निर्माण कम्पनीले काम गर्ने वातावरण भएमा घाटा सहेरै भए पनि काम गर्छु भनेको अवस्थामा सडक विभागले आफ्नो समन्वयकारी भूमिका देखाउनुपर्छ । प्राविधिक गाँठा फुकाइदिनुपर्छ । काम गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ भन्नेमा प्रश्न रहेन तर पटकपटक परीक्षण गरेर दुःख दिने नियत राख्नु हुँदैन ।
पछिल्ला दशकमा काठमाडौंमा धेरै थोक बदलियो, तर ग्वार्कोको जामले दिने हैरानी बदलिएको छैन । रिङरोड र इमाडोल–मंगलबजार जोड्ने सडक एकआपसमा काटिने स्थान ग्वार्कोमा अत्यधिक सडक जाम हुने गरेकाले यात्रुले हैरानी बेहोर्नुपर्ने बाध्यता पुरानै हो ।
त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न २०७८ फागुनबाट दुई वर्षभित्र सक्ने गरी सातदोबाटो–बालकुमारी सडक खण्डमा ओभरपास (फ्लाइओभर) निर्माण सुरु भयो । रिङरोडको मुख्य सडकमै ओभरपास निर्माण सुरु गरिएकाले जाम र हैरानी पनि बढेको छ । गत वर्ष फागुन १२ मै निर्माण पूरा हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म भएको छैन ।
अहिले त ठेकेदार नै काम छाडेर हिँडेका छन् । काम गर्ने वातावरण नै नभएको उनको गुनासो छ । परिणामतः धमाधम काम भइरहेको हुनुपर्ने भए पनि एक महिनायता निर्माणको काम ठप्प छ । यसबाट निर्माण पूरा हुने अवधि झनै लम्बिने र त्यस सडक खण्ड भएर यात्रा गर्नुपर्ने यात्रुले अझै लामो समय हैरानी पाउने निश्चित भएको छ । तत्कालै त्यहाँ रोकिएको काम पुनः सुरु हुने र यथाशक्य चाँडो निर्माण पूरा गर्ने वातावरण निर्माणका लागि सरकार र निर्माण कम्पनी पक्ष संवेदनशील बन्नुपर्छ ।
२०७८ फागुनबाट दुई वर्षभित्र सक्ने गरी आशिष–समानान्तर–रेलिगेर जेभीले १७ करोड ६ लाख ८८ हजार रुपैयाँमा ओभरपासको ठेक्का लिएको थियो । इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलअन्तर्गत यसको ठेक्का गरिएको हो । यसमा डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको काम ठेक्का लिने कम्पनीले नै गर्नुपर्छ ।
सुरु सम्झौताअनुसार २०८० फागुन १२ भित्र ओभरपास निर्माण सकिनुपर्ने हो । तर नसकिएपछि दोस्रो पटक २०८१ असारसम्मका लागि म्याद थपिएको थियो । उक्त मितिमा पनि काम सकिएन । बरु २०८१ पुस ९ सम्मका लागि म्याद थपियो । उक्त समयभित्र पनि काम नसकिएपछि भने पुस १० बाट जरिवाना लगाएर काम गराइएको थियो ।
अहिलेसम्म ओभरपासको निर्माण प्रगति ८२ प्रतिशत छ । एक महिनायता भने काम रोकिएको छ । ठेक्का लगाउने निकाय सडक विभागअन्तर्गतको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र र ठेकेदार कम्पनीबीच समन्वय अभावका कारण निर्माण कार्य रोकिन पुगेको हो ।
ग्वार्कोमा नेपालकै पहिलो ओभरपास बनिरहेको हो । त्यसैले यसको निर्माणका विषयमा अनुभवहीनता छँदै थियो । त्यसैकारण निर्माणका क्रममा नयाँनयाँ समस्या देखा पर्दै गए । यसक्रममा सडक विभाग र निर्माण कम्पनी दुवै पक्षबाट यथेष्ट कमजोरी भएको देखिन्छ । जस्तो कि, सुरुवातमा निर्माण कम्पनीले जुन डिजाइन दिएको थियो, सडक विभागले त्यसलाई स्वीकृत गर्न नै लामो समय लगाइदियो । काम सुरु भएपछि पनि पुरानो डिजाइन अस्वीकृत गरियो ।
पछि ‘डिजाइन रिभाइज’ गरिएको थियो । यस्ता कारणले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको व्यवसायीको दाबी छ । पछिल्ला आयोजना प्रमुख प्रभातकुमार झाका पालामा त अनावश्यक हैरानी दिइएको निर्माण कम्पनीको दाबी छ । अघिल्ला आयोजना प्रमुखले गरेका काममा विश्वास नै नगरी उनले दोहोर्याएर काम लगाउने, पहिल्यै सबै परीक्षण भइसकेका कुरालाई पनि काममा ढिला गराउने नियत राखेर पटक–पटक परीक्षण गर्न लगाई दुःख दिने गरेको जस्ता आरोप उसको छ । निर्माण कम्पनीले झाकै कारण काम गर्ने वातावरण भएन भनेर भौतिक मन्त्रालयमा गुनासोसमेत गरेको थियो । अवधि नपुग्दै उनको सरुवा भइसकेको छ ।
अर्कोतर्फ निर्माण कम्पनीले प्रायः आयोजनालाई समयमै पूरा गर्ने नियत राखेको पाइँदैन । ठेक्का पाउनका लागि गुणस्तरयुक्त निर्माण र त्यसको पूर्ण लागतको बलियो हिसाबकिताब नगर्ने र पछि घाटा हुने स्थितिमा अनेकौं बहाना बनाउने प्रवृत्ति पाइन्छ । यस ओभरपासमा पनि आफूलाई घाटा भएको कम्पनीको भनाइ छ । यस्तो प्रवृत्तिले काम गर्ने उत्साहलाई नै कमजोर बनाउँछ । अर्कोतिर, पर्याप्त कामदार राखिँदैन । पर्याप्त निर्माण सामग्रीको अभाव हुन्छ ।
यस्ता कारणले काममा ढिलाइ हुने गर्छ । त्यस्तै, गुणस्तरको प्रश्न सधैं उठ्छ । अहिले पछिल्ला आयोजना प्रमुख झा र निर्माण कम्पनीबीचको असझदारीको एउटा कारण यो पनि हो । झाले गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले तोकेअनुसारको गुणस्तर जाँच गरेको भन्ने र निर्माण कम्पनीले भने उनले नियतवश दुःख दिएको भन्ने गरेका कारण त्यहाँ काम नहुने अवस्था बनेको हो ।
ग्वार्कोको ओभरपास एउटा यस्तो आयोजना बनेको छ, जो पटकपटक जगहँसाइको कारण बनेको छ । ढिलासुस्तीको परिचय बनेको छ । समयमै काम पूरा नहुँदा यात्रुले अनेकौं हैरानी पाइसकेका छन् । अब भने यसलाई तीव्रता साथ पूरा गर्नुपर्छ । दुई पक्षबीचको असझदारीले जनतालाई सास्ती दिने विषय अब स्वीकार्य हुनु हुँदैन ।
निर्माण कम्पनीले काम गर्ने वातावरण भएमा घाटा सहेरै भए पनि काम गर्छु भनेको अवस्थामा सडक विभागले आफ्नो समन्वयकारी भूमिका देखाउनुपर्छ । प्राविधिक गाँठा फुकाइदिनुपर्छ । अहिले निर्माण कम्पनीले उही परीक्षण पटकपटक गरिएको भनिरहेको छ । काम गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ भन्नेमा प्रश्न रहेन तर पटकपटक परीक्षण गरेर दुःख दिने नियत राख्नु हुँदैन ।
यसो गरिँदा केन्द्रको संस्थागत निर्णयको निरन्तरता र विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठ्छ । सबै पक्षको मूल उद्देश्य निर्माणको काम समयमै पूरा हुने स्थिति निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । समयमै आयोजना सकिँदा निर्माण कम्पनीले दायित्व पूरा गरेको ठहरिन्छ । मुख्यतः जनताले पनि समयमै ओभरपासको लाभ लिन पाउनेछन् ।
