नवउदारवाद एक राजनीतिक र आर्थिक सिद्धान्त हो । यसको विश्वव्यापी रूपमा धेरै चर्चा र आलोचना हुने गरेको छ । नवउदारवाद एक यस्तो सिद्धान्त हो जसले स्वतन्त्र बजार, निजीकरण, सरकारी भूमिका न्यूनीकरण र खुला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

यो सिद्धान्त १९८० को दशकदेखि विश्वव्यापी रूपमा प्रभावशाली बनेको हो, विशेष गरी विकसित देशहरूले यसको प्रचार गरेपछि यसले अझ व्यापकता पायो । 

नवउदारवादका बारेमा प्राज्ञिकहरूका विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन् । केहीले यसलाई आर्थिक विकासको प्रभावकारी उपकरण मान्छन् । केहीले सामाजिक असमानता र शोषणलाई बढावा दिने सिद्धान्तको रूपमा हेर्छन् । अमेरिकन अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडम्यानले आफ्नो पुस्तक ‘पुँजीवाद र स्वतन्त्रता’ मा स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाले दक्षता, नवीनता र समग्र समृद्धि ल्याउने दाबी गरेका छन् ।

फ्राइडम्यानकै विचारलाई समर्थन गर्दै बेलायती अर्थशास्त्री तथा सिद्धान्तकार फ्रेडरिक हायेकले आफ्नो किताब ‘द रोड टु सर्फडम’ मा सरकारी हस्तक्षेपको न्यूनीकरण र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर नवउदारवादका आलोचकहरूले यसले असमानता, शोषण र सामाजिक असुरक्षा बढाएको दाबी गर्छन् ।

बेलायती सिद्धान्तकार डेविड हार्भेका अनुसार नवउदारवादले सम्पति र शक्तिलाई धनी वर्गमा केन्द्रीकृत गर्दै आर्थिक असमानता बढाएको छ । महिलावादी अभियन्ता सिल्भिया फेडेरिचीले नवउदारवादले महिलाहरूको श्रम, विशेष गरी हेरचाह र प्रजननसम्बन्धी कामको शोषणलाई तीव्र बनाएकोमा जोड दिएकी छन् । उनले नवउदारवादी नीतिहरूले महिलाहरूको शरीर र श्रममा पितृसत्तात्मक नियन्त्रणलाई झन् बलियो बनाएको र विशेष गरी निजीकरणमार्फत स्याहारमूलक श्रमका जिम्मेवारी मुख्यतः महिलाहरूमा स्थानान्तरण गर्नेमा जोड दिएकी छन् । 

पछिल्ला केही दशकमा नेपाल सरकारको आर्थिक नीतिमा नवउदारवादको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । नवउदारवादी सिद्धान्तहरूको प्रभावले नेपालको आर्थिक नीति निर्माणमा धेरै परिवर्तनहरू ल्याएको छ । नेपालमा १९९० को दशकपछि आर्थिक उदारीकरणका नीतिहरूका कारण सार्वजनिक क्षेत्रका थुप्रै उद्योग निजीकरण गरियो।

जस्तै : नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र कृषि क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूलाई निजीकरण गरियो । बजार केन्द्रित नीतिअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता नागरिकको गुणस्तरीय जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रहरूमा राज्यको भूमिकालाई सीमित गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नीतिले कसरी नेपालमा नवउदारवाद फस्टाइरहेको छ भन्ने स्पस्ट हुन्छ । 

सार्वजनिक शिक्षाका विकल्पहरू निजी विद्यालयहरूको विकासले कमजोर बनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजी अस्पतालहरूको पहुँच बढेको छ, जसले वर्गीय असमानता बढाएको छ । पैसा नभएकै कारण समुदाय गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छ । कतिले त उपचारका अभावले ज्यान गुमाउनु परेको छ । कोभिड महामारीको अवस्था यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

जहाँ आधारभूत स्वास्थ्य संरचना र सेवाको अभावमा मान्छेले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । त्यसैले यो नवउदारवादी व्यवस्था देशको संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिएको देखिन्छ । जहाँ स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थामा वर्गीय, जातीय र लैंगिक हिसाबले महिला झन् सामाजिक विभेदको जाँतोमा पिल्सिएका छन् । 

त्यसैगरी राज्यस्तरबाट विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नाममा निर्यात कर घटाइएको र विश्वव्यापी व्यापारिक सञ्जालसँग जोडिन प्रयास गरिएको हाम्रोसामु छर्लङ्ग छ । विश्व बजारसँग जोडिने उद्देश्यले सन् २००४ मा नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लियो । यो नवउदारवादी आर्थिक नीति अवलम्बनको स्पष्ट उदाहरण हो । नवउदारवादी दृष्टिकोणले नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूलाई विदेशी लगानीका लागि खुला गरेको छ । 

विकास र विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा सामाजिक परिवेशको र भौगोलिक अवस्थाको अध्ययनबिना नै हाइड्रोपावर कम्पनीहरू, सिमेन्ट कारखानाहरू, राजमार्ग निर्माणले धेरै आदिवासी जनजातिहरू आफ्नो थाकथलोबाट विस्थापित हुनुपरेको  । यस्ता विकास परियोजनाहरूले प्रायः प्रचलित भूमि अधिकारको बेवास्ता गर्छन्, जसले गर्दा आदिवासी जनताको जीविकोपार्जन गुम्ने अवस्था सिर्जना गर्छ ।

त्यसैगरी हाम्रो रैथाने कृषि सीपहरू, बीउबिजनमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूद्वारा गरिएको उपनिवेशीकरणले गर्दा हाम्रा परम्परागत बीउ र उत्पादनमा ह्रास आएको छ । खुलाबजार नीतिले गर्दा स्थानीय कृषकहरूले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार पाएको छैन । हाम्रो खाद्य सम्प्रभुतामाथि प्रहार भएको छ । हामीले के खाने, कसरी उत्पादन गर्ने, हाम्रो उत्पादन र खानेकुराको गुणस्तरीयता कस्तो हुने भन्ने निर्धारण नवउदारवादी अर्थ व्यवस्थाले गरेको छ । 

रोजगारी र श्रम बजारमा लचिलोपन ल्याउन श्रम कानुनमा सुधार गरिएका छन् । देशभित्र र बाहिर ठूला कम्पनीहरूमा श्रमिकहरूको जीवन धान्न पुग्ने ज्याला र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताबिना काम गराउन सहज बनाइएको छ, जसले श्रमिकहरूलाई असुरक्षित बनाएको छ । नाफाउन्मुख आर्थिक व्यवस्था भएको कारण कसरी विभिन्न बहानामा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक न्यून नै बनाइराख्ने र कामको दौरानमा कुनै पनि दुर्घटना भएमा जवाफदेहिताबाट आफू पन्छिने भन्ने चाल व्यापारीको हुन्छ, जसको पक्षपोषण राज्यका नीति तथा कानुनले गर्दछ । 

महिला उत्पीडन र अधिकार

नवउदारवाद, जसले बजारकेन्द्रित नीति, निजीकरण र राज्यको भूमिकालाई न्यूनतम बनाउने पक्षमा जोड दिन्छ, यसले नेपालमा महिला र महिला अधिकारसम्बन्धी नयाँ चुनौतीहरू खडा गरेको छ । ऐतिहासिक विभेदको गहिरो विश्लेषणबिना ‘सक्नेले गर्ने’ भन्ने धारणा निर्माण गर्दै यस प्रणालीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मार्फत समाजलाई वर्गर्कीृत गरिरहेको छ । महिलावादी दृष्टिकोणबाट यसको प्रभाव विश्लेषण गर्दा यसले महिलाको श्रम, सामाजिक संरचना र समानताका लागि भएका प्रयासहरूमा गहिरो असर पारेको देखिन् ।

नवउदारवादी नीतिहरू लागू भएपछि आर्थिक उदारीकरणले महिलालाई श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने अवसर त दिएको छ, तर तिनीहरू प्रायः कम पारिश्रमिक पाइने, अस्थायी र असुरक्षित रोजगारमा सीमित छन् । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ का अनुसार, कुल रोजगारीको ८४.६५ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक श्रममा आधारित छन्, जसमा ९० प्रतिशत महिलाहरू संलग्न छन् ।

घरायसी काम र हेरचाहसम्बन्धी काम अझै पनि अदृश्य र मूल्यहीन मानिएको छ । नवउदारवादले यस्ता श्रमको व्यवसायीकरण त गरेको छ, तर यसलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्न असफल देखिन्छ । महिलाहरू अर्थसँग नजोडिएको घरभित्रको हेरचाहमूलक श्रम र घरबाहिरको सस्तो श्रमको दोहोरो भूमिकामा शोषित छन् । तसर्थ यो प्रणाली सस्तो श्रमको राजनीतीकरणमा आधारित छ । 

नवउदारवाद महिलाको सशक्तीकरणलाई व्यक्तिगत छनोट र आर्थिक स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्छ, जसले सतहमा सशक्तीकरणको छाप दिन सक्छ । यद्यपि, यसले महिलाले भोगिरहेका संरचनागत अवरोधहरू, जस्तै लैंगिक हिंसा, प्रणालीगत असमानता र स्रोतमा पहुँचको अभावलाई बेवास्ता गर्छ । यसरी, नवउदारवादी विचारधाराले महिलाको सशक्तीकरणलाई बजारमा आधारित समाधानहरू (जस्तै– उद्यमशीलता) मा सीमित गर्दछ, तर असमानताको जड समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न असफल रहन्छ ।

संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ, जबकि गरिबहरूको जीवनस्तरमा कुनै विशेष सुधार भएको छैन । उदाहरणका लागि, अक्सफामको २०२१ को ‘इनइक्वालिटी किल्स्’ प्रतिवेदन अनुसार कोभिड–१९ को महामारीको समयमा संसारका अरबपतिहरूको सम्पत्ति ट्रिलियन डलरले वृद्धि भएको छ, तर गरिबहरू थप गरिबीमा धकेलिएका छन्, जसबाट सबैभन्दा बढी महिलाहरू प्रभावित छन । 

तसर्थ, नवउदारवादी अर्थतन्त्रमा महिला अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । महिलावादले नवउदारवादी अर्थतन्त्रद्वारा महिलाका शरीरको वस्तुवादीकरणको विरोध गर्छ र महिलाहरूलाई उपभोगको वस्तुका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्तिलाई चुनौती दिन्छ ।

राजनीतिक अभियन्ता एन्जेला डेभिसले नवउदारवादले आर्थिक र जातीय असमानतालाई निरन्तरता दिएको भन्दै आलोचना गरेकी छन्, जसले विशेषतः पछाडि पारिएका महिलाहरूलाई असमान रूपमा प्रभावित गरेको छ । नवउदारवादी नीतिहरूले सार्वजनिक सेवाहरू र सामाजिक सुरक्षालाई कमजोर बनाउँदै गरिबीलाई बढावा दिँदै महिलाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि र आवास अधिकारलाई कमजोर बनाएको छ ।