जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित असर वर्तमान विश्वका साझा समस्या हुन् । जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धि भएको छ । खडेरी, अतिवृष्टि, समुद्रको सतह बढ्ने तथा विभिन्न जीव तथा वनस्पति लोप हुँदै जाने खतरा देखिएका छन् । परिणामस्वरूप सीमान्तकृत समुदाय गरिबीको दुश्चक्रमा फसेका छन्, समाजमा खाद्य–असुरक्षा बढेको छ ।

 बाढी, पहिरो, खडेरी, डढेलो लगायतका कारण धेरै घरपरिवार आफ्ना थातथलोबाट विस्थापित हुन बाध्य छन् । युरोप जलवायु सेवा केन्द्रले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार विगत १७४ वर्षमा पृथ्वीको औसत तापक्रमका आधारमा सन् २०२४ सबैभन्दा गर्मी वर्षका रूपमा देखिएको छ । वैज्ञानिकहरूले 

सन् २०२४ का ४१ दिन अत्यधिक गर्मी दिनका रूपमा रहेको बताएका छन् । सन् १८५० बाट पृथ्वीको भूसतहको औसत तापक्रम गणना गर्न थालिएकामा सन् २०२४ मा भूसतहको औसत तापक्रम १५.१ डिग्रीसहित त्यसयताकै सबैभन्दा गर्मी वर्ष रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्व मौसम संगठनका अनुसार ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय डेटा सेटका आधारमा गरिएको अध्ययनका आधारमा सन् २०२४ लाई सबैभन्दा तातो वर्षका रूपमा घोषणा गरिएको हो । 

तापक्रम वृद्धिका कारण जलवायुमा असाधारण परिवर्तन देखा परेका छन् । ‘वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसन’ र ‘क्लाइमेट सेन्ट्रल’ ले सन् २०२४ मा नमुनाका रूपमा गरेको मौसमसँग सम्बन्धित २९ घटनामध्ये २६ वटा जलवायु परिवर्तनका कारण रहेको उल्लेख गरेको छ । ती घटनामा तीन हजार सात सय मानिसले ज्यान गुमाएका र लाखौं मानिस विस्थापित भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

पूर्वी स्पेनको बाढीसहित नेपालको अत्यधिक वर्षा, अमेरिकाको हुरिकेन–आँधी, दक्षिण अमेरिकाको अमेजन फरेस्टको खडेरी, पश्चिम र मध्यअफ्रिकाको बाढीका केही घटनालाई नमुनाका रूपमा लिएर उक्त अध्ययन गरिएको थियो । अहिलेसम्म वैज्ञानिक अध्ययन सम्पन्न नभए पनि हालै अमेरिकाको लस एन्जलसमा लागेको डढेलोका कारण पनि जलवायु परिवर्तन र यसका कारण बढेको सुक्खापन हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान आएका छन् । यो लेख तयार गर्दासम्म उक्त डढेलोका कारण २७ जनाको मृत्यु भइसकेको, १२ हजारभन्दा बढी घर नष्ट भएका तथा लाखौं विस्थापित भएका छन् । 

नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकमा पर्छ । विश्व बैंकको ‘क्लाइमेट चेन्ज नलेज पोर्टल’ का अनुसार सन् १९०१ मा नेपालको औसत तापक्रम १३.६६ डिग्री सेल्सियस रहेकामा बीचका वर्ष तापक्रममा उतारचढाव रही सन् २०२३ मा १४.०७ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था जलवायु संवेदनशील हुनु तथा विद्यमान गरिबीका कारण संकटासन्नता थप जटिल बनेको छ । जलवायु परिवर्तनका असरका रूपमा पछिल्ला वर्ष नेपालमा वार्षिक वर्षा–चक्रमा हेरफेर, खडेरी तथा तीव्र्र वर्षा हुने गरेको छ ।

यसै वर्षको असोजमा भएको तीव्र वर्षा र त्यसपछि आएको बाढीका कारण २२४ जनाको मृत्यु भएको, १५८ जना घाइते र २४ जना हराइरहेका राष्ट्रिय विपद् जोखिम तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार उक्त बाढीले सात सयभन्दा बढी निजी घर, ४३ विद्यालय, ४१ स्वास्थ्य केन्द्र पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका थिए भने अर्बौं रुपैयाँको कृषिबाली नोक्सान भएको तथा वस्तुभाउ मारिएका थिए । यस्ता प्रकोप बर्सेनि हुने गरेका र पछिल्लो दशक यो धेरै दोहोरिएको देखिन्छ । 

जलवायु परिवर्तन तथा बाढी, पहिरो, खडेरी, आगलागी जस्ता घटनामा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदाय हुन् । अझ ती समुदायका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्ति प्रभावित हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । सन् २००४ मा हिन्द महासागरमा आएको सुनामीका कारण मृत्यु भएका झन्डै २ लाख ३० हजार मानिसमध्ये ७० प्रतिशत महिला रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको थियो । राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले प्रकोपको समयमा पुरुषभन्दा क्षति व्यहोर्ने महिला तथा बालबालिका १४ गुणा बढी हुने उल्लेख गरेको छ । 

जलवायु परिवर्तनका असर सर्वत्र अनुभव गरिए पनि यसबाट पर्ने प्रभावको असर घरपरिवार तथा समुदायको अनुकूलन क्षमता र संकटासन्नताका आधारमा असमान हुने गर्छ । यसको असर आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका समुदाय र खासगरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदाय तथा भौगोलिक विकटताका क्षेत्रमा बढी पर्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

यी वर्गको जीविकोपार्जन मूलतः प्राकृतिक स्रोतसाधनमा निर्भर हुने र जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक स्रोतसाधनमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै उनीहरूसँग जीविकोपार्जनका वैकल्पिक अवसर पनि न्यून हुने कारण उनीहरू प्रकोपको मार खेप्न बाध्य हुन्छन् । नेपाल र नेपालजस्तै सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था भएका देशमा विद्यमान लैंगिक असमानताका कारण महिलाको अनुकूलन क्षमतामा नकारात्मक असर परेको छ । उनीहरू जलवायु परिवर्तनको असमानुपातिक प्रभावको सामना गरिरहेका छन् । 

सुक्खापन बढेसँगै नेपालका जंगलमा पनि आगलागीका घटना बढ्ने सम्भावना उच्च छ । गत वर्ष पनि जंगल डढेलोका घटना धेरै भएका थिए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनकीरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२० को जनवरी १ देखि सन् २०२५ को जनवरी १ सम्म मुलुकभरमा भएका १६ हजार ७९२ वनडढेलो तथा आगलागीका घटनामा मृत्यु हुने संख्या ४९५ जना थियो । जसमा महिला मात्र २८५ छन् । घाइते हुनेमा १ हजार ९ पुरुष र १ हजार ३८ जना  महिला रहेका छन् ।

माथिको तथ्यांकले पनि मृत्यु हुने तथा घाइते हुनेमा महिलाको संख्या धेरै देखिएको छ । डढेलो मात्र होइन जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित अन्य समस्याबाट पनि गरिब तथा सीमान्तकृत परिवारका महिला नै बढी छन् । यसो हुनुको प्रमुख कारण प्राकृतिक स्रोतसाधनसँग महिलाको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनु पनि हो । नेपालमा कृषि पेसामा झन्डै ७४ प्रतिशत महिला संलग्न रहेको तथ्यांक छ ।

जलवायु परिवर्तनले कृषिमा नकारात्मक असर पारेको छ । कृषक परिवारले उपयोग गरेका जग्गामध्ये ४५ प्रतिशत जमिनमा अझै सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन । हाम्रा कतिपय खेती प्रणाली वर्षेपानीमा निर्भर छन् । खडेरी र बाढीपहिरोका कारण भएका सिँचाइ प्रणाली पनि अवरुद्ध भएका छन् । सिँचाइ प्रणाली अवरुद्ध हुनु तथा लामो समयको खडेरीले कृषि उत्पादनमा कमी आई खाद्य–असुरक्षाको जोखिम बढाएको छ । यसले गरिबी तथा सीमान्तकृत समुदायमा कुपोषणलगायतका अन्य स्वास्थ्य समस्या बढाएको छ । भूकम्प, बाढीपहिरोलगायतका कारण पिउने पानीको अनुपलब्धताले पनि स्वास्थ्य समस्या बढाएको छ । 

त्यस्तै, ग्रामीण भेगमा खाना पकाउन ऊर्जाको प्रमुख स्रोतका रूपमा दाउरा नै प्रयोग गरिन्छ । पशुपालनका लागि पनि कृषकहरू वनजंगलमा निर्भर छन् । डढेलोले गर्दा जंगलमा घाँस, दाउरा तथा सोतरको पनि अभाव हुन्छ । नेपालका अधिकांश घरपरिवारमा खाना पकाउने जिम्मेवारी महिलाको नै रहेको छ । त्यसैले पनि डढेलो जस्ता घटनाको पहिलो र प्रत्यक्ष असर महिलाले भोग्ने गर्छन् ।

खडेरीका कारण खानेपानीका मुहान सुक्ने तथा आगलागीका कारण खानेपानीका पाइप जल्ने हुँदा घरायसी उपयोगका पानीको अभावले महिलाले बढी समस्या भोग्नुपर्ने देखिन्छ । पानी लिन जाँदा पनि धेरै समय बिताउनुपर्ने हुँदा महिलालाई अन्य काममा असर पर्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गसँग आफ्नो जग्गा नहुँदा यस्ता अधिकांश परिवार वन तथा खोला–नदी छेउछाउमा काठ तथा फुसको घर बनाएर बस्ने गर्छन् । आगलागी तथा बाढीपहिरोबाट जोखिममा उनीहरू नै हुने गर्छन् । 

पछिल्लो समय महिलाहरू सामुदायिक वनमार्फत गैरकाष्ठ वनपैदावारमा आधारित सामग्री जस्तै ः दुनाटपरी, काष्ठकला तथा सुगन्धित तेलका लागि जडिबुटी संकलन तथा खेती र प्रशोधनमा पनि लागेका छन् । यस्ता क्रियाकलापबाट महिला आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारै आत्मनिर्भर हुँदै गएका पनि छन् । तर जलवायु परिवर्तन तथा वन डढेलोजस्ता घटनाबाट यी महिलाको आयआर्जनमा असर परेको छ । 

नेपालको संविधानले महिला, संकटासन्न तथा विभिन्न सामाजिक समूहका नागरिकको समान हकलाई सुनिश्चित गर्नुका साथै लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिताका लागि पर्याप्त आधार स्थापित गरेको छ । नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनसमेत सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति निर्माण, संस्थागत संरचना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुशासन र लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्दै जीविकोपार्जनमा सहजीकरण गर्ने प्रावधान समावेश गरेको छ ।

कृषियन्त्रीकरण प्रवर्द्धन रणनीति २०७१ ले महिला तथा वातावरणमैत्री कृषियन्त्र तथा उपकरणहरूको पहिचान तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । कृषि जैविक विविधता नीति २०६३ (पहिलो संशोधन, २०७१) ले कृषकको परम्परागत ज्ञानको खोज, प्रवर्द्धन र उपयोगका लागि महिला, आदिवासी जनजाति र विपन्न वर्गहरूको समावेशीकरणलाई उल्लेख गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ ले विपद्को जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय, अशक्त तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

यसैगरी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१८–२०३०) मा विपद्का घटनाबाट असमानुपातिक रूपमा प्रभावित हुने लैंगिक, उमेर एवं सामाजिक समूह, अशक्त तथा अपांगता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण, समावेशीकरण, सहज पहुँच र विभेदरहित सहभागिताको सुनिश्चिततामा जोड दिएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७७–२०८७) ले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका निर्णय प्रक्रिया तथा स्रोत र साधनमा महिला तथा संकटासन्न समुदायको पहुँच बढाई उनीहरूको अनुकूलन क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

संकटासन्न समुदाय र पर्यावरणीय हितलाई ध्यानमा राखी लैंगिक उत्तरदायी, सहभागितामूलक तथा पारदर्शी दृष्टिकोणलाई प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय तथा राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत आधार तयार गर्नुपर्ने कुरालाई विशेष जोड दिएको पेरिस सम्झौता (सन् २०१५) को पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको छ । यी नीतिगत व्यवस्थाले जलवायु परिवर्तन र यसले निम्त्याउने जोखिम सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको देखाउँछ । तर पनि अचानक आउने प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा कमजोरी भएको पीडितहरूले महसुस गरेका छन् । 

जलवायु परिवर्तन र यसले निम्त्याउने जोखिम विश्वका साझा समस्या हुन् । यसको जोखिम न्यूनीकरण तथा समाधानका उपायहरू पनि विश्वको साझा प्रयासबाट नै गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत र पुनःस्थापना प्रभावकारी नहुनुको प्रमुख कारण वित्तीय स्रोतको कमी भन्ने पनि गरिन्छ । वित्तीय अभावका बाबजुद पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन नेपालका तीनै तहका सरकार योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्न आवश्यक हुन्छ ।