नेपालमा खस–आर्य वर्चस्वका तीन प्रमुख दलमध्ये नेपाली कांग्रेसका सभापति सन् १९९१ देखि निरन्तर सत्ता वा प्रतिपक्षको नेतृत्व पंक्तिमा छन् । विभाजित नेकपा (एमाले) होस् वा केही समयका लागि माओवादी केन्द्रसँग ‘एकीकरण’ गरिएको राजनीतिक प्रयोग, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली पनि सन् १९९० को सुरुदेखि नै नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् ।

सन् २०१५ मा भएको १६ बुँदे षड्यन्त्रपछि त झन् नृजातीय मुख्तियार बन्न गएकाले अध्यक्ष शर्मा ओली खस–आर्य वर्चस्वका सबैजसो राजनीतिक दलका राष्ट्रवादी प्रतिमान भइसकेका छन् । राजनीतिक मञ्चहरूको नाम जेसुकै राखे पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सर्वेसर्वाको सिंहासन सन् १९९० को दशकदेखि आजसम्म एकपटक पनि छाडेका छैनन् ।

लगभग ३५ वर्षसम्म नेतृत्वदायी भूमिकामा विराजमान रहे पनि नेपाली राजनीतिका त्रिमूर्तिले किन आफ्ना राजनीतिक वारिसहरूको युवा र सक्षम पंक्ति तयार गर्न नसकेका होलान् ? सफलताको श्रेय लिने होडमा इतिहासमा कलंकित पात्रका रूपमा चित्रित हुने प्रतिस्पर्धामा किन लागेका होलान् ? आलोचनाका नाउँमा गालीगलौज गर्ने प्रवृत्तिको व्यापकताले गर्दा होला (स्वीकारोक्ति : पंक्तिकारले पनि ‘म म’ भन्छ !), बृहद् नेपाली समाजमा प्रश्न गर्ने वा कुनै मुद्दाबारे गहिरोसँग घोत्लिने चलन स्थापित हुन सकेको छैन । आफूले गर्न नचाहेको वा नसकेको काम फत्ते गरिदिनका लागि सबैलाई एउटा नयाँ अवतार वा कम्तीमा अर्को जंगबहादुर चाहिएको छ ।

समाज मात्र नभएर धर्म, संस्कृति र आर्थिक गतिविधिमा जस्तै राजनीतिमा पनि नायकत्वको महत्त्वबारे निरन्तर बहस भइरहन्छ । सामाजिक अगुवाको अग्रसरता सामान्यतया स्वैच्छिक र स्वयंसेवी प्रकृतिको हुने भएकाले तिनको योगदानलाई सम्मान गर्ने गरिन्छ । यद्यपि केही अन्तर्राष्ट्रिय एवं स्थानीय गैरसरकारी संस्थामा संलग्न व्यक्तिको विलासी जीवनशैलीले गर्दा समाजसेवा सुस्तरी समर्पित कर्म (भोकेसन) बाट अन्य दक्ष पेसा (प्रफेसन) जस्तै आकर्षक वित्तीय प्रतिफलका लागि गरिने रोजगारमा परिणत भएको आक्षेप आधारहीन होइन । हुन त इसाई वा इस्लाम जस्ता अब्राहमिक धर्ममा पनि क्याथलिक र प्रोटिस्टेन्ट एवं सिया र सुन्नी जस्ता सम्प्रदाय नभएका होइनन्, तर ती सबै मूल रूपमा एकेश्वरवादी छन् ।

आर्यावर्तका वैदिकहरूले नास्तिक दर्शन भनेर घोषणा गरेका श्रमण परम्पराका जैन, बौद्ध, चार्वाक र आजीविक आस्थामा पारलौकिकभन्दा इहलौकिक आचरणलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । ऋषिहरूले वैदिक र अरबीहरूले हिन्दु नामकरण गरेको ब्राह्मणवादी आस्था समूहमा भने केन्द्रीकृत नायकत्वको अवधारणा छैन ।

रूप र अवतार धेरै भए पनि परमब्रह्म एउटै रहेको सुधारवादी धारणापछि भने वैदिक कर्मकाण्ड, श्रमणिक परम्परा एवं निर्गुण जीवनशैलीलाई एकीकृत रूपमा भारतवर्षको सनातन धर्म भन्ने चलन व्यापक भएको हो । नाम फेर्दैमा आस्थाभित्रका अनेकता भने नजाने रहेछ । वेदान्तको अद्वैत मतका प्रणेता आदि शंकराचार्यको प्रभाव विस्तारपछि हर र हरि समर्थकबीचको विवाद कम हुँदै गए पनि सनातन आस्था समूह एकेश्वरवादी ‘धर्म’ होइन ।

भूलोकमा सबभन्दा धेरै आस्थावान् व्यक्ति र तमासे एकै ठाउँमा भेला हुने प्रयागराजको महाकुम्भ यसपटक १४४ वर्षपछि आयोजना भएको हो । करोडौंको भीडमा भागाभाग हुनु असामान्य होइन तर त्यसपछिको घटनाक्रमले भने सनातन आस्था समूहलाई कसरी हिन्दुत्वको राजनीतिक विचारधारामा रूपान्तरित गरिसकिएको रहेछ भन्ने उजागर हुन्छ । भागदौड मच्चिएपछि किचिएर र कुल्चिएर ज्यान गुमाएका वा घाइते भएकाहरूको सही तथ्यांक सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित सरकारी संख्या यथार्थभन्दा धेरै कम रहेको कुरा त लगभग निश्चित छ । महाकुम्भको कुप्रबन्ध एवं अकाल मृत्यु भएकाहरूको नैतिक जिम्मेवारीले गर्दा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले राजीनामा गर्नुपर्ने कुरा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरान्द सरस्वतीले उठाएका छन् ।

आदि शंकराचार्यद्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ, गोवर्धन मठ, शृंगेरी शारदा पीठ एवं द्वारिका पीठका पीठाधीश शंकराचार्यहरू सनातम धर्मका सम्मानित धर्मगुरु हुन् । तर, तिनलाई पनि इसाई धर्मगुरु जसरी धर्मादेश वा इस्लाममा जस्तो फतवा जारी गर्ने अधिकार छैन । ज्योतिर्मठका शंकराचार्यको ज्ञानचक्षुबाट निस्सारित पाठ सबैले पालना गर्नैपर्ने निर्देश हुन सक्दैन ।

तर उनीविरुद्ध खनिएका सन्त, महन्त र मठाधीशको जमात देख्दा लाग्छ, ३३ कोटी देवता भएको आस्था समूहमा कुनै पनि धर्मगुरुले स्वयंलाई अरू कसैभन्दा कम महत्त्वको नठान्ने ‘समानता’ व्याप्त छ । गैसस उद्यमका पेसेवर व्यवस्थापकले गर्दा सामाजिक अगुवाहरूको सम्मानमा कमी आए जस्तै विलासी बाबा, चमत्कारी साधु र वाक्पटु गुरुहरूले धार्मिक नायकत्वलाई सांस्कृतिक र सामाजिक नामदार (सेलिब्रिटी) बनाइदिएका छन् ।

उन्मुक्त बजारमा आर्थिक क्षेत्रको नायक कहलिन उपयोगी उत्पादन वा सेवा क्षेत्रमा नवप्रवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वसनीय गुणस्तर, उचित मूल्य, चुस्त वितरण प्रणाली, उपयुक्त कर चुक्ता एवं सामाजिक दायित्वसहितको व्यवस्थापन देखाउनुपर्छ । बजार विस्तार र प्रतिस्पर्धामा टिक्नका लागि गरिने लागत अनुकूलनद्वारा बिक्री मूल्यमा कटौती, आकर्षक विज्ञापन, व्यापक प्रचार–प्रसार र वितरक, विक्रेताका साथै उपभोक्तालाई दिइने प्रलोभन र सुविधा (इन्सेन्टिभ्स) पनि आर्थिक क्षेत्रका ग्राह्य गतिविधि हुन् ।

उत्पादक वा सेवा प्रदायकको समूह र गिरोह (सिन्डिकेसन एन्ड कार्टेलिङ) बनाएर कृतिम अभाव सिर्जना गर्नु, जथाभाबी मूल्य निर्धारण गरेर नाफाखोरी गर्नु वा कर छली गर्न विभिन्न कानुनसम्मत उपकरणको चलाखीपूर्वक उपयोग गर्नु आर्थिक नायकत्व नभएर गिरोह सञ्चालक प्रवृत्तिका लक्षण हुन् ।

आर्थिक नायकहरू आफ्ना व्यावसायिक संस्था एवं तिनका लगानीकर्ता, सहकर्मी, कर्मचारी, कामदार र सहयोगी सँगसँगै उत्पादन वा सेवाका उपभोक्ता, विक्रेता, वितरक एवं व्यवस्थापकमाथि विश्वास गर्छन् । गिरोह सञ्चालक प्रवृत्तिका व्यवसायी कहिले कुनै बिचौलियामार्फत त कहिले सोझै आफैं राजनीतिक संरक्षकको खोजीमा रहन्छन् । यस प्रकारको प्रतिपालक–प्रतिपालित सम्बन्धमा आधारित ताबेदारी पुँजीवादको अर्थराजनीतिमा राजनीतिक नेतृत्व पंक्ति हत्तपती फेरिँदैन । त्यसो किन हो भने लामो अवधिदेखि ठूलो लगानी गरेर विकसित सम्बन्धलाई चुँडालेर नयाँ पात्रहरूको खोजी गर्नु ताबेदार, बिचौलिया र संरक्षक सबैका लागि महँगो र जोखिमपूर्ण पनि ठहरिन सक्छ ।

आर्थिक र राजनीतिक नेतृत्वको घालमेलबाट उत्पन्न परिस्थितिमा राज्य सञ्चालन व्यवस्थाका धेरैजसो नायक कि त प्रतिनायकमा रूपान्तरित हुन्छन् वा नालायक ठहरिए पनि स्वार्थ समूहले अनेक तिकडम गरेर तिनलाई सत्तामा टिकाइराख्छन् । प्रतिनायकले प्रजातन्त्रलाई अधमतन्त्र (काकिस्टोक्रेसी) बनाइदिन्छन् भने नालायकहरूको नेतृत्वमा लुटतन्त्र (क्लेप्टोक्रेसी) फस्टाउँछ । सम्पत्तिशाली व्यक्तिहरूको नृजातीय विविधताले गर्दा पर्दा पछाडिबाट प्रदर्शन मञ्चका कठपुतली चलाउने धनाढ्यतन्त्र (प्लुटोक्रेसी) भने खस–आर्य वर्चस्वको राजनीतिमा टिक्न कठिन छ । नेपालका अल्पसंख्यक महाधनी यजमानले पनि आखिर थरघरका पण्डित–पुरोहित एवं राज्यसत्ताका निजामती र सैनिक भारदारका अगाडि शिर निहुर्‍याउनैपर्ने हुन्छ ।

व्यापारिक राजनीति

वैदिक धर्ममा हरेक ऋषिका आफ्नै गोत्र र महाकुम्भमा प्रत्येक महामण्डलेश्वरको छुट्टै अखाडा भएजस्तै नेपालमा सन् १९५१ देखि नै सबै प्रमुख राजनीतिकर्मीले अलग अलग मचान खडा गरेर राजनीति गर्दै आएका छन् । सत्तामा हिस्सेदारीका लागि खडा गरिएका विभिन्न मञ्चलाई फरक राजनीतिक दल नै भनिहाल्न किन कठिन छ भने तिनमा विचारधारात्मक विविधता भेट्टाइँदैन ।

सन् १९५१ भन्दा अगाडि सबैजसो राजनीतिकर्मी राणाशाहीका विरुद्ध लडिरहेका थिए । त्यसपछि एक दशकसम्म तिनमा पुनःस्थापित शाह सत्ताको प्रियपात्र बन्ने प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको थियो । सन् १९६० को शाही–सैनिक ‘कू’ पछि शाह राजाहरूको तीन दशक लामो निरंकुशताको कालखण्डमा परिस्थितिवश चर्को सुनिए पनि खासमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको माग विचारधारा नभएर निरीह नारा मात्र थियो ।

सन् १९९० पछि लगभग सबै दल ‘विकासका लागि राजनीति’ गर्ने दौडमा सामेल भइरहँदा माओवादीहरू चिनियाँ साम्यवादको संशोधित संस्करण लिएर राजनीतिक बजारमा उत्रिएका थिए । सन् २००८ पछि तिनले आफ्नो समतामुखी सांस्कृतिक र अर्थराजनीतिक नकाब फुकालेर टुकुचामा बगाएदेखि माओवादीहरू पनि खस–आर्य वर्चस्वका अन्य राजनीतिक मञ्चहरूको लाममा खडा भएका छन् । सन् २०१५ पछि १६ बुँदे षड्यन्त्रमा सामेल दलबीच कुनै विचारधारात्मक भिन्नता बाँकी छैन । समृद्घिका लागि गरिने राजनीतिका सञ्चालकको व्यापारिक संस्थानजस्ता दलहरूको कार्यविधि भने फरक फरक छ ।

स–साना गुटका मुखिया र प्रधानहरूले आफ्नो हैसियतअनुसार दलको संरचनामा भाग पाउने गरी बहुसाझेदारी फर्म जस्तो क्रियाशील रहेको नेपाली कांग्रेसमा छेत्रीहरूको दबदबा छ । प्रज्ञा शब्दकोशले छेत्रीलाई ‘परम्पराअनुसार राज्य सञ्चालन गर्न जिम्मा लिने जाति’ भनेर पनि परिभाषित गरेको छ । त्यसैले होला, कांग्रेसका चल्तापुर्जा कार्यकर्तामा निरंकुश राजापछि सत्ताको दाबेदार आफूहरू मात्र रहेको दम्भ सन् १९८० को जनमत संग्रहपछि नै देखिन थालिएको थियो । मुख्य रूपले मधेश र मधेशीको आडभरोसामा प्रतिबन्धित दशकमा अस्तित्व जोगाएको दलले सन् १९८४ मा बसाइँसराइ प्रतिवेदन जारी हुँदा

आफ्ना ग्राहक र पोषकहरूको अन्यीकरणविरुद्ध एक शब्द बोलेको थिएन । सन् १९९० पछि फर्म नियन्त्रणका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भए पनि दलभित्र कुनै किसिमको वैचारिक मन्थन भएको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा छैन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक व्यापारमा एकाधिकारको लोभ देखाएपछि सभापति देउवाले आफ्नो छुट्टै नेपाली कांग्रेस (डी) दोकान खोलेका थिए । सन् २०१५ पछि पुरानो नाम कायम रहे पनि तात्त्विक रूपमा राणा र शाह निरंकुशताको विरोध गर्ने जुझारु दल पूर्णतः समर्पणवादी नेपाली कांग्रेस (डी) बन्न पुगेको छ । यसमा जसरी भए पनि शासन सत्ताको अंशियार भइरहनेबाहेक अन्य कुनै वैचारिक आधार वा सैद्धान्तिक अडान बाँकी छैन ।

झापाली नक्सलहरूको नियन्त्रण रहने गरी सन् १९९० मा संयुक्त वाम मोर्चा गठन भएदेखि नै त्यसअघिका मार्क्सवादीलाई तथाकथित मार्क्सवादी–लेनिनवादीले पृष्ठभूमिमा पुर्‍याइदिएका थिए । सन् १९४१ पछिको सोभियत संघको अनुभवले के देखाउँछ भने मार्क्सवाद र लेनिनवाद धारको संलयन (फ्युजन) बाट निरंकुश प्रकृतिको सर्वसत्तावाद जन्मिने रहेछ । सायद त्यस्तै डर देखेर नेकपा (एमाले) दलका संस्थापक महासचिव मदनकुमार भण्डारीले संसदीय व्यवस्था प्रवेश गरेका पूर्वकम्युनिस्टहरूको लाज छोप्न जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) अवधारणा तयार गरेका थिए ।

नवगठित दलले आकार ग्रहण गर्न नपाउँदै उनको मृत्यु भयो, सहानुभूतिको लहर चढेर पार्टीले अल्पमतको सरकार बनाउन पुग्यो र त्यससँगै बाहुन वर्चस्व रहेको एमालेको धेरै ठूला, मझौला र साना व्यवसायमा नियन्त्रक हिस्सेदारी राख्ने ‘होल्डिङ कम्पनी’ मा रूपान्तरण सुरु भयो । छद्म लगानीको प्रमाण हुँदैन, तर नेपालका लगभग सबैजसो गैसस उद्यमका विशाल उपक्रममा लामो कालसम्म एमालेसँग सम्बद्ध सामाजिक उद्यमीको एकाधिकार थियो । एकताका नाफा क्षेत्रका स्कुल एवं अस्पतालको नाम लिनासाथ त्यस्तो उपक्रममा एमालेका कुन राजनीतिकर्मीको संलग्नता छ भने चर्चा सुरु हुन्थ्यो । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको व्यापार अहिले व्यापक भइसकेकाले खस–आर्य वर्चस्वका सबै दलका कोही न कोही त्यस्ता उपक्रमसँग सम्बद्ध छन् ।

अहिले आएर सहकारी र लघुवित्त धन्धामा नयाँनयाँ खेलाडी देखिँदै छन् । नभए लामो कालसम्म त्यस्ता धेरैजसो उपक्रममा एमालेसँग सम्बद्ध कारोबारीको हालीमुहाली कायम थियो । कालक्रममा त्यसमध्ये कति त विकास बैंक हुँदै ठूला बैंकका सञ्चालक एवं व्यापारिक निकायका हर्ताकर्ता भएर स्वतन्त्र छवि निर्माण गर्न सफल भइसकेका छन् । पार्टीका लागि जग्गा दान मात्र नदिएर सैकडौं करोडको लागतमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न कार्यालय भवन बनाउन शिलान्यास कार्यक्रममा सपत्निक सहभागी भएका देशव्यापी भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर शृंखला सञ्चालक एवं नवधनाढ्य लगानीकर्ता मीनबहादुर गुरुङ देशभक्ति भावले ओतप्रोत भएर एमालेका लागि दानवीर कर्णको अवतारमा देखिएको पनि हुन सक्छ ।

वैकल्पिक यथार्थ के पनि हो भने सन् १९९० दशकको बीज पुँजीको समसामयिक मूल्य कैयौं गुणा बढी भइसकेको हुनुपर्छ । पूर्णकालीन कार्यकर्ता आधारित पार्टीको सञ्चालन खर्च केवल शुभचिन्तकको चन्दा, समर्थकको मुठ्ठीदान, सदस्यको शुल्क र पदाधिकारीबाट असुल गरिने आयांश (लेभी) बाट चल्छ भन्ने कुरा पत्याउन अलि बढी नै सरलमति व्यक्ति हुनुपर्छ । अंग्रेजीको एउटा उखानको भावार्थ हुन्छ— यदि तपाईंलाई कुनै कुरामा विश्वास छ भने त्यो झूटो होइन !

भयदोहन, लुटपाट र जबरजस्ती चन्दा असुलीबाट प्रारम्भिक सञ्चालन खर्च जुटाउने माओवादीहरू केही दशकभित्र जग्गा किनबेच, जलस्रोत र विद्युत् उत्पादन, दूर र आमसञ्चार, श्रमिक निर्यात तथा ठूला परियोजनाको ठेक्कापट्टासँग सम्बद्ध व्यवसायीसँग जोडिएर ताबेदारी पुँजीवादको प्रमुख परिपोषकमा रूपान्तरित भइसकेका छन् । वर्चस्वशाली दलहरूका तुलनामा मधेश आश्रित दलहरू खुद्रा किराना पसल, एकल स्वामित्वका फुटपाथ व्यापारी वा साइकलमा मालमत्ता बोकेर घरघर घुमेर सामान बेच्दै हिँड्ने फेरीवाल जस्ता लाग्छन् ।

तिनको अराजनीतिक व्यवहार वा फुटकर भ्रष्टाचार भँगेरे टाउको अक्षरमा समाचार बन्छ, खस–आर्य वर्चस्वका राजनीतिक खेलाडीको हेराफेरी कि त कानुनसम्मत ढंगले हुन्छ वा त्यस्ता कर्मलाई आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार भूतप्रभावी ढंगले वैधानिकता प्रदान गरिन्छ । आखिर मोलतोल गर्ने एक मुठ्ठा साग बेच्नेसँग न हो, पाँचतारे होटलमा एक कप चियाको दरमा कचकच गर्ने हिम्मत कसले पो गर्न सक्छ !