अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीबीच ह्वाइटहाउसमा भएको बहुचर्चित आरोप–प्रत्यारोप र तनावपूर्ण बैठकपछि विश्वव्यापी शक्तिशाली कूटनीतिक तरंग सिर्जना भएको छ । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको शपथग्रहणसँगै अमेरिकाको विदेश नीतिमा आएको अप्रत्याशित परिवर्तनले भूराजनीतिक सम्बन्ध र सामरिक सन्तुलन उथलपुथल हुने पूर्वसंकेत देखिएको छ ।

ट्रम्पले हालसम्म सार्वजनिक गरेका विवादित नीति र गैरकूटनीतिक अभिव्यक्तिले नयाँ भूराजनीतिक र सामरिक ध्रॅवीकरण हुने सम्भावना देखिएको छ । बेलायत, युरोप, जापान, अस्ट्रेलियाजस्ता दोस्रो विश्वयुद्धपछिका स्थायी रणनीतिक साझेदारलाई जानकारीसमेत नदिई ट्रम्पले रुसमुखी नीति अनुसरण गरेपछि युरोप र अमेरिकाबीच कूटनीतिक वाक्युद्ध सुरु भएको छ । ट्रम्पको यस्तो नीतिले युक्रेनका लागि गम्भीर आकस्मिक संकट तथा युरोपका लागि भूराजनीतिक तथा सामरिक विपद् सिर्जना भएको छ । 

शीतयुद्धकालमा दुई ध्रॅवको नेतृत्व गरेका अमेरिका र रुसबीच दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक देखिएको निकटता र सम्भावित सहकार्यले अमेरिकाको लोकतान्त्रिक तथा कूटनीतिक साख गिर्दै गइरहेको छ । ट्रम्पको यस्तो अदूरदर्शी, अन्तरविरोधपूर्ण र असंगत नीतिको मूल्य स्वयं अमेरिकाले नै चुकाउने निष्कर्ष पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले निकालेका छन् । जोसेफ एस ने, 

ड्यारेन आसेमोग्लु, ड्यानी रोड्रिकजस्ता राजनीतिशास्त्रीहरूले ट्रम्पका कारणले विद्यमान उदार लोकतान्त्रिक विश्वप्रणाली पतनोन्मुख भएको विचार व्यक्त गर्दै अब नयाँ विश्व व्यवस्था प्रणाली विकसित हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । परिवर्तित भूराजनीतिक परिदृश्य र शक्तिराष्ट्रहरूले अख्तियार गरेको नयाँ नीतिले नेपाललाई पनि बहुआयामिक असर पर्ने देखिएको छ । यसका बारेमा नेपाल सरकार र नीति निर्माताहरू विशेषगरी परराष्ट्र, रक्षा र गृह मन्त्रालयले अध्ययन–अनुसन्धान र विश्लेषण गरेका छन् कि छैनन् ? यदि छैन भने अविलम्ब गर्न आवश्यक छ । 

ट्रम्पको ‘कोएर्सिभ डिप्लोमेसी’

अमेरिकी शताब्दी मानिने २०औँ शताब्दीमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले उदार अन्तर्राष्ट्रियतावादी (लिबरल इन्टरन्यास्नलिजम) विदेश नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानवअधिकार, उदारवाद, खुला अर्थतन्त्र, व्यापार तथा पारवहन यसका आधारभूत सिद्धान्त मानिन्छन् । सन् १९९० पछि अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थअनुसार उद्देश्य हासिल गर्न ‘हार्ड पावर’ (सैन्य शक्ति) भन्दा ‘सफ्ट पावर’ (सौम्य शक्ति) र ‘स्मार्ट पावर’ (बुद्धिमत्तापूर्ण शक्ति) लाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

अमेरिका र युरोपको कम्युनिस्टविरोधी तथा लोकतन्त्र पक्षधर नीतिका कारणले बर्लिन पर्खाल भत्किएर पूर्वी र पश्चिमी जर्मनीको एकीकरण भएको थियो र एकीकृत जर्मनीमा लोकतन्त्र स्थापित भएको थियो । सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन र कम्युनिस्ट सत्ता मात्रै पतन भएन, रुसमा पनि लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो । जोन एफ केनेडी, रोनाल्ड रेगन, जिम्मी कार्टर, बिल क्लिन्टन, बाराक ओबामाजस्ता राष्ट्रपतिहरूले विदेश नीतिमा आफ्नै मौलिक विरासत छाडेर गएका छन् ।

अपवादबाहेक अमेरिकाले कम्युनिस्ट, तानाशाह र अधिनायकवादविरुद्ध खबरदारी, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको पहरेदारी र आर्थिक विकासमा साझेदारी गर्दै आइरहेको छ । पूर्वसोभियत संघविरुद्ध स्थापित सैनिक गठबन्धन उत्तर एटालान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) र युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानडालगायतका लोकतान्त्रिक र समुन्नत देशहरूको गठबन्धनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । त्यसैले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सकारात्मक छ ।

तर अमेरिकाको विरासत र मूलभूत सिद्धान्तप्रति ट्रम्पको कुनै प्रतिबद्धता देखिएन । ट्रम्पका लागि नीति, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता गौण देखिन्छन् । ट्रम्पले हार्ड पावरमा आधारित ‘कोएर्सिभ डिप्लोमेसी’ (हस्तक्षेपकारी कूटनीति) अंगीकार गर्न चाहेको देखिन्छ । अर्बपति व्यापारी ट्रम्पका लागि सामरिक, आर्थिक, व्यापारिक र पारबहन सम्बन्ध प्रमुख प्राथमिकता भएको देखिन्छ ।

‘ट्रान्ज्याक्सनल डिप्लोमेसी’ (कारोबारी कूटनीति) अर्थात् आर्थिक लेनदेन र लाभ–हानिलाई उनले विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । युक्रेनसँग खनिज सम्झौता गर्न दिएको अवाञ्छित कूटनीतिक दबाब सोही कारोबारी कूटनीतिको भद्दा संस्करण हो । ‘अमेरिकाका शत्रु र मित्र स्थायी हुँदैनन्, केवल राष्ट्रिय स्वार्थ मात्रै स्थायी हुन्छ’ भन्ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री तथा भूराजनीतिक मामिलाविद् हेनरी किसिन्जरको बहुचर्चित डक्ट्रिनलाई अहिले ट्रम्पले पुनःपुष्टि गरेका छन् । स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ?

पेरिस जलवायु सम्झौता र विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट बाहिरिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग यूएसएआईडी बन्द गर्ने निर्णय ट्रम्पले गरिसकेका छन् । प्रोजेक्ट २०२५ का रूपमा चर्चित रिपब्लिकन पार्टी निकट थिंक–ट्यांक हेरिटेज फाउन्डेसनले ट्रम्पका लागि तयार गरेको मार्गचित्रमा विश्व बैंक र आईएमएफबाट समेत बाहिरिन सुझाव दिएको छ ।

यदि ट्रम्पले उक्त सुझाव अनुसरण गरे भने विश्व अर्थतन्त्रमा कल्पनातीत संकट सिर्जना हुनेछ, जसको मूल्य स्वयं अमेरिकालाई नै महँगो पर्नेछ । बेलायती प्रधानमन्त्री किएर स्टार्मरले समेत वैदेशिक अनुदान कटौती गरी प्रतिरक्षा बजेट बढाउने घोषणा गरेका छन् । सम्भवतः अब जर्मनी, फ्रान्सलगायतका युरोपेली देशले पनि बेलायतकै पदचाप अनुसरण गर्नेछन् । यस्तो परिदृश्यमा अब वैदेशिक सहयोग र अनुदान उल्लेखनीय रूपमा कटौती हुनेछ र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई पर्नेछ । त्यसैले राष्ट्रिय साधनस्रोत तथा पुँजी परिचालन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न नेपालले नीति र योजना अविलम्ब तर्जॅमा गर्न आवश्यक छ । 

नवीन भूराजनीतिक परिदृश्यको उदय 

सोभियत संघको विघटनसँगै एकल ध्रॅवीय विश्व प्रणाली विकसित भएको थियो भने अमेरिका महाशक्तिराष्ट्र (सुपर पावर) का रूपमा स्थापित भएको थियो । तर २१औं शताब्दीको प्रारम्भसँगै एकल ध्रॅवीय विश्वप्रणाली कमजोर भई क्रमिक रूपमा बहुध्रॅवीय प्रणालीको विकास हुँदै आएको थियो ।

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालका लागि ह्वाइटहाउस प्रवेशसँगै नाटकीय रूपमा नवीन भूराजनीतिक परिदृश्यको उदय हुँदै गएको देखिन्छ । अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशको गठबन्धनले पराजित गरेको पूर्व– शत्रुराष्ट्र रुससँग अप्राकृतिक र अप्रत्याशित रूपमा निकट भएपछि अमेरिका र युरोपबीच नयाँ कूटनीतिक विवाद तथा भूराजनीतिक तनाव सिर्जना भएको छ । 

युक्रेन र अमेरिकाको पूर्वप्रतिबद्धतालाई उपेक्षा गरी रुससँग नजिकिने ट्रम्पको नीतिले युरोपलाई गम्भीर भूराजनीतिक धक्का लागेको विश्लेषण गर्दै युरोपेली देशबीच अभूतपूर्व एकता देखिएको छ । त्यसैले ट्रम्प–जेलेनस्की वार्ता असफल भएको ४८ घण्टा पनि नबित्दै लन्डनमा बसेको युरोपियन युनियनको आकस्मिक बैठकले युक्रेनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा अविचलित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सैन्य सहयोग घोषणा गरेको छ ।

अमेरिकाको अपेक्षाविपरीत नेटो महासचिव मार्क रुटेसमेत उक्त बैठकमा सहभागी भएर अमेरिकालाई प्रकारान्तरले अर्थपूर्ण कूटनीतिक सन्देश दिएका छन् । सम्भवतः ट्रम्पले बेलायत, युरोपियन युनियन र नेटोका महासचिवबाट सशक्त कूटनीतिक प्रतिरोधको अपेक्षा गरेका थिएनन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक अमेरिका र युरोपबीच यो स्तरको कूटनीतिक आरोप–प्रत्यारोप तथा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । 

रुस–युक्रेन युद्धसम्बन्धी प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा अमेरिका र रुस एकातिर तथा युरोप अर्कोतिर भए भने भारत र चीन तटस्थ । ट्रम्पकै कारणले चीन, भारत, दक्षिण अफ्रिका, जापान, अस्ट्रेलिया, ब्राजिललगायतका उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रभाव अब थप विस्तार हुने देखिएको छ ।

अमेरिकाकै कारणले विघटन भएको रसियाले अहिले अमेरिकाकै आडमा पुनः शक्ति आर्जन गरी विश्व राजनीतिमा खेलाडी बन्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । वास्तवमा ट्रम्प आफैंले बहुध्रॅवीय विश्वको ढोका खोलिदिएका छन् । अब विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको भूमिका थप संकुचित हुनेछ र ट्रम्पकै कारण एकल महाशक्ति राष्ट्रको औपचारिक अवसान हुँदै छ । 

सन् १९७० को दशकमा ‘म्याडम्यान थ्योरी’ चर्चित थियो । रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति थिए । अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले विदेशीसँग निक्सनलाई ‘म्याडम्यान’ का रूपमा चित्रित गरी आफू अनुकूल परिणाम हासिल गर्ने रणनीति अनुसरण गरेका थिए । विशेषगरी अमेरिकाका लागि प्रत्युत्पादक र अपमानजनक सन् १९५५ देखि १९७५ सम्मको भियतनाम युद्ध अन्त्य गर्न ‘निक्सनले आणविक हतियार पनि प्रयोग गर्न सक्छन्’ भनी अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले यस्तो म्याडम्यान सिद्धान्त प्रयोग गरेका थिए । यो ट्रम्पको नीति हो कि रणनीति ? निकट भविष्यमा स्पष्ट होला । यदि नीति हो भने स्वयं अमेरिकाकै लागि आत्मघाती हुने निश्चित छ ।

नेपाल र युक्रेनको अभिशप्त नियति 

रुस र युरोपका लागि सामरिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने युक्रेन शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक स्वार्थका कारणले इतिहासको कालखण्डमा अनेकौं पटक स्वतन्त्रता र पराधीनताको अभिशप्त नियति भोग्दै आएको छ । सन् १९९१ मा सोभियत साम्राज्यको जन्जिरबाट मुक्त भई युक्रेनले स्वतन्त्रता हासिल गरेको थियो । तर सार्वभौम भएको २४ वर्ष पनि नपुग्दै सन् २०१४ मा क्रिमिया प्रायद्वीपलाई अत्यन्त नाटकीय रूपमा विवादास्पद जनमत संग्रहबाट पुनः रुसमा गाभिएको घोषणा गरिएपछि युक्रेनको अर्को दुःखद अध्याय आरम्भ भएको थियो । सोभियत संघ विघटनपछि स्थापित भएका नयाँ देशहरू सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भएकाले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न अमेरिका र युरोपले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएका छन् ।

नेटोको सदस्य टर्कीमार्फत भूमध्यसागरमा आधिपत्य जमाएका पश्चिमाहरूले सामरिक दृष्टिले अर्को महत्त्वपूर्ण कृष्णसागरमा सघन सैन्य उपस्थितिका लागि नेटोको विस्तार रणनीतिक प्राथमिकता भएको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । पूर्वसोभियत संघबाट बनेका नयाँ देशमध्ये स्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनिया सन् २००४ मा युरोपेली युनियन र नेटो सदस्य भएका छन् ।

सन् २००८ मा युक्रेनले नेटोका लागि निवेदन दिए पनि हालसम्म अनिर्णीत छ । बेलारुस, अर्मेनिया, काजखस्तान, क्रिगिस्तानमा रुस समर्थित सरकार भए पनि अन्य देशका सरकारहरू पश्चिमा समर्थित मानिन्छन् । युक्रेनमा पश्चिमा र रुसको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहने छ । त्यसैले विगत लामो समयदेखि रुस र पश्चिमाहरूको ’प्रोक्सी वार’ को रणभूमि युक्रेन बन्दै आएको छ ।

युक्रेन र नेपालको भौगोलिक सामीप्यता छैन । सन् १९९३ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिए पनि औपचारिकतामा सीमित छ । तर नेपाल र युक्रेनको भूराजनीतिक तथा सामरिक परिवेशमा समानता देखिन्छ । भौगोलिक दृष्टिले ठूला र उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीच अवस्थित सापेक्षिक रूपमा सानो र अल्पविकसित नेपाल युक्रेनजस्तै भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिले संवेदनशील देश हो ।

दशक लामो सशस्त्र युद्ध, दशक लामो संक्रमणकाल र संविधान जारी भएपछि पनि राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहबाट गुज्रिरहेको नेपालमा पनि युक्रेनमा जस्तै शक्तिराष्ट्रहरूको गहन भूराजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थ छ । तर भौगोलिक दृष्टिले ठूलो वा सानो भए पनि सार्वभौमिकताको दृष्टिले हरेक देश समान हुन्छन् । यसलाई ‘प्रिन्सिपल अफ सोभरेन इक्वालिटी’ (सार्वभौमिकताको समान सिद्धान्त) भनिन्छ, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको अभिन्न अंग हो । 

युद्धउन्मादी रुसको सैन्य आक्रमणबारे विश्वव्यापी कडा भर्त्सना भए पनि छिमेकी चीन र भारतको भूमिका विडम्बनापूर्ण देखिन्छ । सायद तिब्बत र सिक्किम प्रकरणको कारणले होला, चीनले रुसको अतिक्रमणकारी तथा विस्तारवादी कदमको अर्थपूर्ण रूपमा मौन समर्थन गरेको छ भने भारतले औपचारिकताका लागि कूटनीतिक शैलीमा द्विअर्थी विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नेबाहेक केही गरेको छैन । छिमेकी भारत र चीनको यस्तो रहस्यमय र मौन प्रवृत्ति भूपरिवेष्टित नेपालका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ ।

शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार कुनै पनि देशप्रतिको नीति र रणनीति तय गर्छन् । यदि युद्धबाट स्वार्थ पूर्ति हुन्छ भने युद्ध गर्छन् । यदि शान्तिबाट लाभ हुन्छ भने शान्ति स्थापना गर्छन् । जतिसुकै अप्रिय र कटु भए पनि वास्तविकता के हो भने, यो शक्तिराष्ट्रहरूको यथार्थवादी (रियलिस्ट) नीतिको आधारभूत सिद्धान्त हो । शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थ तथा भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा वैदेशिक हस्तक्षेप भई रणभूमि मात्रै होइन, देश नै कसरी विखण्डन हुने रहेछ भन्ने शिक्षा युक्रेनले दिएको छ । 

नेपालमा त्रिकोणात्मक भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा 

एसियाली शताब्दीको उदय, भारत र चीनको आर्थिक तथा सामरिक महत्त्वाकांक्षा र अमेरिकाको एसिया केन्द्रित रणनीतिका कारणले सिर्जना हुने अनिश्चित परिदृश्यबारे किसिन्जरले ‘चीनबारे’ पुस्तकमा जटिल भूराजनीतिक तस्बिरको प्रक्षेपण गरेका छन् । नेपालले भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै आएको र भविष्यमा पनि सन्तुलनकारी नीतिलाई निरन्तरता दिन उनले सुझाव दिएका छन् ।

यसैगरी ‘द रिभेन्ज अफ जियोग्राफी’ जस्तो विश्वचर्चित पुस्तकमा रोबर्ट काप्लानले अमेरिका, चीन र भारतको त्रिकोणात्मक भूराजनीतिक द्वन्द्व तथा सामरिक स्वार्थका कारणले २१औं शताब्दीमा एसिया, हिन्द महासागर, काराकोरमदेखि म्यानमारसम्मको हिमालय शृंखला र दक्षिण चीन सागरमा सामरिक तथा व्यापारिक आयाममा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने भविष्यवाणी गरेका छन् । किसिन्जर र काप्लानका निष्कर्षले अर्थपूर्ण संकेत गरेका छन् । 

किसिन्जर र काप्लानको भविष्यवाणीजस्तै नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकाको त्रिकोणात्मक भूराजनीतिक द्वन्द्व र सामरिक स्वार्थ देखिन्छ । उनीहरूको भूराजनीतिक संघर्ष, सामरिक स्वार्थ र कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक र कूटनीतिक महत्त्व मात्रै बढ्दै गइरहेको छैन, संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण पनि हुँदै छ । भारत, चीन र अमेरिकाको विदेश नीति, सुरक्षा नीति र एसिया तथा नेपाल केन्द्रित नीतिको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा यस्तो संघर्ष, स्वार्थ र प्रतिस्पर्धा भविष्यमा थप जटिल र पेचिलो हुँदै जाने सम्भावना देखिएको छ ।

अमेरिका, चीन, भारतले आ–आफ्नो स्वार्थअनुरूप उच्च प्राथमिकता दिए पनि तीनै देशको अघोषित तर समान उद्देश्य छ – नेपालमा आफ्नो भूराजनीतिक, कूटनीतिक तथा सामरिक प्रभाव विस्तार गरी प्रतिस्पर्धी देशहरूको प्रभाव नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्ने । उनीहरूको यस्तो गहन स्वार्थअनुसार नेपालसँग घनिष्ट कूटनीतिक तथा सामरिक सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ । त्यसैले यस्तो अवाञ्छित कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा र अस्वाभाविक सामरिक संघर्षको असर नेपाल सरकार र नीति निर्माताहरूले आँकलन गरेभन्दा चुनौतीपूर्ण र जोखिमपूर्ण देखिन्छ । विशेषगरी भूराजनीति, राष्ट्रिय स्वार्थ र सामरिक सम्बन्धलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने ट्रम्पको कार्यकालमा यो जोखिमपूर्ण मात्रै होइन, थप घातकसमेत हुन सक्छ । ट्रम्पले चीन र भारतप्रति कस्तो नीति तथा रणनीति अख्तियार गर्छन्, त्यसका आधारमा नेपालको भूराजनीतिक परिधि, आयतन र घनत्व निर्धारण हुनेछ । 

स्विट्जरल्यान्डबाट लिनुपर्ने शिक्षा 

असंलग्नता र तटस्थताको दृष्टिले स्विट्जरल्यान्डको सन्दर्भ अत्यन्त प्रासंगिक छ । स्विट्जरल्यान्ड पनि नेपालजस्तै फ्रान्स, जर्मनी र इटलीबीच अवस्थित भूपरिवेष्टित देश हो । करिब २ सय वर्षदेखि स्थायी असंलग्नता र तटस्थताको नीति अनुसरण गरी उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धजस्तो मानव इतिहासकै कलंकको कालखण्डमा पनि स्विट्जरल्यान्डले तटस्थ र असंलग्न नीति अवलम्बन गरेको थियो ।

कुनै पनि युद्धमा परोक्ष वा प्रत्यक्ष सहभागी पनि भएन र कुनै देश वा गठबन्धनलाई समर्थन पनि गरेन । उत्तरी छिमेकी भए पनि जर्मनीले दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि स्विट्जरल्यान्डमाथि आक्रमण गरेन । सन् २००२ मा मात्रै स्विट्जरल्यान्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको थियो भने हालसम्म पनि युरोपियन युनियनको सदस्य छैन । त्यसैले स्विट्जरल्यान्डबाट शिक्षा लिनु नेपालको राष्ट्रहितको दृष्टिले श्रेयस्कर हुनेछ । 

द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति कूटनीति (पिस डिप्लोमेसी) र शान्ति स्थापना स्विट्जरल्यान्डको विदेश नीतिको अभिन्न अंग भएको छ । यो स्विट्जरल्यान्डको नीति मात्रै होइन, यसलाई शक्तिशाली ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा विकसित गर्न सफल भएको छ । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा नेपालमा पनि द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी शान्ति स्थापनाका दृष्टिले ‘ट्र्याक टु डिप्लोमेसी’ (राज्य तथा गैरराज्य सबै पक्षसँग अनौपचारिक संवाद गर्ने प्रक्रिया) अनुसरण गरी परोक्ष वा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो ।

‘ट्र्याक टु डिप्लोमेसी’ कै कारणले राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षसँग संवादबाट समस्या समाधान गर्ने दृष्टिले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको थियो । स्विट्जरल्यान्डले जस्तै नेपालले पनि असंलग्नता, तटस्थता र शान्ति कूटनीति अनुसरण गरी यसलाई ‘सफ्ट पावर’ को रूपमा विकसित गर्न सक्छ र दक्षिण एसियाका द्वन्द्वरत क्षेत्रमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी शान्ति स्थापना गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।