यतिबेला मध्य–मधेशका जिल्लामा शीतलहर चलिरहेको छ । जनजीवन प्रभावित भएको छ । बाध्यता नपरी जोकोही घरबाहिर बस्न वा निस्किन चाहँदैनन् । तर, रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा रहेको दलित प्राथमिक विद्यालयका बालबालिका भने तारबारसमेत नगरिएको झुपडी बाहिरको चिसो भुइँमा कठ्यांग्रिँदै पढ्न बाध्य छन् ।

केही हप्तापछि नै सुरु भएर महिनौं चल्ने गर्मीमा ती बालबालिका उसै गरी तातो घामले पोलिएर वा सिमेन्टको टायलले तातिएर पढ्न बाध्य हुनेछन् । यो केही महिना वा वर्षका लागि सिर्जित भवितव्य परिस्थिति होइन ।

१७ वर्षदेखिको बाध्यता हो । समग्रमा, नेपालका ग्रामीण भेगमा अद्यापि विद्यमान कमजोर शैक्षिक पूर्वाधार र त्यसमार्फत आकलन गर्न सकिने कमजोर सिकाइ उपलब्धि चियाउने प्रस्ट तस्बिर हो । यस्तो परिस्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन समग्र राज्य संरचना, तीनै तहका सरकार, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकमै प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । साथसाथै, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । संविधानमा उल्लेखित अनिवार्य र निःशुल्क जस्ता शब्दावलीले गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण र सिकाइ पद्धतिको अपेक्षा गर्छ ।

पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीसहित, दक्ष शिक्षकबाट, सकारात्मक वातावरणमा कक्षागत/तहगत रूपमा तोकिएको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्दै अघि बढ्न पाउनु बालबालिकाको हक हो । विद्यार्थीले घरबाटै बोरा र पाल बोकेर ल्याउनुपर्ने, अन्यथा चिसोमा बस्नुपर्ने संविधानको मर्म त होइन नै, मानवोचित अधिकारको पनि विपरीत हुन्छ । यद्यपि, नेपालका प्रायः सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाले यथोचित शैक्षिक वातावरण पाउन सकेका छैनन् । रौतहटको दलित प्राथमिक विद्यालय अभावको पनि सीमान्त स्वरूप हो ।

कुनै पनि देशको समग्र जग त्यतिबेला बलियो बन्छ, जब शिक्षा क्षेत्रमा लगानी मुख्य प्राथमिकतामा पर्छ । आजको भोलि प्रतिफल नदिने र तत्कालै देखाउनका लागि ठोस उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्न पनि नसकिने भएकाले अल्पकालीन सोचयुक्त राजनीतिक नेतृत्व वा राज्य संयन्त्रले शिक्षा क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइँदैन । हरेक वर्ष नेपाली राज्यले शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याउने बजेटले त्यस्तो सोचलाई प्रस्ट पार्छ ।

पछिल्ला एक दशकयता प्रस्तुत बजेटमा शिक्षाको बजेट हेर्ने हो भने १० वा ११ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन कुल बजेटको १०.०९ प्रतिशत मात्रै हो । यस्तो बजेटको पनि अधिकांश हिस्सा प्रशासनिक कार्यमै खर्च हुने गरेको छ । जसले गर्दा शिक्षासँग जोडिएको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न र शैक्षिक वातावरण अभिवृद्धिका लागि बजेट अपर्याप्त हुने गर्छ । अर्कोतिर, यो मुख्य पार्टीहरूकै चुनावी घोषणापत्र, कैयौं नेताका सार्वजनिक भाषण र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरिएको/गरिने कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा 

छुट्याउने/छुट्याउनुपर्ने प्रतिबद्धताकै विपरीत पनि हो । त्यसैले राज्यको प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउन र त्यसबाट रौतहटको दलित प्राथमिक जस्ता विद्यालय लाभान्वित हुने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । संघीयतापछि आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीमा पर्ने भएकाले उसले पनि जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ ।

सबैभन्दा कम साक्षरता दर रहेको रौतहटकै दलित प्राथमिक विद्यालय यतिबेलाको एउटा सन्दर्भ मात्रै हो । ७० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको समग्र शैक्षिक वातावरण कमजोर छ । विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउने, शिक्षक दरबन्दी सुनिश्चित गर्ने, विद्यालयको उपयुक्त भवन तयार गर्ने, शैक्षिक सामग्री, खेलकुद सामग्री, पुस्तकालय जुटाउनेलगायतका अन्त्यन्तै आधारभूत पक्षमा सामुदायिक विद्यालय सबल बन्न सकेका छैनन् ।

कमजोर शैक्षिक वातावरणलाई सबल बनाउनका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रम असाध्यै न्यून छन् । यसबाट कमजोर सिकाइ उपलब्धियुक्त विद्यार्थी माथिल्लो तहमा पुगिरहेका छन् । अर्कोतिर, बीचमै कक्षा छाड्ने दर पनि बढी छ । कैयौं विद्यालयले न्यून विद्यार्थीको समस्या झेलिरहेका छन् ।

राज्यको मुख्य प्राथमिकतामा नपर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालय झन्पछि झन् कमजोर बन्दै जानेछन् । एकातिर दुई तिहाइभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्ने, अर्कोतिर कमजोर शैक्षिक वातावरणमा सिकाइ हुने परिस्थितिले हाम्रो विद्यालय शिक्षा जोखिमपूर्ण अवस्थातिर अघि बढिरहेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । यसप्रति राज्यदेखि सरोकारवाला निकाय समयमै संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

कुनै पनि तहका विद्यार्थीले पूर्ण शैक्षिक वातावरणमा तहगत सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न नसक्दा दक्ष र प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार हुन सक्दैन । यसबाट तत्काललाई सो विद्यार्थीलाई मात्रै बेफाइदा पुग्न सक्छ । तर यस्तो संख्या समग्र विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश वा देशभरको साझा प्रवृत्ति बन्यो भने समाजदेखि देशलाई नै घाटा पुग्छ । किनकि, व्यक्ति स्वयं परिवार, समाजदेखि देश नै शैक्षिक पोषण पाउनबाट वञ्चित हुन्छ ।