नेपालको समाज, संस्कृति र संरचनामा महिलाको भूमिका र स्थानका बारेमा लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको छ । महिलाले भोग्ने समस्या र असमानताका विविध पाटाले महिला सशक्तीकरणको अवधारणालाई अझै पनि पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न सकेको छैन । कार्य क्षेत्रमा हुने विभेददेखि समाजमा व्याप्त लैंगिक असमानता र विदेश पलायनको बाध्यतासम्मका विषयले महिलाको आवाज दबाउने क्रमलाई अझ बलियो बनाएको छ ।

नेपालका कतिपय त्यस्ता संघसंस्थाले महिला सशक्तीकरणको उद्देश्यलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् । तर, वास्तविकता भने भिन्न छ । अधिकांश संस्थाले १६ दिने अभियानको अवधिमा मात्र लैंगिक समानताको विषयलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । सीमित सेमिनार र कार्यक्रमको आयोजना गर्दै, समुदायको वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन नगरी महिला सशक्तीकरणका नाममा औपचारिकता मात्र पूरा गरिन्छ । 

नेपालमा लैंगिक समानताका विषयमा थुप्रै नीति, कार्यक्रम र कोष स्थापित छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले लैंगिक हिंसा निवारणका लागि विभिन्न प्रयास गरे पनि यी प्रयासहरू अझै पनि सीमित सेमिनार र औपचारिक कार्यक्रममा मात्रै केन्द्रित छन् । समुदायका जटिल समस्या भने समाधान हुन सकेका छैनन् ।

महिलाहरूले लैंगिक असमानताका कारण दैनिक जीवनमा धेरै कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायहरूले महिलाका आवाजलाई सुन्ने र समाधान गर्नेतर्फ चासो देखाएजस्तो गरिए पनि व्यवहारमा ती प्रयास अपर्याप्त छन् । पीडित महिला तथा बालबालिकाको समस्या समाधानका लागि उनीहरूलाई एक पटकको सेमिनारमा ल्याएर मात्र समाधान गर्ने प्रवृत्तिले स्थायी समाधानको सम्भावनालाई कमजोर बनाएको छ ।

नेपालमा महिला हिंसाका घटना बढ्दो छन् । हिंसाका यी घटना प्रायः असमान शक्ति संरचनाका परिणाम हुन् । स्थानीय निकायले महिला सशक्तीकरण र हिंसाका घटनाको समाधानका लागि गहन चासो दिन जरुरी छ । समुदायका वास्तविक समस्यालाई बुझेर दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ । नीतिगत सुधार, हिंसा प्रभावित महिलाका लागि परामर्श सेवा तथा हिंसाको रोकथामका लागि सार्वजनिक चेतनामूलक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

हिंसा र भेदभावका घटनाका बारेमा महिलाले खुलेर बोल्न नसक्नुको मुख्य कारण सामाजिक संरचनामा जरा गाडेर बसेका मानसिकता हुन् । समाजमा महिलालाई परम्परागत भूमिकामा सीमित राख्ने सोच अझै प्रबल छ । छोरीलाई घरायसी काममा मात्र सीमित राख्ने, पढाइलाई प्राथमिकता नदिने र विवाहलाई नै जीवनको मुख्य लक्ष्य ठान्ने परिपाटीले महिलाको क्षमता उजागर हुन दिएको छैन । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाले बाल विवाह, दाइजो प्रथा र महिनावारीका विषयमा हुने अपहेलनाका कारण आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रता अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।

विद्यालयस्तरमा हुने व्यवहारले पनि छोरीहरूको भविष्यमा गहिरो असर पार्छ । महिनावारीका समयमा विद्यालय जाने अवस्था नभएको, आधारभूत सरसफाइ र जनचेतनाको अभावले किशोरीहरू पढाइबाट टाढा रहने गरेका छन् । शिक्षालाई बालिका र बालकका लागि समान बनाउने कानुनी सुधार भए तापनि व्यावहारिक कार्यान्वयन कमजोर छ । कार्यस्थलमा महिलाले भोग्ने भेदभाव र असमान व्यवहार अझै गम्भीर समस्या हो । यस्तै असमानताका कारणले महिलाको क्षमतालाई कम आँक्ने, नेतृत्वका अवसरमा उनीहरूको पहुँच रोकिने र आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने कार्यहरू भइरहेका छन् ।

नेपाली समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि संकीर्ण छ । तल्लोस्तरमा राख्ने, उनीहरूको योगदानलाई महत्त्व नदिने र असमान शक्ति संरचनाले उनीहरूको विकासको सम्भावनालाई रोक्ने गरेको छ । महिलालाई घरको चार भित्ताभित्र सीमित राख्न चाहने सोचाइले उनीहरूको आवाजलाई दबाएको छ ।

राजनीतिमा महिलाको सहभागिता कम हुनु गम्भीर चुनौती हो । नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलले महिलालाई ‘कोटाभित्रको भूमिका’ मा मात्र सीमित राखेका छन् । यसले महिलाको निर्णय प्रक्रियामा पहुँच कमजोर बनाएको छ ।

स्थानीय निकायले लैंगिक हिंसाविरुद्धका कार्यक्रम र अभियान त सञ्चालन गर्छन् तर ती कार्यक्रम जनतासम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । महिलाले आफ्नो समस्याको समाधान खोज्नका लागि कहाँ जाने, के गर्ने र कसलाई भन्ने विषयमा जानकारी पाउन कठिन भइरहेको छ । यस्तो स्थिति मुख्यतः जानकारीको अभाव, कमजोर संस्थागत संरचना र समुदायस्तरमा प्रभावकारी चेतनामूलक कार्यक्रमको कमीका कारण सिर्जना भएको हो ।

स्वदेशमा रोजगारीका अवसरको अभाव, सुरक्षाको कमी र समाजमा व्याप्त विभेदका कारण महिला विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । विशेष गरी घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जाने महिलाले भोग्ने दुर्व्यवहार र शोषणको कथा झन् दर्दनाक छन् ।