पछिल्लो एक महिनादेखि दुई नेपाली महिलाका मृत्युका घटनाले समाज तरंगित छ । पहिलो घटना हो– गत माघ ३० गते सिरहाकी रिंकुकुमारी सदाको मृत्यु । दोस्रो हो– भारतको ओडिसाको राजधानी भुवनेश्वरस्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा अध्ययरत बुटवलकी प्रकृति लम्सालको मृत्यु ।

रिंकु सदा माघ २७ को साँझ शौच गर्न जाँदा तीन जना व्यक्तिबाट सामूहिक बलात्कृत भएकी थिइन् । त्यसको तीन दिनपछि उनी आफ्नै घरमा मृत भेटिइन् । लम्सालमाथि भारतीय विद्यार्थी आद्धिक श्रीवास्तवले बारम्बार दुर्व्यवहार गर्ने गरेका थिए । आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै पटक–पटक विश्वविद्यालय प्रशासनमा उजुरी दिँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि लम्सालले आत्महत्या बाटो रोजिन् । 

एउटा नेपाल र अर्को भारतमा भएका मृत्युका यी घटनाले नेपाली महिलाले अहिले पनि खेप्नुपरेका हिंसा र ज्यादतीको एउटा तस्बिर देखाउँछ । लम्सालको घटनामा न्यायका लागि नेपाल र भारतमा समेत कलेज प्रशासनविरुद्ध आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यता रिंकु सदाको घटनाका दोषी सबै अझै पक्राउ परेका छैनन् ।

बरु समाज उल्टै दोषीलाई अदालत र प्रशासनको जिम्मा लगाउनुको साटो पञ्चायती बसेर मिलाउनतर्फ लाग्यो । यसले नेपाली समाजको चेतनास्तर त उजागर गरेकै छ, महिलाले मानव भएर बाँच्नका लागि अझै पनि कति मूल्य चुकाइराख्नुपरेको छ भन्ने पनि देखिएको छ । त्यसो त, नेपालमा महिलाको सशक्तीकरणका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति पनि भएको छ । तर पुरातन सोच, संस्कार र विभेद कायमै रहँदा त्यसबाट सिर्जित घटनाहरूले सशक्तीकरणको क्षेत्रमा भएका प्रगतिसमेत ओझेलमा पार्ने परिस्थिति बनिरहेको छ । 

२०६२/०६३ को जनआन्दोलपछि महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्म महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानले स्थानीय तहमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ, जसले महिलाहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा आउने ढोका खुलेको छ । राज्यका हरेक तहका हुने प्रतिस्पर्धामा ४५ प्रतिशतको आरक्षणभित्र ५० प्रतिशत महिलाका लागि अनिवार्य कोटा छुट्याइएको छ । 

२०७९ को स्थानीय तह चुनावको परिणामअनुसार ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि भएको चुनावमा विभिन्न पदमा गरी १४ हजार ४ सय ६६ जना महिला विजयी भएका थिए । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २५ वटामा महिलाले प्रमुख/अध्यक्षमा जितेका थिए भने ५ सय ६८ जनाले उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा विजय हासिल गरेका थिए । वडाध्यक्षमा ६९ जना महिलाले जिते भने अन्य सदस्यमा ४ सय ४२ जना विजयी भएका थिए ।

महिला सदस्यमा ६ हजार ७ सय ४२ र दलित महिला सदस्यमा ६ हजार ६ सय २० जना विजयी भएका थिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति छ । शासकीय संरचनाको सबैभन्दा तल्लो सरकार मानिने स्थानीय तह र माथिल्लो संघमा समेत यो तहको राजनीतिक प्रतिनिधित्वले पक्कै पनि महिलालाई अघि बढ्नका लागि ढोका खुलेको छ ।

राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, मुख्यसचिव, सचिवजस्ता मुख्य पदहरूमा समेत महिलाहरू पुग्नुलाई राजनीतिक हिसाबले महिला सशक्तीकरणको उच्चतम अवस्था मान्न पनि सकिएला । शिक्षाको क्षेत्रमा पनि महिलाको पहुँच बढेको छ । बालिका शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र विद्यालय भर्ना अभियानले प्रभावकारी भूमिका खेलेका छन् ।

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको ७६.२ प्रतिशत साक्षर छन् । त्यसमध्ये महिला साक्षरताको दर ६९.४ प्रतिशत छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार महिलाको साक्षरता दर ५७.४ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो दशकमा महिला साक्षरता दर उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुनु सकारात्मक संकेत हो । आर्थिक सशक्तीकरणका लागि चालिएका कतिपय कदमहरूले महिलालाई आत्मनिर्भर र आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्न भूमिका पनि खेलेको छ ।

तर राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शैक्षिक र आर्थिक अवस्थिति सुधार हुँदैमा महिलाको समग्र अवस्था बदलिन्न । सीमित महिलामा भएको सशक्तीकरणले समग्र महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दैन । अझ पनि महिलाले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू धैरै छन् । रुढिवादी सोच र संस्कार पूर्णतः बदलिएको छैन । पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलाहरू अझै पनि सीमित भूमिकामा छन् । घरधन्दाको जिम्मेवारी महिलामै थोपर्ने, छोरीलाई छोराभन्दा कम प्राथमिकता दिनेजस्ता प्रवृत्तिहरू समाजबाट हटेका छैनन् ।

घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हिंसा तथा दाइजो प्रथाका कारण महिलाले खेप्नुपरेका पीडाका बग्रेल्ती उदाहरण छन् । महिला हिंसाविरुद्धका कानुनी प्रावधान भए पनि कतिपय पीडित महिलाहरू कानुनी उपचार खोज्नै डराउँछन् किनभने समाजमा अझै पनि पीडितलाई नै दोष दिने प्रवृत्ति छ । हिंसा र हत्यामा परेका महिलालाई न्याय प्राप्तिको लडाइँ कति चर्को र कष्टप्रद हुन्छ भन्ने बाँकेकी निर्मला कुर्मीका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै रुबी खानलगायतको समूहले पटक–पटक गरेको आन्दोलनलाई नै हेरे पुग्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवससम्बन्धी आधिकारिक वेबसाइटले विश्व आर्थिक मञ्चलाई उद्धृत गर्दै राखेको तथ्यांकअनुसार हालको प्रगति दर हेर्दा विश्वभर सम्पूर्ण लैंगिक समानता हासिल गर्न सन् २१५८ सम्म लाग्नेछ । त्यसैले यस वर्ष शनिबार मार्च ८ मा विश्वभर मनाउन लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको नारा ‘लैंगिक समानताका लागि गति बढाऔं’ ले भनेजस्तै सबै क्षेत्रबाट लैंगिक समानताको मुद्दामा हातेमालो गर्नु जरुरी छ ।