देशमा एकातिर सुशासनको भाषणको हुरी चल्ने गरेको छ, अर्कोतिर नागरिक पाइला–पाइलामा कुशासनसँग ठोक्किनुपरेको छ । त्यसैले अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा नेपालको पहिचान बनेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हरेक वर्षको सर्वेक्षणले यही निराशाजनक सूचकांक प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

 ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) मा नेपालको अवस्था अघिल्लो वर्षको भन्दा खस्किएको छ । सन् २०२३ मा १०० मा ३५ अंक प्राप्त गरेको नेपालले २०२४ मा भने ३४ अंक मात्रै प्राप्त गरेको हो ।

सर्वेक्षणमा समेटिएका १८० देशको औसत अंक ४३ छ, त्यसको छेउछाउ पनि नेपाल पुग्न सकेन । दक्षिण एसियाली मुलुकमा भुटानले ७२, भारतले ३८, माल्दिभ्सले ३८, श्रीलंकाले ३२, पाकिस्तानले २७, बंगलादेशले २३ र अफगानिस्तानले १७ अंक प्राप्त गरेका छन् । वरपरका अन्य देश पनि अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमै भएकाले चित्त बुझाउने ठाउँ त होला । तर, भ्रष्टाचार र कुशासनको क्षेत्रीय गठबन्धन हुँदैन । बरु सम्बन्धित देशका जनताले त्यसको असर भोग्नुपर्ने भएकाले त्यस देशले आफूमै सुधार खोज्नुपर्छ ।

मुख्यतः हाम्रा संयन्त्र सुशासनमा गम्भीर छैनन् । कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी भइरहेको छैन । दोषी दण्डित हुने सुनिश्चित छैन । राज्यका निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् वा गर्न सक्ने अवस्था छैन । राज्य सञ्चालकहरू पारदर्शी र जवाफदेही छैनन् । राज्यका नीति परिवर्तन, विकास निर्माणका काम, राज्य संलग्न खरिदबिक्रीमा अनियमितता हुने गरेको छ ।

नागरिकले सहजै सरकारी सेवा पाउन कठिन छ । जायज कामका लागि पनि घूस दिनुपरेको अनुभव नभएको मान्छे पाउनै मुस्किल छ । सरकार जोडिएका काममा अनावश्यक ढिलाइ हुने गरेको छ । यसको सुधारका लागि सरकार, राजनीतिक दल तथा राज्यका निकायहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई नकारात्मक सूची (ग्रे–लिस्ट) मा राख्ने तयारी गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाहीलगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा नेपालले ‘ग्रे–लिस्ट’ मा बस्नुपर्ने लगभग निश्चित भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । टीआई वा एफएटीएफको सूचीको सार के हो भने, हामीकहाँ सुशासन र सुधारका मौखिक प्रतिबद्धता धेरै हुन्छन् तर व्यावहारिक कार्यान्वयन हुँदैन । कानुन बन्छ तर त्यसको मर्मअनुसार कार्यान्वयन हुँदैन । 

अब त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेजस्तो सामान्य सकारात्मक प्रचलन पनि अवरुद्ध हुन थालेको छ । गत असारमा गठन भएको सरकारले ७ महिना बिताइसक्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने रुचि देखाएको छैन । सबैतिर ठीकठाक चलिरहेको भए यो विषय सामान्य नै मानिन्थ्यो होला । तर राजनीतिक नेतृत्वको वैधानिक आम्दानी र जीवनशैलीबीच तालमेल नमिलेको भनेर नागरिकस्तरमै आलोचना हुने गरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण लुकाउँदा झन् आशंका बढ्छ, आलोचना हुन्छ । यस्तै प्रवृत्ति कायमै रहने हो भने अनेकौं नकारात्मक सूचीमा नेपाल पर्दै जाने निश्चित छ ।

आन्तरिक अनुभूति र बाह्य अध्ययनले समान रूपमा नेपाल सुशासनमा कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । यसका अनेकौं नकारात्मक असर समग्र देश र विशेषतः नागरिकले भोग्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कमजोर बन्छ । हामीले प्राप्त गर्दै आएका अनुदान तथा ऋण सहयोगमा असर पर्छ । विभिन्न मुद्दाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो साथमा उभिने देश घट्दै जान्छन् । बाह्य लगानी भित्र्याउन समस्या हुन्छ ।

विदेश पुग्ने नागरिकले सम्बन्धित देशमा अतिरिक्त निगरानी खेप्नुपर्ने हुन सक्छ । देशभित्र पनि कमजोर सुशासनकै कारण जनताले राज्यबाट पाउनुपर्ने जति लाभ पाउन सक्दैनन् । आयोजना चयनमा मनोमानी हुन्छ । भ्रष्टाचार हुन्छ । गुणस्तरीय काम हुँदैन । विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुन्छ । पदको दुरुपयोगमा संलग्न पहुँचवालामाथि कारबाही हुँदैन । नातावाद फस्टाउँछ । बिचौलियाको हालिमुहाली चल्छ । अनेकौं क्षेत्रमा विकृति र विसंगति देखिँदै गएपछि नागरिकलाई दिग्दार र आक्रोशित बनाउँछ । जसले गर्दा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिकलगायतका क्षेत्र क्रमशः विघटनतिर जान्छन् । यसबाट अराजकता वा लोकप्रियतावादी शक्तिको उदयलाई सहयोग पुग्छ ।

सुशासनका लागि बुँदागत सिफारिस सम्भव हुँदैन । यो मूलतः आचरणको सवाल हो । त्यसमा पनि राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक नेतृत्वको भूमिका बढी अपेक्षित छ । किनकि, नेपालमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्नु र संलग्नलाई कारबाही नहुनुको मुख्य कारण राजनीतिक पार्टी वा नेताले संरक्षण गर्नु हो ।