पुँजीवादले थोपरेको तमाम फोहोरको थुप्रोमाथि उभिएर गणतन्त्रको ठाउँमा अहिले इतिहासको चिहानमा थन्काइएको राजतन्त्रको प्रेत फर्काउने प्रयत्न हुँदै छ । यो प्रहसन वामलोकतान्त्रिक राजनीतिको दिशाहिनताको भावभूमिमा खडा भएको छ । तर, रूपान्तरणका एजेन्डामा केन्द्रित हुन नदिन, बहसलाई त्यता मोड्न नदिन पुँजीवादका प्रणालीगत समस्याबारेका विमर्शलाई कमजोर बनाउन, ‘गणतन्त्र भर्सेस राजतन्त्र’ को यो बहस डरलाग्दो विषायान्तर हो ।

किनकि समस्या पुँजीवाद हो, गणतन्त्र होइन । पुँजीपति वर्गका लागि भने समाजवादी संक्रमणको तयारी रोक्नका लागि यो विषयान्तर लाभदायक छ । तसर्थ विभिन्न पुँजीवादी ठगहरूलाई यो चटकमा उनीहरूले उतारिरहनेछन् । सबैलाई थाहा छ, यही ताकतमा राजतन्त्रको प्रेत ब्युँझँदैन ।

कसैले यसलाई गणतन्त्रमाथिको खतरा पनि भन्छन् । तर वास्तवमा यो गणन्त्रमाथि नभएर समाजवादमाथिको खतरा हो । श्रमजीवी वर्गको न्यायको चाहनामाथिको खतरा हो । सुशासन र रोजगारीमाथिको खतरा हो । 

पुँजीवादको संकट, फाँसीवादको आधार

पुँजीवादी राज्यले जनतामाझ थोपरेको संकटले पुँजीवाद स्वयं संकटमा पर्दै आएको छ । यो संकट टार्न, कहिले यो जनतासँग झुक्दै लोककल्याणकारी राज्यको बर्को ओढ्छ, त कहिले फाँसीवादी रूप धारण गर्छ । बिसौं शताब्दीमा आफ्नो संकटमोचनका लागि पुँजीवादले फाँसीवादको सहारा लिएर मानवतामाथि कुन बर्बादी लाद्यो, त्यो ताजा नै छ ।

आज पनि पुँजीवाद आफ्नो संकट टार्न फाँसीवादकै सहारा लिन पुगेका प्रशस्त उदाहरण छन् । पुँजीवादकै बाटोमा लाग्ने हो भने राजा आउने हल्ला गर्दै, यिनै सत्ताधारी कम्युनिस्ट–कांग्रेसको नेतृत्व स्वयं फाँसीवादी बन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । पार्टीहरूभित्र खुम्चिरहेको लोकतन्त्र यसको एउटा जबर्जस्त संकेत हो । किनकि पुँजीवाद जोगाउनका लागि लोकतन्त्र मास्नेबाहेक अर्को बाटो हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन । 

कतिपयले ‘खराब’ पुँजीवादले बिगारेको हो, ‘असल’ पुँजीवाद त ठीकै हुन्छ भन्ने काल्पनिक तर्कलाई अहिले बेवास्ता गरौं । किनकि, पुँजीवाद असल थिएन, भएन, हुन्न । मानव विकासमा यो व्यवस्था नराम्रोसँग थोपरियो र यसको इन्द्रजालमा मानव जाति पर्‍यो, परेकै छ । 

गणतन्त्रपछि झन् झाँगियो पुँजीवाद 

हामीकहाँ गणगन्त्र घोषणापछि झन् झाँगिँदै आयो पुँजीवाद । पुँजीको शासन बलियो रहेको पुँजीवादी राज्यले, पुँजीको वर्चस्व कायम राख्न राज्यका सबै अंग र अवयवहरूलाई, सिंगो समाजलाई पुँजीवादीकृत गर्ने प्रयत्न गर्थ्यो नै, गर्‍यो । संसदीय व्यवस्था मात्र हैन, राज्यको सम्पूर्ण संरचना नै पुँजीपति वर्गको शासनको पुनरुत्पादनको उद्देश्यअनुरूप तयार हुँदै गए । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विश्वविद्यालय र बौद्धिकहरू आदि सबै पुँजीवाद कायम राख्न आवश्यक चेतना र मान्छेको, उत्पादन र पुनरुत्पादनका निम्ति लागिरहे ।

राज्य पुँजीवादी भएपछि सिंगो समाज नै त्यस्तै बन्ने क्रम तीव्र हुन्छ । हामीकहाँ पनि त्यस्तै भयो । तर, क्रान्तिपछिको संविधानको आकांक्षा भने यो राज्यलाई, नेपाली समाजलाई सामाजवादी बनाउने थियो । यो आकांक्षाअनुरूप वामलोकतान्त्रिक पार्टीहरू चल्न सकेनन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, राजतन्त्र फ्याँकेर गणतन्त्र प्राप्त गर्न सफल भए । तापनि नेपालका वामलोकतान्त्रिक दलहरू आफ्नो राज्यलाई रूपान्तरण गर्नुको सट्टा बरू उल्टै पुँजीवादद्वारा रूपान्तरित भए । यिनले समाज बदलेनन्, बरू पुँजीवादले यिनीहरूलाई बदल्दियो । 

पुँजीवादले कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महँगी, हिंसा, विभेद, चर्को ब्याज थोपर्‍यो । रोग थोपर्‍यो, हरेकको जीवनमा अनिश्चितता थोपर्‍यो । यो सब सामाजिक खराबीविरुद्ध एक्लै लड, जिन्दगीमा कसैलाई साथ नदेऊ किनकि तिमीलाई पनि कसैले साथ दिँदैन भन्ने चेतना थोपर्‍यो । ‘जसले जान्यो त्यसले हान्यो’ भन्दै अनेक झूट, षड्यन्त्र, तिकडमजस्ता कुरालाई सामाजिक वैधता प्रदान गर्‍यो । ‘पन्ध्रा दिनमें गोरापन’ भन्दै झुक्याउने क्रिमका विज्ञापनजस्ता खुलेआम झूट बोल्ने राजनीति र राजनीतिज्ञ खडा गर्‍यो । ती रूपान्तरणका अगुवा कम, विज्ञापनका मोडेल वा प्रहसनकर्ता ज्यादा भए ।

स्टन्ट र झूट राजनीतिक सामाजिक जीवनको केन्द्र बन्यो । ‘प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता’ भन्ने नाराको आवरणमा झूट, षड्यन्त्र, गालीगलौज, जसरी पनि सत्तामा पुग्ने सबै हतकण्डाहरूको प्रतिस्पर्धामा वामआन्दोलनसमेत जाकियो । जसले सहकार्य, एकता, मित्रता, वर्गपक्षधरताजस्ता रूपान्तरणका पिलरहरूलाई ढाल्न सहज भयो । यसको जगमा आएको असन्तुष्टिलाई कसरी पार लगाउने भन्ने दिशा निर्क्यौल गर्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू असमर्थ रहे । 

क्रान्तिलगत्तै, कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग दुई विकल्प थियो । एक, पुँजीवाद बुझ्ने र बदल्ने बाटोमा पर्याप्त तयारी गर्ने । दुई, पुँजीवादी जालमा फस्ने । पहिलो विकल्पले मिहिनेत खोज्थ्यो, प्रयत्न खोज्थ्यो । यो पुँजीवादको लागि ‘एन्टिकरेन्ट’ थियो । यस अर्थमा धेरैका लागि जोखिम थियो । दोस्रो विकल्प सजिलो थियो । पुँजीवादको बहावमा बहँदा हुन्थ्यो । 

आन्दोलनका अगुवाले दोस्रो बाटो रोजे । सजिलो के भइदियो भने, पार्टीमा लाग्नु भनेको निश्चित चुनाव चिह्नमा भोट हाल्नुबाहेक अरू बुझ्न/बुझाउन जरुरी नै भएन । यसैगरी, नेता हुनु भनेको एक दिन जसरी भए पनि वडाध्यक्ष बन्ने, मेयर बन्ने वा सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने र पैसा कमाउन लाग्नु हो, भन्ने भयो । राजनीतिक पार्टी यस्तै चेतनाको उत्पादन र पुनरुत्पादन गर्ने ‘मेसिन’ बन्न पुगे । 

पुँजीवादका चाल र जालहरूसँग जुध्ने पर्याप्त तयारी र सामर्थ्य विकास नभएपछि सिंगो पार्टी नै कुहिरोको काग हुनु अस्वाभाविक थिएन । क्रमशः कम्युनिस्ट पार्टीका एजेन्डाहरू पनि ‘सिफ्ट’ हुन थाले । उनीहरू पुँजीवादका आलोचक हैन सहयोगीजस्ता भए । जस्तो कि, देशको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अरू देशसँग श्रम र रोजगारको सम्झौता गर्न पुग्छ तर आफ्नैमा श्रम र रोजगारीका क्षेत्रहरूको कसरी विकास र सम्वर्द्धन गर्ने भन्ने उसको प्राथमिकता हुँदैन किनकि देशबाट जनशक्ति पुँजीवादका केन्द्रमा स्थानान्तरण गर्ने विश्व पुँजीवादको तयारीअनुरूप लुरुलुरु लाग्नुचाहिँ, देशमै श्रम र रोजगारीको विकल्प खोज्नुभन्दा निकै सजिलो काम हुन पुग्यो ।

तसर्थ, फ्याट्ट मन्त्रालयको जिम्मा पाउने पार्टी र मन्त्रीले त्यही गर्‍यो जो सजिलो र छिटोछरितो हुन्थ्यो । यसो गर्दा, म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीजस्ता नयाँ मालदार व्यावसायिक क्षेत्रहरूले विस्तारको मौका पाए । चन्दाको धन्दा चलाउने यो नयाँ अवसरका रूपमा देखापर्‍यो । परिस्थिति यस्तो बन्यो कि, पार्टीहरूमा म्यानपावरका कमिटी बने तर त्यसबाट ठगिएकाहरूको पहुँचमा भने पार्टी रहेन । किनकी पुँजीवादी राज्य ठग्नेहरूलाई संरक्षण गर्ने राज्य हो, ठगिनेहरूको होइन ।

यस्ता उदाहरण हरेक मन्त्रालयमा भेटिन्छन्, जहाँ सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका एजेन्डा र पुँजीवादको सहज ‘ड्राइभ’ बीच कुन छान्ने भन्ने अवसर त हुन्छ तर अन्त्यमा विकल्पको दुःख र जोखिम कोही मोल्दैन । 

पार्टीका जनसंगठनहरू पनि आन्दोलनका अग्रदस्ता नभई क्रमशः पुँजीवादी बजारका इभेन्ट मेनेजरजस्ता हुँदै गए । समाजका समस्याहरू बुझ्ने, वर्गसंघर्षलाई गति दिने र संगठित गर्ने कामहरूमा उनीहरूको भूमिका र क्षमता खुम्चिँदै गयो । महोत्सव गर्न, मान्छेहरूको भीडभाड जम्मा गर्न, त्यस नाममा चन्दा उठाउने काममा संगठनहरू पोख्त हुँदै गए । अन्ततः कर नतिर्ने र राज्य लुट्ने कथित कर्पोरेटहरूले आफ्नो शोषण लुकाउनका लागि आयोजना गर्ने उत्सव वा ‘स्पोर्टस्–वासिङ’ जस्ता तरिकाहरूको प्रयोगद्वारा आफ्नो गुटको नेताको छवि सुधार्न गरिएको ब्रान्डिङभन्दा माथि उठ्न सकेनन् जनसंगठनका इभेन्टका लक्ष्यहरू । 

पार्टी र आन्दोलनको उद्देश्य पनि बलियो वर्गपक्षधर शक्ति बन्ने भएन, बरु जसरी पनि बलियो ‘राष्ट्रिय शक्ति’ बन्ने भयो । यसो हुँदा, जसो गर्दा बलियो भइन्थ्यो त्यसै गर्नुपर्थ्यो । पुँजीवादमा के गर्दा बलियो राष्ट्रिय शक्ति भइन्छ त ? स्वाभाविक छ पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधि बन्दा, उनीहरूको ताबेदारी गर्दा ।

विकास र समृद्धिको नाममा खुलेआम डाँडाकाँडा, वनजंगल, मानिस जम्मा हुने सार्वजनिक स्थानहरू पुँजीपतिलाई जिम्मा लगाउन गरिएका प्रपञ्चहरू यसै आएका होइनन् । ‘केबलकार’ र ‘भ्यु टावर’ सभ्यताका मानक हुन् भन्ने भाष्य यसै खडा गरिएका होइनन् । पुँजीवादी राज्य टिकाउने राजनीतिक दल र तिनका भाषाहरू यस्तै–यस्तै अनिवार्य रूपमा हुनैपर्थ्यो । हामीकहाँ पनि त्यस्तै नै भयो ।

यसकारण, कम्युनिस्ट पार्टी स्वयं, पुँजीवादी सत्ताको इन्द्रजालमा यसरी बेरियो कि, त्यसबाट कसरी निस्कने भेऊ पाएन र अहिलेसम्म पनि पाएको छैन । फलस्वरूप, आन्दोलन दिशाहिन भयो । आज कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बेमेल, फुट र तिक्तता यही दिशाहिनताको परिणाम हो । 

यी तथ्यहरूले के देखाउँछ भने, पुँजीवादी राज्यमा पुँजीवादको लपेटोमा परेको राजनीतिक शक्ति जतिसुकै ठूलो आकारमा भए पनि, त्यसको आमूल परिवर्तनकारी ध्येय र सोहीअनुसार आवश्यक परिचालनको क्षमता चाहिँ भुत्ते हुँदो रहेछ । चाहे त्यो वाम, समाजवादी वा कम्युनिस्ट पार्टी नै किन नहोस्, पुँजीवादी भासमा डुबेपछि समाजको गहिरो रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउने उसको रुचि, कल्पना र सामर्थ्य समाप्त हुने रहेछ ।

वामपन्थ पछारिएको दशक 

ल्याटिन अमेरिकाको केही देशको अपवाद छाड्ने हो भने यो दशक नै संसदीय लोकतन्त्र भएको ठाउँमा वामपन्थ पछारिएको छ । पछारिन त उदारवाद पनि पछारिएको छ । ट्रम्पदेखि मोदीसम्म, ग्रिसदेखि बंगलादेशसम्म सबैतिर वामपन्थ मात्र हैन, उदारवाद पनि पछारिएको छ । 

बेलायतमा जेरेमी कोर्विन नेतृत्वको वामपन्थी लेबर पार्टी हार्‍यो तर कायर स्टेमर नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी बनाइएको लेबर पार्टीले चुनाव जित्यो । अमेरिकामा समाजवादी बर्नी स्यान्डर्स हार्‍यो, दक्षिणपन्थी बाइडेन जित्यो । जसको जगमा आज अझ दक्षिणपन्थी फाँसीवादी ट्रम्प आएका छन् ।

कतिपय ठाउँमा त वामपन्थका नाममा जितेकाहरू क्रमशः आत्मसमर्पण गर्दै गए, दक्षिणपन्थी बन्दै गए । कतिपय ठाउँमा पुँजीवादले उनीहरूलाई छिन्नभिन्न बनाइदियो । छिमेकी दिल्लीको आम आद्मी पार्टी (आप), जसले केही रूपान्तरणकारी सुधार गर्दै थियो । तर, त्यहाँभित्रका वामपन्थीहरू पार्टीबाट पहिला निकालिए अथवा हटे, पछि आप नै हार्ने स्थिति बन्यो । अन्ततः हार्‍यो । 

हामीकहाँ पनि पछिल्लो दशक, वामपन्थको ओरालो यात्राको दशक बन्यो । कब्जाको उद्देश्यबाट सञ्चालन हुने महाधिवेशन, महाधिवेशनका निर्णय खिलाफका कामहरू, सत्ताका लागि रूपान्तरणको ध्येयलाई तामेलीमा राखेर गरिएका छापामार शैलीको एकता, संसद्को विघटन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको टुटफुट, कुख्यात दक्षिणपन्थीहरूसँग चुनाव चिह्न नै साझा गरेर लडिएको निर्वाचन आदि सबै घटनाहरू नै क्रमशः वामपन्थ पछार्न, समाजवादको सपनालाई खोक्रो आदर्शका रूपमा बदनाम गराउन सफल भयो । 

पछिल्लो दशकको वाम नाममा गरिएको यस्तो राजनीतिले नेपाली समाजलाई समाजवादमा क्रमिक संक्रमणतर्फ डोर्‍याएन । बरु पुँजीवादलाई नै थप बलियो बनाइरहेको थियो । यसले श्रमजीवीहरूमा वामराजनीतितर्फ नै अनास्था पैदा गर्ने, उनीहरूको अपेक्षाहरूलाई कम गर्ने, राज्यको रूपान्तरणकारी विचारहरूलाई सीमान्तकृत गर्ने काम गर्‍यो । यो प्रवृत्तिले स्वाभाविक रूपमा समाजवादी आन्दोलनलाई कमजोर बनायो । कमजोर भएको, पारिएको वामपन्थले साह्रै थोरै र मधुरो विकल्प दिन त खोज्यो । जुन पर्याप्त थिएन, भएन ।

अब के गर्ने ?

वामपन्थको पतन र फाँसीवादी शक्तिको उदयको परिस्थिति सिर्जना गर्ने, प्रतिगामी शक्तिहरूलाई गति दिने गलत रणनीति र विचारहरूको गहिरो पुनर्विचार र समीक्षा आवश्यक छ । तर यसमा सचेत हुनुपर्छ कि उल्लेखित सन्दर्भहरू आम जनता र श्रमजीवी वर्गप्रतिको गद्दारीका रूपमा लिँदै गालीगलौज वा घृणामा बदल्ने अवसरमा सीमित नहोस् । आजका समाजवादीहरूले यसलाई पुँजीवादी व्यवस्थामा केसम्म हुन सक्दो रहेछ भन्ने सिकाइका रूपमा बुझ्दै, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वामपन्थीकरणको प्रयत्न गर्नुपर्छ । 

वामपन्थीकरणको प्रक्रियाको दौरानमा कम्युनिस्ट एकताको अर्थपूर्ण आधार सिर्जना हुन्छ । वामपन्थीकरणको प्रक्रियामार्फत एउटा यस्तो पार्टी बन्छ, जसले वर्ग निर्माण र राज्य रूपान्तरणको प्रक्रियालाई गति दिन संसद्मा भाग लिनेबाहेकका अन्य राजनीतिक साधन र उपायहरू खोज्ने, प्रयोग गर्ने ल्याकत राख्छ । यस्तो योजना बन्छ, जसले समाजमा छरिएका विविध संघर्षहरूलाई असमानता, अन्याय र विभेदको मूल कारक पुँजीवाद बुझ्ने र बदल्ने काममा एकीकृत गर्छ, परिचालन गर्छ । यस्तो पार्टी र योजना नै समाजवादी रूपान्तरणको आधारभूत सर्त हो । यो सर्त पूरा गर्न संसदीय र गैरसंसदीय, दुवैखाले तयारी राम्रो चाहिन्छ । 

संसदीय, यसकारण कि संसद्बाट समाजवादी परियोजनाको रणनीतिसँग गाँसिएर अर्थपूर्ण सुधारहरूको पैरवी र पहलकदमी गर्न । किनकि, समाजवादी संक्रमणको रणनीतिक उद्देश्यबेगर चुनावी तालिका र संसदीय चिन्तनको सानो क्षितिजमा कैद भएर त स्वयं सुधार पनि साँघुरो, निष्प्रभावी र निरर्थक बन्छ । यसबाट श्रमजीवी वर्गको राज्यसत्ता निर्माण गर्न र समाजवादी रूपान्तरण असम्भव हुन्छ । पुँजीवादी राज्यसत्ताले यस्तै निरर्थकताको गोलचक्करमा फसाइरहन्छ । समाजवाद भने यसलाई अर्थपूर्ण बनाउन अग्रसर भइरहनुपर्छ ।