वर्ग, समुदाय, जात, रङ र भूगोलका आधारमा मान्छे–मान्छेका अधिकार पक्कै पृथक् हुन्न तर व्यवहारतः यस्तो देखिन्न । २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा २५०० भन्दा बढी नागरिक बेपत्ता भएको बताइन्छ । आजसम्म तिनका परिवारले बेहोरेको मानसिक क्षति र आर्थिक भारबारे राज्य नाजवाफ छ । यो आम मान्छेको विशेष चासो र खोजीको विषय हो ।

आज सहकारीपीडितको विषय, उनीहरूमाथि भएको दमन, पैसाको अभावमा औषधि उपचार गर्न नपाई मर्नुपरेको स्थिति मानवअधिकारको मूल विषय नबन्नु दुःखद हो । जबकि देशमा करिब ७४ हजार व्यक्ति सहकारीपीडित रहेको रेकर्ड छ । यति धेरै मान्छेका विषयमा मानवअधिकारवादीको मौनता आश्चर्यजनक छ ।

गरिब र सामान्य मान्छेको मानवअधिकार निर्लज्ज ढंगले हनन हुँदा बोल्ने मान्छे पाइन्न तर एउटा सेलेब्रिटी नेता र ठूलो भनिएको मान्छेको हकमा मानवअधिकार बढी आकर्षित भएको भान हुन्छ । सत्तामा पुगेको, पुग्ने सम्भावना भएको, पहुँच र वर्चस्वशालीको मानवअधिकारका बारेमा छिटो प्रतिक्रिया व्यक्त हुन्छ । तिनको पक्षमा नबोल्ने कमै हुन्छन् । तर यही देशमा आज पनि झन्डै ६० लाख दलित समुदाय, अरूजस्तै सम्मान, पहुँच, मर्यादा, समता, स्वतन्त्रता र अधिकारको सहज उपभोग गर्नबाट समाजमा वञ्चित छन् । अछूत र तल्लो जातको भनेर अपमानित छन् ।

निमुखा, दलित, महिला र मधेशीको मानवअधिकार संकुचनमा नै छ । तर, यसतर्फ राज्यको नीति निर्माता, न्यायकर्मी आदिले चासो दिएको पाइन्न । आत्मसम्मानबाट वञ्चित रहने दलित, दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानिने महिला, रङको आधारमा हेलाहोचोको सिकार हुने मधेशी र पहुँचविहीन निमुखा नेपालीको मानवअधिकार खोइ ? अधिकार संविधान, नियम, ऐन र कानुनमा लेखिएर मात्र समतामूलक समाज बन्न सक्दैन । केही समयअघि भएको क्रिकेट खेलमा जनकपुर बोल्ट्सका खेलाडीप्रति व्यक्त गरिएको रंगभेदी विचार, घृणाभाव र गालीगलौजले हामी कति नश्लीय र रंगभेदी छौं भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

संविधान स्वयंले समता दिने होइन । संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकाय, त्यहाँ पुग्ने नेतृत्व र समाजका जिम्मेवार नागरिकको भूमिका, आचरण, व्यवहार र संविधानअनुकूल व्यवहारमा मात्र मानवअधिकार र समतामूलक समाजको परिकल्पना साकार हुन्छ । नेपालमा मानवअधिकार अधकल्चो रूपमा कार्यान्वयनमा छ । मानवअधिकारको विषयसमेत असमान छ ।

जन्मसिद्ध ठूलो भनिने कथित जातको कारण, प्रतिष्ठा र पहुँचका कारण, सम्पत्तिको रवाफका कारण मानवअधिकारको विशेष सुविधा प्राप्त गरेको पाइन्छ । उस्तै कसुरमा कोहीको हातमा हतकडी भिराइएको हुन्छ, कोही हिरासतमा नै बसेर राजनीतिक भाषणबाजी गर्न पाउँछन् । बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी, कृष्णबहादुर महराको हातले हतकडी लाउनुपरेन तर दीपक मनांगेको हातले पर्‍यो । सीके राउतलाई राजनीतिक मुद्दामा हतकडी नै लगाइयो ।

रेशम चौधरीलाई अस्पतालमा उपचार गर्दासमेत नेल ठोकेर यातना दिइयो । अदालतमा बयान गराउन जिल्ला–जिल्ला लैजाँदा नेकपा क्रान्तिकारीका नेता पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई हतकडी भिराइयो तर निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई हात हल्लाएर भाषण गर्न दिइयो । यस्ता उदाहरणले हाम्रो मानवअधिकार र समताको मर्यादाको स्तर मापन गर्दैन र ?

सुदूरमा आज पनि मान्छे आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको हकबाट वञ्चित छन् । सहरमा भएका अस्पतालमा पनि अत्यावश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा अर्बौं खर्चेर भ्युटावरलाई प्राथमिकीकरण गर्नु जनताको मानवअधिकारविरुद्धको कार्य हो कि होइन ? शासकको सनकमा जे मन लाग्यो, त्यो गर्ने छुट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा वर्जित हुन्छ । छानो नभएको स्कुलमा पढ्नुपर्ने बाध्यता, पुल नहुँदा तुइन र डोरीमा झुन्डेर नदी वारपार गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच राज्यको ढुकुटीलाई अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिन्छ भने त्यहाँ मानवअधिकारको विषय आकर्षित हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

आफ्ना माग राखेर अनशन बस्दा ३३० औं दिन देहत्याग गरेका नन्दप्रसाद अधिकारीको शव २०७१ असोज ६ गतेदेखि शिक्षण अस्पतालमै अन्त्येष्टि कुरेर बसेको छ भने अधिकारीकी श्रीमती गंगामाया आजपर्यन्त अनशन र संघर्षमा छन् । अन्तरजातीय विवाहलाई कारण मानेर धादिङ पुर्‍याएर हत्या गरिएका काभ्रेका अजित मिजारको लास सरकारले उनको परिवारलाई बुझाउन सकेको छैन । राज्य संरक्षित हत्या, जातीय छुवाछूत, रंगभेद, दाइजो, छाउपडी, बोक्सी आदि कुरीति सम्बद्ध हत्या मानवअधिकारको क्षेत्र, विषय र सरोकारभित्र पर्नुपर्छ । 

मिडियामा देखाउन र लेखाउन मात्रै मानवअधिकार किन चाहन्छ कथित ठूला मान्छे ? रातदिन माइतीघर मण्डलमा आफ्नो र परिवारको मानवअधिकार हनन भयो भनेर धर्ना बस्ने मान्छेको पक्षमा किन चुइक्क बोल्न सक्दैनन् कथित भीआईपी ? व्यवहारमा दिनहुँ दलन र अपमान झेलेका दलित समुदायको हत्या, हिंसा र अपमानका समाचार आउँदा किन दुख्दैन पूर्वन्यायाधीशहरूको मन ? जब कुनै भीआईपी अनुसन्धानका लागि हिरासत पुगेको हुन्छ, आम मानवअधिकारवादीको निद्रा गायब हुन्छ ।

काठमाडौंका विषय देखिन्छ, लेखिन्छ तर दूर दराजमा अनादिकालदेखि वर्तमानसम्म भएको मानवअधिकारका विषयमा यथेष्ट बहस, छलफल र राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउने विषयमा संवेदित भएर काम भइरहेको पाइन्न । दलितलाई दमन गरिएका घटना दिनदिनै आउँछन् तर कुनै मानवअधिकारवादी त्यसलाई मूल विषय बनाउँदैनन् । बोक्सीका नाममा महिला प्रताडित बन्छन्, मारिन्छन्, अपमानित हुन्छन्, छाउपडी बस्दा महिला सर्प, बाघ र मान्छेकै कारण मारिन्छन् तर पनि मानवअधिकारको प्रधान विषय बन्दैन ।

रङकै कारण सिंहदरबार छिर्दा पनि विभेद हुने गरेको कुरा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संसद्को रोस्ट्रमबाट भनिसकेका छन् भने अन्य मधेशी समुदायलाई गरिने व्यवहार कस्तो होला अनुमान गर्न सकिन्छ । दलित, महिला, मधेशी र निमुखा र निरपराधहरूको मानवअधिकार हुन्न हो सरकार ? संवेदनशील, अत्यावश्यक र गम्भीर कुरा अप्राथमिक हुनु पनि अपराध हो ।