१९९० को दशकमा नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार अत्यन्तै कमजोर थियो । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सुविधासम्पन्न अस्पताल थिएनन्, ग्रामीण स्वास्थ्य चौकीमा पनि विद्युत्, आवश्यक औषधि र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव थियो । चिकित्सा शिक्षा तीन मेडिकल कलेजमा मात्र सीमित थियो । धेरै विद्यार्थीले छिमेकी देश गएर चिकित्सा शिक्षा हासिल गर्नुपर्थ्यो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परागत चिकित्सक हाबी थिए, जसले आधुनिक चिकित्सासँग द्वन्द्व निम्त्याउँथ्यो । लोकतन्त्रको स्थापनासँगै बनेका राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले सेवा विकेन्द्रीकरण गर्न, मातृ तथा नवजात मृत्युदर घटाउन र खोप कार्यक्रमलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन मद्दत गर्‍यो । निजी अस्पतालको सहरमा तीव्र वृद्धि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न उपयोगी भयो ।

२०००–२०१० बीच अंग प्रत्यारोपण, अंकोलोजी (क्यान्सर उपचार) र इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजी जस्ता उपविशेषज्ञ सेवाको विकास सुस्त रह्यो । सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मुख्य सहरमा मात्र उपलब्ध थिए । सीमित र अपर्याप्त कर्मचारीद्वारा सञ्चालन भइरहेको थियो । क्यान्सर उपचार सेवा केही सीमित केन्द्रहरूमा मात्र उपलब्ध थिए । २०२० को दशकमा पुग्दा मिर्गौला प्रत्यारोपण परिपक्व भयो । कलेजो प्रत्यारोपण सुरु भयो । मुटु र फोक्सो शल्यक्रियाको गुणस्तर र संख्याका हिसाबले तीव्र विकास भयो । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको पहलले यी सेवा तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा उपलब्ध भयो । सीटी स्क्यान, एमआरआई र अल्ट्रासाउन्डजस्ता प्रविधि साना सहरमा पनि उपलब्ध हुन थाले ।

कोभिड–१९ महामारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको जुझारुपन परीक्षण गर्‍यो । यस महामारीले सहरहरूमा आईसीयूको विस्तार हुन थाल्यो । तर ग्रामीण क्षेत्रमा अझै आईसीयूको अभाव छ, जसले गर्दा जटिल बिरामीलाई सहरमा जोखिमपूर्ण रेफरल गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । ग्रामीण अस्पतालमा अझै पनि प्रयोगशाला, आधारभूत डायग्नोस्टिक सेवा र साधारण शल्यक्रिया सुविधाको अभाव छ । यसले सहर र गाउँबीचको स्वास्थ्य सेवा असमानतालाई झन् गहिरो बनाएको छ । 

सेवा प्रवाह प्रगतिसँगै बढ्दो असमानता, प्रणालीगत र सांस्कृतिक अवरोध, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा गाउँ–गाउँमा विस्तार भए तापनि, सहर–गाउँबीचको असमानता अझ चर्किएको छ । आज नेपालका अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् तर १५ प्रतिशत विशेषज्ञ चिकित्सकले मात्र तिनीहरूलाई सेवा दिन्छन् । सरकारी अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति र अत्याधुनिक प्रविधिको असाध्य कमी छ ।

 तीन दशकयता नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली छरिएको सीमित स्रोतसाधनमा निर्भर नेटवर्कबाट थप संरचित, संस्थागत तर अझै गहिरो असमान प्रणालीमा परिणत भएको छ । राजनीतिक सुधार, प्रविधिको विकास र अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको दृढताले नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको यात्रा निर्धारण गरेको छ । 

नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाको मानकीकरण, प्रत्यायन, अभ्यास अडिट तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको व्यावसायिक प्रत्यायनको अभाव एक गम्भीर चुनौती हो । यसले सेवा गुणस्तरमा असमानता ल्याउने मात्र होइन, बिरामी सुरक्षामा पनि जोखिम बढाउँछ । अस्पतालपूर्वको हेरचाह अत्यन्त कमजोर छ, जसले दुर्घटना वा आकस्मिक अवस्थाका बिरामीलाई गुणस्तरीय उपचारसम्म समयमै पुर्‍याउन अवरोध पैदा गर्छ । यस्तै, नेपालमा सुपर–स्पेसालिटी अस्पताल विकास गर्ने कुनै प्रभावकारी प्रणाली नभएकाले जटिल रोगको उपचारका लागि बिरामी बिदेसिन बाध्य छन् वा फुटकर स्तरमा सेवा प्राप्त गर्छन् । 

नेपालमा बहुविशेषता सामान्य अस्पतालबिना सञ्चालन हुने सुपर स्पेसालिटी अस्पतालले बिरामीको जीवनलाई जोखिममा पार्ने सम्भावना उच्च छ । उदाहरणका लागि, क्यान्सर अस्पताल केवल क्यान्सर रोगीको उपचारमा केन्द्रित छ, यदि बिरामीलाई अन्य स्वास्थ्य समस्या जस्तैः मधुमेह, उच्च रक्तचाप वा आकस्मिक मुटुसम्बन्धी समस्या उत्पन्न भएमा तत्काल उचित उपचारका लागि अर्को अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्ता रेफरल प्रक्रियाले उपचार ढिलाइ, थप आर्थिक भार र कहिलेकाहीं बिरामीको मृत्युसमेत हुन सक्ने जोखिम बढाउँछ । गुणस्तरीय सामान्य अस्पतालसँग आबद्ध विशिष्ट सुपर–स्पेसालिटी अस्पतालले विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको विकासलाई सहज बनाउँछ । त्यसैले, भविष्यमा नेपालमा सुपर–स्पेसालिटी अस्पतालको स्थापना गर्दा बहुविशेषता सामान्य अस्पताललाई पनि जोड्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ ।

नेपालको चिकित्सा शिक्षाको विकास १९९० तिर भयो । ३ कलेजबाट बढेर आज ३० भन्दा बढी भए तापनि स्वास्थ्यकर्मी अभावको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । ‘ब्रेन ड्रेन’ (विदेश पलायन) अवस्था अझै गम्भीर छ । ३० प्रतिशत चिकित्सक राम्रो अवसरको खोजीमा विदेश जान्छन् । बाँकीले विभिन्न समस्या झेल्नुपर्छ । सातामा ८० घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने तथा गम्भीर निर्णय लिनुपर्ने भएका कारण चिकित्सकको काम छोड्ने दर उच्च छ । सांस्कृतिक र सामाजिक अवरोध कायमै छ । 

सरकारी अस्पतालका चिकित्सकको मासिक तलब ५० हजारभन्दा कम छ, जसले गर्दा धेरै जना निजी अभ्यासतर्फ आकर्षित हुन्छन् । तर सबै निजी अस्पताल पनि राम्रोसँग पारिश्रमिक दिने अवस्थामा छैनन् । 

स्वास्थ्यकर्मी समाजका अंश हुन् । उनीहरूलाई पनि सोही समाजका मूल्य, प्राथमिकता र चुनौतीले घेरेको हुन्छ । उनीहरूको व्यवहार, प्रेरणा र नैतिक ढाँचा सेवारत समाजले निर्धारण गर्छ । धनी र प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दिने हाम्रो समाजले स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि पैसामुखी बन्नतिर धकेल्छ । उनीहरू पनि मानव नै हुन्, जसलाई समाजले ‘महान्’ बन्न बाध्य पार्छ, तर आवश्यक साधन उपलब्ध गराउँदैन । सामाजिक विकासले आफ्ना बाध्यतालाई आकार दिँदा पनि पेसागत नैतिकताले भने प्रतिरोधको ‘ब्लुप्रिन्ट’ प्रदान गर्छ । 

अस्पतालमा बेड, औषधि वा जीवनरक्षक उपकरणको अभाव हुँदा बिरामी गुमाउनुपरेको पीडाले स्वास्थ्यकर्मीलाई गहिरो रूपमा असर गर्छ । सीमित स्रोतसाधनबीच कार्यरत हुँदा उचित उपचार दिन नसक्ने बाध्यता, प्रणालीगत त्रुटि, असंगठित प्रशासन, लामो समय काम गर्दाको थकानबीच काम गर्नुपरे पनि केही भवितव्य पर्दा चिकित्सकलाई दोषी करार गर्न उद्यत समाजले नैतिक संकट थपिरहेको हुन्छ । 

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुधार्न समानता र नैतिक सुधारमार्फत अघि बढ्न आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्रमा स्रोत सम्पन्न अस्पताल (जनशक्ति, प्रयोगशाला, डायग्नोस्टिक सेवा, आईसीयू र शल्यक्रिया सुविधा) स्थापना गरिनुपर्छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सरकारी अनुदान प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, साथै निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य शुल्कलाई नियमन गरी सर्वसुलभ बनाउनु आवश्यक छ । चिकित्सा शिक्षामा नैतिक शिक्षा, मानविकी र सामुदायिक संलग्नतालाई समावेश गरी स्वास्थ्यकर्मीलाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ।