सबैजसो नेपालीको एउटै प्रश्न सुनिन्छ– ‘खै त संघीयता ? मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्न पाएकाहरूबाहेक त्यो स्यालको सिङजस्तो छ, अरूले नदेख्ने ।’ अरू स्वर पनि सुनिन्छन्– ‘के हामीले यो संविधानभित्र प्रादेशिक संरचनालाई मजबुत बनाउने तागत निर्माण गरेका छैनौ ? केन्द्रीकृत शासनलाई संघीय संरचनामा रूपान्तरण गर्न खोजेको त केन्द्रले आफूभित्र पो लगेछ ।

त्यसकारण केन्द्रले आफूभित्र लैजान सक्ने, निल्न सक्ने संविधानभित्रबाट मजबुत एवं प्रभावशाली प्रदेशको कुरा गरेर अब कुनै अर्थ छैन ।’ तेस्रो अभिव्यक्ति पनि त्यतिकै उल्लेखयोग्य छ– ‘संघीयताले बहुतहको राजनीतिक नेतृत्व संरचना तयार गरिरहेको छ । यो भोलिका लागि एक भरलाग्दो सम्भावना हो ।’

यी बुझाइ जनकपुरमा एक बिहान कुहिरोले घेरिएको माहोलबीच जिरो माइलको चिया संवाद छचल्किएको थियो । घुर संवादको प्रासंगिकता त्यसैले कायम छ । यहाँ विभिन्न अनुभूति आफ्नो लयमा पुनर्वाचन हुन्छन् । यसले प्रस्ट्याएको तथ्य हो– भुइँतहमा संघीयताप्रति दह्रो आस्था र विश्वास छ ।

मधेश एक प्रश्नाकूल समाज हो । यसले मौजुदा राज्यसत्ताका साथसाथै सबै प्रकारका सत्ता र संरचनालाई प्रश्नाकिंत गर्छ । यस्तो गर्नु निरन्तर अघि बढ्दै रहनका लागि जरुरी छ । प्रश्नाकूलताले तर्क र बहसको संस्कृति निर्माण गरेको छ । यसो त तर्क–वितर्क र बहस गर्नु मानवको स्वभाव हो तर समाज र सत्ताको प्रकृतिमाथि बहस गर्नु सरल र निरापद छैन । यसबाट सत्ता रुस्ट हुने खतरा रहँदै आएको छ । यस प्रकार विमर्श र बहस एक तरिकाले प्रतिरोधकै जस्तो छ । संविधानका धाराहरूबाट मात्र शताब्दियौंका शासकीय मानस ढल्दैन । यो रस्साकसी चलिरहनुले प्रदेशहरूलाई पोषित गर्छ । 

मधेश प्रदेशबाट हालका लागि यही संविधानभित्रबाटै प्रादेशिक अभ्यासको स्पेस फराकिलो बनाउने कोसिस गरिराख्नुपर्छ । संघीयता मधेशको मूलप्रवाहीकरणको मार्गचित्र हो । देशलाई एकढिक्का बनाउने मन्त्र हो । संघीयता आफैंमा गन्तव्य होइन, यो त एक बाटो हो । पछिल्ला सात दशकको विमर्शले आममधेशीको यसप्रति भावनात्मक लगाव छ । तर संघीयताका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक शक्ति नै अनिच्छापूर्वक यसको अभ्यासमा लागेको तथ्य सुदूर देहातसम्म लुकेको छैन । आममधेशीको चाहना र मधेश सरकारको चालमा सामीप्यता छैन ।

सुरुआतदेखि नै मधेश प्रदेशको डाडुपन्यू समाउन पुगेकाहरू बिराउँदै आए । जसलाई यतिखेर प्रादेशिक सत्ताको चरित्र भनेर चिनिन्छ । नयाँ अभिजात वर्ग उम्रिएको छ । प्रदेशसभाका सदस्यहरू निमुखा छन्, किनभने केही नेताले उनीहरूको सबै हक खोसेका छन् ।

मधेशमा नवअभिजात वर्गको निर्माणमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशले भूमिका खेलेको छ । लामो उफ्राइका लागि संघले खुट्टा बाँधेको छ भने स्वयं मसिहाले हातमा सिक्री हाल्दिएका छन् । अनि पो जनकपुरको सत्तावृत्तमा कहिले सुपर मुख्यमन्त्री, कहिले छाया मुख्यमन्त्री त कहिले छाया अर्थमन्त्रीका अनेक किस्सा बाहिरिएका छन् । त्यसैले मधेशको भोलिको रूप कस्तो हुने हो, यकिन गर्न गाह्रो छ ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि चटक्कै आन्दोलन छाडेर चुनावी राजनीतिमा छिरेका मधेशी दलले त्यसपछि मधेशलाई सत्ता राजनीतिको भर्‍याङ बनाए । बहुतहको संवैधानिक संरचनाभित्र एकात्मक शासनलाई निरन्तरता दिन नरम देखिए । मुलुकको नयाँ संरचनालाई फड्के किनारा लगाउँदै केन्द्रको पालकी उठाउन लम्पसार परे ।

केन्द्रले गर्ने अलोकतान्त्रिक नियन्त्रण, निर्णय र हस्तक्षेपबाट मुक्तिका लागि बहुतहका राजनीतिक संरचना आवश्यक थियो । तर यो सरासर एकात्मक व्यवस्थाकै भद्दा नक्कल भयो । संघीयतावादीहरू आज वर्चस्वशालीको स्वार्थ रक्षामा भासिए । मधेशी दलहरूको यस्तो ताल देखेर एकै स्वरमा मधेशी जनगणले सोधिरहेका छन्– ‘कि यौं एहने संघीयता होइछै ?’ 

अहिले फेरि मधेशी दलबीच एकजुटताको आलाप सुरु भएको छ । यो उपक्रमको गन्तव्य के हो ? संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रलाई पुरानै शैलीको केन्द्रीकृत शासकीय पद्धतिमा ढाल्न सगोल प्रयत्न हो ? संघीयतालाई संस्थागत गर्न, मजबुत प्रदेशको परिकल्पनालाई आकार दिन उनीहरू कुनै रोडम्याप बनाउँदै छन् ? एकजुटताका लागि बैठकी सुरु गरेका शक्तिहरूले आफू संघीय सरकारमा हुँदा मन्त्रिपरिषद्–को कुनै बैठकमा संघीयताका अड्चन फुकाउने कुरा उठाए ? संसद्मा जोडदार ढंगले प्रस्तुत भए ? 

आफूले सञ्चालन गर्न पाएका मधेश सरकारलाई जनप्रिय हुन, त्यहाँका सीमान्तीकृतको साझा सहयोगी देखिन र विकासका वैकल्पिक ढाँचा दिन कुनै गतिलो प्रयास गरे ? यिनीहरूले पालैपालो राज्यलाई थप केन्द्रित बनाउन मनग्ये सघाउँदै आएका होइनन् ? 

हालका बहुसंख्यक मधेशी नेताहरू कांग्रेस–एमाले संस्कृतिमा हुर्किएका छन् । प्रखर संघीयताको चाहना राख्ने तर आफ्नो दलीय व्यवहारमा प्रादेशिकताको अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्तिले यिनीहरूमा भुइँतहको गति ठम्याउन हम्मेहम्मे परिरहेको बुझिन्छ । संघर्षकालमा पार्टीको मुख्यालय मधेशमा राख्ने, आन्दोलन गर्ने बेला मधेश ‘झरें’ भनेर झ्याली पिट्ने तर पछिपछि त मधेश केवल ‘टुर मुकाम’ बन्ने । मधेशका दलपतिलाई हेक्का हुनुपर्ने हो, काठमाडौ बसेर संघीयता सप्रिँदैन । 

अहिले मधेशका दलपतिलाई लाग्छ– हामीले त मधेशमाथि शासन गर्ने नैसर्गिक अधिकार लिएर आएका छौं, हाम्रो यथास्थितिमा कहींकतैबाट परकम्प जानु भएन । जसले मधेशवादको नारा लिएर आफ्नो जमिन खनजोत गरे, तिनीहरूसँग पनि संघीयताका लागि अटल नारा त भयो तर सशक्त संघीयताका लागि चाहिने दृष्टिचेत भएन । प्रदेशमा राजकाज सम्हाल्न पुगेका लाल मोहरियाहरूको समय स्वर्ण र त्यहाँको विविधता बोकेको जनको समय कास्य भनेर हुँदैन । 

मधेशका केही नेतामा व्याप्त असुरक्षाबोध, एकताको धूनलाई सत्ताको धूनमा सौदाबाजी गर्ने अमूर्त चाहना, आफ्ना दलभित्रका आंतरिक असन्तुष्टिलाई चलाखीपूर्वक अर्को मोड दिने दाउ, आफ्ना कमजोरीलाई निर्मलीकरण गर्ने महास्नान वा लोकरिझाइँ राजनीतिक तुरुप होइन । यो एकजुटता मजबुत संघीयताका लागि आधारभूत प्रस्तावना बनिनुपर्छ । आफैंमा एकले अर्कालाई देखाएर वा ठूला दलको थाप्लोमा दोष थुपारेर प्रादेशिक अभ्यासको पथमा देखिएका कसिङ्गरको सफाइ किमार्थ हुन सक्दैन । 

मधेशी दलले एकापसमा हातेमालो गर्दा त्यो संघीयताको पक्षपोषणका लागि हुनुपर्छ । आममधेश जनलाई मात्र होइन नेपालका सबै सीमान्तकृतलाई लागोस् कि यिनीहरू हाम्रो समतामूलक भविष्यको खोजी गरिरहेका छन् । 

सत्तारूढ एमाले–कांग्रेसलाई सराप्दैमा मधेशमा खुसीयाली आउँदैन भन्ने चेत एकजुटताको संकल्प गर्नेहरूले राख्नुपर्छ । मधेशको मनोभाव सोचेजस्तो सजिलो छैन । आफ्नै नजिकमा जनकपुर सरकारका आडम्बर देखे–भोगेकाले यति चाँडै यिनीहरूलाई पत्याइहाल्ने छैन । मधेश यतिखेर सार्थक परिवर्तनका लागि प्रतीक्षारत छ । मधेशको एकजुटताप्रति कान ठाडो पार्ने मुख्यतः एमाले–कांग्रेस–माओवादीले अहिलेको बेढंगपनको प्रादेशिक अभ्यासलाई सुधार्ने अग्रसरता देखाउनुपर्छ । यी ठूला दलले देखाएको अन्यमनस्कता नै अहिले मधेशी नेताहरूका लागि हौसिने समय बन्न पुगेको छ । 

मधेशको एजेन्डा सम्बोधन नभएसम्म राजनीति गर्नेहरूको अस्तित्व कायम रहिरहन्छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न चरणका वार्ताले मधेशी शक्तिसँग उठबस र गफगाफले मधेश राजनीतिमा वसन्तको मौसम निर्माण गर्न खोजिरहेको छ, त्यो प्रशंसनीय छ ।

सशक्त संघीयताको बाटो पहिल्याउने साझा मञ्चको खोजी सजिलो छैन । तथापि त्यो बाटो खोज्ने अभियानलाई थप सार्थक बनाउन अहिलेको वार्ता शृंखलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । आजकाल बेथिति सच्याउने कि विभेद निर्मूल गर्ने, समृद्धिका लागि नरम केन्द्रीयता कि सम्मानका लागि संघीय संरचनाको बहस व्याप्त छ । एकजुटताका बैठक गर्नेहरूले यी आधारभूत बहसमाथि उत्तिकै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । नेतृत्व कसरी ज्ञान सम्पन्न हुने, त्यसका लागि बौद्धिक खुराकको उत्पादन उत्तिकै खाँचो छ । 

अहिले मधेशलाई बहुपक्षीय शक्तिराष्ट्रको क्रीडास्थल बन्नबाट जोगाउनु छ । मधेशले भू–राजनीतिक टकराबको प्रयोगशाला थेग्न सक्दैन । वार्ता शृंखलाले को संयोजक बन्ने, सञ्चालक समितिमा को बस्ने, मिडियामा अनुहार कसले देखाउने वा यो वार्ता त मेरै ‘ब्रेनचाइल्ड’ हो भनेर श्रेय लिने होडभन्दा मधेशको धरातलीय यथार्थको विश्लेषण प्राथमिकतामा हुनुपर्ने हो ।