२०८१ कात्तिक १२ गते प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन बारेमा छलफल चलिरहेको थियो । सो क्रममा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई समितिका केही सांसदले ‘प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले गरेको जग्गा दान भ्रष्टाचार हो कि होइन’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

  उक्त बैठकमा सांसदहरूले गरेका प्रश्नहरू हेर्दा लाग्थ्यो प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोलाएर प्रश्न गर्न सक्ने सांसदलाई या त आफ्नो भूमिका वा अधिकारका बारेमा जानकारी छैन या त त्यो आँट गर्न सकिरहेका छैनन् । आफैंले कानुन बनाएर वा संशोधन गरेर ‘यो भ्रष्टाचार हो’ र ‘यो भ्रष्टाचार होइन’ भन्न सक्ने जिम्मेवारीमा रहेका सांसद आफ्नै शक्तिबारे अनभिज्ञ देखिएका थिए । 

नीति निर्माताकै हालत यस्तो भएपछि त्यसको प्रभाव आमनागरिकमा पनि पर्ने नै भयो । जसलाई केही तथ्यांकले प्रस्ट्याउँदछ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अख्तियारमा २६ हजार ९ सय १८ वटा नयाँ उजुरी परेका थिए । यता प्रधानमन्त्री प्रमुख रहने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा भने आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म जम्मा ११ हजार ४ सय ७६ वटा मात्र उजुरी दर्ता भएका थिए । यसपछिका वर्षको विवरण केन्द्रको वेबसाइटमा उपलब्ध छैन । अनौपचारिक जानकारीअनुसार हाल करिब एक हजार जति थप उजुरी केन्द्रमा छन् । 

अख्तियार संवैधानिक आयोगका रूपमा र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेर भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रणमा क्रियाशील छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले दुवै निकायलाई सार्वजनिक निकायमा भएका भ्रष्टाचारका बारेमा उजुरी लिने अधिकार दिएको छ । तर बहुसंख्यक नागरिक पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको मात्र हो भन्ने बुझाइ बोक्दछन् र त्यही उजुरी गर्छन् । उनीहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो भन्ने कुरामा या त जानकार छैनन् या विश्वास गर्दैनन् । 

नीति निर्माताको बुझाइ, उपलब्ध तथ्यांक र आमप्रवृत्तिलाई हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी अख्तियारको भएको बुझाइ आमकरण भइसकेको छ । तर के भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियारको मात्र जिम्मेवारी हो ? 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको 'अख्तियारीकरण’ 

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियारको जिम्मेवारी हो भन्ने धारणा व्यापक छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वास्तविक जिम्मेवार निकाय र नेतृत्वको भूमिकालाई ओझेलमा पारेको छ । अख्तियारलाई ‘सर्वव्यापक’ संस्था बनाउन खोजिएको छ, जसले अख्तियारले छानबिन गरेर मुद्दा दायर गर्‍यो भने त्यो भ्रष्टाचार भयो यदि यसले थाहा पाएन भने त्यो भ्रष्टाचार भएन भन्ने दृष्टिकोण राख्दछ ।

यस दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्री र उनीअन्तर्गतका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, तालुक मन्त्रालयहरू लगायतका सम्पूर्ण नियमनकारी निकाय तथा कार्यालयको जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई उपेक्षित बनाएको छ । संसद्, न्यायालय र नागरिक समाजको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेको छ । 

यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा केही गम्भीर असर पारेको छ । पहिलो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय वा निकायका प्रमुखको हो भन्ने यथार्थता सबैले बिर्सिंदै गएका छन् । दोस्रो, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा अन्य जिम्मेवार अधिकारीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्दछ भन्ने सामान्य कुरामै ध्यान दिन छाडेका छन् । भ्रष्टाचार बढ्नु आफ्नो ‘अक्षमता’ हो भन्नेबारेमा उनीहरू स्वयं अनभिज्ञझैं छन् । तेस्रो, नागरिक समाज र आमसञ्चारमाध्यमले भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने भूमिकालाई पनि संकुचित बनाउँदै लगेको छ । 

परिणामतः जति आर्थिक अपचलन र भ्रष्टाचार गरे तापनि अख्तियारको छानबिन र अभियोजनबाट जोगिन सक्ने व्यक्ति ‘सदाचारी’ हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । आफ्ना सहकर्मी, परिवार, समाज, छिमेकी, आफ्नै कार्यालयका प्रमुख वा अरू जोकोहीले भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाए पनि केही फरक पर्दैन, अख्तियारबाट जोगिन पाए पुग्यो भन्ने बुझाइको विकास भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ‘अख्तियारीकरण’ समग्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा घातक छ । यसले भ्रष्टाचारलाई ‘घटना’ बाट ‘संस्कृति’ का रूपमा विकास गर्दै लगेको छ । 

वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार मात्रै पूर्ण जिम्मेवार निकाय होइन र हुन सक्दैन । अख्तियारको स्रोत साधन, जनशक्ति, संस्थागत क्षमता, कानुनी अधिकारको दायरा सीमित छ । अख्तियारको तुलनामा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा नागरिक समाजको क्षमता र जिम्मेवारी अथाह छ ।

राज्यका यस्ता अंगले आफ्नो क्षमता थाहा नपाएको जस्तो ‘स्वाङ’ पार्दा एउटा संवैधानिक आयोगले मार खेप्नु परिरहेको छ । परिणामतः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिवहरू, विभागीय प्रमुखहरू वा अन्य निकायका प्रमुखहरू, व्यवस्थापिका संसद्, संसदीय समितिहरू, सांसदलगायतले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी भुल्दै गएका छन् । यस्ता निकायहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अख्तियारीकरणमै रमाइरहेका छन् । देश भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गइरहेको छ । 

साझा र सामूहिक जिम्मेवारी 

अहिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधनको बारेमा व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल चलिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यी ऐनको संशोधनमार्फत अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा विमति हुनै सक्दैन । अख्तियारलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउनु भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एक अनिवार्य पूर्वसर्त हो । यद्यपि यो मात्र सम्पूर्ण होइन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अख्तियारीकरणले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन । यसका लागि अन्य निकायहरूले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दृष्टिकोणले राम्रा मानिएका देशहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गर्न एउटा संस्थामा मात्र निर्भर नभई सबैको एकत्रित प्रयास देखिन्छ । सिंगापुरको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘करप्ट प्राक्टिसेस इन्भेस्टिगेसन ब्युरो’ को भूमिका महत्त्वपूर्ण भए तापनि ब्युरोको एकल सक्रियताको परिणाम होइन ।

सिंगापुरको राजनीतिक इच्छाशक्ति, सशक्त न्याय प्रणाली, नागरिक समाज र आमसञ्चारमाध्यमले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव भएको हो । यसैगरी संसारका अत्यन्तै कम भ्रष्टाचार हुने देशका रूपमा चर्चित डेनमार्क र फिनल्यान्डमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगका अलावा अन्य सरकारी निकायहरू सँगसँगै नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । भारतमा पनि सन् १९६४ मा स्थापना भएको केन्द्रीय सतर्कता आयोग कार्यकारीअन्तर्गतको सरकारी निकाय हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको तीनवटा पक्ष, प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक विधिलाई समान महत्त्व दिएर अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । हुन त अख्तियारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तीनै किसिमको संवैधानिक जिम्मेवारी प्राप्त छ । यद्यपि प्रवर्द्धनात्मक कार्यमा प्रधानमन्त्रीअन्तर्गतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रमुख जिम्मेवारी हो । निरोधात्मक कार्यअन्तर्गत भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण निर्माणका लागि सबल कानुन निर्माण गर्ने कार्य व्यवस्थापिका संसद्, संसदीय समितिहरू, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलगायतको जिम्मेवारी हो ।

भ्रष्टाचार हुनै नदिने संस्थागत, नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्माण गर्नुपर्दछ । तर यसो हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि ०७२ सालमा जारी भएको संविधानले अनुचित कार्यसम्बन्धी जिम्मेवारी अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट हटाइदियो । तर २०८१ सालसम्म पनि अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी कसको हो भन्नेबारेमा कानुन निर्माण भएको छैन ।

झन्डै एक दशकसम्म अनुचित कार्य कति भए होलान् ? त्यस्ता अनुचित कार्य गर्नेहरू निर्बाध रूपमा कारबाहीको दायरा बाहिर छन् । यसका बारेमा तत्काल कानुन बनाएर सुशासन अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिका र व्यवस्थापिका संसद्को हो । तर दुवै निकाय आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुक्दा अनुचित कार्य बढिरहेको छ । व्यापक चर्चामा आए तापनि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । 

देशमा सदाचार प्रवर्द्धन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०७४ सालमै राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार पारेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि उक्त नीति पारित भई कार्यान्वयनमा गएको छैन । अख्तियार, महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत संसद्मा पुग्दछन् । तर संसद्मा छलफल नै हुँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा अन्य नियमनकारी निकायको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको कुनै चासो देखिँदैन । यस्ता कार्यमा कार्यकारी प्रमुखले ध्यान नदिएको पाएमा संसद्मा बोलाएर त्यसको जवाफदेहिता माग गर्नुपर्ने संसद्ले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । 

यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अदालतको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विगतको अदालतको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने अदालतको प्राथमिकतामा भ्रष्टाचारका मुद्दा कम परेको देखिन्छ । आमनागरिकले पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएका भनिएका व्यक्तिलाई पटक पटक मतदान गरी निर्वाचित गर्दै आइरहेका छन् । यी र यस्ता तथ्यले देशमा बढिरहेको भ्रष्टाचार अख्तियारको मात्र नभई मूलतः कार्यपालिका तर सँगै व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र नागरिकको सामूहिक कमजोरीको परिणाम हो । 

अन्त्यमा, नेपालमा अख्तियार कमजोर भएर भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने दृष्टिकोणबाट छलफल हुँदै आइरहे तापनि अख्तियार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको समग्र जिम्मेवारी बोकेको निकाय होइन भन्ने कुरामा यस्ता बहसको ध्यान पुगेको छैन । अख्तियारले मूलतः भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएमा त्यसको छानबिन गरेर उपचार गर्ने अर्थात् मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको छ ।

यति कार्यले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । अर्थात् जसरी गुणस्तरीय र सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाएर मात्र कुनै पनि व्यक्ति स्वस्थ हुँदैन, यसका लागि व्यक्ति स्वयंको स्वस्थबर्द्धक आहारव्यवहार आवश्यक पर्दछ । त्यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि अख्तियाररूपी ‘अस्पताल’ को गुणस्तर बढाएर मात्र हुँदैन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य आवश्यक परेका व्यक्तिरूपी सरकार तथा सम्बन्धित निकाय स्वयंले भ्रष्टाचार हुनै नदिने प्रतिबद्धता र बलिया संयन्त्र विकास गर्नुपर्दछ ।