सूचना पाउन, विचार बनाउन, संवादमा जोडिन र सहकार्य गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म उपयोगी साबित भएका छन् । आफ्ना अनुभव, विचार र प्रतिक्रिया कसैको धक नमानी, कसैको पूर्वस्वीकृति नलिई स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न पाइने भएकाले सामाजिक सञ्जाल लोकतान्त्रिक मञ्च पनि हो ।
हातहातमा रहेका स्मार्टफोनमा लेखेर, बोलेर आफ्नो अभिव्यक्ति संसारसम्म पुर्याउन सकिने यस्तो उपलब्धि मानव जातिका लागि वरदान हो । तर, अधिकार अभ्यास गर्ने समाजले स्वीकार गर्न बाँकी तथ्य के हो भने लोकतन्त्रले हामीलाई बोल्ने स्वतन्त्रता दिएको हो, स्वच्छन्दता होइन । आलोचना गर्ने अधिकारसँगै सामाजिक मर्यादा र कानुनी दायित्व पनि जोडिएको हुन्छ । तर, कुनै अँध्यारो कोठामा बसेर योजनाबद्ध वा बहकाउमा लागेर कसैको प्रतिष्ठामाथि हमला गर्ने प्रवृत्ति विद्युतीय गतिमा बढेको छ, यसले सामाजिक सञ्जालको बहसलाई विद्रूप र लोकतान्त्रिक संस्कारलाई कुपोषित बनाएको छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जाललाई ‘सामाजिक’ बनाउन सचेत समुदायको पहल र पैरवी अनिवार्य भएको छ ।
खासगरी मिथ्या सूचना तीव्र गतिमा फैलने भएकाले समाजलाई दिग्भ्रमित गर्ने व्यक्ति तथा समूहले यसको जबर्जस्त दुरुपयोग गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालका कतिपय प्रयोगकर्ताले भ्रामक सूचना प्रवाह तथा चरित्र हत्यालाई रमाइलो जीवनशैली बनाएका छन् । उनीहरूलाई न अर्को व्यक्तिको प्रतिष्ठामाथि चासो छ, न देशको कानुन व्यवस्थाप्रति सम्मान छ । फरक विचार राख्ने व्यक्ति वा संस्थाप्रति घृणा फैलाउन जस्तोसुकै आरोप लगाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यो प्रवृत्ति स्वस्फूर्त मौलाएको हो भन्ने भ्रम पनि छ तर अध्ययन र अनुसन्धानले प्रस्ट पारेका छन् कि यस्ता ‘ट्रोल’ सिर्जना गर्न विभिन्न व्यक्ति, समूह र राजनीतिक दलले संगठित साइबर सेल बनाएका हुन्छन् । यस्तो टिमको मूल कार्यादेश नै संस्था र व्यक्तिमाथि दुष्प्रचार गर्नु हो । यस्ता समूहले सिर्जना गरेका सामग्री अरूले जानी–नजानी फैलाउँदा योजनाकारको उद्देश्य पूरा हुन्छ । प्रशोधन गरिएका सूचनालाई नपत्याउने र जानाजान निर्माण गरिएका मिथ्या सूचनालाई शिलालेख मान्ने मनोविज्ञानले नै सामाजिक बहसलाई दिग्भ्रमित बनाइरहेको छ । अँध्यारो कोठामा सिर्जना भएको षड्यन्त्र क्षणभरमै संसारभर फैलने भएकाले यसका विषयमा दुनियाँभर चासो र चिन्ता बढेको छ । साइबर सेलले स्वाभाविक रूपमा संगठित आक्रमण गर्छ भने नागरिक समाजले मौन बस्ने, पर्खने, हेर्ने र विवादमा परिएला भनेर ओझेल पर्ने प्रवृत्ति बोकेको देखिन्छ । तर, लोकतन्त्रमा मौनता सबैभन्दा घातक चरित्र हो । कुनै व्यक्तिले राज्यका तत्कालीन नीति–नियम पालना गरेको छैन भने प्रश्न उठ्नु जायज छ, अपेक्षित छ । तर संगठित साइबर हमला हुन्छ भने सामाजिक प्रतिवाद र कानुनी उपचारको पनि अभ्यास हुनुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा हुने दुर्व्यवहारलाई निरुत्साहित गर्न भनेर सरकारले संसद्मा विधेयक लगेको छ । प्रस्तावित विधेयकमाथि समाजमा प्रश्न उठेका छन् । खासमा अमूर्त प्रावधान राखेर भोलि सरकारी अधिकारीले जस्तो अर्थ लगाए पनि हुने प्रावधान अस्वीकार गर्नुपर्छ । तर, लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा मिथ्या सूचना रचना गर्ने, फोटो वा भिडियो बनाउने, चरित्र हत्या गर्ने व्यक्ति, समूहले लिनुपर्ने कानुनी सजायका विषयमा भने समाजले आँखा चिम्लन मिल्दैन । किनकि लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्तिको प्रतिष्ठा सर्वोपरि हो । महिला तथा किशोरीहरूका निजात्मक विवरण संकलन गरेर सामाजिक सञ्जालमा राखिदिने, राखिदिन्छु भनेर मोलमोलाइ गर्ने र मानसिक यन्त्रणा दिने कसुरलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन, गर्नु हुँदैन । यसका लागि विद्यमान कानुन पर्याप्त छ कि छैन भनेर बहस हुनुपर्छ, पर्याप्त छैनन् भने कानुन थप्ने विषयमा राज्य र समाज अनुदार भइरहन मिल्दैन ।
हुन त गालीबेइज्जतीजस्ता कसुरलाई प्रचलित कानुनले नै सम्बोधन गर्छ भन्ने तर्क पनि छ । तर, हिजो चोक–चौतारामा हुने गालीबेइज्जतीको तुलनामा आज सामाजिक सञ्जालबाट हुने कसुर, त्यसको शैली र पीडितले भोग्नुपर्ने मानसिक आघातको आकार र प्रभाव अतुलनीय छ । प्रविधि र प्रभाव फेरिएको जमानामा पुरानै कानुन पर्याप्त नहुन सक्छन् । देशको संविधान नै गतिशील छ भने कानुन स्थिर हुन्छ भन्न मिल्दैन । मुख्य सरोकार के हो भने व्यक्तिको प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा बनाइने कानुनलाई सरकारले आफूमाथिका प्रश्न निषेध गर्ने औजार बनाउन नसकोस्, त्यसका लागि विद्यमान र प्रस्तावित कानुनमाथि बृहत् बहस आवश्यक छ । किनकि सामाजिक सञ्जाल र यसको दुरुपयोगका आयाम हाम्रा लागि यसै पनि नयाँ विषय हुन् । यसका सकारात्मक र नकारात्मक उपयोगका अथाह सम्भावना छ । सदुपयोगलाई प्रोत्साहित र दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ ।
