वास्तविक किसानले मात्रै अनुदान पाउने प्रणाली विकास गर्नेदेखि तीनै तहका सरकारबीच समन्वयन स्थापित गरेर अहिलेसम्म कायम दोहोरोपन अन्त्य गर्नेसम्मका अनेकौं सुधारका काम गर्न सकिन्छ । तर यतिबेलाको मुख्य काम भनेको रकम दुरुपयोग गर्नेहरूको सूची सार्वजनिक गर्नु हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि अनुदान लिनेको सूची सार्वजनिक गरेसँगै बहुचर्चित यो विषयको एउटा पर्दा खुलेको छ । अनुदानको सूची खोज्न कात्तिक २ मा मन्त्रालयद्वारा सहसचिव हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले पछिल्लो पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार अनुदान प्रवाह भएको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म मन्त्रालयबाट प्रत्यक्षतर्फ २० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ र अप्रत्यक्षतर्फ (अनुदानित रासायनिक मल) ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको हो । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण महत्त्वपूर्ण त छ नै, अनुदान लैजानेको सूची सार्वजनिक नभएसम्म यो विषयले पूर्णता पाउँदैन । अब अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यसका लागि कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी र उनी नेतृत्वको संरचनाको सक्रियता अपरिहार्य छ ।
रासायनिक मल, बाली तथा पशुधन बिमा, उखु उत्पादनमा प्रोत्साहन, साना सिँचाइ, बजार पूर्वाधार, कृषि औजार उपकरण, बीउ उत्पादन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको प्रवर्द्धनजस्ता अनेकौं शीर्षकमा अनुदान प्रवाह भइरहेको छ । त्यसका लागि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मले थरीथरीका कार्यक्रम/परियोजना चलाइरहेका छन् ।
फरक–फरक समयदेखि फरक–फरक लक्षित भूगोल र कार्यक्षेत्र तोकिएका कैयौं कार्यक्रम/परियोजनाबाट अनुदान प्रवाह हुँदै आएको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ । उक्त रकम १ लाख ४१ हजार ६ सय ७० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले रकम लगेका छन् । रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइबाट १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाा प्रवाह भएको छ, जुन रकम २१ हजार ४ सय ५० ले लगेका छन् ।
कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट ८० करोड १९ लाख ६१ करोड रुपैयाँ २७ हजार ६ सय ५० ले लगेका छन् । नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजनाबाट १ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार रुपैयाँ ११ हजार १ सय ५० ले लगेका छन् । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाबाट १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ ४६ हजार २ सय २६ ले लगेका छन् । त्यस्तै, उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदानमार्फत ४ अर्ब ७ करोड २४ लाख २० हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।
कृषि बिमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार र पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । प्याक्ट परियोजनाबाट १२ सय २३ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूमार्फत २ अर्ब १० करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको छ ।
संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यक्रम/परियोजनाबाट मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पनि कृषि अनुदान प्रवाह हुने गरेको छ । त्यसैले यसमा दोहोरोपन छ । त्यसैले जुनसुकै तहका सरकारबाट होस्, अनुदान प्रवाह भएको रकम एकीकृत गर्ने हो भने त्यो रकम अहिले कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेकोभन्दा अझै उच्च हुन आउँछ । त्यसैले यतिबेला अनुदानमा दोहोरोपन हुन नदिनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ ।
अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको गुनासो पहिल्यैदेखि हो । वास्तविक किसानले प्रक्रियागत झमेलाका कारण अनुदानको दाबी नै गर्न नसक्ने स्थिति छ । अर्कोतिर, राजनीतिक वा प्रशासनिक पहुँच भएका व्यक्तिले भने कृषिकर्ममा संलग्न नै नरही पनि अनुदान लिने गरेका छन् । उनीहरू कागजी कृषक मात्रै हुन्छन् । कतिपयले वास्तविक किसानको अन्योल वा अज्ञानतालाई दुरुपयोग गरेर अनुदान लिने गरेका छन् । कृषिसँग कुनै साइनो नै नभएका धूर्त व्यक्तिले सहजै अनुदान प्राप्त गर्न सकिने छिद्रबाट छिरेर लाभ लिइरहेका छन् ।
यसबाट सरकारको ठूलो रकम कृषि क्षेत्रको विकासका लागि खर्च भइरहेको देखिन्छ, यथार्थमा त्यस्तो रकम कृषक वा कृषि क्षेत्रमै नपुग्ने गरेको छ । परिणामतः अनुदानको रकम बढिरहने तर कृषि उत्पादन भने अपेक्षाकृत बढ्न नसक्ने भइरहेको छ । अझै गहिरो असर त बाध्यताको पेसा बन्दै गएको कृषिप्रति नयाँ पुस्ता जोडिनै नसक्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ ।
अनुदान लक्षित किसानसम्म मात्रै पुग्ने स्थिति बन्थ्यो भने आज यो पुँजी निर्माणदेखि रोजगारी सिर्जनासम्मको बलियो क्षेत्र बनिसक्थ्यो । तर त्यस्तो हुन सकेन । जसले गर्दा आज अनुदानदेखि स्वयं कृषि क्षेत्र लथालिङ्ग बनिरहेको छ ।
अब हामीसँग सुधारको विकल्प मात्रै बाँकी छ । जहाँजहाँ कमजोरी छन्, त्यहीँ सुधार गर्ने हो । वास्तविक किसानले मात्रै अनुदान पाउने प्रणाली विकास गर्नेदेखि तीनै तहका सरकारबीच समन्वयन स्थापित गरेर अहिलेसम्म कायम दोहोरोपन अन्त्य गर्नेसम्मका अनेकौं सुधारका काम गर्न सकिन्छ । तर यतिबेलाको मुख्य काम भनेको रकम दुरुपयोग गर्नेहरूको सूची सार्वजनिक गर्नु हो ।
राज्यकोष दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाउनैपर्छ । पटक–पटक अनुदान लैजाने र दुरुपयोग गर्नेको सूची सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेका कृषिमन्त्री अधिकारीले आफ्नो प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
