कुनै पनि व्यवस्थामा नेतृत्व वर्ग जब सुविधाभोगी हुन्छ, तब तिनले आफूसहित व्यवस्थालाई नै बदनाम गराउँछन् । पञ्चायतकालको अन्तिम वर्षतिर राष्ट्रिय पञ्चायतदेखि अन्य विभिन्न विशिष्ट पदाधिकारीलाई भन्सार महसुल छुटमा मोटर सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयले धेरथोर मात्रामा सो व्यवस्थाकै आलोचना निम्त्यायो । पञ्चायती शासक सुविधाभोगी भएको विषयलाई बहुदल पक्षधरले आलोचनाको विषय बनाए ।

तर बहुदल आएको केही वर्षमै सांसदलाई सवारीसाधनलगायतमा भन्सार महसुल तथा बिक्री करमा व्यापक छुट दिने निर्णय लिइयो । प्राडो, पजेरो प्रकरणका रूपमा आलोचित यो विषयले सांसदलाई त भ्रष्ट र अपारदर्शी दैनिकीतर्फ अभ्यस्त गरायो नै, संसदीय व्यवस्थालाई नै बदनाम तुल्यायो । मूलभूत रूपमा अहिलेकै राजनीतिक पात्रहरू हुन्, जसका कारण संसदीय व्यवस्था बदनाम हुन पुग्यो । तर लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा उन्नत भनिने संसदीय व्यवस्था आइसक्दासमेत शासकको सुविधाभोगी मनोवृत्ति गएन । यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः व्यवस्थालाई नै बदनाम गर्छ । त्यसैले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिन लागिएको सुविधा राजनीतिक व्यवस्थाकै लागि समेत हानिकारक छ । 

सरकारले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सेवासुविधा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित जुन कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको छ, यसले वर्तमान सरकारको प्राथमिकतालाई उजागर गर्छ । यस्तो कानुन समयसन्दर्भ र नियतका दृष्टिले पटक्कै नागरिकमैत्री छैन । नागरिकसँग दूरी बढाउने कुनै पनि गतिविधिप्रति सरकार अग्रसर बन्नु हुँदैन । तसर्थ यस्तो तयारीप्रति सरकार सञ्चालकहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । विवेकी सरकारले मुलुकका जल्दोबल्दा समस्यालाई निराकरण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनु मनासिव हुन्छ ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएरै सुविधा दिने मन्त्रिपरिषद्को सहमतिपछि अहिले गृह मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि काम गरिरहेको छ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा/घर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिने गरी कानुनको मस्यौदा बन्न लागेको हो । यस्तो सुविधा दिने प्रयत्न भने एक दशकभन्दा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश सर्वोच्चले रोकिदिएको थियो । २०७२ मा सुशील कोइराला, २०७३ मा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यस्तै कानुन ल्याउन खोजिएको थियो । २०७४ को आमनिर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री बनेका बेला पनि विधेयक अघि बढाउन कोसिस भएको थियो । धेरै प्रयत्न रोकिएको भए पनि बेलाबखत सुविधासम्बन्धी कानुन ल्याउने दाउपेच भने चलिरहेको पाइन्छ ।

९/१० महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको समेत लामो सूची भएको नेपालमा नागरिकको अवस्था भने के छ भनेर राज्य सञ्चालक विरलै गम्भीर भएका छन् । नागरिकले आफूले तिरेको करको औचित्य महसुस गर्न पाएका छैनन् । नागरिकको सुविधा सुनिश्चित गरिएको मौलिक हकका कैयौं प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आधुनिक राज्यको सबैभन्दा मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्य नेपालमा अस्वाभाविक महँगो छ । नागरिकबीच समान पहुँच छैन । 

गुणस्तर सुनिश्चित छैन । यी दुवैमा नागरिकको आम्दानीको उल्लेखनीय हिस्सा खर्च हुने गर्छ । रोजगारको अभाव छ । सामान्य रोजगारीका लागि युवायुवती बिदेसिनुपर्ने बाध्यता छ । मुलुक अति भ्रष्टको सूचीमा पर्दै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे–लिस्ट’ मा परेको छ । अर्थतन्त्र सुस्त छ । लगानीको वातावरण तयार हुन सकेको छैन । विकास निर्माणको गति सुस्त छ । अनेकौं कारणले राज्यमाथि नागरिकको भरोसा कमजोर बन्दै गएको छ । यस्तै अवस्थालाई देखाएर एक थरीले राज्य व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो ठूलो दलले गत असारमा गठबन्धन बनाउँदा नै मुलुकको निराशा र बेथिति चिर्न भन्दै आफूहरूको मिलनको औचित्य स्थापित गर्न खोजेका थिए । यसरी गठन भएको सरकारले राज्यसत्ताको विशिष्ट पदमा पुगिसकेका व्यक्तिलाई सेवासुविधा दिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु अविवेकी निर्णय हो । यसबाट सरकार आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्न र त्यसअनुसार निर्णय लिने सवालमा असंवेदनशील रहेको ठहर हुन्छ । सरकार र यसका सञ्चालक दलहरूले समयको पदचाप बुझ्न सक्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा अव्यवस्थित रूपमा हुँदै आएका सुविधा वितरणलाई व्यवस्थित गरिन आवश्यक छ । आर्थिक भार कटौती गरिनुपर्छ । अहिले दिइँदै आएको त्यस्ता सुविधा हटाउनुपर्छ । जुन सुविधा आम नागरिकले पाउँदैनन्, पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले पनि पाउनु हुँदैन । कानुन बनाउने नाममा सुविधा दिने वा बढाउने नियत राखिनु हुँदैन ।