मधेश आश्रित शक्तिहरू यतिखेर ‘वार्ता समिति’ गठन गरेर चर्चामा छन् । काठमान्डु केन्द्रित सार्वजनिक संवाद, सामूहिक छलफल वा द्विपक्षीय बातचितले गति लिएको छ । वार्ता समिति गठन गर्नुका पछाडि मधेशको अवस्था पहिल्याउनु, सरकारमाथि दबाब बढाउनु, थाकेको मधेश आन्दोलनलाई ब्युँझाउनु र आगामी आम निर्वाचनसम्ममा एक मजबुत शक्ति बन्ने अभिलाषा अन्तरनिहित छ ।

मधेश आश्रित शक्तिहरूमाझ नरम गठबन्धन बनाउने कि एकता नै गर्ने ? यो प्रस्टिन सकिरहेको छैन । यथार्थ के हो भने असुरक्षित महसुस गरिरहेका पात्र र पार्टीहरू केही गर्नुपर्ने दबाबमा छन्, तर के गर्ने त्यो माघको कुहिरोले घेरिएको छ ।

विभिन्न दलले वार्ता समिति गठन गरिसकेपछि नेपथ्यमा गाइँगुइँ पनि चलिरहेको छ । सबै छोटा–बडा शक्तिबीच बातचित गर्ने, आठबुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मधेशी नेताबीच मात्र हुनुपर्ने, संसद्भित्रका मधेशी शक्तिबीच हुने कि सरकारमा रहेका मधेशी शक्तिबीच बातचित हुने जस्ता विभिन्न विचार तैरिरहेका छन् । भित्रभित्र ‘ऊ चोखो, तँ बिटुलिएको’ भन्ने गनगन पनि त्यत्तिकै छ । यसले गर्दा प्रतिकूल परिस्थितिमा एकजुट हुने अवधारणामाथि गम्भीर हुनुभन्दा आफूलाई के फाइदा होला भन्नेमै अर्जुन दृष्टि छ । के गर्ने, कसरी गर्ने, को कोसँग हुने, कहाँ पुग्ने किटान हुन सकिरहेको छैन ।

बरु मधेश राजनीतिका कतिपय नयाँ–पुराना अनुहार यो नयाँ राजनीतिक प्रयासमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुने सपना देख्न थालेका छन् । कोही हेर्दै छन्, हावा कतातिर मोडिन्छ, त्यहीअनुसार आफ्नो स्थिति प्रस्ट्याउला ? कसैले यस्तैमा सरकारमा छिरिहाल्ने कि भन्ने अमूर्त चाहना पनि राखेका छन् । थरीथरीका कुरा बाहिरिएका छन्, फैलाइँदै छ । मधेशमा एक प्रचलित आहान छ– ‘बन्द मुट्ठी है तो लाख की, खुल गई तो खाक की ।’ विभाजित मधेशी दलले सत्ताका लागि कौडीको भाउ भएका छन् ।

जो जसले वार्ता समिति गठन गरेका छन्, तिनीहरूको हालत एक खाल्डोमा छप्ल्याकछुप्लुक गरेजस्तै छ । जति हातखुट्टा चलाए पनि जहाँको त्यहींको ठोस अवस्था छ । बरु यसले सिंहदरबारको शान्त तलाउमा तरंग ल्याइदिएको छ । स्थायी सत्ताले मधेशीजनमा वार्ता गर्नुपर्ने बुद्धि यतिखेर नै कसरी पलायो ? फेरि मधेशले केके गर्न सक्छ ? कसको कोसँग मिलान हुन सक्छ ? त्यसको मसिनो नजर राखिरहेका छन् । वार्ताको डफली यस्तै बेसुरमा बजिरहे यसको तत्काल परिणाम यो देखिन सक्छ कि राज्यपक्ष भावी परिस्थिति सामना गर्नका लागि व्यूह निर्माणमा कम्मर कस्छ । मधेशी शक्तिले आपसमा मेलमिलाप नगरे पनि राज्य शक्ति घनिभूत रूपमा आफ्नो मधेश नीतिमा झन् अडिग बन्न पुग्छ ।

सिहंदरबारलाई राम्ररी थाहा छ कि मधेशी शक्तिभित्रको असमञ्जस्य के हो ? असमर्थता के हो ? तिनीहरूले केलाई निरन्तरता दिने, केलाई सुदृढ पार्ने, कसका विरुद्ध र के स्थापनाका लागि संघर्ष गर्ने भन्ने कुरामा समन्वय मिलाउन र व्यावहारिक प्रस्टता प्रदर्शित गर्न सक्दैनन् ।

मधेशी शक्तिको मूल्यमान्यतामा विश्वासको प्रमुखता, दीर्घकालीन रणनीतिक दृढता र अल्पकालीन कार्यनीतिक लचकताबीचको फरक छुट्याउन नसक्दा पहिले पनि लामो समयसम्म संघर्ष गरेर हातमा शून्य राख्ने नियति भयो । पछिपछि त ठूला दललाई लामो समयसम्म रिझाउने–पुल्पुल्याउने काम भयो । चुनावी राजनीतिमा होमिइसकेपछि पनि आफूलाई आन्तरिक रूपले बलियो पार्दै अन्तरपार्टी सम्बन्धलाई पनि सहयोगात्मक रूपमा सुदृढ पार्नुपर्ने थियो, त्यो पनि हुन सकेन ।

बरु नयाँ अवतारका रूपमा प्रकटिएकाहरू त पुराना अनुहारहरू सबै कबाड हुन भन्ने भावभंगिमा देखाए । तसर्थ सिहंदरबारले आँखा, कान बन्द राखेको छैन । ऊ त स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि प्रकारको एकजुटता नहोस्, त्यसका लागि अनेकौं तिकडम गर्छ । जसमा पहिलो कोसिस हुन सक्छ, मधेशी शक्तिबीच आपसमै गालीगलौज गर्न उक्साउने । यहाँनिर मार्टिन निमोलरका कवितांश याद राख्नुपर्ने हुन्छ– ‘र तबसम्म कोही जोगिएको थिएन, जो मेरा लागि बोलिदेओस् ।’

लोकतन्त्र जति बढी समयको हुन्छ, त्यति नै परिपक्व बन्नुपर्ने हो । त्यो जनताको नजिक हुँदै जानुपर्ने हो । नेपालको लोकतन्त्र परिपक्व हुनुको साटो बूढो त हुँदै गइरहेको छैन भन्ने चिन्ता भुइँतहमा व्याप्त छ । जसलाई आफ्नो कमजोर तागतका कारण आफ्नै जनता र सांसदसँग डर लाग्न थालेको छ । पद्धति कस्तो बसाउने मुलुकको भू–राजनीति, नेताहरूको दूरदर्शिता एवं नेतृत्व क्षमता, जनताको स्तर तथा आन्तरिक स्रोत साधनजस्ता कुरामा निर्भर हुन्छ । मधेशका मुद्दा संसद्मा जति उठ्नुपर्ने हो, त्यति उठेन । मधेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका ती चाहे जुनसुकै दलका होउन्, तिनीहरूले संसद्को उपयोगिता सिद्ध गर्न सकेनन् । र, मधेशमा नयाँ जटिलता उत्पन्न भएका छन् ।

मधेशी दल छिन्न–भिन्न हुँदैमा, नेताहरू ओजहीन बन्दैमा मधेशका मुद्दा मर्दैनन् । न त प्रादेशिक संरचनामा मधेशको भूगोल खण्डित हुँदैमा मधेशी सरोकार भासिने हुन् । जबसम्म मधेशको यो सत्य यस भूगोलमा चुनावी राजनीति गर्ने दलले बुझ्दैनन्, तबसम्म मधेशमा मधेशी राजनीतिक शक्तिको अनिवार्यता कायम रहिरहन्छ । यो पार्टीको स्पेस त्यो पार्टीले लेला, अमूक नेताको साटो कोही अर्को चेहरा शक्तिशाली बन्ला तर यो क्रम रहिरहन्छ । आशा गर्न मन लागेको छ, भावी इतिहासले हाम्रो आजको समयलाई गुमेको महान् क्षण भन्नुपर्ने छैन । तर के गर्ने ? जब कोही शक्ति दिनको उज्यालोमा समेत आफ्नो आँखा तिरमिराउँछन् भने तिनलाई थप लालटिन बालेर औंल्याउनु पर्दैन ।

हिउँदे अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ । वार्ता चल्दै रहन्छ, त्यसले विस्तारै आकार लेला । तर गर्नुपर्ने के हो भने संघीय संसद्मा मधेशका मुद्दा प्राथमिकताका आधारमा उठाउनुपर्छ । कसैलाई याद छ, मधेशका दलपतिहरू कहिले संसद्मा बोलेका थिए ? संसद् जनताले आफूमा रहेको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने केन्द्रविन्दुका रूपमा रहने भएकाले यसको महत्त्व अतुलनीय छ ।

यो जनताको आवाज बुलन्द गर्ने शक्ति केन्द्र मात्र नभएर जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने वैधानिक मञ्च हो । त्यस उसले गर्दा जीवन्त मधेशका मुद्दा रहिरहेसम्म संसद्मा निष्क्रियता सुहाउँदैन । संसद्मा मधेशका कोणबाट सपना ‘युटोपिया’ हुनु हुँदैन । खोक्रो, कृत्रिम र हावादारी हुनु हुँदैन । लोकतन्त्रमा उठ्नुपर्ने, न्याय सापेक्ष स्वस्थ माग संसद्मा उठ्न नसकिनै कुरै छैन । त्यस निमित्त मधेशलाई प्राथमिकतामा राख्ने दाबी गर्ने शक्तिहरूले इच्छा शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ ।

शस्त्र–बलका सामुन्ने मधेश आन्दोलन बिसाइयो । तर संसद्मा संख्या–बल गिन्तीका भए पनि जब मुद्दा उठान हुन थाल्छ, त्यो आत्मबलको विजय जस्तो हुनेछ । प्रश्न गर्न सकिन्छ कि प्रस्ताव राखेर हुन सक्छ, यही संविधानभित्रबाटै लडाइँ लड्ने । मधेशको लडाइँलाई सबै सीमान्तकृतको लडाइँका रूपमा व्याख्या गर्ने । राज्यका अंगहरूको समावेशी अनुहार देखाउन सरकारलाई संसद्मार्फत बाध्य बनाउने, सरकारका नियुक्तिको भन्डाफोर गर्ने, यो गर्न कसले रोक्न सक्छ ? जसको जति संख्या छ, उसले राज्यमा त्यतिकै हिस्सा पाउनुपर्छ ।