस पनि कसैले गर्न सक्दैनथ्यो । अब त फलाम सेलाई सकेको छ । इतिहासले दिएको ‘नाजुक घडी’ त्यसै खेर गएको छ ।

केही वर्षअघि एकजना उच्च पदाधिकारीले भाषणमा ‘नेपालमा शासन नै छैन केको सुशासन’ भनेर बोल्दा विवादमा ल्याइएको थियो । साँच्चै नेपालको सरकारमा ‘शासन क्षमता (गभर्मेन्टालिटी)’ नभएको जस्तो भान हुन्छ । कानुनको कार्यान्वयन नै नहुनुले सरकारको आदेशलाई उसकै संयन्त्रहरूले आन्तरिकीकरण नगरेको देखिँदै छ । डारों एसमग्लु र जेम्स रबर्टसनको ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ मा अफगानिस्तान, हैटी र नेपाललगायत सब–सहाराका केही देशहरूमा राजनीतिक केन्द्रीकरणको अभावले कानुन र आदेशको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भनेको छ । नेपालको अवस्था हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ ।

सुशासन ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ का प्रावधानहरू कडाइका साथ लागू गरेमा मात्र पनि सुशासनको प्रवर्द्धन हुन सक्दछ । विडम्बना नै भन्नुपर्दछ सुशासन ऐनका सार्वजनिक सुनुवाइ, घुम्ती सेवा, नागरिक बडापत्र, शासकीय एकाइको स्थापना हरेक मन्त्रालयमा गर्ने, गुनासा सुनुवाइ जस्ता प्रावधान अब प्रशासनभित्र सम्झिनै छाडे जस्तो लाग्दछ ।

राजनीतिक नेतृत्वले संविधान र कानुनका व्यवस्थाहरू कडाइका साथ लागू गर्ने, खुला सरकारको अवधारणा अनुरूप पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रहरू र यसको परिपालनाको परीक्षण गर्ने आन्तरिक र बाह्य संस्थाहरू बलियो बनाउन लाग्नुपर्दछ । सुशासनका नवीन अभ्यासहरू ‘ग्लोबल प्लाटफर्म’ बाट सिक्ने र आफैं नवप्रवर्तन गर्न छुट्टै ‘सुशासन प्रवर्तन केन्द्र’ को स्थापना गर्न सकिन्छ । जुन देशले आफैं प्रवर्तन गर्दैन र अरूबाट पनि सिक्दैन भने त्यो पछि पर्ने निश्चित छ ।

पूर्वी युरोपको सानो देश एस्टोनियाले ‘डिजिटाइजेसन’ मा चमत्कार नै गरेको छ । त्यहाँ ९५ प्रतिशत सार्वजनिक सेवा अनलाइनबाट दिइन्छ । यस्ता अभ्यासहरूबाट सिकेर सुशासनमा फड्को मार्न सकिन्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व नै प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । यसो भयो भने कर्मचारीतन्त्र र अन्य पात्रहरू स्वतः परिचालन हुने गर्छन् ।