जनहितको नाउँमा व्यवस्था परिवर्तन पटक–पटक गरिए । आम जनताको समृद्धिको आकांक्षा भने जहाँको त्यहीँ छ । त्यसमा तुषारापात गर्ने कुशासनको बिगबिगी थामिएको छैन । बरु सर्वत्र फैलिँदै र झाँगिँंदै छ । भ्रष्ट मुलुकको दाग मेटिने होइन, झनै गाढा बन्दै गएको छ ।

यसो हुनुको एउटा कारण उच्च राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचारले संरक्षण पाउनु नै हो । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता नारामा सीमित हुनु र भ्रष्टाचारीप्रति राज्यको सहनशीलता बढ्नु हो । सामाजिक न्याय र समतामूलक समृद्धिको मार्गमा चुनौतीको पहाड बनेको कुशासन अन्त्य राष्ट्रिय अभीष्ट हो । तर, यसका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको खडेरी भने कायमै छ ।

त्यसो नभएको भए नीतिगत निर्णयको खोल ओढाएर अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन दुरुपयोग हुँदै आएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था (आयोग ऐन २०४८ को दफा ४(ख) प्रचलनमा रहने थिएन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७६ अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । संघीय मन्त्रिपरिषद् र त्यसका समितिका सामूहिक नीतिगत निर्णयमा प्रश्न उठाएर अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिन दुरुपयोग हुँदै आएको दफा ४(ख) सच्याउन पो उक्त विधेयकको उपयोग गरिनुपर्ने थियो । ठीक उल्टो, संघीय मन्त्रिपरिषद्को तहमा सीमित रहेको उन्मुक्तिलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को तहसम्म विस्तार गर्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा छ ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई बिनाकिन्तु–परन्तु अनुसन्धानको दायराभित्र समेट्नुपर्ने माग संसद्भित्र र बाहिरबाट उठेको छ, जुन जायज छ । यति नै बेला त्यसो गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको असहमति रहेको तथ्य बाहिरिएको छ । दुई शीर्षकै अप्ठेर्‍याइँले संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने काम समितिमा अल्झियो भनिएको छ । तर, यो समाचारको कसैबाट खण्डन भएको देखिएको छैन । यसले दफा ४(ख) को कानुनी उन्मुक्तिका मुख्य लाभग्राही शीर्ष नेता नै हुन् र उनीहरू भविष्यमा पनि त्यसबाट लाभ उठाउनकै लागि त्रुटिपूर्ण प्रबन्ध जोगाउन चाहन्छन् भन्ने तर्कलाई नै बल पुगेको छ । यो नितान्त गम्भीर कुरा हो ।

सार्वभौम संसद्को समिति दुई शीर्ष नेताको इच्छाको कैदी बन्ने कि सामूहिक विवेकका आधारमा अगाडि बढ्ने ? अहिले परीक्षाको घडी आएको छ । शीर्ष नेताले विधेयकका विषयवस्तुबारे आफूलाई लागेको धारणा समितिसमक्ष राख्नु स्वाभाविक होला । तर, त्यसले नै समितिलाई ‘डिक्टेट’ गर्नु वा उनीहरूको पोजिसनलाई समितिले भिटोका रूपमा स्वीकार गर्नु किमार्थ जायज हुँदैन । शीर्षको पछाडि लागेर सामूहिक विवेकलाई परित्याग गर्नु जनप्रतिनिधि संस्थाको जन्मदाता सार्वभौम जनताप्रतिको नै अनादर हुन्छ ।

हेक्का रहोस्, समिति निर्देशित हुने भनेको संविधानको मर्म र भावनाबाट हो । नेपालले अनुमोदन गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिअन्तर्गतको दायित्वबाट हो । आम नेपाली जनताको सुशासनको वैध आकांक्षाबाट हो ।

अहिले हामी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अन्तर्गत शासित छैनौं । यति बेला द्वन्द्वोत्तर लोकतान्त्रीकरणको अवस्थाबाट हामी गुज्रँदै छौं । सरकार, संसद् र दलहरू जननिर्वाचित संविधानसभाबाट स्थापित संविधानवादका मान्यता मातहत छन् । तिनले विगतको सशस्त्र संघर्ष र अनेकौं राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनको अन्तरनिहित कारणका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार र कुशासनलगायतका समस्याहरूको यथोचित सम्बोधन गरेर दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ ।

विगतका संविधानहरूको तुलनामा वर्तमान संविधानले अंगीकार गरेका सुशासनका मान्यता उन्नत देखिन्छन् । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धका प्रत्याभूति सुदृढ छन् । यसबीच २०६८ पुस ९ देखि हामी भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको पक्षसमेत रहँदै आएका छौं । तसर्थ संविधान र भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिअन्तर्गतका प्रतिबद्धता एकातिर र संसद्ले बनाएको कानुन अर्कातिर हुन सक्दैन । संविधान र महासन्धिको आलोकमा नै संसद्ले निर्णय लिनुको विकल्प छैन ।

भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने गरी संविधानमा गरिएको प्रबन्धमा अपवाद सिर्जना गर्ने अधिकार संसद्लाई छैन । दफा ४(ख) अन्तर्गत कार्यकारीलाई दिइएको उन्मुक्ति गैरसंवैधानिक छ । संविधानका समष्टिगत प्रबन्धको अध्ययनका आधारमा त्यस किसिमको उन्मुक्तिको औचित्य कहीँकतै पुष्टि हुन नसक्ने तथ्य बुझ्न सकिन्छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट वर्तमान संविधान जारी’ गरेको तथ्य उद्घोषित छ । दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धि एक अर्काका परिपूरक हुन् । दिगो शान्ति र समृद्धिको जग नै सुशासन हो । सुशासनको ठाउँ कुशासनले लिएपछि दिगो शान्ति, सामाजिक न्याय, समाजवाद र समतामूलक समृद्धिको लक्ष्य आकाशको फल बन्छ नै । त्यसैगरी नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्तिम प्रहार मौलिक हकहरूले भोग्छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारले मौलिक हक उपभोगको यथोचित वातावरण बन्न दिँदैन ।

भ्रष्टाचारयुक्त नीति र निर्णयका कारण बजेट र राजस्वको दुरुपयोग एवं सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन हुन्छ । खासगरी आर्थिक र सामाजिक हक कार्यान्वयनमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । राज्यको संरक्षणको दरकार भएका नागरिक कुपोषण तथा खाद्य असुरक्षाको चपेटामा पर्छन्, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक संरक्षणबाट वञ्चित हुन्छन् र चरम गरिबीका कारण मृत्युको सिकार हुनेसम्मको अवस्था सिर्जना हुन पुग्छ । समाजमा द्वन्द्व र अस्थिरता निम्तिन्छ । भ्रष्टाचारले ठूलो जनसंख्यालाई परोक्ष रूपमा पीडित बनाउँछ । नीतिगत भ्रष्टाचारको बहुआयामिक दुष्परिणामको लेखाजोखा जरुरी देखिन्छ ।

संविधानको भाग चारमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई धारा ४९ ले राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशनका रूपमा स्थापित गरेको छ । त्यसैले नीतिगत भ्रष्टाचारजस्तो संवेदनशील विषयलाई निर्देशित गर्ने कानुन बनाउँदा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा अनुकूल वा प्रतिकूल के प्रभाव पर्छ परख्न जरुरी छ । किनकि यी प्रबन्ध माने पनि हुने, नमाने पनि हुने प्रकृतिका होइनन् । मौलिक हकसँगको परिपूरकताका कारण तिनको परिपालना अपरिहार्य छ । यसबारेमा सर्वोच्च अदालतले विगत लामो समयदेखि विभिन्न आदेश तथा फैसला (जस्तैः सूर्य ढुंगेल, योगी नरहरिनाथ मुद्दा) मार्फत सम्झाउँदै आएको पनि छ ।

धारा ५० मा तय गरिएका राज्यका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न नीतिगत भ्रष्टाचारले तगारा हाल्छ । धारा ५१(ख) को देहाय (४) मा ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति’ निर्दिष्ट गरिएको छ । त्यसैगरी, धारा ५१(ट) को देहाय (३) को व्यवस्था पनि विशेष महत्त्वपूर्ण छ ।

यसमा राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने नीतिगत प्रबन्ध छ । उल्लिखित संवैधानिक मार्गदर्शन कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारप्रति मुलुकको शून्य सहनशीलता दर्साउन पर्याप्त छन् ।

धारा ५२ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको अनुसरण तथा नीतिको क्रमशः कार्यान्वयनमार्फत मुलुकलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने दायित्व निर्दिष्ट गरेको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न धारा ५४ अन्तर्गत संयुक्त संसदीय समिति अस्तित्वमा छ । निर्देशक सिद्धान्तविपरीत हुने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने त्यसबारे सचेत पार्ने दायित्व पनि यो समितिकै हुन्छ । अन्तर–समितिले नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्नुपर्छ । संविधानले नै कार्यादेश तोकेको यो समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । यो बुझ्न सकिने कुरा हो ।

त्यसैगरी, धारा ५६(६) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुनी राज्य र नियन्त्रण र सन्तुलन सहितको शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको अधीनस्थ राखेको छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान प्रयोजनका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय खडा गर्ने प्रबन्धले त्यही सिद्धान्तको सेवा गर्छ । अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिनु भनेको उल्लिखित प्रबन्धको विपरीत कार्यकारीमाथि नियन्त्रण गुम्ने र असन्तुलनको स्थिति सिर्जना हुनु हो ।

धारा ७५ अन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकारलाई संविधानअनुकूल बन्ने संघीय कानुनको अधीनमा राखेको छ । संविधानविपरीत कानुन बनाएर संघ र प्रदेश तहको उच्च कार्यकारी अधिकारीलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमाथि राख्ने कुराले संविधान उल्लंघन हुन जान्छ । संविधानको धारा २३९(१) मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन’ भनिएको छ । उपधारा (२) मा ‘धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

यी प्रबन्धको अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ कि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित उन्मुक्तिको दायराभित्र पर्ने ‘संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारी’ को हकमा समेत त्यस्तो उन्मुक्ति पदमा रहँदा मात्र लागू हुन्छ र त्यसपछि अनुसन्धानको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि पदाधिकारीलाई जवाफदेहिताविहीन राख्ने संविधानको आशय कतैबाट पुष्टि हुँदैन ।

संविधान मात्र होइन, सुशासनको स्थापनाका सन्दर्भमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको पनि ख्याल गर्न जरुरी छ । नेपाल पक्ष भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पालन र कार्यान्वयनको दायित्व संविधानको धारा ५१(ख) को देहाय (३) मा निर्दिष्ट छ । साथै, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को धारा ९ ले अनुमोदित सन्धिका प्रावधानलाई संसद्ले बनाएका कानुनसरह मानेको मात्रै होइन, संसद्–निर्मित कानुनका प्रावधान अनुमोदित सन्धिका प्रावधानसँग बाझिएमा सन्धिको प्रावधान नै प्रभावी हुने व्यवस्था छ । यस आधारमा, महासन्धि प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि संशोधन गरिनु हुँदैन । अन्यथा, संशोधित प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धिको धारा ३० ले कार्यकारीका कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउने कुरा र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायनिरूपण गर्ने कुराबीच सन्तुलन कायम गर्न जोड दिएको छ । अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिनु लोकतान्त्रिक समाजका लागि आवश्यक भएको हदसम्म मात्रै स्वीकार्य हुने देखिन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयकर्तालाई समग्र रूपमा उन्मुक्ति दिनु महासन्धि र संविधानको मर्मसँग मेल खाँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

अन्य देशमा पनि कार्यकारीले गर्ने खास प्रकृतिका विषयलाई औचित्यका आधारमा अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर राख्ने गरेका दृष्टान्त नभएका होइनन् । उदाहरणका लागि भारतको लोकपाल तथा लोकायुक्त ऐन २०१३ को दफा १४ मा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसद तथा कर्मचारीविरुद्ध जुनसुकै प्रकृतिको भ्रष्टाचारको उजुरीमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार लोकपाललाई छ । तर, प्रधानमन्त्रीका सम्बन्धमा विशेष अपवादको व्यवस्था पनि छ ।

यदि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, बाह्य वा आन्तरिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, आणविक ऊर्जा वा अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित भएमा लोकपालले छानबिन गर्न सक्दैन । यो अपवादले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील मामिलामा कार्यकारीको विशेषाधिकारलाई मान्यता दिएको देखिन्छ । तर, नीतिगत निर्णय वा अन्य कुनै बहानामा प्रधानमन्त्रीले निरपेक्ष र ब्लांकेट उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने कुरालाई भने ऐनले स्थान दिएको छैन ।

हाम्रोमा सुशासन स्थापनाको गफ नहाँक्ने नयाँ–पुराना कुनै दल छ जस्तो लाग्दैन । प्रत्येकका विधान, चुनावी घोषणापत्रलगायतका आधिकारिक दस्ताबेजमा यसले राम्रै स्थान ओगटेको छ । व्यवहारमा भने कुशासनको राजनीतिक खेती मौलाएको छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको स्थान ‘नियुक्तिमा भागबन्डा र सन्तुलन’ ले लिएको छ । कुशासनका जरा, हाँगा–बिंगा काट्ने कुरामा अग्रसरता र साहस राजनीतिक तहमा देखिँदैन ।