गत पुसमा स्टाफ कलेजमा सचिवहरूलाई भेला गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्मचारीको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पनि बेलाबेला यस्ता असन्तुष्टि प्रकट गर्नुहुन्छ । कर्मचारीका काममा राजनीति नेतृत्वले असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने क्रम अहिले मात्र चलेको होइन ।

विगतका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई सबैले आफ्नो असफलताका लागि कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दोषारोपण गर्ने गरेको इतिहास छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त कर्मचारीतन्त्रकै कारण विद्रोह हुन सक्ने र संघीयता नै असफल हुने चेतावनीसमेत दिनुभएको थियो । 

संविधान जारी भएको दस वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रशासनिक संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य आधार संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुनुमा मुख्य जिम्मेवार तीन ठूला राजनीतिक दल र संसद्लाई नै मान्न सकिन्छ । अर्को दृष्टिकोणमा संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा हुन नसकेका वा बिग्रिएका काम के हुन् भन्ने खोजी गर्ने हो भने त्यसरी नभएको र बिग्रिएको पनि केही छैन होला ।

नियुक्ति, सरुवा बढुवा, पदस्थापन, विदेश भ्रमण नियमित चलिरहेकै छ । सबै सरकार र मन्त्रीलाई आफूअनुकूल एसम्यान सचिव/सहसचिव खोजी गर्न, बढुवा गर्न, सरुवा गर्न मिलिरहेकै छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले सरुवा मन्त्रालयको रूपमा काम गरिरहेकै छ । 

ऐनको अभावमा समस्या भएको स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा हो । तर त्यसप्रति संघीय सरकार बेखबर छ । प्रशासनका विज्ञहरूले १५ विद्यालय भएको पालिकाको शिक्षा शाखामा उपसचिवसहित ४ दरबन्दी र ८५ विद्यालय भएको गाउँपालिकामा २ जनाको दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी समायोजन कार्य फत्ते गरे । कर्मचारी समायोजन सरकारका लागि ठूलो उपलब्धि भयो तर त्यसले सिर्जना गरेका समस्या उस्तै छन् । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत कनिष्ठ मातहतमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई काममा लगाइएको छ ।

समायोजनको यान्त्रिक कार्य सम्पन्न भयो तर त्यसबाट सिर्जित समस्या समाधान बढिरहेका छन् । यतिबेला देशभर तीन सयभन्दा बढी पालिकाहरू निमित्तका भरमा चलेका छन् र यो सधैंको जीर्ण रोग बनेको छ । संघीय प्रशासन संयन्त्र पालिकामा प्रशासकीय प्रमुखको व्यवस्थापनसमेत गर्न असफल भएको अवस्था छ । 

कर्मचारीले काम गरेनन्, उत्प्रेरित भएनन्, सेवाग्राहीमैत्री भएनन्, सुविधामुखी भए, सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती भयो भनिन्छ । यसका कारण के हुन् ? कर्मचारी किन उत्प्रेरित छैनन् ? को उत्प्रेरित छैन (खरिदार कि सहसचिव) ? सचिव उत्प्रेरित किन भएनन् ? के अर्थ र गृह नपाएर हो ? विदेश जान नपाएर हो ? खरिदारले काम नगरेको दैनिकी चलाउने तलब सुविधा नभएर हो कि ? काम गर्ने वातावरण नभएर ? वा कार्यक्षमता नभएर हो कि ? प्रभावकारी काम गराउने संयन्त्र नभएर ? यस्ता थुप्रै र अनगिन्ती अनुत्तरित प्रश्नहरू छन् ।

कर्मचारीतन्त्रको सिर्जना कसरी हुन्छ ? यसको सामाजिकीकरण कसरी हुन्छ ? यसका मूल्यमान्यता के हुन् ? ती कसरी निर्माण भएका हुन्छन् ? के भए काम गर्छ र के भए काम गर्दैन ? वा किन काम गर्छ र किन काम गर्दैन भन्ने मूल समस्यामा प्रवेश नै नगरी सतही रूपमा कर्मचारीले काम गरेन भन्नुको खास अर्थ छैन । 

सुशासन कायम गर्न, समृद्धि र देश विकासका लागि भनेर सायदै कमैले लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिन्छन् होला । धेरै हदसम्म निश्चित तहको अध्ययनपश्चात् रोजगारीको खोजी गर्ने क्रममा जे–जे अवसरहरू भेटिन्छन्, सबैतिर प्रयास गर्दै जाँदा लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने व्यक्तिहरू कर्मचारी बन्न पुग्छन् । यसरी कर्मचारी बनेपछि उच्च पदस्थबाट हुने संस्थागत अभिमुखीकरण र सामाजिकीकरणले उसमा गहिरो प्रभाव पारेको हुन्छ ।

अधिकांश कर्मचारी अनिश्चत वृत्तिविकास र गणेश प्रवृत्तिको सरुवा बढुवाका प्रावधानमा थिचिएर लोक सेवा आयोगका सिद्धान्त कण्ठ गर्ने र माथिल्ला पदमा पुग्ने आसक्तिले थिचिन्छन् । कोही किन सहसचिव वा सचिव बन्न मरिहत्ते गर्छ ? किन विभागीय प्रमुख र हाकिम हुन नेताका ढोकामा पुग्छ भन्ने सवालमा अनुसन्धान गरेरै हेर्नुपर्ला । 

गतसाता मात्र पूर्वकर्मचारीको विज्ञतालाई उपयोग गर्नका लागि संघीय सरकारले उचित व्यवस्था गर्ने भन्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो । यसका साथै गत कात्तिकमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि प्रशासन, विकास र सुशासनका क्षेत्रमा अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । विडम्बना, सेवामा भएका कर्मचारीको कामप्रति असन्तुष्ट राजनीतिज्ञहरू सेवानिवृत्त भएकाहरूको ज्ञान, सीप र विज्ञतालाई प्रयोग गर्न लालायित हुनुहुन्छ । अधिकांश सेवानिवृत्तहरूको विज्ञता, ज्ञान, सीप र कार्यसम्पादन स्तर कस्तो छ भन्ने त सेवानिवृत्तहरूकै लागि सिर्जना गरिएको जस्तो देखिने विभिन्न आयोगको कामबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । 

यतिबेला चर्चामा रहेको निजामती सेवा विधेयकमा पालिकामा प्रशासकीय प्रमुख कसले र कसलाई खटाउने, प्रदेशका सचिव कसले बनाउने, खुला प्रतिस्पर्धामा कति प्रतिशत राख्ने, आरक्षणको कोटा बढाउने, अवकाश उमेर बढाउने, ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने मुख्य बहसका विषय हुन् ।

के यी विषयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार होला ? राजनीतिज्ञहरूका गुनासा सम्बोधन होलान् ? कर्मचारीको कामसँग असन्तुष्ट राजनीतिज्ञहरूले कस्तो कर्मचारीतन्त्र चाहनुभएको हो ? कस्तो सेवा प्रवाह चाहिएको हो ? कस्तो सुशासन र विकास चाहिएको हो ? आदेशपालक कि विकास, सुशासन र समृद्धिको सहयात्री ? यी प्रश्नको जवाफ नखोजी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार हुँदैन ।