१८ वर्ष पहिला सिरहा, लहानका युवा रमेश महतोको साहदत भएको दिनलाई समग्रमा मधेश जनविद्रोहको सम्झना गर्दै बलिदानी दिवसका रूपमा स्मरण गरिन्छ । यो दिवसमा मधेश प्रदेशमा बिदासमेत हुँदै आएको छ । कतिपयले मधेश जनविद्रोह र मधेश आन्दोलनलाई एउटै बुझ्ने गरेका छन् । यथार्थमा मधेश आन्दोलन बृहत्तर रूप हो भने मधेश जनविद्रोह मधेश आन्दोलनको ‘क्लाइमेक्स’ । 

मधेश आन्दोलनको चर्चा हुँदा तराई कांग्रेस, मधेश क्रान्ति दल, सद्भावना परिषद्, नेपाल सद्भावना पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (सशस्त्र), तमलोपा, सद्भावना पार्टी, हाल आएर जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेत यसका ‘स्टेक होल्डर’ हुन जान्छन् । त्यसमध्ये ६० को दशकलाई मधेश आन्दोलनको उर्वराकाल मान्न सकिन्छ ।

मधेशी जनअधिकार फोरम र त्यसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा भएको मधेश जनविद्रोह–२०६३ मधेश आन्दोलनका लागि ‘माइलस्टोन’ नै साबित भयो । मधेश जनविद्रोह सदियौंदेखिको मधेशी जनसमुदायमाथि भइरहेको थिचोमिचो र विभेदको एकमुष्ट जवाफ थियो । तराई कांग्रेसदेखिको सम्पूर्ण प्रयासको प्रस्फुटन थियो । काठमाडौंका सडक गल्लीमा मधेशीमाथि दिनहुँ भइरहेका अपमानजनक व्यवहार, गालीगलौजदेखि नीतिगत रूपमा हुने विभेद, अन्याय र अत्याचारको संयुक्त प्रतिकार थियो । 

माओवादीसमेतको सहमतिमा २०६३ माघ १ गते आएको अन्तरिम संविधानमा संघीयता, समानुपातिक समावेशितालगायतका मधेशी मुक्तिको मूलभूत मुद्दा छुटेको भन्दै उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेशी जनअधिकार फोरमले काठमाडौंको माइतीघरमा संविधान जलायो । यादवसहित १८ जना फोरमका नेता/कार्यकर्तामाथि राजद्रोहको मुद्दा लगाई हनुमानढोका प्रहरी हिरासतमा राखियो । यता मधेशमा ‘हाम्रो नेतालाई रिहा गर’ भन्दै केही फोरमका नेता/कार्यकर्ताले सडकमा नाराजुलुस गर्न थाले ।

त्यही क्रममा सिरहाको लहानमा फोरमका स्थानीय नेता कृष्णबहादुर यादवले केही युवा कार्यकर्ताको साथमा महेन्द्र राजमार्ग अवरुद्ध गरी आन्दोलन गरिरहेका थिए । पूर्वतर्फबाट आइरहेका माओवादी नेता राम कार्कीले जबरजस्ती बाटो काट्न खोज्दा फोरम कार्यकर्ताले रोक्न खोजे । सोही क्रममा माओवादी कार्यकर्ता सियाराम ठाकुरले बन्दुक चलाउँदा गोली लागेर फोरम कार्यकर्ता रमेश महतोको हत्या भयो । 

आन्दोलनले उग्ररूप लिन थाल्यो । फोरम कार्यकर्ताले लहानको महेन्द्र चोकमा रमेश महतोको शव राखेर सहिद घोषणाको माग राख्दै प्रदर्शन गरिरहेका थिए । उनीहरूमाथि हमला गर्दै राति महतोको शव गायब पार्न मातृका यादवले भूमिका खेले । यसरी बलिरहेको आगोमा घिउ थपियो र समग्र मधेशले उग्ररूप लियो । माओवादी भर्सेस मधेशी फोरम भयो । मधेशभित्रका माओवादी कार्यालय तोडफोड गरी जलाइयो । माओवादी सेनाका शिविर खाली गराइयो ।

सरकारी कार्यालयमा तोडफोड, आगजनी हुन थाले । लाखौंको संख्यामा मधेशी जनसमुदाय सडकमा ओर्लिए । मधेशका गाउँ, टोलसम्म आन्दोलन पुग्यो । मधेश विद्रोहको २४ औं दिन अर्थात् माघ २५ गते तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख र प्रधानमन्त्री दुवै रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर आजदेखि देश संघीय संरचनामा जाने, समानुपातिक समावेशी हुने, निर्वाचन क्षेत्रको संख्या बढाइने, नागरिकता समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगन भयो । पछि २२ बुँदे सम्झौता गरी आन्दोलनको ‘सेफल्यान्डिङ’ भयो । उक्त सम्झौता अधुरो भयो भन्दै फोरम विभाजन भयो ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम, महन्थ ठाकुरको तमलोपा, राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टीसमेतको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा गठन भयो । र, संविधानसभा निर्वाचनलाई चुनौती दिने गरी फागुन १ गते आन्दोलनको घोषणा भयो । १६ दिनको निरन्तर आन्दोलन र संषर्घपश्चात् नेपाल सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच ८ बुँदे सम्झौता भयो, जसलाई मधेशको मार्गदर्शक सम्झौता मान्न सकिन्छ ।

त्यही आन्दोलनको रापतापमा २०६४ को पहिलो संविधानसभामा भाग लिएका मधेशकेन्द्रित दल निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाए । ५३ सिटसहित फोरम चौथो, २१ सिटसहित तमलोपा पाँचौं र ९ सिटसहित सद्भावना छैटौं शक्ति भए । फलस्वरूप प्रथम संविधानसभामा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलितलगायत उत्पीडित, उपेक्षित समुदायको संविधानसभामा उल्लेखनीय उपस्थिति भयो ।

त्यही उपस्थितिबाट तर्सेर कांग्रेस, एमाले र माओवादीले षड्यन्त्रपूर्वक पहिलो संविधानसभा विघटन गराए र दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक, समावेशीको अनुपात घटाए । जसको प्रतिफल दोस्रो संविधानसभामा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलितलगायत उत्पीडित, उपेक्षित जनसमुदायको प्रतिनिधित्व न्यून भयो । तुलनात्मक रूपमा अन्तरिम संविधानभन्दा पनि अधिकार कटौती गरिएको संविधान एकलौटी रूपमा घोषणा भयो ।

संविधान घोषणा भइरहेका बखत तराई मधेशमा आन्दोलन जारी थियो । त्यही दिन वीरगन्जका बालक चन्दन पटेल सहिद भएका थिए । काठमाडौंमा संविधान घोषणाको खुसियालीमा दीपावली, आतिसबाजी र मिठाई वितरण भइरहँदा तराई मधेशमा ब्ल्याक आउट, रुवाबासी र आर्यर्घाटमा शव जलिरहेको अन्तर्विरोधको अवस्था थियो । २०७२ को संविधान घोषणापछि मधेशमा तीनबाट १३ भइसकेको मधेशी दल पुनः एकतित्र हुन थाले ।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय, शरतसिंह भण्डारी, अनिल झा र राजकिशोर यादवसमेतको सहभागितामा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल गठन भयो । अर्कोतिर उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा बाबुराम भट्टराई, अशोक राईलगायत नेताहरूको सहभागितामा समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भयो । यसरी संसदीय शक्तिहरू संगठित भएर २०७४ को निर्वाचनमा दुवै दल मिलेर गठबन्धन गरी चुनावमा गए, लगभग राम्रो परिणाम ल्याउन सफल भए । मधेश प्रदेशको सरकार, मधेश प्रदेश नामकरण र जनकपुरधामलाई राजधानी बनाउन सक्नु त्यसैको परिणाम हो । 

मधेश आन्दोलनकै उपलब्धिस्वरूप देशमा संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, आरक्षणलगायत निर्वाचन क्षेत्रको संख्या थप, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र नागरिकता समस्या समाधान भयो । तीन तहको सरकारको अवधारणा आयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट भयो । अधिकार बाँडफाँटसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै र संयुक्त अनुसूची निर्माण भयो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, संघीयता कार्यान्वयन र अभ्यासमा गएको ९ वर्ष भइसक्यो तर इमानदारिताका साथ अनुसूचीसमेत लागू हुन सकेको छैन ।

कतिपय सवालमा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । प्रदेशलाई बाइपास गरेर संघ र स्थानीयबीच गहिरो तालमेल देखिन्छ । प्रदेश सरकारलाई पेन्डुलम बनाइएको छ । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी संघ सरकारले कानुन निर्माण गरिदिएको छैन । प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय र मिडियाबिनाको सरकार निरीहताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । प्रमुख सचिव, सचिवहरू, सिनियर अधिकृतहरू अझै संघ सरकारले आफ्नै अधीनमा राखेको छ ।

संघ नियन्त्रित प्रदेश बनाएर उल्टै प्रदेशलाई विकास र सुशासन दिन सकेन भनेर बदनाम गराउन खोजिँदै छ । एक प्रदेशलाई एक प्रतिशत बजेट पुग्ने गरी छुट्याइएको छ, त्यसमा पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छैन । पुँजीगत खर्चभन्दा प्रशासनिक खर्च अधिक छ । प्रदेशसँग आय स्रोत छैन । नेपाल सरकार आफैं कल्याणकारी राज्यको नीति, सिद्धान्त अवलम्बन गर्न चाहँदैन । जनताको खुन चुसेर मोटाउने सरकारको आर्थिक नीति छ । साधारण खर्च धान्ने अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र छैन ।

२०७२ को संविधान लागू भएको ९ वर्ष भएको छ । ९ वर्षमा ९ वटा सरकार फेरिएका छन् । घुमिफिरी रुम्जाटारको अवस्था छ । देउवा, ओली र प्रचण्डबाहेक सबैलाई रिङबाहिर राखिएको छ । उनीहरूको नजरमा तीनवटै पार्टीमा अरू कोही सक्षम छैनन् । ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ भनेझैं यी तीनमध्ये कोही प्रधानमन्त्री बने नेपाली जनतामा कुनै उत्साह हुँदैन । 

मधेश आन्दोलनको लक्ष्य र उद्देश्य यो मुलुकमा रहेका तमाम विभेद, अन्याय र अत्याचारको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्नु हो । देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्न राज्यको मूलधारबाट वञ्चित भएकालाई मूलधारमा ल्याउन संघीयता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता वैज्ञानिक राज्य सञ्चालनको मोडल अपनाउनुपर्छ । यसलाई इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । मुलुकलाई जसरी पनि समृद्ध बनाउनु छ । त्यसका लागि शान्ति र स्थायित्व चाहिन्छ । एक/दुई जातले अधिकार थुपारेर राख्ने होइन ।

शान्तिका लागि अधिकार बाँड्नुपर्छ । समृद्धिका लागि स्थायी सरकार चाहिन्छ । त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ र भ्रष्टाचार रोक्नका लागि वर्तमान निर्वाचन प्रणाली फेरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्छ । त्यसपछि यो देशका बहुसंख्यक मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित र अल्पसंख्यकलाई राज्य सञ्चालनको मूलधारमा ल्याई देशलाई शान्ति, समृद्धि, विकास तथा सुशासनको बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।