पुसको बिहानी ठन्डीमा दिक्तेल बजारमा भेटिए, एक वकिल मित्र । काठमाडौंमा वकालत र शिक्षण दुवै एकसाथ अभ्यास गरिरहेका यी वकिल मेरा पुराना मित्र हुन् । हामी चिया पसल छिर्दा युवा विद्यार्थीको एक समूह आफ्नै सुरमा राजनीतिक कुरा गरिरहेका थिए । हिजोआज गाउँमा होस् या सहर–बजारमा हतपत राजनीतिक कुरा सुन्न पाइँदैन । 

म कथित अनुसन्धाता (रिसर्चर) को पेसामा रमाउन नसकेपछि अधबैंसे उमेरमा गाउँ फर्केर कृषि कर्ममा लागेको उनलाई थाहा थियो । गाउँमा बस्न थालेपछि बेरोजगारी, बसाइँसराइ, श्रमको पलायन, गरिबी कसरी बढ्दै छ र राजनीतिक पार्टी, नेता र राज्य कसरी जनताबाट टाढा हुँदै छन् भन्ने गहिरोसँग महसुस गर्न थालेको छोटो अनुभव सुनाएँ । मेरा मित्रले पनि वकालतका आफ्ना दुःख बताए ।

उनको निष्कर्ष थियो– ‘झगडिया र न्यायाधीश मिलाउन नसक्ने वकिललाई जीविका चालाउन पनि गाह्रो छ । न्याय आफैं बिक्रीमा छ ।’ यसैबीच युवामध्य एकले निकै चर्को स्वरमा ‘दलाल पुँजीवादले देश सक्यो, सबैतिर दलालै दलाल छन्, यो देश अझै बर्बाद हुन्छ’ भन्दै चिच्याए । वकिल मित्रले मतिर हेरेर हाँस्दै भने– ‘हो त्यही दलाल पुँजीवादको कुरा गरेको मैले पनि ।’ त्यसपछि हाम्रो छलफल पनि दलाल पुँजीवादतिरै मोडियो ।

दलाल पुँजीवादको कुरा गर्दा मैले मित्र घनश्याम भुसाललाई सम्झें । २०६२/६३ मा राजतन्त्र अन्त्य भयो । त्यस घटनालाई कसरी हेर्ने भन्नेबारे कम्युनिस्टमा द्विविधा थियो । नेकपा माओवादीले विद्रोहद्वारा नयाँ सामन्तवादको अन्त्य गरेर एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद ल्याउने कुरा गर्‍यो । भुसालले त्यस घटनालाई बिल्कुलै नयाँ ढंगले सैद्धान्तीकरण गरे ।

उनका अनुसार नेपालमा जनवादी क्रान्ति वा जनताको बहुदलीय जनवाद सम्पन्न भयो ! अब नेपालमा अर्ध–सामन्ती अर्ध–औपनिवेशिक अवस्था रहेन ! हाम्रो समाज पुँजीवादी हो ! दलाल पुँजीवादी हो ! अब दलाल पुँजीलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्छ र समाजवादका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ । पुष्पलाल, मोहनविक्रम सिंह, मदन भण्डारी, प्रचण्डहरूले व्याख्या गरेको युगभन्दा बिल्कुलै नयाँ युग आयो भन्ने उनको ठहर थियो । 

भुसालको व्याख्या स्थापित हुँदै गयो र अहिले सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सिद्धान्त बन्यो । तर, जतिजति समाजवाद नेपाली राजनीतिमा लोकप्रिय भयो, त्यतित्यति पार्टीको नेतृत्व दलाल पुँजीवादको कब्जामा पर्दै गयो । स्वदेशी रोजगारी घट्दै गयो, विदेशको ढोका खुल्दै गयो । उद्योग सुक्दै गयो, व्यापार फस्टाउँदै गयो । राजनीति मर्दै गयो, दलाली मौलाउँदै गयो । मैले गाउँमा बसेर भोग्दै गरेको निराशा, मेरा वकिल मित्रले न्यायालयमा आर्जेको अनुभव र भविष्यप्रति निराश हुँदै गएको युवाले सबैतिर देख्न थालेको दलाल पुँजीवादको अर्थ एउटै हो– नेपाल आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ ।

दलाल पुँजीवाद र नेपाल

तेस्रो विश्वमा रहेका व्यापारीले सम्बन्धित देशमा उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवालाई धनाढ्य मुलुकका व्यापारीलाई नाफाको मार्जिन राखेर बेच्ने प्रक्रियामा सामेल हुने प्रबन्धलाई दलाल पुँजीवाद भन्ने गरिन्छ । बिचौलिया अर्थात् दलालहरू स्थानीय क्षेत्र र उत्पादकसँग सम्बन्ध राख्छन् । राज्यका पदाधिकारी तथा प्रशासकको मिलोमतोमा राज्यलाई बन्धक बनाएर बाह्य व्यापारीसँग साँठगाँठ गर्छन् ।

अर्को शब्दमा, देशभित्रको एउटा त्यस्तो मध्यम वर्ग जसले वैदेशिक लगानीकर्ता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, बैंकर्स तथा मिलेटरी इन्ट्रेस्टका लागि काम गर्छ (रोबर्ट भिटालिस, २९ जनवरी, २००९) । पहिले दलाल (कम्प्य्राडोर) खासगरी युरोपेली व्यापारीका चिनियाँ प्रतिनिधिलाई भन्ने गरिन्थ्यो । दलाल वर्गको जन्म सत्ताको आडमा हुन्छ ।

विगतमा उपनिवेशवादीले आफ्ना उपनिवेशमा दलाल जन्माए र हुर्काए । त्यसैले अन्य सर्वसाधारण जनताभन्दा तिनका छोराछोरी सुविधायुक्त, धनी तथा सापेक्षित रूपमा शिक्षित बने र सत्ताको लाभ लिइरहे । त्यसैले यो वर्ग जहिले पनि संघर्ष, आन्दोलन वा परिवर्तनको विपक्षमा सामन्त र साम्राज्यवादीहरूको पिछलग्गु वर्ग बन्न पुग्यो (आसक्रोफ र अन्य, २००७, पृ. ५५) ।

‘दलाल नोकरशाही पुँजीवाद’ भन्ने शब्द ल्याटिन अमेरिकी मुलुकका त्यस्तै व्यापारीमाथि पनि प्रयोग गरियो । ‘बानाना रिपब्लिक’ भनिने देशका बिचौलियाले सरकारी संयन्त्रलाई उपयोग गरेर अर्थात् सफेदपो कर्मचारीतन्त्रको मिलोमतोमा खनिज पदार्थ विदेश निर्यात गर्थे । त्यस्तो अर्थतन्त्रले दक्षिणका मुलुकको परनिर्भरता झन् धेरै बढायो । त्यसैको अझ विस्तृत व्याख्या गर्दै सन् १९६० को दशकमा परनिर्भरताको सिद्धान्त (डिपेन्डेन्सी थ्यौरी) जन्म्यो । हिजोआज अर्थतन्त्रको चरित्र बदलिएको छ ।

त्यतिबेला धनाढ्य मुलुकले आर्थिक तथा त्यसको सैन्यशक्तिको बलमा प्रभाव देखाउँथे भने यतिबेला थुप्रै संस्थाले प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । जस्तो : बैंक, दलाल कम्पनी (ब्रोकरेज फर्म), बिमा कम्पनी, ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीमार्फत प्रभाव विस्तार हुने गर्छ । ठूला बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसनले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक रूपमा दलाल–पुँजीपतिवर्ग निर्माणमा बल पुर्‍याउँछन् । यी मुलुकका बहुराष्ट्रिय निगम, व्यापारी, उद्योगपति, बैंकर्सहरूले अमुक देशका बिचौलिया, दलाल पुँजीपतिमार्फत राष्ट्रिय पुँजीपति, मजदुर युनियन, वातावरण क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा धार्मिक समूहमार्फत प्रभाव विस्तार गर्छन् (आमिर एम हनिफ र अन्य, १२ मे, २०१५) ।

नेपालमा अर्ध–औपनिवेशिक तथा अर्ध–सामन्ती समाज रहेको व्याख्या पुष्पलालले गरेका थिए । वास्तवमा यो निर्क्योल नेपालको उत्पादन पद्धति र वर्ग निर्माणको अवस्थाबारे खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित थिएन । सन् १९३७ मा चिनियाँ नेता माओ जेदुङले चीनमा जनमुक्ति सेना नियन्त्रित स्वायत्त क्षेत्रको अध्ययन गरेर चिनियाँ समाजको चरित्र र प्रमुख अन्तरविरोध सामन्तवाद र साम्राज्यवादसँग भएको हुँदा चीनलाई अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक भनेका थिए ।

त्यसैका आधारमा पुष्पलालले नेपाल पनि चिनियाँ समाजजस्तै अर्ध–सामन्ती अर्ध–औपनिवेशिक छ भनेर व्याख्या गरे । पुष्पलालको व्याख्याका केही आधार अवश्य थिए । मुख्य आयआर्जन वा जीविकाको स्रोत जमिन थियो । त्यसमा सामन्तहरूकै हैकम कायम थियो । नेपाली युवा बेलायती साम्राज्यको सेनामा पठाएर राणा शासकले कुत (रोयल्टी) खाइरहेका थिए । २००७ सालको परिवर्तनपछि बेलायत र भारतीय सेना भर्ती रोकिएन, बरु विस्तार भयो । सन् १९६० पछि राजा महेन्द्रको एकतन्त्रीय शासन खासमा सामन्ती राजतन्त्र थियो । विदेशी सहयोगमा केही आयात प्रतिस्थापन उद्योग खोलिए तापनि उत्पादनमूलक औद्योगीकरणको जग बसाल्न प्रयत्न नै गरिएन । 

सन् १९९२ मा सुरु गरिएको नवउदारीकरणले अर्थतन्त्रलाई झन् बढी व्यापारतन्त्र (मर्केन्टायलिजम) तर्फ उन्मूख गरिदियो । यसले नेपालमा सामन्तवाद मरणासन्न हुँदै गयो । उत्पादनहीन वाणिज्यवादले परनिर्भरतालाई नै बढावा दिन्थ्यो । व्यापारमा नाफा बढी भएपछि निजी क्षेत्रका उद्योग बन्द गरेर उद्योगीहरू व्यापारमा लागे । सरकारी उद्यम बन्द गरिए या निजीकरण गरेर फेरि त्यो पुँजी व्यापारमै लगानी गरियो । यो प्रवृत्तिले कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन क्रमशः घट्नु स्वाभाविक थियो ।

अर्थतन्त्रमा स्थानीय उत्पादनको भर्पाइ वैदेशिक रोजगारीबाट गर्न थालियो । जमिन र औद्योगिक प्रतिष्ठान, वैदेशिक रोजगारी वा विदेशी सेनामा युवाको भर्तीबाट कुत जम्मा गर्ने परिपाटी विस्तार भयो । ठेक्कापट्टामा कमिसन खाने, कर्मचारीको सरुवा बढुवामा घूस खाने, जागिर लगाइदिएर कुत असुल्ने, मुद्दा जिताएर ‘सेवाशुल्क’ लिने, कसैलाई जलविद्युत् परियोजना, वन–जंगल र खानी दिलाएर ‘भेटी’ लिने, कर छल्न दिएर पार्टी अफिसका लागि घरजग्गा प्रबन्ध गर्नेजस्ता काममा पार्टीका तलदेखि माथिका नेता, प्रशासक, न्यायाधीश, सांसद लाग्न थाले । यस्तो अर्थतन्त्रको लगाम केही मुट्ठीभर पुँजीपतिको हातमा पुग्यो ।

पछिल्लो नवउदारीकरणपछि अर्थतन्त्र र राजनीतिमा यस्तो विकृति संस्कार वा संस्कृतिका रूपमा हुर्कियो । पुँजीवादको यस्तो विकासलाई मध्यनजर राखेर घनश्याम भुसालले ‘दलाल पुँजीवाद’ नाम दिए । यो बाटो सन् १९७८ पछि चीनमा या अरू कैयौं मुलुकमा भएको नव–औद्योगीकरणको विस्तारभन्दा ठीक उल्टो बाटो हो । 

यस्तो प्रवृत्तिलाई राजनीतिक अर्थशास्त्री ब्रेट क्रिस्टोफरले ‘कुतखोर पुँजीवाद’ (रेन्टिएर क्यापिटालिजम) भनेका छन् । उनका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय कुत, कार्बन उदारवादमार्फत प्राकृतिक स्रोतमाथि प्राकृतिक कुत, बौद्धिक सम्पत्ति कुत, बजार बनाउन होस् या बजारमा प्लेटफर्म उपलब्ध गराएबापत कुत, आर्जन गरिएको नाफा बाहिर्‍याउनका लागि उठाइने कुत, पूर्वाधार निर्माणमा उठाइने कुत र जमिन उपभोग गरेबापत कुत उठाउने गरिएको छ (ब्रेट क्रिस्टोफर, २०२०, रेन्टिएर क्यापिटालिजम) । भुसालको दलाल पुँजीवाद र क्रिस्टोफरको ‘कुतखोर पुँजीवाद’ मा धेरै समानता देखिन्छ ।

विचारको अनिकाल

कांग्रेस र कम्युनिस्ट राणाकालमा जन्मे । जहानियाँ शासनको ठाउँमा जनताको शासनको सपनाले उनीहरूलाई क्रान्तिकारी विचार र सिद्धान्त चाहिएको थियो । पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलनमा पनि विचार र सिद्धान्तले नै जनतालाई गोलबन्द गर्‍यो । तर प्रजातन्त्र, गणतन्त्रपछि यिनीहरू आफैं पञ्चजस्तै शासक बन्न पुगे । अहिले एमाले, कांग्रेस, माओवादीलगायत सबै पुराना र स्थापित भनिएका दलमाथि औंला उठेको छ । हिजो यिनीहरूसँग जनतालाई भन्नका लागि केही कुरा थियो ।

हिजो कांग्रेससँग बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद थियो, कम्युनिस्टसँग पुष्पलालको नयाँ जनवाद थियो । माओवादीसँग प्रचण्डको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र जनयुद्ध थियो । अहिले उनीहरूसँग विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम केही पनि छैन केवल सत्ता र सम्पत्ति छ । एमालेले भन्ने गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद ओलीको सर्वसत्तावादमा रूपान्तरित भएको छ । कांग्रेसमा बीपीका उत्तराधिकारी शेरबहादुर–आरजु–गगन भएका छन् । माओवादी जनयुद्ध प्रचण्डको सत्तारोहणका लागि बिक्री भइसकेको छ । शेरबहादुर देउवालाई हेरेर कांग्रेस बीपीको पार्टी हो भनेर कसले विश्वास गर्छ ? विचार र सिद्धान्त स्खलित हुँदै गएपछि यी नेता र तिनका आसेपासेको पनि वर्गोन्नति हुँदै गयो । पार्टी विचारबाट टाढिँदै गएपछि पार्टीबाट जनता टाढिँदै गएका छन् ।

पुराना पार्टीमाथि आलोचना बढ्दै जाँदा ‘लोकतन्त्रको आन्दोलन’ र ‘लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूल्यमाथि आक्रमण भयो’ भनेर तिनै दलका नेता–कार्यकर्ता रुवाबासी गर्दै छन् । वास्तविकता के हो भने ती नेताले दिएको पटक–पटकको धोकाबाट जनता ब्युँझिँदै गरेका छन् । सत्ताको दोहन गर्न तिनले सिद्धान्तको बलिदान गरेर दलाल पुँजीवादसँग साँठगाँठ गरेका थिए ।

दलाल पुँजीवादले उनीहरूलाई सत्ता र सम्पत्ति दिए पनि उनीहरूलाई क्रान्तिकारी देखाइरहने जिम्मा लिन सक्दैनथ्यो । यस मानेमा यी नेताहरूको असफलता दलाल पुँजीवादको सफलता हो । त्यसैले यो बदनामी कुनै असल नेताको अझ नामधारी पार्टीको होइन कि दलाल पुँजीवादी नेताहरूको बदनामी हो । त्यसैले पार्टीको असफलता विचारहीनताको असफलता हो । या त ती पार्टीका कार्यकर्ताले नेतृत्व फेर्नुपर्‍यो र सामाजिक परिवर्तनको विचार भएका नेता अगाडि आउनुपर्‍यो, नत्र ती पार्टी सिद्धिनका लागि तयार हुनुपर्‍यो । यिनै नेता ३ वर्षसम्म सत्तामा राखेर मिसन–८४ पर्खेकाहरूले त्यो अन्तिम मिसन हुन सक्छ भन्ने बुझ्दा राम्रो हुनेछ ।

कांग्रेसमा बीपीको विचार २०४६/४७ को आन्दोलनसम्म बाँच्यो । २०४८/४९ मा नवउदारवाद भित्रिएपछि कांग्रेसबाट बीपी विचार बाहिरियो । नवउदारवादलाई दौरा सुरुवाल लगाइदिएर कांग्रेसीले बीपीको बेइज्जती मात्रै गरेका छन् । नवउदारवादको असफलता विश्वव्यापी रूपमा देखिँदै छ । नेपालका कांग्रेसीले त्यसको रक्षा कसरी गर्छन् हेर्दै जाऊँला ।

जनयुद्ध सुरु भएपछि मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादले काम गर्न छोडिसकेको थियो । वास्तवमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै प्रचण्डपथको पनि औचित्य सकिएको थियो । त्यसपछि घनश्याम भुसालले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ प्रस्ताव अगाडि ल्याए । उनले आफ्नो विचार कम्युनिस्ट पार्टीमा स्थापित पनि गरे । तर कुनै पनि नयाँ सिद्धान्तले समाजको विस्तृत बौद्धिक अध्ययन तथा स्वीकार्यतापछि मात्रै काम गर्छ । त्यस्तो अध्ययन गर्ने/गराउनेतर्फ भुसाल स्वयं लागेको देखिएन । जसले गर्दा उनैले व्याख्या गरेको दलाल पुँजीवादले उनको कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवाद खाइदियो । 

कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै दलाल पुँजीवादको सेवामा किन लागे र कसरी जोगाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर नदिने हो भने यो विचारको औचित्य पनि रहन्न । सामाजिक–राजनीतिक विचार समाजको गतिअनुसार विकास गर्न सकिएन भने तिनले काम गर्दैनन् । विचारधाराको अध्ययन सामाजिक ज्ञानका रूपमा अध्ययन गरिनुपर्छ । जर्मन राजनीतिशास्त्री टिउन ए भानजिकका अनुसार विचारधाराको अवस्था र क्रियाकलाप केवल व्यक्तिगत ज्ञान आर्जनमा सीमित हुँदैनन् । बरु सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहाासिक हुन्छन् । सामाजिक विमर्श तथा विचारधारा निर्माण हुन्छन्, परिवर्तन र पुनर्उत्पादन हुन्छन् (भानजिक टिउन ए (१९९८) आइडियोलोजी, अ मल्टिडिसिप्लेनरी एप्रोच, सेज पब्लिकेसन, १९९८) ।