राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्‌मा अमेरिका रुसको पक्षमा उभिएपछि विश्व समुदाय चकित परेको छ । युक्रेनमाथि आक्रमणका लागि पूर्ण मात्रामा रुस जिम्मेवार भएको प्रस्तावका विरुद्धमा अमेरिकाले सोमबार मतदान गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक ध्रुवीकरणमा नाटकीय परिवर्तन आएको हो । रुसले सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेयता अमेरिका पहिलो पटक रुसको पक्षमा उभिएको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम पुनः विजय भएपछि अप्रत्याशित निर्णयका शृंखला नै चलाएकाले पक्षधरता परिवर्तन अनौठो भने होइन । तैपनि, आफ्ना नीतिहरूप्रति एकनिष्ठ व्यवहार गर्ने परिचय बोकेको देश भएका कारण बृहत् विषयमा अमेरिकाका निर्णय पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ भन्ने यसअघिको मान्यता पनि खण्डित भएको छ । जुनसुकै देशले 

आफ्नो हितमा निर्णय लिनु स्वाभाविक हो । तर रुस–युक्रेन युद्धमा अमेरिकाको पक्षधरता बदलाव भने सामान्य विषय होइन । यसले विश्वमा गठन भएका वा हुने सैन्य वा रणनीतिक गठबन्धनको आवश्यकता र आबद्धताको संवेदनशीलताप्रति विमर्शको अपेक्षा गरेको छ ।

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गर्नुमा अनेकौं कारण छन् । कुनै बेला सोभियत संघअन्तर्गत रहेको भए पनि विभाजनपछि रुस र युक्रेनबीच निरन्तर तनाव सिर्जना हुँदै आएको छ । अझ रुसले सन् २०१४ मा क्रिमिया कब्जा गरेपछि युक्रेनमा राष्ट्रवादी भावना स्वाभाविक रूपमा चुलिँदै गएको हो । त्यसको असर निर्वाचन परिणाममा देखिन थालेको थियो ।

सन् २०१९ मा भ्लोदिमिर जेलेन्स्की राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि युक्रेनको पश्चिमा शक्तिसँग निकट बस्ने र उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) सदस्य हासिल गर्ने आकांक्षा झन् बढ्यो । अर्कोतर्फ, शक्तिशाली रुसको अहम् र महत्त्वाकांक्षा बढ्दै थियो । नेटो सदस्य हुने युक्रेनी तयारीलाई आफूमाथिको खतराका रूपमा विश्लेषण गर्दै रुसले सार्वभौम देश युक्रेन माथि आक्रमण सुरु गरेको हो । 

तीन वर्षको अवधिमा कम्तीमा ४० हजार युक्रेनीको ज्यान गइसकेको छ । ६८ लाख देश छाड्न बाध्य भएका छन् भने ४० लाख आन्तरिक रूपमा विस्थापित भइसकेका छन् । १ करोड ४६ लाख मानिसलाई मानवीय सहायता आवश्यक भएको संस्थाहरूले जनाएका छन् । त्यसबाहेक त्यहाँका ४२ हजार सैनिक पनि मारिएको युक्रेनी सरकारको तथ्यांक छ । तर खुला स्रोतहरूबाट तथ्यांक संकलित गर्ने संस्थाहरूका अनुसार, कम्तीमा ७० हजार युक्रेनी सैनिकले ज्यान गुमाइसकेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, रुसी सेनाका लागि लडिरहेका कम्तीमा ९५ हजारको मृत्यु भइसकेको छ । यो तथ्यांकमा स्वघोषित डोनबास गणतन्त्रमा मारिएका २१ हजारदेखि २३ हजार लडाकु समावेश छैनन् । तर युद्धका क्रममा १ लाख ४६ हजार १ सय ९४ देखि २ लाख ११ हजार १ सय ६९ रुसी सैनिकको ज्यान गएको अनुमान छ ।

रुससँग युक्रेन आफैं लडिरहन सक्ने अवस्था थिएन । युक्रेनको पृष्ठभागमा रहेर आर्थिक र हतियार सहायता गर्ने अमेरिकालगायतका शक्तिशाली राष्ट्रहरू थिए । उनीहरूले सहयोग मात्रै गरेनन्, नेटोको सदस्यता दिलाउने आश्वासन पनि दिइरहेका थिए । साथसाथै, उसको पक्षमा नैतिक समर्थन जनाउने राष्ट्रहरू पनि थिए । सोमबार मात्रै सुरक्षा परिषद्का १९३ सदस्यमध्ये नेपालसहित ९३ राष्ट्रले मतदान गरेकैले ‘युक्रेनमाथि आक्रमणका लागि पूर्ण मात्रामा रुस जिम्मेवार भएको’ प्रस्ताव पारित भएको छ ।

यसरी पश्चिमा देशहरूबाट आर्थिक र हतियारको बलियो साथ र विश्वभरका कैयौं देशको नैतिक समर्थन प्राप्त गरेकैले युक्रेनले आक्रमणको प्रतिरक्षा गरिरहन सकेको हो । भविष्यमा रुसी आक्रमणको कारण, यसको निरन्तरता र दुवै पक्षले भोग्नुपरेको क्षतिको हिसाबकिताब हुने नै छ । तर अहिले भने युक्रेनका केही भूभाग रुसी कब्जामा पुगेको र युक्रेनी भौतिक संरचना र राष्ट्रको मानसिकता बिथोलिएको भने सहजै बुझ्न सकिन्छ । यतिबेला युक्रेनको प्रमुख सहयोगी अमेरिकाले रुससँग निकटता बढाएपछि र जेलेन्स्कीमाथि आक्षेप लगाउन थालेपछि यस युद्धको पटाक्षेप कसरी हुन्छ भन्ने प्रतीक्षा बढेको छ ।

अमेरिका र रुसले अहिले जस्तै पहल ३ वर्षअघि लिएका भए यति धेरै जनधनको क्षति हुने थिएन । तीन वर्षयताका घटनालाई पृष्ठभूमिका राखेर विमर्श गर्नुपर्ने विषय हो– युद्धको कारण र क्षतिको एउटा कारण रहेको नेटोजस्ता संगठनको आवश्यकता किन पर्छ ? विभिन्न देशका सैन्य शक्तिलाई थप प्रभावशाली बनाउने उद्देश्यसहित गठित यस्ता संगठनले विश्व जगत्लाई लाभ पुगेको छ कि हानि ? यसबारे सौम्य समीक्षा हुन आवश्यक छ । प्रथम दृष्टिमा, अब विश्वले सैन्य सामर्थ्य, यथार्थमा सैन्य उन्मादमा आधारित गठबन्धनलाई निस्तेज गर्दै जानुपर्छ ।