मधेशको कोणबाट जहिले पनि भूमि व्यवस्था आन्तरिक औपनिवेशिक औजारका रूपमा चित्रित हुँदै आयो । तर ती समाजभित्र भूस्वामित्वको परिचक्रका सामाजिक संरचनाबारे भइरहेको बेवास्ता र त्यसमा के–कस्ता तत्वले मलजल गरिरहे यो शक्ति–सम्बन्धहरूको छिद्रान्वेषण जरुरी छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले एक अध्यादेश ल्यायो । विगतझैं यस पटक पनि मधेश तरंगित भयो । आखिर ‘भूमि’ सम्बन्धी सरकारी कदमले मधेश किन झस्किन्छ ? किन मधेशलाई लाग्छ, यो त अर्को गलपासो हो ? राज्य र मधेशबीच भरोसा किन बन्न सकिरहेको छैन ? घुमिफिरी मधेश उही चौबाटोमा किन आइपुग्छ ?
किन यो खास राजनीतिक शक्तिको आधार विस्तारको उपक्रम मानिन्छ ? आखिर कुन अभीष्ट पूरा गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपर्यो ? नेपालको भूमिअधिकार आन्दोलनलाई कुन तप्काले अपहरण गरेको छ ? यसबारेमा मधेशमा राजनीति गर्ने जुनसुकै राजनीतिक शक्तिहरूले इमानदार विवेचना गर्नु पर्ने हो तर त्यस्तो देखिएन । यो वैचारिक र राजनीतिक सवाल हो ।
मधेशमा भूमिहीनको समस्या छ, यसमा दुई मत छैन । तर हल्ला बढी कृत्रिम भूमिहीनको सुनिन्छ । यहाँका वास्तविक धर्ती–सन्ततिहरू यो विमर्शबाट अछुतो रहिरहन्छ । जहिले पनि औपनिवेशिक सामाजिक अन्तरसम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन भूमिअधिकारको नारा आयो । जसको स्वामित्व, अपनत्व र सुधार हुनुपर्ने हो उनीहरू वञ्चित नै रहने गर्छन् । मधेशका असली भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूले जहिल्यै पनि ठूलो आशंका र डर लिएका हुन्छन् । त्यसैले यो भूमिको राजनीति पनि कम चाखलाग्दो छैन ।
‘मधेशको वन, पहाडियाहरूको धन’, ‘मधेशको भूमि, लुट्न आउँछ घुमी–घुमी’ जस्ता आहान किन ब्युँतिन्छन् ? भूमि वितरणको सरकारी उपक्रम पनि आन्तरिक उपनिवेशवादको मुख्य शक्ति हुने भएकाले यस महाखेलमा शासित समूहलाई सामान्यतः संलग्न गराइँदैन । व्यवस्थाहरू बदलिइरहे पनि शासक समूहले विभिन्न किसिमका हथकण्डा प्रयोग गर्ने गर्दछन् । मधेशको जंगल, जमिन एवं जनशक्तिको प्रयोग एक खास समुदायको हितार्थ प्रयोग गरिने परम्परालाई कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनले विराम दिएन । भुइँतहमा यस्तो बुझाइ छ भने त्यो खरानीमा सुसुप्त आगोको झिल्को हो ।
भूमिअधिकारको भाष्य कसले उत्पादन गर्छ ? यो भाष्यले कसको सबलीकरण गर्छ ? भूमिको सवाल राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षसँग गाँसिएको हुनाले यसले वास्तविक सरोकारवालालाई सम्बोधन नगरेसम्म राज्य र मधेशको सम्बन्ध चिसो रहिरहन्छ । मधेशमा आधारभूत रूपमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँटका विषय द्वन्द्वको कारण रहँदै आएको हो । विविध कारणले मुलुक आजसम्म सबै दृष्टिले एकीकृत हुन सकेको छैन ।
अहिलेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भनेको पञ्चायतकै जस्तो पुनर्बास योजना रहेको एक प्रकारको त्रास छ । जग्गाको अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिने उपाय हो भन्ने बुझाइ छ । अध्यादेशले वनको क्षेत्रफल घट्ने, सार्वजनिक जग्गा मिचिने पो हो कि भन्ने संशय छ । भूमाफियाहरूले प्रश्रय पाउने हो कि ? जंगल फँडानी गर्दै ठाउँ ओगट्ने, सार्वजनिक जग्गालाई ओगट्नेजस्ता प्रवृत्तिले गर्दा जमिन प्राकृतिक स्रोत र उत्पादनको साधनभन्दा जग्गा अतिक्रमण गर्दै राजनीतिक संरक्षण पाउने जुवाको खेलमा बदलिँदा यसले भूमि र भूस्वामित्वको अर्थ र महत्त्व नै फरक पारिदिएको छ ।
मधेशमा भूमिहीनको विकराल समस्या छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या छ । मिटर–ब्याजका अभ्यासहरू भूअधीनत्व मनोभावका उपज हुन् । भूमि आधारित शोषण छ, बरु यो सामाजिक प्रतिष्ठाका रूपमा समाजीकृत छ । यो राजनीतिक स्वार्थसिद्धि र सामाजिक शोषणको आधार रहेको छ । यो अन्याय र द्वन्द्वको भाव पैदा गराउने मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको छ । भूस्वामित्वको शक्तिका अदृश्य आयामहरू छन् । मधेशमा भूमिका कारणले निर्मित शक्ति सम्बन्धलाई नकेलाएसम्म असमानताको विद्यमान सिलसिलाले अतिरिक्त प्रताडना उत्पन्न गर्ने चक्र रचिरहन्छ । जंगल मास्दै बस्ती बसाउने र तिनलाई भोटबैंक बनाइराख्ने राजनीति पनि छ ।
मधेशको कोणबाट जहिले पनि भूमि व्यवस्था आन्तरिक औपनिवेशिक औजारका रूपमा चित्रित हुँदै आयो । तर ती समाजभित्र भूस्वामित्वको परिचक्रका सामाजिक संरचनाबारे बेवास्ता हुँदै आयो । के कस्ता तत्त्वले मलजल गरिरहने यो शक्ति–सम्बन्धहरूको छिद्रान्वेषण पनि त्यतिकै जरुरी छ । अहिलेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले मधेशलाई एक पटक फेरि ब्युँझिने, घोत्लिने अवसर दिएको छ । मधेशी राजनीति केवल भूस्वामीहरूको क्रीडास्थल भयो भन्ने आक्षेपलाई तुहाउन र यसको मानवीय चेहरालाई मुखर बनाउन पनि यतिखेर मौका आएको छ ।
तर अवस्था शासकीय तदर्थवाद बलियो बनाउने खालको छ । मधेशमा भुइँतहमा संघीयताको अनुभूति गराउन भूमि व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ । यो न्याय निरुपणको सवाल हो । मूल प्रश्न भने, मधेशका असली भूमिहीनहरूको बहिष्करणको अन्त्य एवं विपन्न दलितहरूको सम्मान स्थापनाको हो । त्यस अर्थमा भूमिसम्बन्धी कार्यसूचीलाई व्यापक अर्थमा बुझ्नु जरुरी छ । अवश्य पनि भूमि सवालको एक सरोकारवाला मधेश हो । यो सन्थाल, राजवंशी, मधेशी दलित, थारू, मुस्लिमलगायतहरूको मुद्दा हो । तर, समस्या समाधान नभए उत्पन्न हुन सक्ने निरन्तर द्वन्द्वले यिनीहरू मात्र होइन, समग्र मुलुकलाई नै चपेटामा पार्नेछ ।
भूसम्बन्ध र स्वामित्वको मूलजरो राज्यको आर्थिक र राजनीतिक परिवेशसँग जोडिएकाबारे सार्वजनिक ज्ञान उत्पादन गर्नेतर्फ पर्याप्त कोसिसको अभाव छ । भूमिसम्बन्धी ज्ञान उत्पादनको डाडु–पन्यू जसको हातमा छ त्यसले मधेशको भुइयाँका कुरा बुझ्न सकिरहेका छैनन् । जो भुइयाँसँग परिचित छन् । उनीहरूले केवल भावना मात्र पोख्न जानेका छन् । यस्तोमा वर्चस्वशालीहरूकै स्वार्थले निर्देशित हुने भाष्यहरू सार्वजनिक वृत्तमा खपत भइरहेको छ ।
किन कोही आफ्नै थातथलोमा भूमिहीन भयो ? कसले जग्गा कब्जा गर्यो ? किन कोही विस्थापित भए ? आफ्नै भूमिमा कसरी निरीह कमैया वा हरूवाचरुवा बने ? तराईमा राज्य संपोषित भूमि वितरण भइराख्दासमेत मधेशी दलितहरू कसरी अलग राखिए ? मधेशको कोणबाट भूमि समस्याको विविधता र बहुलता छ । प्रादेशिक अभ्यासमा गइसकेपछि यस विषयमा गम्भीर काम हुने अपेक्षा थियो तर त्यो भएन ।
भूमि अध्यादेश तत्कालका लागि कसले रोके ? कसको दबाबमा सरकारले त्यसका लागि समिति बनाउन बाध्य भयो ? यसको दाबी गर्ने र दुन्दुभि बजाउने होडमा अल्झिने बेला होइन । मधेशका शक्तिहरूले भूमि अध्यादेशका सवालमा साझा दृष्टिकोण बनाउन दबाब महसुस गर्नुपर्ने हो । तर मधेशका शक्तिहरू फेरि उही सत्ताको लुकामारीमा देखिए ।
अध्यादेशको बहानामा सत्ता आरोहणको सपना देख्न र सिंहदरबारसँग मोलमोलाइ गर्न लहसिए । उता सिंहदरबार यी मधेश आश्रित दलहरूको केस्राकेस्रा केलाएर बसेका रहेछन् । बरु उल्टै घुर्की दिए– ‘आपके सांसद लोग हमारे सम्पर्क में है’ । आशय बढी फुर्ती दिने हो भने, फेरि दल टुक्राइदिन्छु है । अर्थात् अध्यादेशको राजनीतिले टुसाउँदै गरेको मधेशी मोर्चा बन्ने राजनीतिक अभियानलाई रोक्ने अदृश्य हाँगाबिँगा पनि यससँग गाँसिएका छन् ।
तसर्थ अध्यादेशको सन्दर्भ मधेशी शक्तिहरूका लागि एक अवसर र चुनौती हो । अहिले झट्ट हेर्दा अनेक सम्भावनाका बाबजुद मधेशमा एकीकृत आन्दोलन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । मधेशी शक्तिहरूको नरम गठबन्धन बनाउने अभियान वर्तमान सरकारलाई अस्थिर बनाउने खेल पनि होइन । मधेशको समथल मैदानमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरू उन्मुक्त उफ्रिऊन् भनेर चाहेको पनि होइन । न त कुनै दललाई सरकार छाड्न दबाब दिनकै लागि हो । यो त नीतिगत सुधारका लागि साझा दबाब दिन केही आधारभूत सवालहरूमा समान अवधारणा निर्माण गर्ने खोज हो । प्रस्ट छ, सिंहदरबारले भुइँतहमा व्याप्त तनाव साम्य पार्न नसकेको खण्डमा फेरि अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने खतरा छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा, एक सेफ्टी भल्भका रूपमा देखिनुपर्छ ।
मधेश के सोच्दै छ ? मधेशमा के–के हुँदै छ ? यसका बारेमा गम्भीर रूपमा विचार विनिमय गर्न ढिलो हुँदै थियो । नरम गठबन्धनको सोच यसै परिप्रेक्ष्यमा उदाएको हो । अध्यादेशपछि नरम गठबन्धनको गतिविधि अलि मन्द भएको जस्तो छ । यो गठबन्धनका अभियानीहरूले भूमि अध्यादेशलाई एक अवसरका रूपमा लिई एक सामूहिक विचारको निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । मधेशका दल चाहे त्यो सरकारमा रहोस् वा नरहोस्, चाहे त्यो संघीय संसद्भित्र होस् वा नहोस् तर सबैले यस दिशामा सार्थक भूमिका देखाउनुपर्छ ।
‘बटेगा तो मिटेगा’ आपसमा विभाजित रहिरह्यो भने आउने समयमा अस्तित्व समाप्त हुन सक्छ । मुद्दा आधारित उदाएका क्षेत्रीय शक्तिहरूले आफ्नो मुद्दा बिर्सिंदै गए भने कालान्तरमा नामनिसान हराउन पुग्छ । दक्षिण एसियामा नै यस्ता प्रशस्त उदाहरण छन् । मधेशको तागतलाई कमजोर बनाउने अनेक प्रपञ्चहरू रचिँदै छ ।
सार्वजनिक वृत्तमा अहिले आएका तर्कहरू ‘मोर्चा पहिले कि मुद्दा’ शैलीको बहसमा अल्झिरहेको भान हुन्छ । यतिखेर नरम मोर्चा रहे मुद्दा ब्युँझिन्छ, मुद्दा रहे राजनीति सप्रिन्छजस्ता तर्क वरिपरि चलिरहेका छन् । हिजोका शासकहरूले भूमि व्यवस्थापनका निहुँमा मधेशी जनगण पराश्रित रहे, उत्पीडित रहे तर आज त्यस्तो अभिप्राय कतैबाट चियाए भने मधेशले सत्ताको सीमा निर्धारण गर्न अग्रसर हुन सक्छ ।
