भ्रष्टाचारको इपिसेन्टर रहेका सरकार तथा राजनीतिक दलका नेताले नै भ्रष्टाचारका बारेमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने र अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कुरामा स्वार्थको द्वन्द्व देखिन्छ
कान्तिपुर दैनिकमा गत माघ ६ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको ‘भ्रष्टाचारमा सरकारले उन्मुक्ति खोज्नु हुँदैन’ शीर्षक लेख प्रकाशित छ । केसीले भनेका छन्, ‘सरकार भ्रष्टाचारको इपिसेन्टर भएकाले अख्तियारमा इमानदार र अनुसन्धान बुझेको व्यक्तिलाई आयुक्त बनाउन डराउँछ ।’ विगतको अनुभव हेर्दा केसीले भनेजस्तै अख्तियारको पदाधिकारी सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा रहेका सरकारका प्रमुख तथा अन्य राजनीतिक दलका नेताले कतिपय कमजोर तथा विवादित पात्रलाई नै आयुक्त नियुक्त गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २३८ मा अख्तियारमा एक जना प्रमुख आयुक्त र चार जना आयुक्त रहने व्यवस्था छ । तर इतिहासको लामो कालखण्डदेखिको अनुभवलाई हेर्ने हो भने पूर्वन्यायाधीश केसीले भनेजस्तै सरकार तथा राजनीतिक दलका नेता इमानदार र अनुसन्धान बुझेको व्यक्तिलाई आयुक्त बनाउन डराउँछन् वा चाहँदैनन् । बरु अख्तियारलाई निरन्तर कमजोर बनाउन र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि उद्यत छन् ।
संसारका कमै मात्र देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई संविधानले नै ‘ओम्बुड्सम्यान, इनभेस्टिकेटर र प्रोसिक्युटर’ को अधिकार दिएको पाइन्छ । त्यसमध्ये अख्तियार एक हो । कानुनी र अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अख्तियार दक्षिण एसियामै तीनवटै अधिकार पाउने एकमात्रै संवैधानिक आयोग पनि हो । यद्यपि, नियुक्ति प्रक्रियामा दलीयकरण हावी हुँदा अख्तियारमा राम्रा मान्छे पुग्दा पनि काम गर्न गाह्रो हुने अवस्था आएको छ । जसले कानुनी र अधिकारको दृष्टिकोणले बलियो अख्तियार हुँदाहुँदै पनि नेपाल भ्रष्टाचारको दुष्चक्रमा फस्न पुगेको छ । इतिहासलाई मिहिन रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने यो तथ्यलाई घटनाक्रम स्वयंले प्रस्ट पार्छन् ।
२०५७ कात्तिक १८ गते अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका सूर्यनाथ उपाध्यायले २०६३ कात्तिक १७ मा अवकाश पाए । उपाध्यायको कार्यकालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ जारी भए । यसपश्चात् उनको कार्यकालमा अकुत सम्पत्तिको अभियोगमा केही ठूला राजनीतिकर्मी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीमाथि छानबिन तथा मुद्दा दायर भए । उपाध्यायको अवकाशपछि कायममुकायम प्रमुख आयुक्त रहेका ललितबहादुर लिम्बू र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले अख्तियारको अधिकार क्षेत्रलाई मिचेर काठमाडौंको यूएन पार्कको नाममा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयलाई लिखित निर्देशन दिएका थिए । उक्त घटनाका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । उक्त मुद्दाका सम्बन्धमा २०६७ चैत १७ गते सर्वोच्च अदालतले लिम्बू र शिवाकोटी दुवैलाई भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै कारबाहीको आदेश दिएको थियो ।
२०७० वैशाख २५ गते लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरिए । पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा जनआन्दोलन दबाउन जिम्मेवारहरूको छानबिन गर्न गठित न्यायिक आयोगले दोषी ठहर गरेका र आफ्नो जागिरे जीवनमा आर्थिक रूपमा बदनामी कमाएका कार्की सबै दलको सहमतिमा प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भए । कार्कीले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको रूपमा एकपछि अर्को विवादित निर्णय गरेपछि २०७३ असोज ३ मा उनीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग दर्ता भयो । २०७३ पुस २४ मा सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति, शपथलगायत प्रक्रिया नै बदर गरिदियो । कार्कीसँगै एकै दिन आयुक्तमा नियुक्त भएका दीप बस्न्यात र राजनारायण पाठक दुवै विवादित पात्र हुन् । अख्तियारको आयुक्त नियुक्त हुनुअगाडि नै बस्न्यातले अकुत सम्पत्ति कमाएको उजुरी अख्तियारमै परेको थियो । बस्नेतको विगतको छवि तथा आयोगमा भइरहेको छानबिनसमेतलाई बेवास्ता गर्दै दलहरूले आयुक्तमा नियुक्त गरे । पछि बालुवाटारको ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उनी मुछिए र अख्तियारले नै उनका विरुद्धमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।
विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ मा उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै बस्नेतलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार जरिवानाको फैसला गर्यो । उनीसँगै अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त भएका राजनारायण पाठकले त भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पससँग ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको अडियो तथा भिडियो नै सार्वजनिक भयो । उनै पाठकविरुद्ध अख्तियारले २०७५ चैत १२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।
अख्तियारमा विगतमा कस्ता पात्रलाई पदाधिकारीमा नियुक्त गरियो भन्ने यी त केही सार्वजनिक भएका उदाहरण हुन् । अख्तियारमै मुद्दा परेका, अनुसन्धान चलिरहेका वा आफ्नो सम्पूर्ण जागिरे जीवनमा आर्थिक रूपमा बदनामी कमाएका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइँदा त्यसले एकातर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई कमजोर बनाइदियो भने अर्कोतर्फ अख्तियारको सार्वजनिक छविसमेत धूमिल पारिदियो । हालका प्रमुख आयुक्तको व्यक्तिगत छवि, इमानदारी तथा सदाचारमा कसैले पनि प्रश्न उठाउँदैनन् तर नियुक्तिका बारेमा विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गर्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा अख्तियारलगायतका सम्पूर्ण संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । उक्त परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । उक्त परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशबाहेकका अध्यक्षसहित सम्पूर्ण सदस्य राजनीतिक दलका नेता रहेका छन् । प्रधानमन्त्री यसको अध्यक्ष छन् । पदीय हिसाबले तटस्थ देखिए तापनि सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा उपसभामुख पनि राजनीतिक दलका नेता नै हुन् । यसरी ६ जनामध्ये ५ जना सरकारका प्रमुख तथा राजनीतिक दलका नेता सम्मिलित संवैधानिक परिषद्ले अख्तियारको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामै ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ रहेको देखिन्छ ।
कतिपय देशमा एकल निकायद्वारा नियुक्त गरिने प्रणाली रहेको छ भने कतिपयमा विभिन्न निकायको साझेदारीमा नियुक्त गरिने प्रणाली छ । यसैगरी केही देशमा अर्को निकाय वा प्रतिपक्षसँगको समन्वय र परामर्श आवश्यक रहेको देखिन्छ भने कतिपयमा मिश्रित प्रणाली छ । यस्ता निकायको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित देशको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक अवस्था, राजनीतिक प्रणाली आदिका आधारमा निर्धारण भएको देखिन्छ ।
नेपालको भ्रष्टाचारको इपिसेन्टर मूलतः दुईवटा निकाय रहेका तथ्यले देखाउँछन् । पहिलो सरकार र दोस्रो राजनीतिक दल । यसलाई दुईवटा तथ्यांकले पनि प्रस्ट्याउँछन् । पहिलो, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०१३ मा सार्वजनिक गरेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरले नेपालमा विद्यमान भ्रष्टाचारको ७० प्रतिशत हिस्सा राजनीतिक दल, नेता तथा कार्यकर्ताले ओगट्ने उल्लेख छ । दोस्रो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ सालमा गरेको नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनसम्बन्धी अध्ययनले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा सबैभन्दा धेरै राजनीतिक दल तथा तिनका नेता–कार्यकर्ताको भूमिका रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
यसर्थ भ्रष्टाचारको इपिसेन्टर रहेका सरकार तथा राजनीतिक दलका नेताले नै भ्रष्टाचारका बारेमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने र अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कुरामा स्वार्थको द्वन्द्व देखिन्छ । जुन सुशासन ऐन २०६४ को दफा १८ मा रहेको स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने व्यवस्थाको विरुद्धमा छ । नियुक्तिको यस पद्धतिले इमानदार, स्वच्छ छवि भएका सदाचार व्यक्ति नै नियुक्ति हुँदा पनि उच्च तहका अधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेता तथा अधिकारीका बारेमा निष्पक्ष छानबिन गर्ने सन्दर्भमा व्यावहारिक कठिनाइ हुने देखिन्छ ।
यसर्थ, अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्ति संवैधानिक परिषद्बाट मात्रै गरिनुपर्छ भन्ने अन्तिम सत्य होइन । अथवा संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिक दलका नेतामात्रै रहनुपर्छ भन्ने पनि होइन । यस्ता निकायमा नियुक्ति गर्ने संसारभर भिन्नभिन्न पद्धति रहेका छन्, तिनबाट नेपालले पाठ सिक्न सक्छ ।
हाम्रै विगतको अनुभव र अन्यत्रको अभ्यासबाट पाठ सिक्दै अख्तियारको नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गर्नु आवश्यक छ । पहिलो, अख्तियारमा नियुक्त हुने व्यक्तिको रोस्टर राख्ने प्रणाली व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । दोस्रो, अख्तियारको नियुक्ति गर्ने निकाय र प्रक्रियाबाट सरकारका प्रमुख र राजनीतिक दलका नेतालाई अलग राख्नु उपयुक्त हुन्छ । तेस्रो, अख्तियारका प्रस्तावित पदाधिकारीको सुनुवाइ गर्ने प्रणाली (हालको संसदीय सुनुवाइ) लाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी, जवाफदेही र नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने पद्धतिको विकास गर्नु राम्रो हुन्छ । सुनुवाइ समितिमा राजनीतिक दलका नेता नरहने व्यवस्था लागू गर्न सक्दा त्यसले आमनागरिकको विश्वास बढाउँछ । चौथो, आयोगमा प्रस्तावित व्यक्तिको सार्वजनिक सम्परीक्षण (स्क्रुटिनी) को स्थायी र प्रभावकारी व्यवस्था लागू गर्नुपर्दछ । यी त केही प्रस्ताव मात्र हुन्, बहुचर्चित संविधान संशोधनका क्रममा अख्तियारको पदाधिकारी नियुक्तिको सन्दर्भमा व्यापक, घनीभूत सार्वजनिक बहस र छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ ।
