सन् २०२४ मा निर्वाचन भएका करिब ६५ मध्ये करिब ५० प्रतिशत देशमा पपुलिस्ट (लोकप्रियतावादी), उग्रराष्ट्रवादी, अनुदारवादी, आप्रवासनविरोधी पार्टीले विजय हासिल गरेपछि उदार लोकतन्त्रको भविष्यबारे गम्भीर बहस प्रारम्भ भएको छ । ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (अमेरिकालाई पुनः महान् बनाऊँ) लाई प्रमुख नारा बनाएका डोनाल्ड ट्रम्प पुनः अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि विश्वव्यापी रूपमा शक्तिशाली राजनीतिक तरंग सिर्जना गरेको छ ।

केवल निर्वाचनमा लोकप्रियतावादी, उग्रराष्ट्रवादी, अनुदारवादी, आप्रवासनविरोधी पार्टी मात्रै विजय भएका छैनन्, यस्तो भाष्य र लहर विश्वव्यापी रूपमै डढेलोजस्तै फैलिरहेको देखिन्छ । त्यसैले दी न्युयोर्क टाइम्स, दी इकोनोमिस्टजस्ता पश्चिमा सञ्चारमाध्यम र राजनीतिशास्त्रीहरूले उदार विश्व व्यवस्था (लिबरल वर्ल्ड अर्डर), उदार लोकतन्त्र र बहुलवादी समाजबारे निराशावादी भविष्यवाणी गरेका छन् । 

के उदार लोकतन्त्र र मूलधारका मध्यमार्गी पार्टीमाथि संकट सिर्जना भएकै हो ? यो उदार लोकतन्त्रको असफलता हो कि लोकप्रियतावादी, उग्रराष्ट्रवादी र अनुदारवादीहरूको सफलता ? यसले नेपाली राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? भन्नेमा बहस र विमर्श चलिरहेको छ । 

निर्वाचन वर्षको सन्देश

अमेरिका, बेलायत, भारत, फ्रान्स, रसिया, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, हंगेरी, श्रीलंकालगायत करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या भएका देशमा निर्वाचन भएकाले सन् २०२४ लाई निर्वाचन वर्षको संज्ञा दिइएको छ । निर्वाचन परिणामअनुसार जनता सत्तारूढ, मूलधार र राजनीतिक सम्भ्रान्त वर्गको विपक्षमा तथा परिवर्तनको पक्षमा देखिए । जनताले लोकतन्त्र, उदारवाद, बहुलवाद, जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धभन्दा पनि राष्ट्रवाद, अर्थतन्त्र, आप्रवासन, सामरिक सम्बन्धलाई बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष र उल्लेखनीय राजनीतिक फाइदा उठाउन लोकप्रियतावादी, उग्रराष्ट्रवादी, अनुदारवादी, आप्रवासनविरोधी पार्टी र नेता सफल पाए । त्यसैले अमेरिकामा ट्रम्प, भारतमा नरेन्द्र मोदी, रसियामा भ्लादिमिर पुटिनहरूले विजय हासिल गरे । 

उदार लोकतन्त्रका दृष्टिले संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायतको परिणाम मात्रै सकारात्मक हो । बेलायतमा लेबर पार्टीले विजय मात्रै हासिल गरेन, कन्जर्भेटिभ र लोकप्रियतावादी पार्टीहरू कमजोर भए । फ्रान्सको संसदीय निर्वाचनमा समेत राष्ट्रपति एम्यानुयल म्यांक्रोको मध्यमार्गी पार्टी कमजोर भई मरिन ली पेनको अति दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी पार्टीहरू निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित भए । म्यांक्रोपछि फ्रान्समा पनि लोकप्रियतावादी , अति दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी पार्टी हाबी हुन सक्ने पूर्वसंकेत देखिएको छ । यही फेब्रुअरी २३ गते निर्वाचन हुने जर्मनीजस्तो उदार लोकतान्त्रिक, बहुसांस्कृतिक र बहुलवादी देशमा पनि ‘अल्टरनेटिभ फर डेमोक्रेसी’ जस्तो लोकप्रियतावादी र आप्रवासनविरोधी पार्टीले उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्ने सर्वेक्षणहरूले प्रक्षेपण गरेका छन् । 

यस्तो राजनीतिक परिदृश्य तथा निर्वाचन परिणाम र प्रक्षेपणका आधारमा विश्लेषण गर्दा उदारवादी लोकतन्त्र अनुदारवादी लोकतन्त्रमा र अनुदारवादी लोकतन्त्र सर्वसत्तावाद तथा अधिनायकवादमा रूपान्तरण हुने दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । यसैगरी उदारवादी, लोकतान्त्रिक, मध्यमार्गी, बहुलवादी पार्टीमा उग्रराष्ट्रवादी, लोकप्रियतावादी, अनुदारवादी, आप्रवासनविरोधी प्रवृत्तिका नेताहरू हाबी हुँदै गएर पार्टी पनि त्यही धारमा रूपान्तरित हुँदै गइरहेका छन् । अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टीमा ट्रम्प र भारतीय जनता पार्टीमा मोदी यही प्रवृत्तिको प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । कटु भए पनि वास्तविकता के हो भने, अहिले लोकतन्त्रवादी भनिनेहरूबाटै लोकतन्त्रलाई खतरा छ । लोकतन्त्रका लागि यो ठूलो विडम्बना अरु के हुन सक्छ ? 

उदार लोकतन्त्रमाथि संकट किन ?

गत वर्षको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि मात्रै होइन, लोकतन्त्र, उदारवाद, बहुलवाद, विविधता, विधिको शासन, मानव अधिकारको जन्मभूमि युरोप–अमेरिका नै लोकप्रियतावादी, उग्रराष्ट्रवाद र अनुदारवादको उर्वर भूमि भइरहेको छ । लोकतन्त्रबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने वासिङ्टनस्थित थिंक– ट्यांक फ्रिडम हाउसले निर्वाचित सरकारको सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति, विधिको शासनको अभाव, भ्रष्टाचार तथा कुशासनजस्ता कारणले लोकतन्त्र अलोकप्रिय हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘दी इकोनोमिस्टको डेमोक्रेसी इन्डेक्स २०२३’ का अनुसार 

सन् २०१० देखि लोकतन्त्र निरन्तर ह्रासोन्मुख हुँदै गइरहेको छ र लोकतन्त्र अनुदारवादी लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित सरकार अधिनायकवाद वा सर्वसत्तावादमा रूपान्तरित हुँदै गइरहेका छन् । उदार लोकतन्त्र अहिले लोकप्रियतावादी, उग्रराष्ट्रवादी, अनुदारवादीहरूको अतिरञ्जित प्रोपोगान्डाको सिकार भएको दी इकोनोमिस्टको ठहर छ ।

हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू स्टेभिन लिभित्स्की र डेनियल जिबलटद्वारा लिखित ‘हाउ डेमोक्रेसिस डाई’ पुस्तकमा पनि उदार लोकतन्त्रका संकट चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ । लिभित्स्की र जिबलटको निचोड छ – ‘शीतयुद्धकालीन साम्यवाद, फाँसीवाद, सैन्य शासन तथा एकदलीय तानाशाह अहिलेको चुनौती होइन, लोकप्रियतावाद, उग्रराष्ट्रवाद, अनुदारवाद, निर्वाचित अधिनायकवाद प्रमुख चुनौती हुन् ।’ यदि यी चुनौतीहरूको समयमै समाधान गरिएन भने थप संकट सिर्जना हुने भविष्यवाणीसमेत गरेका छन् ।

जनआकांक्षाअनुसार लोकतान्त्रिक प्रणालीले डेलिभरी गर्न नसकेका कारणले जनतामा सिर्जना भएको असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णाको व्यापार गरी लोकप्रियतावादी, उग्रराष्ट्रवादी र अतिवादीहरूको प्रचण्ड उदय भइरहेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीका अन्तर्निहित शासकीय कमी–कमजोरीबारे प्रायोजित र विषाक्त भाष्य निर्माण गरी अधिकतम राजनीतिक लाभ हासिल गर्न उनीहरू सफल भएको देखिन्छ । 

लोकतन्त्रको लहर–प्रतिलहरको शृंखला 

अमेरिकी राजनीतिशास्त्री स्यामुएल पी हन्टिङ्टनले लोकतन्त्रको लहर र प्रतिलहर नियमित आकस्मिकताजस्तै भएको विचार व्यक्त गरेका छन् । सन् १८२८ देखि १९९० सम्मको लोकतन्त्रको विश्वव्यापी आरोह–अवरोहको अध्ययन–अनुसन्धान गरी सन् १९९१ मा प्रकाशित ‘लोकतन्त्रको तेस्रो लहर’ पुस्तकमा उक्त निष्कर्ष निकालेका हुन् । हन्टिङ्टनका अनुसार हालसम्म तीनवटा लहर र तीनैवटा प्रतिलहर आएका छन् । 

पहिलो, सन् १८२८ देखि १९२२ सम्म पहिलो लहर थियो । झन्डै एक शताब्दी लामो अवधिमा करिब ३३ देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो । तर सन् १९२२ देखि १९४२ सम्म २० वर्ष पहिलो प्रतिलहर थियो । सन् १९२२ मा इटालीको कमजोर र भ्रष्ट सरकारलाई अपदस्थ गरी मुसोलिनीले सत्ता कब्जा गरेपछि प्रतिलहर प्रारम्भ भएको थियो । सन् १९३३ मा लोकतन्त्र समाप्त गरी जर्मनीमा हिटलरले सत्ता कब्जा गरेपछि प्रतिलहर उत्कर्षमा पुगेको थियो । पहिलो विश्वयुद्ध सुरु हुनुपूर्व वा समाप्त भएपछि लोकतन्त्र स्थापना भएका देश यस्तो प्रतिलहरको सिकार भएका थिए । 

दोस्रो, दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै सन् १९४३ देखि १९६२ सम्म पुनः लोकतन्त्रको दोस्रो लहर थियो । यही अवधिमा नेपालमा पनि राणा शासनको अन्त्य भई पहिलोपटक सन् १९५१ मा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो । जर्मनी, इटाली, अस्ट्रिया, जापान, कोरिया, टर्की, ग्रिस, ब्राजिल, कोस्टारिका, पेरु, कोलम्बिया, अर्जेन्टिनालगायत देशमा यही अवधिमा लोकतन्त्र स्थापना भयो । संविधान र कागजमा लोकतान्त्रिक तथा आवधिक निर्वाचन भए पनि नवस्थापित लोकतन्त्र अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएका थिए ।

सन् १९६२ मा पेरुमा सैन्य हस्तक्षेपसँगै लोकतन्त्रको दोस्रो प्रतिलहर आरम्भ भएको थियो । सन् १९६२ देखि १९७४ सम्म १२ वर्षको दोस्रो प्रतिलहरको छोटो अवधि थियो । यो अवधिमा ग्रिस, टर्की, ब्राजिल, बोलिभिया, अर्जेन्टिना, इक्वेडर, चिली, उरुग्वे, पाकिस्तान, दक्षिण कोरियालगायत देशमा लोकतन्त्र समाप्त भएका थिए । सन् १९६२ मा विश्वमा १३ देशमा सैन्य शासन थियो भने सन् १९७४ मा ३८ पुगेको थियो । 

तेस्रो, सन् १९७४ देखि १९९० सम्म लोकतन्त्रको तेस्रो लहर मानिन्छ । हन्टिङ्टनले तेस्रो लहरको विस्तारित अध्ययन, अनुसन्धान र व्याख्या गरेका छन् । २५ अप्रिल १९७४ को मध्यरातमा पोर्चुगलको राजधानी लिब्सनको रेडियोबाट ‘ग्रेन्डोला भिला मोरेना’ गीत प्रसारण भएसँगै तेस्रो लहरको शंखनाथ भएको थियो । यो अवधिमा करिब ३० देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएका थिए ।

पूर्वसोभियत संघ, पूर्वी जर्मनी, हंगेरी, चेकोस्लोभाकिया, रोमानिया, पोल्यान्ड, बुल्गेरिया, मंगोलिया, निकारागुवालगायत देशका कम्युनिस्ट सत्ता पतन भई लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो । यही अवधिमा सन् १९९० मा नेपालमा पनि लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएको थियो । सन् १९२२ मा केवल २९ देशमा मात्रै लोकतन्त्र थियो भने सन् १९९० मा यो संख्या बढेर १३० पुग्यो । हन्टिङ्टनले तेस्रो प्रतिलहरको पनि प्रक्षेपण गरेका छन् । तर सन् १९९० सम्मको अनुसन्धान गरिएको तथा त्यो बेलासम्म प्रतिलहर नआएको कारणले तेस्रो प्रतिलहरबारे पुस्तकमा उल्लेख गरेका छैनन् । 

लोकप्रियतावाद र उग्रराष्ट्रवादको अल्पकालीन लहर 

हन्टिङ्टनले प्रक्षेपण गरेजस्तै सन् २०१० देखि तेस्रो प्रतिलहर सुरु भयो । तर विगतमा जस्तो लोकतन्त्र अपदस्थ गरी कम्युनिस्ट, सैन्य तथा अधिनायकवादी शासन स्थापना भएको होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुगेका पार्टी, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नै लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँदै आइरहेका छन् । सन् १९२९ बाट अमेरिका–युरोपमा सुरु भएको आर्थिक संकटको कारणले सिर्जना भएको निराशा, आक्रोश र असन्तुष्टिको अधिकतम मनोवैज्ञानिक शोषण गरी हिटलर, मुसोलिनीहरू सत्ता कब्जा गर्न सफल भएका थिए । 

सन् २००८ देखि सुरु भएको अर्को आर्थिक मन्दीका कारणले नै सन् २०१० देखि तेस्रो प्रतिलहर आएको पश्चिमा राजनीतिशास्त्रीहरूको अभिमत छ । जसरी उग्रराष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद र प्रोपोगान्डाका आधारमा हिटलर, मुसोलिनीहरू उदाएका थिए, त्यसरी नै अमेरिकामा ट्रम्प, भारतमा मोदी, हंगेरीमा भिक्टर ओर्बान, अर्जेन्टिनामा जाभियर मिलेई, टर्कीमा रिस्सेप त्ययैप यर्दोगान पनि उदाए ।

विशेषगरी लोकप्रियतावादी, उग्रराष्ट्रवादी र अनुदारवादी पार्टी, प्रवृत्ति र पात्रहरूले लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक संस्था र उदारवादी मूल्य–मान्यतामाथि संगीन आक्रमण गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा निर्वाचन प्रक्रियालाई उपयोग गरेर लोकतन्त्रका नाममा लोकतन्त्रलाई नै चुनौती दिँदै आएका छन् । ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा पनि त्यही गरेका थिए र अहिले दोस्रो कार्यकालको शपथग्रहण गर्नसाथ पनि त्यही गरिरहेका छन् । सन् २०२३ मा लिबेराटेरियन पार्टीका उग्रदक्षिणपन्थी तथा लोकप्रियतावादी मिलेई अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति भएपछि लोकतान्त्रिक संस्थालाई आक्रमण मात्र होइन, विघटन नै गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

तर लोकप्रियतावाद र अनुदारवादको लहर मात्रै होइन, प्रतिलहर पनि सुरु भइसकेको छ । गत वर्ष सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा मोदी पहिलेभन्दा कमजोर भए । सन् २०२२ को निर्वाचनमा अर्का लोकप्रियतावादी ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पराजित भए । युरोपियन युनियनबाट बेलायत छुट्टिने अभियानको नेतृत्व गरेको लोकप्रियतावादी, अनुदारवादी र अतिवादी ‘यूके इन्डिपेन्डेन्ट’ पार्टी नै विघटन भएर अस्तित्वसमेत समाप्त भइसकेको छ । त्यसैले लोकप्रियतावादको लहर क्षणिक, अल्पकालीन र प्रतिक्रियात्मक हो । किनभने लोकप्रियतावाद समाधान होइन, समस्या हो । लोकप्रियतावादीसँग समस्याको फेहरिस्त हुन्छ तर समाधान हुँदैन । 

सामाजिक सञ्जालको सह–उत्पादन

शीघ्र सूचना, प्रत्यक्ष संवाद र जीवन्त बहसका दृष्टिले फेसबुक, एक्स, युट्युब, इन्स्टाग्राम, टिकटकजस्ता वैकल्पिक मिडिया, डिजिटल प्ल्याटफर्म र सामाजिक सञ्जाल अत्यन्त लोकप्रिय, उपयोगी र प्रभावशाली माध्यम भएका छन् । सूचना प्रविधि, डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालको विकासले सर्वसाधारण जनतामा समेत सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनमा पहुँच स्थापित भएको छ भने सार्वजनिक विमर्शको आयाममा मौलिक परिवर्तन आएको छ । नेतादेखि जनतासम्म, सरकारदेखि पार्टीसम्म, नीतिनिर्मातादेखि बौद्धिक समुदायसम्म सबैको सामाजिक सञ्जालप्रतिको आकर्षण ‘मास हिस्टेरिया’ जस्तै भएको देखिन्छ । 

तर वैकल्पिक भाष्य निर्माण गर्ने नाममा लोकप्रियतावाद, उग्रराष्ट्रवाद, अनुदारवाद, अतिवादलाई प्रोत्साहित गरेको वैकल्पिक मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । विशेषगरी डिजिटल प्ल्याटफर्म र सामाजिक सञ्जाल लोकप्रियतावादी, अनुदारवादी र अतिवादी प्रोपगान्डा मेसिन भएको संज्ञा दिँदै ‘मिसइन्फर्मेसन’, ‘डिसइन्फर्मेसन’, घृणा, असहिष्णुता फैलाउने औजार भएको ठहर गरेका छन् । तथ्य र तथ्यांकका आधारमा सिद्धान्त, विचार, नीतिमाथि बहस र विमर्श गरिँदैन, मिथ्यांकका आधारमा अतिरञ्जित र अस्वस्थ आरोप–प्रत्यारोप गरिन्छ । जसले चर्को स्वरमा निन्दा र भर्त्सना गर्‍यो, त्यही क्रान्तिकारी भन्ने भ्रामक मानक र भाष्य स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । 

सत्ताका सौदागर र निराशाका व्यापारीहरू राजनीतिक सट्टाबजारमा आश्चर्यजनक रूपमा हाबी हुँदै गइरहेका छन् । अतिरञ्जित, असहिष्णु र विषाक्त प्रोपोगान्डालाई लोकप्रिय भाष्यका रूपमा परिभाषित र आत्मसात गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । पार्टी, नेता र कार्यकर्ताहरू पनि सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्ल्याटफर्म आधारित र केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ । गोयबल्सका नयाँ–नयाँ अवतारहरू हरेक दिन उदाउँदै आएका छन् ।

ट्रम्प, मोदी, मिलेई, ली पेनहरूको उदय सामाजिक सञ्जाल तथा वैकल्पिक मिडियामार्फत भएको हो । उदारवाद, लोकतान्त्रिक संस्था, संस्थापन, मूलधारका पार्टी र सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक समुदायमाथि आक्रमण गरेर उनीहरू उदाएका हुन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जाल लोकप्रियतावादी, अनुदारवादी र अतिवादीहरूको लोकतन्त्र, उदारवादलाई आक्रमण गर्ने तथा घृणा र असहिष्णुता फैलाउने खतरनाक अस्त्र भएको छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत सिर्जना भएको लोकप्रियतावाद र उदारवादको घातक लहरको नियन्त्रण आजको ज्वलन्त प्रश्न भएको छ । 

नेपालमा पर्ने राजनीतिक प्रभाव

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव नेपालमा पर्दै आएको छ । विश्वका अन्य देशमा जस्तै उदार लोकतन्त्रवादी निराश र लोकप्रियतावादी , उग्रराष्ट्रवादी र प्रतिगामी पार्टी, प्रवृत्ति र पात्रहरू उत्साहित भएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत मूलधारका पार्टीलाई थप चुनौती सिर्जना भएको छ । जनतामा व्याप्त निराशा, आक्रोश र वितृष्णाको जगमा एकपछि अर्को नयाँ–नयाँ लोकप्रियतावादी , उग्रराष्ट्रवादी, अनुदारवादी पार्टी, प्रवृत्ति र पात्रहरू उदाउँदै आएका थिए ।

निराशाको खेती र सपनाको व्यापार गर्ने त्यस्ता पार्टी, प्रवृत्ति, पात्रहरू अब थप उत्प्रेरित र आक्रामक हुनेछन् । मूलधारका उदारवादी, बहुलवादी, मध्यमार्गी पार्टी, विचार र धार थप प्रतिरक्षात्मक हुने सम्भावना देखिन्छ । तर लोकतन्त्रका विरुद्धमा जतिसुकै अतिरञ्जित र प्रायोजित प्रोपोगान्डा गरे पनि नेपाली जनता लोकप्रियतावाद, प्रतिगमन र निरंकुशताको पक्षमा छैनन् । यो घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

अहिले मूलधार, मध्यमार्ग तथा उदार मूल्य–मान्यतामाथि आक्रमण गरी ‘लोकप्रिय’ र ‘नायक’ हुने सस्तो लोकप्रियतावादी र स्टन्टवादी प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । ‘असत्य पनि हजार पटक भन्यो भने सत्यजस्तै स्थापित हुन्छ’ भन्ने प्रोपगान्डा सिद्धान्तका प्रणेता हिटलरका प्रचारमन्त्री जोसेफ गोयबल्सका प्रेतात्माहरू लोकप्रियतावादको मानसपुत्रका रूपमा उदाएका छन् । तर नयाँ र वैकल्पिक भनिने यस्ता पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिहरू लोकप्रियतावादी, उग्रराष्ट्रवादी, अनुदारवादी हुन् । विरोध, आक्रोश र गालीबाहेक उनीहरूसँग कुनै राजनीतिक भिजन, विचार र नीति छैन ।

नेपालजस्तो गरिब देशमा लोकप्रियतावादको राजनीतिका लागि उर्वरभूमि र बिनालगानीको नाफामूलक व्यवसाय भएको छ । नेपालमा लोकप्रियतावादी र अनुदारवादीहरूको उदय मात्रै भएको छैन, छोटो समयमै उल्लेखनीय राजनीतिक सफलता हासिल गरी सत्तामा पुग्नसमेत सफल भएका छन् ।

रास्वपा, रवि लामिछाने तथा काठमाडौंका मेयर बालेन शाह यस्तै पार्टी, प्रवृत्ति र पात्रहरू हुन् । उनीहरूले मध्यमार्गी र मूलधारका पार्टीविरुद्ध गोयबल्स शैलीमा प्रोपोगान्डा गर्दै आफूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको ‘मसिहा’ को दाबी गर्दै आइरहेका छन् । तर मूलधारका पार्टी र नेतालाई ‘नो नट अगेन’ भनी प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएको पार्टीले सत्ताको अनुचित सौदाबाजी गरी पटकपटक सरकारमा गएपछि रवि र रास्वपाको अभीष्ट घामजत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको पार्टीका सभापति नै बहुचर्चित सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको पर्दाफास भई अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि रास्वपाको भविष्य र रविको नियतमाथि एकैपटक गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । अन्य पार्टीका नेतामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा सबैभन्दा चर्को स्वरमा नारा लगाउने रास्वपाले न्यायिक निरुपणको प्रक्रियालाई नै चुनौती दिँदै आएको छ । के रास्वपाको सुशासनको मापदण्ड र मानक यही हो ?

यसैगरी विवादास्पद, सर्वसत्तावादी र अपारदर्शी कार्यशैलीको कारणले बालेनप्रतिको सम्मोहन (विशेष गरी युवा पुस्ताको) पनि भंग हुँदै गइरहेको छ । सत्तामुखी चरित्र र पार्टीको आन्तरिक विवादको कारणले जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३ वर्ष पनि नपुग्दै बद्नाम मात्रै भएका छैनन्, उनीहरूको अस्तित्व र औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । 

निष्कर्ष 

लोकतान्त्रिक प्रणालीले अपेक्षाकृत डेलिभरी गर्न सकेको छैन । यो कटु सत्य हो । यही कारणले सरकार, पार्टी र नेतृत्वप्रति मात्रै होइन, लोकतन्त्रमाथि समेत केही प्रश्न उठाउँदै आइएको छ । नोबेल पुरस्कार विजेता बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले भनेजस्तै पूर्ण नभए पनि हालसम्म अभ्यास गरिएकामध्ये सबैभन्दा उत्तम प्रणाली लोकतन्त्र नै हो । तत्कालीन र प्रतिक्रियात्मक रूपमा निर्वाचनमा सफलता हासिल गरे पनि लोकप्रियतावाद र उग्रराष्ट्रवादको सैद्धान्तिक–वैचारिक आधार कमजोर छ । हन्टिङ्टनको निष्कर्षजस्तै लोकतन्त्रको लहर–प्रतिलहर आइरहन्छ ।