संविधानलाई ‘बिल अफ द पिपल’ भनिन्छ । ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता यो संविधान जारी गर्दछौं’ भन्ने प्रस्तावनाबाट बुझिन्छ । अमेरिका र भारतको संविधानको प्रस्तावनामा पनि ‘वि–द–पिपल’ बाट सुरु गरेर ‘एडप्ट’ बाट अन्त्य भएको छ । प्रस्तावनालाई भारतको सर्वोच्च अदालतले १९९३ को ‘रघुनाथ राव’ को मुद्दामा ‘संविधान निर्माताहरूको मन खोल्ने साँचो भन्ने’ व्याख्या भएको छ । 

संविधान निर्जीव हुन्छ । क्रियाशील गराउने राज्यका तीन अंगका पदाधिकारीहरूले हो । ‘न्यायपालिका र व्यवस्थापिका’ बाट संविधान उल्लंघन हुँदैन । उल्लंघन कार्यपालिकाबाट हुन्छ । पछिल्लो उल्लंघनको उदाहरण अध्यादेश जारी गरेर संसद्को अधिवेशन बोलाउनु हो । राज्यका अन्य दुई अंगको अधिकार कटाएर बाँकी अधिकार सरकारको हुन्छ । व्यापक अधिकारले गर्दा प्रजातान्त्रिक संस्कार भएन भने ‘पावर करप्टस्’ विकास हुन्छ जुन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा भएको छ । धारा १ को उपधारा (२) मा संविधान उल्लंघन गर्न हुँदैन भनेर लेखिएको काम लागेन । 

संविधानमा कुनै देशको एकाधिकार हुँदैन । अरू देशले पनि सार्न सक्छन् । ‘फुटनोट’ ले देखाइरहनु पर्दैन । त्यसले जति पछिल्लो संविधान उति सुधारिएको हुन्छ । संविधान राम्रो बनेको कारण यही हो । ‘कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता’ नेपालको लक्ष्य हुने भनेको संसद् छलेर ‘अध्यादेश जारी गर्न हुँदैन’ भन्ने संविधान निर्माताको आशय हो । 

संविधान ‘प्रगतिशील र अग्रगामी’ छ । नेता पनि संविधान जस्तै ‘प्रगतिशील र अग्रगामी’ हुनुपर्ने हो । तर संविधान र नेताबीचको ‘केमिस्ट्री’ मिलेन । नेता संविधान नमान्ने र असक्षम परे । अग्रगामी संविधान तर त्यसअनुकूलका नेता नभएकाले देश अस्तव्यस्त भयो ।

अध्यादेशको बचाउमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेको देख्दा उहाँ दलको विधान र देशको संविधानमा फरक देख्नु हुन्न जस्तो लाग्छ । प्रश्न, प्रतिप्रश्न गर्न नपाउने संसद्मा धारा ११४ को ३ शब्द मात्र टिपेर बोलेको देख्दा अध्यादेशबारे उहाँको बुझाइ कति तल्लोस्तरको रहेछ भन्ने देखिन्छ । संविधानसभामा प्रधानमन्त्री जस्तै अरू ६ सय सदस्य भइदिएको भए संविधान ऊँट हुने रहेछ ।

अमेरिकामा दोस्रो विश्वयुद्धपछिका त्यहाँका सेनाका कमान्डर ड्वाइट आइजन हावर सन् १९५३ मा राष्ट्रपति बन्नुभयो । अमेरिकी संविधान राम्ररी बुझेर सरकार चलाउनुभयो । हलिउडका कलाकार ‘रोनाल्ड रेगन’ गभर्नर र राष्ट्रपति हुनुभयो । कलाकार पृष्ठभूमिका भए पनि संविधान राम्ररी बुझ्नुभयो र चलाउनुभयो । मलेसियाका प्रधानमन्त्री मोहमद महाथीर चिकित्सक पृष्ठभूमिको भए पनि संविधान राम्ररी बुझ्नुभयो र देश चलाउनुभयो । भारतमा पाइलट पृष्ठभूमिका राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । संविधान राम्ररी बुझेर देश चलाउनुभयो । गैरराजनीतिक व्यक्तिले संविधान बुझेर देश चलाएका धेरै उदाहरण छन् । हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई के भएको हो कुन्नि ? 

ओली सरकारले संविधानलाई प्रयोगशाला बनाएको छ । कहिले संसद् अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्छ । कहिले अध्यादेश जारी गरेर संसद् बोलाउँछ । संसद्का अधिवेशन वर्षमा दुई पटक बस्छन् । संसद् अन्त्य भएको बेलामा ‘तत्काल नै केही गरिहाल्नुपर्ने’ परिस्थिति सिर्जना भयो तर ‘कानुन बनेको रहेनछ’ भने प्रधानमन्त्रीले संसद् छल्दैन भन्ने विश्वासमा ‘अध्यादेश जारी गरेर काम चलाउनु’ प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिएको हो । तर प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघनका साथै संविधानका संस्थापक पिताहरूको पनि विश्वासघात गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको बुझाइ ‘बैंकको सेफको ताला फोरेर पैसा लिए चोरी हुने, ताला लगाएको रहेनछ सेफ खुला रहेछ भने चोरी नहुने’ भन्ने खालको पो रहेछ ।

ओली सरकारले ३० वर्षको पञ्चायतकालमा जारी नभएको अध्यादेश दस वर्षमा जारी गर्‍यो । २०३० सालमा हवाईजहाज अपहरण भयो । सरकार पञ्चायतको थियो, हवाई अपहरण कानुन थिएन तर पनि अध्यादेश जारी गरेन । मुलुकी ऐन चोरीको महलको व्यवस्थाअनुसार हवाई डकैती भनेर मुद्दा चलायो । तर आज गणतान्त्रिक प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश संसद्मा छलफल नै नगराई द्रुतगतिमा पारित गर्ने अर्को चाल चाल्दै छन् । 

प्रजातन्त्रको डीएनए र इमानदारिता हुने प्रधानमन्त्रीले संसद् बोलाउँछ पर्खन्छ, विधेयक तयार गर्छ, पेस गर्छ छलफल गराउँछ र बहुमतबाट पास गराउँछ । अनि कानुन लागू गराउँछ, अपूरो तर्क गरेर अध्यादेश जारी गर्दैन । हालै जारी अध्यादेशमा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ पर्ने कुनै ‘तत्त्व देखिँदैन’ । प्रधानमन्त्रीले संसद्को अधिवेशन आउँदै छ पर्खन समय थिएन भनेर झूट्टा बोल्न मिल्छ ? पेस भएपछि संसद्ले इन्कार गरे पनि अध्यादेशअन्तर्गत गरिएको सबै कार्य वैध हुन्छ । बदर हुँदैन ।

हतारमा अध्यादेश जारी गर्नुको मतलब ‘लाभ’ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको अघिल्लो संशोधन गिरीबन्धुका लागि रहेछ भन्ने थाहा भयो । हालैको अध्यादेश पनि अर्को गिरीबन्धुका लागि पक्कै होला । भारतको सर्वोच्च अदालतले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गरेकाले ‘वाधवाविरुद्ध स्टेट अफ विहार’ एआईआर १९८७ को मुद्दामा ‘जुन कुरा प्रत्यक्ष गर्न हुँदैन त्यही कुरा अप्रत्यक्ष पनि गर्न हुँदैन’ भन्ने व्याख्या गरेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट प्रत्यक्ष गर्न नहुने काम अप्रत्यक्ष गरियो । संविधान पालना गर्ने शपथ खाएपछि शपथ तोड्न नहुनेमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गरेर धारा १ को उपधारा (२) समेत उल्लंघन गर्नुभयो ।

भारतको संविधानका मस्यौदाकार डा.अम्बेडकरले संविधान राम्रो भएर हुँदैन नेता खराब परे भने राम्रो संविधान पनि ध्वस्त हुन्छ । नेता राम्रो पर्‍यो भने नराम्रो संविधान पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्छ । संविधानको सफलता र असफलता नेतामा भर पर्छ भन्ने कुरा नेपालमा प्रमाणित भएको छ । संविधान लागू भएको १० वर्ष भयो । जनताले अस्थिरता, भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र संसद् विघटन, भ्यु टावर, बेरोजगारी र अध्यादेशहरू पाए । संविधानवाद पाएनन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडीले एक सम्बोधनमा ‘अमेरिकी जनतालाई अमेरिकाले तपाईंलाई के दिन सक्छ नसोध्नुहोस् बरु भन्नुहोस् तपाईंहरू अमेरिकालाई के दिन सक्नुहुन्छ’ भन्नुभएको थियो । आजका हाम्रा गणतान्त्रिक नेता ‘जनतालाई देशलाई के दिन सक्छौ भने होइन देशबाट के कसरी लुट्न सकिन्छ लुट’ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् । गिरीबन्धु काण्ड जस्ता घोटाला, भ्रष्टाचार, भागबन्डाको नियुक्ति, प्राकृतिक स्रोतहरू वनजंगल खोलानालामा लुट प्रमाण हो । आज नेपालमा डा.अम्बेडकरको भनाइ साँचो सावित भएको छ । 

अध्यादेशमा सरकारमाथि ३ अंगबाट नियन्त्रण हुन्छ । विपक्षीे, राष्ट्रपति र अदालत । विपक्षीलाई दबाइयो । सातबुँदे सहमतिको एउटा लक्ष्य पूरा भयो । विपक्षी नाम मात्रको बनाइयो । संसद्लाई राष्ट्रिय पञ्चायत बनाइयो, दुई नेता महापञ्च बने । अध्यादेश जारी गरेर संसद् बोलाउने वा संसद् बन्द गरेर अध्यादेश जारी गर्ने संसदीय परम्परा विकास गरियो । सरकारबिना लगामको घोडा बनेको छ । सरकारले घोटाला गर्‍यो भने कांग्रेस समर्थन गर्छ । अब कांग्रेसको घोटालामा एमालेले समर्थन गर्ने बचन दिइसक्यो । अध्यादेश द्रुतमार्गबाट पारित गराउन एक जुट भएर समर्थन गर्न कांग्रेस–एमालेले आदेश दिइसके । संसद्मा हुने अविश्वासको प्रस्तावलाई सातबुँदे सम्झौताले निलम्बन गरेसरह भइसक्यो । प्रधानमन्त्री यसलाई गणतन्त्रको ठूलो उपलब्धि मान्छन् ।

अध्यादेशमा राष्ट्रप्रमुखको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस इन्कार गर्न सक्नु हुन्न तर जारी गर्न हतार गर्न हुने थिएन । राष्ट्रपतिले अध्यादेश ‘तत्काल केही गर्नुपर्ने’ खालको देखिनँ, फिर्ता लिनुहोस्, संसद् आह्वान गर्नुहोस् म तुरुन्त अधिवेशन बोलाइदिन्छु भन्न सक्नुपर्दथ्यो । राष्ट्रपतिको पनि कमजोरी देखियो ।

सशक्त र सक्रिय न्यायपालिकाले मालाग्दी गर्ने सरकारलाई रोक्न र स्ट्रिक्चरमार्फत दण्ड दिन सक्छ । मनलाग्दी गर्ने सरकार संसद्मा विपक्षीसँग डराउँछ भने कानुन र संविधान उल्लंघनमा अदालतदेखि डराउँछ । धारा १३३ (१), (२) तथा धारा १३७ छाडा सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने धारा हो । १८०३ को अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको ‘मार्वेरी’ को मुद्दा, १९७३ को भारतको सर्वोच्च अदालतको ‘केसवानन्द भारती’ को मुद्दा, ‘वाधवा’ को मुद्दाहरू मनलाग्दी सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने मुद्दाहरू हुन् । १८०३ को अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको मुद्दाले विश्वभर नै संविधानसँग बाझिने कानुन बनाउन रोक लाग्यो । केसवानन्द भारतीको मुद्दाले संविधान मनपरी संशोधन गर्न रोक लाग्यो भने वाधवाको मुद्दाले संसद् बन्द गरेर अध्यादेश जारी गर्न रोक लाग्यो । हाम्रै पनि गत वर्षको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कारण संसद् विघटनमा रोक लाग्यो ।

छाडा र बलियो सरकारसँग भिड्न सबै देशका सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले शक्ति दिएको हुन्छ । सरकारको मुद्दा हरायो भने न्यायाधीशलाई अवकाश दिने, बढुवा रोक्ने, महाभियोग लगाउने वा अन्य निकाय र पदाधिकारीहरूको तलबलगायतको सुविधा बढाउने तर न्यायाधीशहरूको सुविधा र तलब नबढाएर निरुत्साहित गरेर राजीनामा गर्न बाध्य पार्न सक्छ भनेर न्यायाधीशहरूको सम्पूर्ण सुविधा संविधानद्वारा नै निश्चित गर्नुका साथै न्यायाधीशहरूको सेवा सर्तको हितविरुद्ध हुने गरी ऐन संशोधन गर्न नपाइने धारा १३०(४) र न्यायाधीशहरूको तलब र सुविधा संसद्मा छलफल नहुने व्यवस्था गरिन्छ । 

धारा १३१(ख) मा अवकाशको उमेर ६५ वर्ष निश्चित छ । धारा ११८(ख) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिकलगायतका सुविधा सञ्चित कोषमा व्ययभार हुन्छ । हटाउनुपर्दा संसद्को दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था धारा १३१(ग) मा छ । सञ्चित कोषको व्ययभारले गर्दा सरकार रिसाए पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिक र अदलतको प्रशासनिक खर्च रोकेर अदालत बन्द गराउन नसक्ने व्यवस्था पनि धारा ११८(च) छ । अमेरिकामा कंग्रेसले बजेट रोक्दा सरकार बन्द हुन सक्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको अवकाशपछिको पेन्सन सुविधा बहालवाला सचिवको हाराहारीमा छ । न्यायपालिकालाई नेपाली जनता, नागरिक समाज, बार र मिडियाको पूर्ण समर्थन छ । यी सुविधा र समर्थन सम्भावित न्यायपालिकाविरुद्ध सरकार खनिन सक्ने चुनौतीविरुद्धको प्रत्याभूति हो । 

सरकार स्वेच्छाचारी भएको संविधान उल्लंघनको मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतले चाँडै छिनिदिए हुन्थ्यो भन्ने नेपाली जनता र समाजको अपेक्षा हुन्छ । तर अपेक्षा पूरा भएन । मुद्दा दर्ता गर्ने हदम्याद तोकिन्छ तर फैसला गरिसक्नुपर्ने तोकिँदैन । सर्वोच्च अदालतमा धारा १३३ (१) र (२) तथा धारा १३७ को सम्बन्धमा हदम्याद तोकिएको छैन । प्रक्रिया पूरा गरेपछि फैसला गरिन्छ भन्ने मान्यताले फैसला गर्ने हदम्याद नतोकिएको हो । सर्वोच्च अदालत नागरिकहरूको मौलिक हकको अभिभावकका साथै संविधानको संरक्षकसमेत हो । 

अध्यादेश आतंकबाट कानुनी शासन रहँदैन । ४ वर्ष अगाडि तत्कालीन सरकारले अध्यादेश आतंकका आधारमा गरिएको नियुक्तविरुद्धको मुद्दा पालो आउन सकेन । व्याख्याको गाम्भीर्यता हेर्दा उक्त निवेदनमा आजको दिनसम्म अध्यादेशको व्याख्या भइसक्नुपर्ने थियो । भइदिएको भए आज अध्यादेश जारी गरेकामा विवाद गरिरहनुपर्ने थिएन । 

०६२ सालको रिट नं.००७८ का निवेदक राजुप्रसाद चापागाईंको मुद्दामा ३ सदस्यीय विशेष इजलासको बहुमतले रिट खारेज गरेर सरकारलाई संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्न हुने वातावरणका लागि बल मिल्यो । उक्त मुद्दामै १ सदस्यले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्न पाइँदैन भन्ने अल्पमत लेख्यो । यो फैसला ०६२ साल चैत १० गते राजाको शासनकालको हो । बृहत् इजलासले उक्त फैसलासमेत जानकारीमा लिनुपर्‍यो । सर्वोच्च अदालत संविधानको रक्षक हो । अध्यादेशको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ‘सो–मोटो नोटिस’ लिन पर्‍यो । ‘सो–मोटो नोटिस’ लिनु’ न्यायिक सक्रियता हो । गम्भीर विषयमा ‘सो–मोटो नोटिस’ लिनु भारतको सर्वोच्च अदालतमा सामान्य छ ।