अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको आकार १ खर्ब ६७ अर्बले घटाएको जानकारी गत माघ २४ मा संसद्लाई गराए । १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटलाई उनले १६ खर्ब ९२ अर्बमा झारेका हुन् । त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बनाएको बजेटमा स्रोतको सुनिश्चितता नै नभएका धेरै कार्यक्रम राखिएको भन्दै बजेट घटाउनुपर्ने कारण सुनाए ।

तर यसपूर्व आव २०७९/८० र २०८०/८१ मा पनि दुवै पटक यसभन्दा बढी बजेट (क्रमशः २ खर्ब ४४ अर्ब र २ खर्ब २१ अर्ब) यसै गरी बीचमै घटाइएकै थियो । 

यसरी सुरुमा महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउने र आय–व्ययका लक्ष्य हासिल नहुने देखेपछि आर्थिक वर्षको मध्यतिर आएर लक्ष्य घटाउँदै संशोधन गर्ने हरेक सरकारको चलनै भइसक्यो । यस्तो के कारणले हुन्छ र यसमा सुधार गर्न के–के गर्नुपर्छ त ?

वास्तवमा यो कुनै मौद्रिक नीतिजस्तो विशुद्ध आर्थिक नीति अथवा कर नीति वा सार्वजनिक खर्चजस्तो विशुद्ध वित्तीय नीतिको समस्या होइन । यो हाम्रो अर्थ राजनीतिसँग जोडिएको समस्या हो । तसर्थ यसको समाधान पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै खोज्नुपर्छ र अर्थ राजनीतिक निर्णयबाटै खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि भोट बैंक राजनीति, पपुलिस्ट, प्रचारमुखी, जोखिम लिन नसक्ने किसिमका निर्णय भने गर्नु हुँदैन । 

हामीकहाँ स्रोतको अत्यन्त कमी छ । प्रत्यक्ष करका हुन् कि अप्रत्यक्ष, राजस्वका दर सबै ‘स्याचुरेसन’ मा पुगिसकेका हुँदा अब दर बढाउने ठाउँ छैन भन्दा हुन्छ । बढाइहाले पनि तिनले महँगी र मुद्रास्फीति बढाउने छन् । करको चोरी, चुहावट, न्यून बीजकीकरण, तस्करी र भ्रष्टाचारलगायतका समस्या बढाउने छन् । जसका कारण कर संकलन बढ्नुको सट्टा उल्टो घट्न पनि सक्छ । करको दर होइन, दायरा फरक पार्ने थोरै ठाउँ अझै केही हुन सक्छन् । तर, त्यसका निम्ति राजस्व प्रशासनको जुन स्तरको दक्षता र अभिलेख प्रणाली हुनुपर्छ, त्यसमा पुग्न हामीलाई अझै धेरै समय लाग्नेछ । दायरा धेरै बढाउँदा पनि राजस्व संकलन खर्च मात्र बढ्ने तर खुद राजस्व बचत अत्यन्त न्यून वा शून्य रहने अवस्था आउन सक्छ । 

आन्तरिक ऋणकै कुरा गरौं । जुन ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने स्रोत हो, करजस्तो खुद प्राप्ति होइन । फेरि सरकारले बजारबाट उठाउने आन्तरिक ऋणको अर्को नराम्रो पक्ष के हो भने त्यसले आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान पार्ने निजी क्षेत्रका बैंक, वित्तीय संस्थाको ऋण सोसिदिन्छ, सुकाइदिन्छ । जसले आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध पार्छ । यसरी आन्तरिकतर्फ कर र ऋण दुवै आजको मूल्यमा अब बढाउने ठाउँ छँदै छैन भन्दा हुन्छ । 

अर्कोतिर विदेशी स्रोत बढाउने कुरा हाम्रो हातमा छैन । त्यो स्रोत अब बढेर जानुको सट्टा घट्दै जाने विश्व परिस्थिति छ । चीनजस्तो मुलुक र निकटको छिमेकीले समेत उसको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईअन्तर्गत अनुदान नदिने र ऋण मात्र दिने नीति लिएबाट अब हामीले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अनुदानको धेरै आशा नगरे हुन्छ । त्यसै पनि चालु खर्चको ठूलो हिस्सा हामीले बाह्य र आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमै खर्च गरिरहनुपरेको छ । थप ऋण लिँदा त्यो दायित्व अर्थात् साधारण खर्च अरू बढ्नेछ । अमेरिकामा ट्रम्पको उदयपछि ती ऋण पनि अब घट्दै जाने सहज विश्लेषण गर्न सकिन्छ । किनकि, यस्ता सबै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अमेरिकाले दिने अनुदान रकम कम गर्दै लाने ट्रम्प नीति नै छ । 

यसरी राजस्वबाट साधारण खर्च जेनतेन पुगेर अलिकति मात्र पुँजीगत खर्चका लागि बच्ने हुँदा विकास खर्चका लागि हामी लगभग विदेशी स्रोतमा निर्भर थियौं र छौं । आन्तरिक ऋण बढाउन बाध्य त थियौं नै, हुँदा–हुँदा अब त साधारणतया आर्थिक वर्षको मध्यतिर उठाइने आन्तरिक ऋण पनि खर्च अभावमा वर्षको प्रारम्भमै उठाउनुपर्ने परिस्थिति आएको छ । यही अवस्था रहिरहने हो भने अबका केही वर्षपछि मुलुक टाट पल्टिने, असफल राज्य बन्ने खतरा प्रबल छ । 

आय बढाएर बजेट घाटा पूर्ति गर्न कठिन भएको अहिलेको अवस्थामा व्यय घटाउनेबाहेक हामीसँग उपाय पनि छैन । किनकि, ती उपाय मितव्ययी अभियानका नाममा मसलन्दको प्रयोग कम गर्ने, विदेश भ्रमण कम गर्ने, तारे होटलमा कार्यक्रमको आयोजना नगर्ने भन्नेजस्ता सकभर कार्यान्वयन नै नहुने, भइहाले पनि राष्ट्रिय बजेटको अत्यन्त सानो अंश मात्र बचत हुने प्रचारात्मक कुरा होइनन् । साधारण खर्च थोकमा र प्रभावकारी रूपमा घटाएर ठूलो खर्च कम गर्ने तर देश, जनता र अर्थतन्त्रलाई केही खराब नगर्ने ‘र्‍याडिकल’ उपाय अपनाउन सकिन्छ । जुन उपाय अपनाउनु राजनीतिज्ञका लागि जोखिमपूर्ण पनि हुन सक्छ । 

औचित्य र आवश्यकता दुवै नभएको, सम्भाव्यता र आवश्यकताका आधारमा नभई एक थरी राजनीतिक दलका एजेन्डा पूरा गरिदिन र जातीय–क्षेत्रीय राजनीतिक अभियन्ताको तुष्टीकरण गर्न ल्याइएको प्रदेशको खारेजी गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन । अब दुई तहको मात्र संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने ठूलो साधारण खर्च पनि बच्नेछ । 

त्यस्तै सेनाको संख्या कम गरेर पनि साधारण खर्च उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ । माओवादी सशस्त्र विद्रोहको प्रतिरोध हेतु भनेर राजाको शासनकालमा थपिएको सेना अब त्यो स्थिति नरहेपछि चाहिनेजति मात्र राख्ने गरी घटाउने ठाउँ छ । सेनाको नेतृत्वले त्यो प्रस्ताव नरुचाउला कि भनेर कुरै गर्न डराउने नेता/राजनेता हुन सक्दैन । हाम्रो देश पाकिस्तान होइन । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै यहाँ सेनाको गौरवमय र देशभक्तिपूर्ण इतिहास छ । 

खर्च कटौती गर्न सकिने अर्को क्षेत्र हो– सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन । जस्तो कि, हाल राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएदेखि दोहोरो–तेहरो र फर्जी भुक्तानीका धेरै केस आएनन् । वृद्ध भत्ताका हकमा औसत आयु बढेसँगै लाभार्थी हुनका लागि उमेर हद केही बढाउनेजस्ता मनासिब निर्णय गरेमा त्यसबाट राम्रै खर्च बचत हुन सक्नेछ । यसो गर्नका लागि भोट बैंकको लोभ गरेर होइन कि राष्ट्रको रित्तो ढुकुटी सम्झेर बोल्ड निर्णय गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति भने अनिवार्य हुनेछ । 

आगामी दिनमा प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार र डेलिभरीमा अहिलेको भन्दा धेरै गुणा बढी बजेट विनियोजनको आवश्यकता पर्नेछ । प्रहरीतर्फ जनसंख्या वृद्धि, अपराधको संख्यामा वृद्धि, अपराधको प्रकारमा विविधता र शान्तिसुरक्षामा चुनौती थपिएसँगै ठूलो मात्रामा जनशक्ति र उपकरण थप्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य सेवातर्फ बजेटको आवश्यकता असीमित छन्, शिक्षातर्फ माध्यमिक तहसम्मको स्कुले शिक्षा पूरै निःशुल्क गर्न र शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न ठूलो धनराशि थप्नुपर्नेछ ।