अहिले जोडतोडका साथ ‘देशमा केही पनि भएन’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । अहिलेसम्म भएका विकास र परिवर्तनहरूचाहिँ स्वतः भएका हुन्, केही पनि होइनन् र हुन नसकेका कामहरू मात्रै प्रमुख हुन् भन्ने गरी अवस्थाको चित्रण गर्ने गरिएको छ ।

पक्कै पनि चाहे जति काम हुन सकेका छैनन्, हिजो हामीले प्रजातन्त्र प्राप्त गर्दा भर्खर स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका देशहरू विकास र समृद्धिमा आज हामीलाई छाडेर धेरै अघि पुगिसकेका छन् । तर, नेपालमा यसबीचमा केही पनि भएन भन्नुचाहिँ आफ्नै विगत, सकारात्मक प्रयास र मातृभूमिमाथि बेइमानी हुन्छ ।

अझ विशेषगरी, दुई–चारवटा योजनाहरू देखाएर ‘प्रजातन्त्र–गणतन्त्र आएपछि राम्रो काम हुन सकेन, बरु हिजो राजाका पालामा कामहरू भएका थिए’ भन्ने गरिन्छ । हिजो केही पनि काम नभएका बेलामा भएका एकाध काम पनि स्वतः देखिने नै भए । त्रिभुवन विमानस्थल नबन्दासम्म नेपालमा एउटा पनि विमानस्थल थिएन, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नबनुन्जेलसम्म बाटो नै थिएन, पोखरा, हेटौंडाजस्ता ठाउँ पनि सडकबाट जोडिएका थिएनन् ।

त्यसैले त्यसबेला जेजति काम भए, ती स्वतः कोसेढुंगा भए । तर, आज तिनको तुलनामा धेरै काम भएका छन् । जनताको औसत आयु बढेको छ, साक्षरता दर र शिक्षामा पहुँच उल्लेखनीय छ, सञ्चार सञ्जालको अभूतपूर्व फैलावट छ, सडक सञ्जाल गाउँगाउँसम्म फैलिएको छ, प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ, नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढेको छ, व्यवसाय प्रवर्द्धन राम्रो छ, उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरूमा बढोत्तरी भएको छ ।

प्रायः सबैजसो क्षेत्रमा हिजोभन्दा आज प्रगति भएको छ । आँकडा राखेर कुरा गर्दा पनि कुनै पनि क्षेत्रमा हिजोभन्दा कम प्रगति भएको छैन, हुने कुरै हुन्न । फरक के छ भने हिजो बन्द समाज थियो, शासकहरूका भित्री कुरामा नागरिकको पहुँच थिएन, प्रश्न गर्न मनाही थियो र उनीहरूको राम्रो अवतार मात्र बाहिर ल्याइन्थ्यो । आज खुल्ला समाज छ, हरेकको भण्डाफोरमा समाज रमाउँछ । त्यही भएर हिजोको राम्रै राम्रो र आजको नराम्रै नराम्रो चित्रित गर्न सजिलो भएको छ । 

समाजमा निराशा र कुण्ठा छरेर आक्रोश पैदा गराउने कोसिस दुई कोणबाट भइरहेको छ ः पहिलो, गणतान्त्रिक व्यवस्थाविरोधी राजावादीहरूबाट र दोस्रो, राजनीतिमा अस्थिरता सिर्जना गरेर आफ्नो रोटी सेकाउने उद्देश्य बोकेका लोकप्रियतावादीहरूबाट । उल्टो गंगा बगाउन सकिन्छ भन्ने राजावादीहरूलाई नै भित्री विश्वास नभए पनि उनीहरू मरिसकेको राजतन्त्रको पुच्छर समातेर राजनीतिको वैतरणी तर्न सकिन्छ कि भन्ने भ्रममा छन् ।

त्यसका लागि आजको व्यवस्था र नेतालाई बदनाम गर्दा मात्र वातावरण बन्छ कि भन्ने उनीहरूलाई लागिरहेको छ । त्यही भएर कतै बस दुर्घटना भयो भने पनि ‘देख्यौ, हामीले भनेका थियौँ नि– गणतन्त्रमा यस्तै हुन्छ भनेर’ भन्न हतार गरिहाल्छन् । जन्मका आधारमा शासक बन्ने, त्यस्तो शासक सन्की भए पनि, आफ्नै परिवारलाई सखाप पार्ने भए पनि नागरिकले मानिदिनुपर्ने मान्यता सार्वभौम नागरिकबाट आउनु आफैंमा पश्चगामी र पछौटे चिन्तनबाहेक केही होइन ।

विकसित देशका आलंकारिक राजा/रानी हाम्रा लागि बिल्कुल प्रासंगिक छैनन् भन्ने जान्दाजान्दै ‘राजतन्त्र भएका मुलुकमा विकास भएको छ’ भन्ने गरिन्छ । एउटा कुरा पक्का के छ भने, कथंकदाचित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल भएछ भने अरू अर्को कुनै अतिवादी विकल्प जन्मिएला, आर्यघाटमा अन्त्येष्टि भइसकेको राजतन्त्र फर्केर आउँछ भन्नु मरिसकेका आमा–बुबा तपस्या गरेर जीवित हुन्छन् भनेजस्तै मात्र हो । त्यसैले विगतको मात्र महिमामण्डन गर्ने र वर्तमानलाई विद्रुपीकरण गर्ने प्रयासको कुनै प्रयोजन छैन ।

‘देशमा केही पनि भएन’ भन्ने भाष्य सिर्जना गर्दा त्यसको लाभ अन्ततः लोकप्रियतावादी (पपुलिस्ट) हरूलाई हुन्छ । अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि केही पनि होइनन्, हिजो राम्रो थियो, आज केही पनि भएन भन्ने संकथनले न लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, न त देशलाई नै ।

यसबाट जनतामा चरम निराशा पैदा हुँदै जाँदा उनीहरूको राजनीतिक विवेक अलमलमा पर्छ र त्यसको लाभ युक्रेनमा हास्यकलाकार तथा टेलिभिजन प्रस्तोता भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले उठाएजस्तै कुनै चटके, सस्ता कुरा गर्ने, अरूलाई गाली मात्र गर्ने, आफ्नै कुनै निश्चित सिद्धान्त नभएको र सबै कुरा मैले गर्न सक्छु भनेर आश्वासन दिने पात्रले उठाउँछ । रुस–युक्रेन युद्धका बारेमा भिन्नै विश्लेषण होला तर युक्रेनमा बारम्बार देखा परेको राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र अस्तव्यस्तताको फाइदा उठाउँदै 

सन् २०१९ को निर्वाचनको मुखमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका जेलेन्स्की राष्ट्रपति निर्वाचित नभएका भए युक्रेनले लामो युद्ध भोग्नुपर्ने थिएन भन्ने मत बलियो छ । ‘जनताको नोकर’ (सर्भेन्ट अफ पिपुल) भनेर टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउँदा चलाउँदै जेलेन्स्की राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मात्र राजनीतिमा आएका थिए । टेलिभिजनबाटै राजनीति गरेर त्यही आधारमा जितेका उनी लोकप्रियतावादका एक नमुना हुन्, जो नेतृत्वमा आएबाट युक्रेनले लाखौं सैनिक र २० प्रतिशत भू–भाग गुमाइसकेको छ ।

अप्रमाणित र सस्ता कुरा गरेर मानिसहरूको ध्यानाकर्षण गर्नु लोकप्रियतावादीहरूको मुख्य विशेषता हो । लोकतन्त्रका लागि लडेका, संविधान बनाएका र जनताको विश्वास हासिल गरेका दल तथा तिनका नेताहरू केही पनि होइनन् अनि देशका लागि कुनै सिन्को नभाँचेका, अरूलाई गाली गरेर राजनीति सुरु गरेका, आफैं अनेक विवादमा फसेका र कुनै विचारधारा नै नबोकेकाहरू जनताका लागि देवदूत हुन् भन्नु र ठान्नु नै लोकप्रियतावाद हो ।

१९ औं शताब्दीमा युरोपमा जन्मेर ल्याटिन अमेरिकामा फस्टाएको र अहिले विस्तार भइरहेको लोकप्रियतावादको मारमा साना–ठूला देशहरू परिरहेका छन् । सिंगो देशका नागरिकलाई आफ्नो पक्ष वा विपक्षमा गरी दुई भागमा बाँडेर उनीहरूको मन छुने गरी सांस्कृतिक, आर्थिक–सामाजिक वा गैर–संस्थापन विषय उठाउनु लोकप्रियतावादको मुख्य विशेषता हो । के ठीक हुन्छ भनेर होइन, के भन्दा धेरैभन्दा धेरै मानिसले रुचाउँछन् भन्ने आधारमा बोल्ने कुराले एकछिनलाई त आनन्द दिन्छ, त्यस्ता कुरा पूरा भएको विश्वमा एउटा पनि उदाहरण पाइँदैन । 

डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाबाट गैरकानुनी आप्रवासीलाई निकाल्दा र यूएसएडमार्फत वितरण भइरहेको सहयोग ९० दिनका लागि रोक्दा विश्वव्यापी रूपमा परिरहेको प्रभावलाई विश्लेषण गर्दा पनि लोकप्रियतावाद के गर्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । पहिलो पटक ‘अमेरिका फर्स्ट’ र दोस्रो पटक ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (मागा) नाराका साथ सत्तामा आएका ट्रम्पले आफ्ना मतदातालाई केन्द्रमा राखेर गरिरहेका निर्णयले अमेरिकाले उठाउँदै आएका मूल्यहरूलाई अवमूल्यन गरिरहेको छ ।

ट्रम्पले गोरा–लोकप्रियतावादलाई केन्द्रमा राखेजस्तै छिमेकी भारतमा नरेन्द्र मोदीले हिन्दु–लोकप्रियतावादलाई केन्द्रमा राखिरहेका छन् । विश्वव्यापीकरण, उदारवाद, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताजस्ता विषयमा विश्वलाई पढाउने र वैकल्पिक विचारधारालाई अधिनायकवादको बिल्ला भिराउने नेता तथा शक्तिहरू आज बढीभन्दा बढी अनुदार बन्नुमा लोकप्रियतावादले काम गरिरहेको छ ।

पक्कै पनि नेपालमा गर्नुपर्ने सुधारहरू धेरै छन्, नागरिकका अपेक्षाहरू पूरा भएका छैनन् । विश्वका विकसित देशमा पढेका, काम गरेका, कम्तीमा ती देश देखेका, बाहिर गएर श्रम गरेर फर्केका र शिक्षाका कारण जानकारी हासिल गरेका नागरिकको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको बेला त्यहाँको जस्तै व्यवस्था आफ्नो देशमा किन भएन भनेर प्रश्न खडा हुनु अस्वाभाविक होइन । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार, दुई ठूला छिमेकीबीचको अवस्थिति, बारम्बारको राजनीतिक अस्थिरता, दीर्घकालीन योजनाको कमी, संरचनागत सुधारको अभावजस्ता कुराले कतिपय हुनुपर्ने कामहरू पनि भइरहेका छैनन् ।

एउटा सानो निर्माणको काममा ढिलाइ गर्नुछ भने ठेकेदारले एक जना मान्छे लगाएर अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाइदिन्छ अनि वर्षौंर्सम्म त्यो योजना अड्किएर बस्छ । यस्ता कुराहरूलाई समग्र रूपमा एक ठाउँमा राखेर समाधान गर्नका लागि नेपालले ठूलो संरचनात्मक सुधारको माग गरेको छ । कुनै एउटा व्यक्ति, निकाय र पदाधिकारीलाई मात्र होइन, सिंगो प्रणालीलाई आमूल रूपमा व्यवस्थित नगरेसम्म काम पनि नहुने, प्रश्न पनि उठिरहने र विरोध पनि भइरहने अवस्था विद्यमान भइरहन्छ ।

राज्यका निर्णायक तहमा रहेर नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूले नै सस्तो लोकप्रियताका लागि जथाभावी बोल्दा लोकप्रियतावादीहरूलाई थप बल पुगेको छ । उदाहरणका लागि तीन पटक मुलुकको नेतृत्व गरिसक्नुभएका र अझै पनि मैले पाएँ भने गर्छु भनेर दौडिरहनुभएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि आरोप लगाउँदा ‘वाइड बडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको’ भन्न छुटाउनु हुन्न ।

जबकि, वास्तविकताचाहिँ बेग्लै छ– विमान खरिदको सम्पूर्ण प्रक्रिया दाहाल स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदा नै पूरा भएको तथ्य छ । विमान खरिदका लागि २०७३ असोज १० गते सूचना प्रकाशन, असोज २९ गते सरकारी जमानत बस्ने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति, माघ ३ गते विमान किनबेचसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर, माघ २८ मा १० लाख डलर बैना, चैत २५ मा विमान खरिद सम्झौता र ०७४ वैशाख ७ मा नेपाल सरकार जमानी बस्ने निर्णय हुँदा दाहाल स्वयं प्रधानमन्त्री, उहाँका विश्वासपात्र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री र जीवनबहादुर शाही पर्यटनमन्त्री थिए ।

अनि सम्झौताबमोजिमको रकम पछि भुक्तानी गरेर विमान ल्याउँदाचाहिँ भ्रष्टाचार भएको भनेर एक औँला ओलीतिर देखाउँदा चार औँला त उहाँ स्वयंतिर फर्किरहेको देखिन्छ । बजारमा प्रचार गरिएको कम्बोडियामा ३२ अर्बको लगानीको दुष्प्रचारदेखि यती, ओम्नी, गिरीबन्धु, वाइडबडी आदिका कथाहरू स्थापित दल र नेताहरूलाई बदनाम गरी लोकप्रियतावादीहरूका लागि ‘स्पेस’ सिर्जना गर्न गरिएका प्रयत्नका अंग हुन् ।

राज्य छ, राज्यका निकाय छन् । केपी ओली अहिले पो सत्तामा हुनुहुन्छ । हिजो स्वयं पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले) बाहेकको सरकार भएको बेला ती काममा अनुसन्धान गरे/गराएको भए अहिले भन्न पनि सुहाउँथ्यो । अहिले आफूले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न खोज्दा हटाइएको अरण्यरोदनका पछाडि सस्तो लोकप्रियता आर्जनबाहेक अरू कुनै सकारात्मक अर्थ लुकेको छैन ।

मुलुकमा बेथिति छ, भ्रष्टाचार छ, अस्तव्यस्तता छ । साथै, राज्य संयन्त्र पनि छ । बहुदलीय व्यवस्थामा एउटै पार्टी सत्तामा रहिरहँदैन । त्यस्ता अनियमितताका छानबिन पनि भएका छन् । सभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव, मेयर भएका मानिस जेल भएका छन्, राजनीतिबाट बिदा भएका छन् । सिक्काको अर्को पाटो नै उल्लेख नगरी खाली कसैमाथि कारबाही हुँदै हुँदैन भन्ने प्रचार गर्दा काम गरिरहेका निकायहरूको मनोबल माथि उठ्ला ? नागरिकमा राज्य प्रणालीप्रति सकारात्मक धारणा विकास होला ? आश्चर्यको कुरा के छ भने, यस्तो भाष्य निर्माण गर्नमा पुराना दलहरूबाट विभिन्न बेलामा फाइदा उठाएका र हाल असन्तुष्ट बनेर बसिरहेका बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, पेसाकर्मी आदि लागिरहेको देखिन्छ । 

लोकतन्त्रको विकल्प न राजतन्त्र हुन्छ, न लोकप्रियतावाद । रवि लामिछाने र बालेन शाहको देवत्वकरण गर्न भइरहेका प्रयासका पर्दामा उनीहरूका युवा अनुहार भए पनि पर्दा पछाडि अनेकथरी छन् । इतिहासदेखि नै स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाभिमानका साथ बाँचिरहेको मुलुकलाई थप कमजोर, अस्थिर र जर्जर बनाउन लागिरहेका भित्री तथा बाहिर तत्त्वहरूको प्रयास यतै केन्द्रित भइरहेको छ ।