क्रसर उद्योगको सीमित स्वार्थका लागि मानव बस्तीमा असीमित क्षति

सञ्चालकले प्रत्यक्ष लाभ लिने भए पनि अनुमति दिने र अनुगमन गर्ने निकायका अधिकारीको स्वार्थ पनि जोडिएको छ । तर, यस्ता उद्योगले बढाउने विपद्बाट असाधारण क्षति भने सर्वसाधारणले खेप्नुपर्छ । कस्ता ठाउँमा कति उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भनेर अध्ययन गर्न र कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

फाल्गुन ९, २०८१

सम्पादकीय

Unlimited damage to human settlements for the limited interests of the crusher industry

असोज ११ र १२ को बाढीपहिरो र डुबान यो वर्षको सबैभन्दा ठूलो विपद् हो जसमा साढे दुई सय जनाको मृत्यु भएकामा काभ्रेका मात्रै ७८ जना थिए । घर बगाएको तथा भत्किएकाले कैयौं परिवार विस्थापित भए । यसरी बिथोलिएको जनजीवन पुरानै अवस्थामा फर्किन कति समय लाग्ने हो, थाहा छैन तर क्रसर उद्योग भने प्राकृतिक दोहनमा उत्रिएका छन् ।

काभ्रेको रोशीलगायतका क्षेत्रमा क्रसर उद्योगकै कारण अपूरणीय क्षति पुगेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । जिल्ला अनुगमन समितिको गत माघ ९ मा भएको बैठकले काभ्रेका नदी तथा खानीजन्य क्रसर उद्योग र भौगोलिक विषमता नै बाढीपहिरोको मुख्य कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । भूगोलको अध्ययन तथा उत्खननको मापदण्ड निर्माण तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित नगरी दोहन गर्न दिनु फेरि अर्को विपत्तिलाई आमन्त्रण गर्नु हो । त्यसैले सरकार मूकदर्शक बस्न मिल्दैन । 

बाढीपहिरोमा काभ्रेको पनौती, बेथानचोक, तेमाल, मण्डनदेउपुरलगायतका पालिकामा मानव बासस्थान, बालीनाली, पशुपन्छी, खेतबारीमा तुलनात्मक रूपमा बढी क्षति भएको छ । त्यतिबेला विस्थापित भई त्रिपालमा बस्न बाध्य कैयौं परिवारले सुरक्षित बासस्थानका लागि नयाँ व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । बाढीको बालुवाले खेत पुरेकाले बाली लगाउन सक्ने अवस्था छैन ।

सडक र पुलमा पुगेको क्षतिको मर्मत हुन सकेको छैन । बीपी राजमार्गको मर्मत हुन नसक्दा खोलामा बनाइएको अस्थायी बाटोबाट सवारीसाधन वारपार गर्नुपरेको छ । धूलोबाट यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । सुक्खा पहिरो खस्ने जोखिम छँदै छ । बर्खायाम सुरु भएपछि भने अस्थायी बाटोबाट सवारीसाधन वारपार गर्न सम्भव देखिँदैन । त्यस सम्भावनालाई ख्याल राखेर अहिल्यै मर्मतमा जुट्नुपर्ने भए पनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन । यी सन्दर्भका औचित्य स्पष्ट छ– सरकार र सरोकारवाला निकायको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय अनेकौं छन् । 

विपद्का बेला सबैभन्दा बढी क्षति बेहोरेका पनौती नगरपालिकामा नै ११ क्रसर उद्योग छन् । त्यस्तै बेथानचोक गाउँपालिकामा तीन, रोशीमा एक, मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा तीन तथा भुम्लु गाउँपालिकामा ११ क्रसर तथा खानी उद्योग सञ्चालनमा छन् । तर, अधिकांश उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।

हेलचक्य्राइँ र जबर्जस्ती कतिसम्म छ भने बेथानचोक–४ स्थित चलाल गणेशस्थानमा रहेको गणेश आधारभूत विद्यालय छेवैमा चलाल गणेशस्थान खनिज उद्योग प्रालिले उत्खनन गरिरहँदा विद्यालयमा अध्ययन–अध्यापन अस्तव्यस्त छ । खानीबाट उड्ने धूलोका कारण बालबालिका र स्थानीयको स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर बढेको छ । 

काभ्रेमा खानी तथा क्रसर उद्योगले गरेको प्राकृतिक सम्पदाको दोहन, बस्तीमा बढाएको असुरक्षा र मानव स्वास्थ्यमा पुर्‍याएको क्षतिकै कारण पहिल्यैदेखि आलोचना हुने गरेको हो । तर, कुनै पनि तहको सरकार यसप्रति गम्भीर हुन सकेका छैनन् । असोजको बाढीपहिरोपछि यो विषय पुनः बहसमा आएको हो । तर, ६ महिनामै यो विषय सेलाएको छ । क्रसर उद्योग राजमार्ग, खोला, नदी, पुल, तालतलैयाबाट कम्तीमा ५ सय मिटर टाढा तथा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, बस्ती, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक स्थान र सुरक्षा निकायबाट कम्तीमा २ किलोमिटर टाढा सञ्चालन हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर, यीलगायतका अन्य मापदण्ड पालना भएको पाइँदैन ।

नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगको जिल्लास्तरीय अनुगमन कार्यदलले स्थलगत अनुगमन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन २०७९ मा पनि खानी तथा क्रसर उद्योगले मापदण्ड पालना नगरेको उल्लेख छ । यस्तो प्रवृत्तिले आगामी दिनमा जोखिम र क्षतिकै सम्भावनालाई संकेत गर्छ । दुर्भाग्य के हुन्छ भने, यस्तो दोहनबाट सीमित वर्गले लाभ पाउँछ ।

सञ्चालकले प्रत्यक्ष लाभ लिने भए पनि अनुमति दिने र अनुगमन गर्ने निकायका अधिकारीको स्वार्थ पनि जोडिएको छ । तर, यस्ता उद्योगले बढाउने विपद्बाट असाधारण क्षति भने सर्वसाधारणले खेप्नुपर्छ । कस्ता ठाउँमा कति उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भनेर अध्ययन गर्न र कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । त्यसैले, मापदण्डको कठोर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । त्यसका लागि सरोकारवाला संघसंस्था वा स्थानीयवासीले आवाज उठाउनुपर्छ ।

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय

Link copied successfully