ट्रम्पको कदमले ग्लोबल नर्थबाट ग्लोबल साउथतर्फ शक्ति सर्न सक्ने सम्भावनालाई नजिक ल्याएको छ तर यो बहुपक्षीय विषय भएकाले सोहीअनुसार ती मुलुकको क्षमता, नेतृत्व, सक्रियता र सहकार्यको आगामी मार्गचित्र निर्धारण गर्नेछ
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कैयौं निर्णयमध्ये पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने विषयले विश्वको ध्यान तानेको छ । किनकि जलवायु परिवर्तनको मुद्दा विश्वकै प्रमुख प्राथमिकतामा छ । उनको कार्यकारी आदेशले जलवायु वित्त सहयोगलाई पनि रोकेको छ ।
जलवायु कार्यका लागि बनेका कोष र विश्व स्वास्थ्य संगठनप्रति उनको विमति र अघिल्लो कार्यकालमा पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने निर्णय गरिसकेकाले उनी पुरानै लयमा फर्किन्छन् भन्ने पूर्वआकलन थियो । उनले शपथ ग्रहणकै दिन निर्णय गरेर आफ्नो तीव्र असन्तुष्टि मात्रै जाहेर गरेनन्, गैरजिम्मेवारीलाई पनि उदांगो पारे ।
गत नोभेम्बरमा निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन कोप–२९ नै प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको थियो । विशेषगरी नयाँ जलवायु वित्तको लक्ष्य निर्धारण नै नहुने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको थियो ।
विकासोन्मुख र गरिब मुलुकले अपेक्षा गरेअनुरूप नभए पनि जलवायु कार्यका लागि नयाँ जलवायु वित्त निर्धारण गरेर कोप असफल हुनबाट जोगियो । तर सम्मेलनभर तेल उत्पादक मुलुकको दबदबा भने हरेक नेगोसिएसन बैठकमा अनुभूत गरियो । ट्रम्पको पुनरागमनले तेल उत्पादक मुलुकलाई पर्दा पछाडिबाट शक्ति र समर्थन प्रदान गरेको थियो । आयोजक राष्ट्रसँगै ती देशका सरकार प्रमुखका जलवायु परिवर्तनप्रतिको अभिव्यक्तिमा प्रभाव स्पष्ट देखियो ।
वैदेशिक विकास सहायतामा अमेरिका विश्वमै पहिलो नम्बरमा पर्छ । प्रमुख चुनौती बन्दै गएको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापी सहकार्यको आवश्यकता महसुस गरिएको समयमा ट्रम्पको कदमले प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु कार्यको नयाँ लक्ष्य प्राप्ति गर्ने प्रयासमा झड्का दिएको छ । तर वैदेशिक विकास सहायता नियोग नै खारेजीले विश्वका गरिब र विकासोन्मुख मुलुकमा सञ्चालित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषणका न्यूनतम कार्यक्रम पनि प्रभावित भएका छन् ।
जीवाष्म इन्धनलाई प्रकृतिको उपहार भन्दै तीव्र औद्योगिकीकरणमा जोड दिने मुलुकको आत्मबल बढाउनेछ । तर देशबाहिर मात्रै होइन आन्तरिक रूपमा पनि ट्रम्पको आलोचना भएको छ । किनकि परम्परागत जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय विषयमा नेतृत्व लिँदै काम गर्नेहरू उनको जलवायु विज्ञानविरोधी क्रियाकलापबाट रुष्ट छन् । अमेरिकी सरकारबाहेक त्यहाँका औद्योगिक घराना र व्यक्तिगत रूपमा पनि जलवायु कार्यका लागि देशबाहिर हुँदै आएको सहयोग र सहकार्यको हिस्सा पनि ठूलो छ ।
पछिल्ला दुई वर्षमा विश्वले जलवायु परिवर्तनका कारण सामना गर्नुपरेको विपद्का घटनालाई मात्रै हेर्ने हो भने ठूलो क्षति पुगिसकेको छ । आगामी दिन अझै भयावह हुने आकलन छ । यसले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा बाधा पुर्याउँछ र वातावरणीय संकटलाई अझै गहिरो बनाउँछ । तर ट्रम्पको निर्णयले अन्य विकसित देशलाई अझै बढी जिम्मेवार बनाउने ढोका पनि खोलेको छ । यदि त्यसो हुन सक्यो भने देशहरूको गठबन्धन नयाँ सिराबाट अघि बढ्नेछ र जलवायुजन्य कार्यहरू यथावत् चल्नेछन् ।
जलवायु कूटनीतिमा प्रभाव
अमेरिकाभित्र केही राजनीतिक वृत्त र विशेषगरी कोइला, तेल र प्राकृतिक ग्यास उद्योगसँग सम्बन्धित व्यावसायिक समूहले ट्रम्पको निर्णयको समर्थन गरेका छन् । पेरिस सम्झौताका कारण ऊर्जा उत्पादन र औद्योगिक गतिविधिमा लगाइएका सीमाले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको तर्क उनीहरूको छ । तर यो समर्थन सीमित क्षेत्रमा मात्रै देखिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चमा ट्रम्पको जीवाष्म इन्धनमाथिको निर्भरतालाई ‘फ्र्याङ्कनस्टाइनको राक्षस’ को संज्ञा दिए । सोही कार्यक्रममा युरोपेली संघकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले ट्रम्पको निर्णयको आलोचना गर्दै पेरिस सम्झौताप्रति दृढ प्रतिबद्धता जाहेर गरेकी छन् । उनले पेरिस सम्झौतालाई ‘विश्वको जीवनरेखा’ भन्दै त्यसबाट बाहिर जानुलाई ‘मानवअधिकार विरोधी कदम’ का रूपमा चित्रण गरिन् ।
ट्रम्पको निर्णयले युरोपेली संघ, जापान, क्यानडालगायतलाई स्वतन्त्र रूपमा जलवायु कार्य अघि बढाउन नयाँ गठबन्धन गठनमा प्रेरित गर्न सक्छ । जसले अमेरिकी संलग्नतामा कम निर्भर हुने वा उसलाई अलग राख्ने जलवायु कार्य संयन्त्र निर्माणको ढोका खोल्न सक्छ ।
जलवायु वित्तमा सहयोगका लागि प्रायः अमेरिकालाई हेर्ने, अपेक्षा राख्ने विकासोन्मुख देशलाई वैकल्पिक कोष र संयन्त्र खोज्न अवसर दिनेछ । जलवायु रणनीतिमार्फत अमेरिका र उसका साझेदार मुलुकबीच विभाजन ल्याउनेसम्मको क्षमता चीनले राख्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
ट्रम्पको निर्णयले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई नयाँ मोड दिएको छ । ग्लोबल नर्थ (विकसित देश) र ग्लोबल साउथ (विकासोन्मुख र गरिब देश) बीचको शक्ति सन्तुलन परिवर्तन हुने सम्भावना बढाएको छ । ट्रम्पको कदमले चीन, युरोपेली संघ र ग्लोबल साउथबीच नयाँ सम्बन्ध र गठबन्धनको खाका कोर्न प्रेरित गरेको छ । अबको युगमा साना राष्ट्रको आवाज र दिगो विकासका लागि प्रविधि तथा वित्तीय सहकार्य निर्णायक हुनेछ ।
ग्लोबल नर्थमा चीनको प्रभाव लगातार बढिरहेको छ भने ग्लोबल साउथमा चीन निर्णायक शक्ति बनेको छ । ट्रम्पको पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णयले ग्लोबल नर्थर्भित्रै विभाजन ल्याउन सक्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा चीनले जिम्मेवार र प्रभावकारी नेतृत्वका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछ र युरोपेली संघसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने प्रयास गर्नेछ । जलवायु कार्यका लागि हुने सहकार्य र बहन गर्ने जिम्मेवारीले चीनलाई विश्वव्यापी नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ भने अमेरिकाको साखलाई झन् कमजोर बनाउनेछ ।
ग्लोबल साउथका मुलुकहरू फरक तरिकाले प्रभावित छन् । जस्तैः चीन ३२ दशमलव ८८ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरी विश्वकै पहिलो नम्बरमा छ । तथापि चीन आफैंले आफूसँग सहकार्य गरिरहेका ग्लोबल साउथका देशलाई कार्बन उत्सर्जन कमी गराउन अनुदान सहायता र कम व्याजदरको ऋण उपलब्ध गराई आफ्नो मालामा उनिरहेको छ ।
ग्लोबल नर्थ/साउथका नागरिकले गर्ने प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जनमा ठूलो फरक छ । पछिल्लो समय चीनले विकास गरेको हरित नीतिले ग्लोबल साउथमा औद्योगिक र व्यक्तिगत कार्बन उत्सर्जन घटाउन उद्दत गर्छ । यसले विश्व जलवायु कार्यको महाअभियानमा चीनलाई अग्रस्थानमा उभिन मद्दत गर्छ ।
ग्लोबल साउथ समूहका कैयौं साना देशको शून्य उत्सर्जन छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा फरक योगदान रहेका यो समूहका देशबीच जलवायु कार्यका लागि साझा दृष्टिकोण पनि छैन र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा संयुक्त हितलाई पनि पछ्याउँदैनन् । उनीहरू एक दर्जनभन्दा बढी उपसमूहमा संगठित छन् ।
ग्लोबल साउथका लागि कुनै एकल जलवायु रणनीति छैन । केही दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा छन् भने कतिपयलाई वित्तीय सहयोग चाहिएको छ । ग्लोबल नर्थका देशले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यास, प्रदूषण र विपद्बाट पीडित ग्लोबल साउथका देशले हरित नीतिलाई अवलम्बन गर्न थालेका छन् ।
त्यसैले, जलवायु कार्यमा थोरै अघि मात्रै बढ्ने हो भने ग्लोबल साउथका उदीयमान शक्तिहरू ब्राजिल, भारत, इन्डोनेसिया र दक्षिण अफ्रिकाले चीनको हरेक कदमलाई साथ दिन सक्नेछन् । ट्रम्पको कदमले ग्लोबल नर्थबाट ग्लोबल साउथतर्फ शक्ति सर्न सक्ने सम्भावनालाई नजिक ल्याएको छ । तर यो बहुपक्षीय विषय भएकाले सोहीअनुसार ती मुलुकको क्षमता, नेतृत्व, सक्रियता र सहकार्यको आगामी मार्गचित्र निर्धारण गर्नेछ । साथै भारतको भूमिका पनि केन्द्रीय रहन्छ ।
चीनलाई अवसरै अवसर
अमेरिकाले आफ्नो जिम्मेवार छवि गुमाउँदा चीनले आफूलाई नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने विश्वव्यापी नेतृत्वको खाली ठाउँलाई चीनले आफ्नो रणनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक हितका लागि उपयोग गर्न सक्छ । चीनले विकासोन्मुख मुलुकलाई जलवायु कार्य र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय सहयोग र प्रविधि सहकार्यको प्रस्ताव गर्न सक्छ । यसले ती मुलुकसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ र कूटनीतिक छवि सुधार्नेछ ।
अमेरिकाले प्रदूषण फैलाउने परम्परागत उद्योगको प्रवर्द्धन गरिरहँदा चीनले हरित ऊर्जा उत्पादन र निर्यातमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिन सक्छ । किनकि पेरिस सम्झौताले प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ । हरित ऊर्जा, सौर्य प्यानल, विद्युतीय सवारीमा ठूलो लगानी गर्दै आएको उसले हरित प्रविधिमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउन सक्छ । यो कदमले चीनलाई प्रविधिको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक र निर्यात मुलुकका रूपमा स्थापित गराउन सक्छ ।
जलवायु परिवर्तनजन्य विश्वव्यापी मुद्दामा ग्लोबल नर्थ (विशेषगरी अमेरिका र युरोप) को नेतृत्वदायी भूमिका रहँदै आएको थियो । ग्लोबल नर्थको नेतृत्व क्षमतामा अब गिरावट आउनेछ । यसले ग्लोबल साउथका उदीयमान देशलाई कूटनीतिक भूमिका निभाउने मौका दिन्छ । त्यसैगरी चीनले चाहेको खण्डमा सजिलै ग्लोबल साउथको भरोसा जित्नेछ । ट्रम्पले ग्लोबल नर्थभित्र समर्थन गुमाउने अवस्था चीनका लागि अवसर हुनेछ ।
युरोपेली संघ र ग्लोबल साउथ ट्रम्पको निर्णयविरुद्ध एकजुट हुँदा यो गठबन्धनलाई अझै मजबुत बनाउने अवसर चीनलाई प्राप्त हुनेछ । उसले आफूलाई वैकल्पिक नेता र दिगो विकासको सहयोगीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै, ट्रम्पको निर्णयको कमजोर पक्षलाई उपयोग गर्न सक्छ । अहिले पनि चीन जी–७७, ब्रिक्स, आसियान, ओसेनिया (अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबाहेक), अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, ल्याटिन अमेरिकाका देशमा प्रभुत्व र साझेदारी बढाइरहेको छ । यसको प्रभाव र दबाब झेल्न अमेरिकालाई अप्ठ्यारो पर्नेछ ।
नेपालले परिवर्तन गर्नुपर्ने कार्यशैली
पछिल्ला वर्ष नेपालले निरन्तर जलवायु परिवर्तनजन्य ठूला विपद् भोग्दै आएको छ । कैलाली र काठमाडौंको बाढी, थामेको पहिरो, मनाङ–मुस्ताङको पहिरो, सुदूरपश्चिम र मेलम्चीको बाढी जलवायुजन्य विपत्ति नै हुन् । यी विपद्बाट पुगेको हानि नोक्सानीको परिपूरण र जलवायु अनुकूलनका लागि हामीलाई ठूलो रकम आवश्यक पर्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विस्तार गर्नुपर्ने सूचना प्रणाली, न्याप कार्यान्वयन तथा अब ‘एनडीसी ३’ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटमा ठूलो अन्तर छ । यी सबै कामका लागि हामीले दातृ निकायको मुख ताक्ने काम छोडेर राष्ट्रिय पहललाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।
सन् २०२६ पछि विकसित मुलुकको सूचीमा उक्लिँदै गर्दा हाम्रा कैयौं सहयोग रोकिनेछन् । यसैले पनि जलवायु परिवर्तनको असरविरुद्ध लड्ने अभियान मौलिक ढंगले अघि बढाउन जरुरी छ । हाम्रा सबै तहका सरकारबाट बजेट, कार्ययोजना, विकास निर्माणका कार्यनीति जलवायुमैत्री बनाउन आवश्यक छ ।
अब आन्तरिक स्रोतबाट अनुकूलन र उत्थानशीलताको कार्यक्रम बनाउन र सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । यसले दातृ निकायमाथिको निर्भरतालाई कम गर्नेछ । हुन त जलवायु परिवर्तनको असरविरुद्ध लड्ने अभियान सञ्चालन गर्न अमेरिकी सरकार मात्र हाम्रो दाता होइन तर यसमार्फत समुदायमा हुने विभिन्न गतिविधिमा कमी आउनेछ ।
अब नेपालले छिमेकी मुलुकसँगको जलवायु कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । कार्बन उत्सर्जनमा पहिलो र तेस्रो नम्बरमा रहेका छिमेकी चीन र भारतसँगको जलवायु कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन सक्ने हो भने नेपाललाई भविष्यमा जलवायु कार्यका लागि अरूको आस गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्छ ।
