हिजोदेखि गरी आएका वा अवलम्बन गरेका के–केलाई निरन्तरता दिने, के–केलाई परिमार्जन गर्ने, के–केलाई पूर्णतः निषेध गर्ने त्यसको रोडम्याप नेतृत्वले दिन सक्नुपर्छ । भोलिका कर्णधार पुस्ताले स्पष्टता खोजेको छ ।

म युवाले स्वदेशमै रोजगारीका अवसर खोजिरहेका छन् । स–साना उद्यम र स्टार्टअप गर्न खोज्नेहरूले सरकारबाट अलिकति अभिभावकत्वको अपेक्षा गरिरहेका छन् । करिब मन्दी र ‘ग्रे–जोन’ मा पुग्नै लागेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनुपर्ने आवश्यकता छ । व्यापार घाटाको भयावह अवस्थालाई साँघुरो पार्नुपर्नेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, अनुसन्धान र विकासमा सिंगो देशलाई गतिशील बनाउँदै उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदरको पथमा देशलाई लैजानुपर्नेछ ।

कम्तीमा विद्यालयमा पढ्दै गरेका बच्चाहरूको पुस्ताको भविष्य यही देशमा सुनिश्चित गर्नका लागि पनि आज दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्न सकिएन भने देशमा युवा बाँकी नरहने खतरा बढ्दै गएको छ । घरघरमा स्मार्टफोनको सुविधाले नेपालका सहरमा मात्रै होइन, गाउँका बच्चाहरू पनि सूचना प्रविधिबाट धेरथोर प्रभावित छन् । यो ‘स्क्रिनएजर्स’ पुस्ता पहिलेभन्दा नितान्त फरक वातावरणमा हुर्कंदै छ ।

विश्वमा एआई, सूचना प्रविधिको विकास र तीव्र परिवर्तनको समयमा आजको पुस्ता छ । यो पुस्ताको माग र आवश्यकता देशले सम्बोधन गर्न सकेन भने जति अनुरोध गरे पनि यो पुस्ता देशमा बस्न खोज्ने छैन । बदलिँदो सोच, नयाँ प्रविधि, दिगो विकास लक्ष्य नयाँ पुस्ताको माग र आवश्यकताका साथ हरेक क्षेत्रमा कांग्रेसले आफ्ना दृष्टिकोण, कार्यक्रमलाई पुनःपरिभाषित र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

राजनीतिक स्पेस खोजिरहेका ‘मिलेनियल’ पुस्ता जबर्जस्त हस्तक्षेप गर्न तयार भएर बसेका छन् । ‘जेन–जी’ पुस्ताले आफूलाई नै धेरै समझदार र योग्य पुस्ता मानिरहेको छ । हिजोदेखि गरी आएका वा अवलम्बन गरेका के–केलाई निरन्तरता दिने, के–केलाई परिमार्जन गर्ने, के–केलाई पूर्णतः निषेध गर्ने त्यसको रोडम्याप नेतृत्वले दिन सक्नुपर्छ । भोलिका कर्णधार पुस्ताले स्पष्टता खोजेको छ । 

कांग्रेसले माघ २२ र २३ गतेसम्म पर्यटकीय नगरी पोखरामा जिल्ला सभापति र उपसभापतिहरूको भेला गर्दै छ । यस्तो भेला १४ औं महाधिवेशनपछि पहिलो पटक हुन लागेको हो । गत वर्ष फागुन ७ देखि १० गतेसम्म आयोजित महासमिति बैठक (नीति महाधिवेशन) लाई देशभित्र महत्त्वका साथ हेरिएको थियो । तर, महासमिति बैठक सम्पन्न भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि केन्द्रीय समितिको बैठकले परिमार्जित गर्ने भनिएका प्रतिवेदनबारे नीति महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई समेत अत्तोपत्तो छैन । यस्तो ढिलासुस्तीले पार्टीको गतिशीलतामाथि धक्का पुग्छ नै ।

यो भेलाले पार्टीको १५ औं महाधिवेशनलाई समयमै गराउन अभिप्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । कार्यक्रमले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका नेताको आचरण र व्यवहार जनमुखी बनाउन मार्गदर्शन दिनुपर्छ । यहाँबाट प्रशिक्षित भइसकेपछि जिल्ला–जिल्लामा त्यसको प्रभावकारिता देखिनुपर्छ । राष्ट्र र कांग्रेसका अगाडि उभिएका जल्दाबल्दा मुद्दा र तिनको समाधानका लागिसमेत भेलाले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सक्नुपर्छ ।

विधि, पद्धति र लोकतान्त्रिक विचारमाथि बहस गरेर पार्टीलाई लोकतान्त्रिक धारमा अघि बढाउने र सरकारलाई समेत लोककल्याणकारी बाटोमा जान मद्दत गर्ने प्राविधिक विषयमा सभापति भेलालाई केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ । सभापतिहरूको मनोभावनालाई कुल्चिएर नेतृत्व जान खोज्नु हुँदैन । केही समयअघिको उपनिर्वाचनमा जिल्ला जिल्लामा कांग्रेसले प्राप्त परिणामबारे समेत छलफल गरिनुपर्छ । 

त्यस्तै, नेकपा एमालेसँग सरकारमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको दृश्यावलोकन भेलाले गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा कांग्रेसलाई एक्लै चुनावमा लड्ने गरी कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ट खाका कोरिनुपर्छ । यसका साथै वर्तमान सरकारको सेवा प्रवाह र सुशासनमा प्रभावकारिता देखिए नदेखिएकोबारे छलफल आवश्यक छ । संयुक्त सरकारभित्र कांग्रेसको कमजोर उपस्थितिलाई नकार्न मिल्दैन । पार्टीको आन्तरिक संगठन सुदृढीकरण, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण, डिजिटल कांग्रेसको कार्यान्वयनदेखि विधानअनुसार १५ औं महाधिवेशनको सुनिश्चितताबारे गम्भीर विचार विमर्श हुन सक्नुपर्छ । 

आगामी मंसिरमा १४ औं महाधिवेशन भएको चार वर्ष पूरा हुँदै छ । दशकौंदेखि महाधिवेशनको अभावमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट वञ्चित रहेका भ्रातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन आगामी चैत महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट आधार, योजना र कार्यक्रम लिएर जिल्ला नेतृत्व फर्किनुपर्छ । 

सरकार सञ्चालनको समीक्षा

हाल मुलुक संघीय संरचनाको अभ्यासमा छ । तर, हाम्रो पद्धति अझै संघीय संरचनामैत्री हुन सकेको छैन । तीनै तहका सरकारमा कांग्रेसको बहुमत छ । कांग्रेस अहिले प्रश्न होइन उत्तर दिनुपर्ने ठाउँमा छ । तर सरकारबाट अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको जनगुनासो छ । यसको जस–अपजसको भागीदार हामी हुन सक्नुपर्छ । तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरी काममा रहेको दोहोरोपन अन्त्य गरिनुपर्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर कार्य गर्नुपर्छ । 

अर्को कुरा, हालको गठबन्धन परिस्थितिको उपज हो । तर, यसलाई संस्कारका रूपमा विकास गरिनु हुँदैन । बलियो कांग्रेस कसरी बनाउने भन्ने विषयमा हामी चिन्तित र चिन्तनशील हुनुपर्छ । गठबन्धनको गहन समीक्षा हुन आवश्यक छ । हामीले संसद्मा गएर बनाएको कानुन र सञ्चालन गरेको सरकारबाट जनता पूर्ण सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।

संसद्मा विधेयकहरूको चाङ लागेको छ । यो अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । सुदृढ कांग्रेस निर्माणका लागि एकै व्यक्ति पटकपटक त्यही पदमा बसिराख्नु हुँदैन । पार्टीमा थुप्रै कार्यकाल बिताएका व्यक्तिले अरूको बैसाखी समातेर चुनाव लड्ने अवस्था कसरी सिर्जना भइरहेको छ भन्ने सोचनीय विषय हो । यसबाट सजिलै भन्न सकिन्छ कि समयले अवसरको न्यायोचित वितरण र विवेकको कार्यान्वयन गर्न सक्ने नयाँ नेतृत्व आवश्यक छ । 

अहिले हामी कांग्रेस–एमाले सातबुँदे सहमतिको जगमा बनेको सत्ता सहयात्रामा छौं । राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नु, राष्ट्रको विकास अभियानलाई तीव्रता दिनु, राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन, व्यावसायिक वातावरण बनाउनु र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनु, लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नुलगायतका उद्देश्यको जगमा कांग्रेस–एमालेबीच सहकार्य भएको थियो ।

तर, सुशासन, अर्थतन्त्रको चलायमान, संविधान संशोधन र रोजगारी जस्ता विषयमा जुन तहमा प्रारम्भिक परिणामहरू देखिइसक्नुपर्थ्यो, त्यो देखिन सकेको छैन । सरकार बनेको ६ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अपेक्षित गतिमा सरकारले काम गर्न सकिरहेको देखिन्न । सरकारहरू पहिले पनि बनेकै थिए, पछि पनि बन्ने नै छन् । तर दुई ठूला पार्टी सम्मिलित सरकारको प्रस्तुति औसतभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ । नियम कानुनले काम गर्न छेकेका छन् भने त्यसलाई बदल्नुपर्छ । 

सयदिने अभियानको समीक्षा

कांग्रेसको एक सयदिने अभियान बहुसंख्यक जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको र केही जिल्लामा बाँकी भए पनि आजसम्म समीक्षा बैठकको आवश्यकता महसुस गरिएको छैन । सयदिने अभियानबाट देशभरका नेता, कार्यकर्ता र जनताको अपेक्षा के छ भन्ने धारणा संकलित भएको छ । सोहीअनुरूप पार्टीलाई अगाडि बढाउँदा लोकप्रियता हासिल गर्नबाट कसैले रोक्दैन, सक्दैन । तर, नेतृत्वले समीक्षा आवश्यक नै ठानेको छैन ।