राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदनले सातै प्रदेशका कार्यसम्पादन प्रणालीको ऐना देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबै प्रदेशले प्राप्त गरेको अंक न्यून छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रयोजनका लागि आयोगले प्रदेशका लागि विभिन्न ११ वटा सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा प्रदेशहरूले कमजोर अंक मात्रै पाउन सकेका छन् ।

प्राविधिक रूपमा कुनै प्रदेश पहिलो र अन्तिम देखिएको भए पनि यथार्थमा सबै प्रदेशको अवस्था उत्साहजनक नरहेको प्रस्ट छ । त्यसैले प्रदेश सरकारका अबको लक्ष्य उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने हुनुपर्छ । आफ्नो लक्ष्य र दायित्वमा सफलता प्राप्तिका लागि व्यावहारिक रणनीति बनाउने र त्यसलाई कठोरतापूर्वक पछ्याउने हो भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्साहजनक अंक प्राप्त हुन सक्छ ।

आयोगले लेखापरीक्षण, बेरुजु, पुँजीगत बजेट विनियोजन तथा खर्च, राजस्व संकलनको लक्ष्य तथा प्राप्तिदेखि संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयका आधारमा प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो । जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा बढी ५१.६ अंक प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, कोशीले ५०.९, बागमतीले ४५.६, कर्णालीले ४१.६, गण्डकीले ४०.८, लुम्बिनीले ३५.९ र मधेशले ३० अंक प्राप्त गरेका छन् ।

उनीहरूले वायुको गुणस्तरसम्बन्धी सूचकमा खासै योगदान दिन सकेका छैनन् । त्यस्तै, वन व्यवस्थापन, राजस्व संकलनजस्ता काममा पनि कमजोर साबित भएका छन् । स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम र आयोगले तोकेको अवधारणा लागू गरी ससर्त अनुदान उपलब्ध नगराउने प्रवृत्ति छ । प्रदेशले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने विवरण पनि पेस नगरेको पाइएको छ ।

कतिपय प्रदेशमा आफ्नै शैलीको कमजोरी छ । जस्तो कि, मधेशले २०७९/८० मा ४७ अर्ब ९५ करोडको लेखापरीक्षण गराउँदा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले वित्त आयोगका चारवटा सूचकको विवरण नै नबुझाएको र तीनवटा गलत भरेको पाइएको छ । जसले गर्दा सम्बन्धित प्रदेशले प्राप्त गर्ने अंक घट्न पुगेको छ ।

प्रदेशले वर्षैपिच्छे हुने मूल्यांकनमा प्राप्त हुने अंक तलमाथि हुनु स्वाभाविक हो । तर कमजोर कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिने अवस्था नहुनु भने अस्वाभाविक छ । किनकि, संघीय सरकार सञ्चालन गर्ने दलीय समीकरणमा फेरबदल आउनासाथ प्रदेशमा पनि तत्कालै त्यसको असर पर्ने गरेको छ । अहिले सातै प्रदेशमा रहेका सरकार अघिल्लो वर्ष फागुन र यसै वर्ष असारमा संघीय सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरूको गठन परिवर्तनका ‘सह–उत्पादन’ हुन् ।

कोशीमा वैशाख २७, मधेशमा जेठ २५, बागमतीमा साउन ९, गण्डकीमा जेठ १६, लुम्बिनीमा साउन ६, कर्णालीमा चैत २८ र सुदूरपश्चिममा साउन २१ मा नयाँ सरकार बनेका थिए । जसकारण सम्बन्धित प्रदेशले प्राप्त गरेको अंकप्रति प्रदेश सरकारहरू जवाफदेही हुनुपरेको छैन । उनीहरूले अघिल्लो सरकारको कमजोरी भन्दै पन्छाउन सकेका छन् । अहिले जसको नेतृत्वमा सरकार छ, कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आगामी नतिजा सार्वजनिक हुँदा सरकारको नेतृत्वमा उनीहरू नै रहन्छन् भन्ने आधार छैन ।

यसले प्रदेश सरकारलाई न कामप्रति जिम्मेवार बनाएको छ, न जवाफदेही हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्न सकेको छ । तर यति मात्रै कारण होइन । प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव समस्या छ । त्यसले प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न समस्या पर्ने गर्छ । यस्ता विषयमा संघीय सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।

आयोगको मूल्यांकनकै आधारमा प्रदेशले प्राप्त गर्ने संघीय राजस्व बाँडफाँट निर्धारण हुन सक्छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान तलमाथि हुन्छ । विकास बजेट कटौती हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले प्रदान गर्ने अनुदान वा सहुलियत ऋणलाई पनि प्रभाव पर्न सक्छ । प्रदेशको कार्यसम्पादन प्रणालीसँग सम्बन्धित प्रदेशको मात्र होइन, संघीय प्रणालीकै प्रतिष्ठा जोडिएको छ ।

आफ्ना उद्देश्य र अपेक्षालाई पूरा गर्न सके भने सम्बन्धित प्रदेशका जनताले सुविधा पाउनेछन् नै, संघीय प्रणालीको सफलता पनि दर्ज हुनेछ । यसका लागि पछिल्ला वर्षमा कमजोर वा शून्य अंक प्राप्त भएका सूचकमा केन्द्रित भएर कार्यक्षमता बढाउनुपर्छ ।