ठूला विकासका परियोजना समयमा नसकिने र अलपत्र हुँदा विकासले लय समात्न सकेको छैन । जनताले दुःख पाइरहेका छन् । राज्यको मिहिनेत पनि बालुवामा पानीजस्तो बनेको छ । कानुनी प्रक्रियादेखि प्रक्रियागत झन्झट एकातिर छन् भने अर्कोतिर वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौती पनि त्यत्तिकै रहेका छन् ।

सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा प्राथमिकताका साथ घोषणा गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो– ‘पूर्वाधार निर्माण र पुँजीगत खर्च बढाउने ।’ पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्ने पनि बजेटमा सुझाइएको हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनलाई नै भनी असारको सट्टा जेठ १५ मै बजेट घोषणा गर्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ । तर हरेक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च कुल बजेटको ३०–३५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै हुँदै आएको छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्दा छुट्याइएको पुँजीगत खर्चको ६५ प्रतिशत हाराहारीमा खर्च हुँदै आएको पनि देखिन्छ । 

विगतदेखि नै हामीले लक्ष्य गरेको विकास खर्च नहुनुका बारेमा केलाउनुको साटो परम्परागत रूपमा खर्च मात्र छुट्याउने तर कार्यान्वयनको समस्या पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा खासै चासो नदेखाउने रोग कायमै छ । यो समस्या किन ज्युँका त्युँ छ, यसको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । 

परियोजना छनोटमा पनि कमजोरी रहेका छन् । कानुनी दायरामा रहेर विकास गरौं भन्ने सबैलाई हुन्छ । सामान्य रूपमा सरकारको नीति र प्राथमिकतामा योजना तय गरिन्छ । कार्यालयले आफ्नो आवश्यकता र राष्ट्रिय नीतिसँग मेल खाने गरी योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयास पनि गरेको हुन्छ । 

कुनै सवालमा राजनीतिक नेतृत्वबाट आएको सुझाव र कहिलेकाहीँ दबाबमा पनि योजना राखिएको पाइन्छ । बजेट बनाउने बेलामा महत्त्वाकांक्षी हुनु स्वाभाविक हो । यदि कार्यक्रम नै राखिएन भने विकास झन् सुस्त हुन्छ । तर, महत्त्वाकांक्षी हुने नाममा वास्तविकता र कार्यान्वयन क्षमतालाई बिर्सनु भने हुँदैन । विकास बजेट कार्यान्वयन हेर्ने हो भने वास्तविक धरातलमा रहेर योजना निर्माण र बजेट विनियोजन गरेको पाइँदैन । 

प्रायः विकास परियोजनाका लागि हरेक कार्यालयले आवश्यक अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल गरेका हुँदैनन् । यदि त्यस्ता परामर्श भए पनि यिनीहरूको उपादेयता र सम्बन्धित निकायको कार्यान्वयन क्षमताबारे पर्याप्त विश्लेषण गरिँदैन । पहिलो चरणमा छलफल भएका धेरै कार्यक्रम अन्तिममा फाइनल हुँदा धेरै काटिन्छन् । तर पनि कार्यान्वयनको समयमा विकास खर्चको हिस्सा सोचेभन्दा निकै कम हुन्छ ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ– के कार्य प्रगति बढाउन थोरै योजना राख्नुपर्ने हो त ? कुनै विकासे काम गर्ने कार्यालयका आवश्यक ५ परियोजना छन् तर दुइटा मात्र कार्यक्रम राखी सफल गर्‍यो भने के यसलाई सफलताको मापदण्ड मान्न सकिन्छ त ? काम गरौं भन्ने भावनाले राखिएका असल कार्यक्रम गर्न नसक्दा अक्षम भएको सोच विकास भयो भने विकासको कामले गति लिन सक्दैन । आर्थिक विकासको लक्ष्यअनुसार परियोजना निर्क्योल गरी कार्यालयको क्षमताअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

एकातिर विकासको गति अगाडि बढाउन महत्त्वाकांक्षी भएर योजना तय गर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर कार्यान्वयन क्षमता कम रहेको यथार्थ पनि छ । यी दुवै वास्तविकताबीच योजना कार्यान्वयनलाई गति दिन आवश्यक छ । कुनै पनि निकायले योजनाको आवश्यकता ठानेपछि देशको लक्ष्य र प्राथमिकतासँग मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै योजनाको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्रोत सुनिश्चितताका लागि अघि बढ्नुपर्छ । सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा प्राविधिक, वित्तीय, सामाजिक, वातावरणीय र कानुनी पक्षको गहन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

समस्यामा रहेका नेपालका परियोजना कुनै प्राविधिक कारण, कुनै वित्तीय, कुनै सामाजिक वा वातावरणीय र कानुनी पक्षले प्रगति हुन नसकेको साँचो हो । अध्ययनले सम्भव देखाएपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नुपर्छ । यसकै आधारमा वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन गरी सो विषयमा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ट योजना हुनुपर्छ । 

सामाजिक र वातावरणीय विषय नेपालको सन्दर्भमा निकै पेचिलो हुँदै गएको छ । त्यसैगरी परियोजना अगाडि बढाउन वित्तीय व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजना विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष खरिद प्रक्रिया पनि हो । योजना बनाएर र समय लिएर गर्नुपर्ने विषय हो यो । खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ । योजनाबद्ध र रणनीति राम्रोसँग नबनेको खरिद प्रक्रिया असफल हुने सम्भावना हुन्छ । 

हामीकहाँ धेरै खरिद प्रक्रियामा उजुरी पर्ने गरेको छ, जसका कारण खरिद प्रक्रिया नै लम्बिने गरेको छ । उजुरी दिन वञ्चित गर्न पनि नमिल्ने र नियमनकारी निकायबाट उजुरीउपर प्रक्रिया बढाउन नमिल्ने हुँदा यस्ता उजुरीले कर्मचारीको समय खेर गइरहेको छ । काम पनि ढिला हुने गरेको छ । 

जबसम्म कर्मचारीको मनोबल उच्च हुन्न, तबसम्म काम गर्न गाह्रो हुन्छ । जोखिम लिएर राम्रो काम गर्नभन्दा जोखिम नलिई सुरक्षित रहने प्रवृत्ति कर्मचारीमा बढ्नुको एउटा कारण यो पनि हो । खरिद प्रक्रियामा सम्बन्धित कर्मचारीले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा धेरै परियोजनामा ढिलाइ भएका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । 

परियोजना कार्यान्वयनमा वित्तीय व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण पाटो हो । धेरै परियोजनामा निर्माण व्यवसायीलाई करार सम्झौताअनुसारको रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा पनि काममा असर पुग्ने गरेको छ । त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुने र निर्माण व्यवसायीलाई तालिकाअनुसार र तोकिएको कार्य पूरा गर्दा पनि रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा काममा ढिलाइ हुने गरेको छ । समयमा करार सम्झौता अनुसार काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई रकम दिनुपर्ने हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन समयमै गर्नु जरुरी हुन्छ ।

प्रायःजसो कार्यालयले योजनाका लागि ठेक्का लगाउने हुँदा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति सोहीअनुसारको प्रबन्ध हुनुपर्छ । खरिद प्रक्रिया गर्ने कार्यालयमा खरिदसम्बन्धी ज्ञान र अनुभव भएका दक्ष कर्मचारी हुनु जरुरी छ । प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन नहुँदा खरिद प्रक्रिया व्यवस्थित नहुने, कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने, प्राविधिक समस्या समयमै पहिचान हुन नसक्नेलगायतका समस्या आउने गरेका छन्, जसले गर्दा काममा ढिलासुस्ती देखिन्छ । आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा भएका कामको गुणस्तर नियमन गर्नसमेत कठिन हुने गरेको छ । त्यसैले प्राविधिक जनशक्तिको समयमै व्यवस्था गर्ने कार्य प्राथमिकतामा राखिनु जरुरी छ । 

नेपालमा विभिन्न निकायका आफ्नै नियमावली र विनियमावली छन् । कुनै कार्यालय/निकायमा प्रमुखलाई खरिदसम्बन्धी धेरै अधिकार दिइएको हुन्छ भने कुनैमा सीमित अधिकार दिइएको छ । खरिद प्रक्रियामा सम्बन्धित निकायको कार्यकारीलाई जिम्मेवार बनाई आवश्यक अधिकार दिएमा काम अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ । कार्यसम्पादन सम्झौता भएअनुसार सम्बन्धित निकाय प्रमुख नै जिम्मेवार हुने हुन्छ । 

काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया लामो हुने गरेको छ । कारबाही गर्दा निर्माण व्यवसायी अदालत जाने र अदालती प्रक्रिया लामो हुँदा निर्माण कार्य प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही गर्ने बाटो खोलिनुपर्छ । नत्र अदालती प्रक्रिया कुर्ने हो भने योजना कार्यान्वयन समयमै अगाडि बढ्न सक्दैन । ठेक्का लगाउने कार्यालयले म्याद थपबारे पनि गहन विश्लेषण गरेर निर्णय लिनु जरुरी छ । सकेसम्म म्याद थप्नु हुन्न, विशेष परिस्थितिमा थप्नै परे यकिन गरेर मात्रै थप्नुपर्छ । अनुभवले देखाएअनुसार म्याद थप्नेबित्तिकै राज्य कमजोर र निर्माण व्यवसायी बलियो बन्ने स्थिति बन्दो रहेछ । 

परियोजना निर्माण गर्दै जाँदा केही परिवर्तन गर्नुपर्दा भेरिएसन हुन्छ । अत्यन्त जरुरी हुँदा मात्र भेरिएसन गरिन्छ । भेरिएसनले म्याद थप गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्छ । म्याद थप गर्ने निवेदन आएपछि विश्लेषण गर्ने र यदि परियोजना निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायी गम्भीर देखिँदैन, प्रगति राम्रो देखिँदैन, म्याद थप गर्दा पनि परियोजना निर्माण सम्भव छैन जस्तो लाग्छ भने म्याद थप नगरेर करार सम्झौता नै रद्द गर्नु उचित हुन्छ । यसले निर्माण व्यवसायीमा पनि एक प्रकारको दबाब सिर्जना हुन्छ र समयमा काम सक्न प्रेरित पनि गर्छ । तर यसो भनेर निर्माण व्यवसायीलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने सवालमा राज्य आफ्नो दायित्वबाट भने पन्छिन मिल्दैन ।

कतिपय अवस्थामा राज्यले गर्ने निर्णय अव्यावहारिक भएका कारण परियोजनाको कार्यान्वयनमा व्यवधान आएका घटना पनि धेरै छन् । बेलाबेलामा राज्यले स्रोतसाधन (ढुंगा, बालुवा) प्रयोगमा रोक लगाएका कारण परियोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । त्यसैले यस्ता निर्णय गर्दा निकै विचार गरी व्यवस्थापनको विकल्पसहितको निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । परियोजना विकासमा धेरै पक्ष जोडिएका हुन्छन् । एउटा पक्ष मात्र हेरेर निर्णय गरिए त्यसले अरू पक्षलाई नकारात्मक असर पर्न सक्छ, यसबारे पनि निर्णय गर्ने बेलामा धेरै नै सोचविचार गर्नुपर्छ । 

राज्यका नियमनकारी निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको जिम्मेवारी सही तरिकाले निर्वाह गर्ने हो भने कतिपय समस्या आफैं समाधान हुन्छन् । अहिले पनि सरकारले गर्ने नियम प्रभावकारी छैन । कुनै उजुरीउपर नियमनकारी निकायले काम अगाडि बढाउने भनेको सम्बन्धित कर्मचारीसँग छलफल गर्ने, सोधपुछ गर्ने, विवरण उपलब्ध गराउने, बयान लिने हुँदा काम गर्नेलाई यस्तै झन्झट हुन्छ भन्ने सोच कर्मचारीमा रहेको छ । 

यसो भनेर नियमनकारी निकायले नियमन गर्न छाड्ने भनेको चाहिँ होइन । तर नियमनकारी निकायबाट दुःख दिने काम गर्नु भएन । यो प्रक्रिया हो र गल्ती नगर्नेलाई केही हुँदैन भन्ने मानक स्थापित गर्न जरुरी छ । काम गर्नेलाई पुरस्कृत र कामचोरलाई दण्डित गर्ने सहज विधि बसाउनु पनि जरुरी छ ।