नेपालको सत्ता राजनीतिक अभ्यासमा एउटा चरित्र अक्सर दोहोरिन्छ । त्यो के भने, दलहरूबीच सत्ता गठबन्धन बनेकै दिनदेखि यसको भविष्यलाई लिएर अनेक प्रश्न उठ्ने गर्छन् । सत्तारूढ पक्षधर नेताहरू गठबन्धन बलियो भएको वकालत गर्ने गर्छन् भने विपक्षीहरू सरकार ढल्ने दाबी गर्छन् । झन्डै ६ महिनाअघि बनेको कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारको नियति अहिले यस्तै छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीका बैठकदेखि विभिन्न सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा सरकार नढल्ने भनेर प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ‘यो सरकार चल्दै चल्दैन’ भनेर लगातार विरोधमा छन् ।

केही दिनयता सत्ता गठबन्धनविरुद्ध माहोल बनाउन उनी डटेर लागेका छन् । विपक्षी दलहरूलाई सरकारविरुद्ध संगठित गर्ने, विगतमा सत्ता टिकाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेको ‘समाजवादी मोर्चा’ को कार्ड ब्युँताउने उनको प्रयत्न त्यसैको पछिल्लो कडी हो ।

मूलतः दुइटा कारणले अहिले यो गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । पहिलो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संविधान संशोधनका विषयमा व्यक्त धारणा । ओलीले अघिल्लो साता सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ‘संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्रै हुन्छ’ भनेपछि उनको यो अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनभित्र एक प्रकारको विवाद र अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

कांग्रेसका केही नेताले सार्वजनिक रूपमै ‘संविधान संशोधन नगर्दा सरकारको औचित्य नरहने’, ‘सातबँॅुदे सहमतिको बर्खिलाप’ रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । गठबन्धनभित्र बढेको यो असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर विपक्षीहरूले सरकारको आयु घटेको दाबी गरेका हुन् ।

दोस्रो, सरकारको सुस्त र प्रभावहीन काम कारबाही । सरकारको ‘पर्फमेन्स’ लाई लिएर यतिबेला कोही पनि सन्तुष्ट छैन । न जनता, न दलका नेताहरू । विपक्षी दल र नेता असन्तुष्ट हुनु, विरोध गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, यहाँ त अवस्था यस्तो छ, गठबन्धनकै नेताहरूले सरकारको कमजोर प्रस्तुतिलाई लिएर असन्तुष्टि र निराशा व्यक्त गरिरहेका छन् । एमाले स्वयंले सरकारको कमजोर उपस्थितिमा प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैं सरकारको कामलाई लिएर सन्तुष्ट छैनन् । यो सन्दर्भले पनि सरकारको भविष्यमा प्रश्नचिह्न लागेको हो । 

तर, के यी प्रश्नले कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सत्तामाथि धावा बोल्ने हैसियत राख्छन् ? सरकारको भविष्यलाई लिएर प्रश्न उठिरहँदा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धन तीन वर्ष अर्थात् २०८४ सम्मै चल्ने दाबी गरेका छन् । उनको यो भनाइ साँच्चै गठबन्धनको स्थायित्व लक्षित छ कि सरकारविरुद्ध उत्रिएका विपक्षीको खपतका लागि मात्रै हो ? प्रचण्डको सरकार ढल्ने दाबी कति औचित्यपूर्ण छ ? के अझै पनि वैकल्पिक सत्ता गठबन्धनको सम्भावना छ ? यो लेख कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको आयुलाई लिएर उठेका यिनै केही प्रश्नमा केन्द्रित छ । 

कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्यका मुख्यतः दुई आधार छन् । पहिलो, संवैधानिक आधार । दोस्रो, राजनीतिक आधार । संवैधानिक आधारलाई अर्को भाषामा अंकगणितको आधार पनि भन्न सकिन्छ । अंकगणित मिलेपछि दलहरू आफूअनुकूल राजनीतिक आधारको लेपन लगाएर सत्ता सहकार्य गर्न माहिर भइसकेका छन् । तसर्थ, सत्ता सहकार्यमा मूलतः गणितको आधारको पल्ला भारी हुने गरेको अहिलेको राजनीतिको यथार्थ हो । 

संसद्को अंकगणितको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन सुरक्षित छ । दुईमध्ये एकले यो सत्ता गठबन्धन त्याग्ने निचोडमा नपुगेसम्म यो सहकार्य भत्किँदैन । आमनिर्वाचन, २०७९ पछि बनेको संसद्को यो तेस्रो विकल्प हो । संसद्का पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र एमालेले ‘असफल हुने छुट नभएको’ भनेर यो तेस्रो विकल्प रोजेका हुन् । यसअघि सत्ता सहकार्यका दुई विकल्प परीक्षण भइसकेको छ । ती दुवै विकल्पमा माओवादीको ‘म्याजिक नम्बर’ (३२ सिट) ले काम गरेको थियो । 

आमनिर्वाचन २०७९ मा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले मोर्चाबन्दी गरेर चुनाव लडेका थिए । एमालेले पनि राप्रपालगायत सँगको गठबन्धनमा चुनाव लडेको थियो । फलतः २ सय ७५ सदस्यीय प्रनिनिधिसभामा ८८ सिटसहित नेपाली कांग्रेस पहिलो, ७९ सिटसहित एमाले दोस्रो, ३२ सिटसहित माओवादी केन्द्र तेस्रो र २१ सिटसहित चौथो ठूलो दलका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उदायो । त्यस्तै पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा १४ सिट, एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादी १० सिट, मधेशकेन्द्रित दलहरू २६ सिटसहित संसद्मा छन् । स्वतन्त्र र साना पार्टीहरूको सानो संख्या पनि छ । 

चुनावमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीबीच मोर्चाबन्दी भएकाले यी दलबीच गठबन्धन सरकार बन्छ भन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीच को पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा मत नमिलेपछि प्रचण्ड एमालेको शरणमा पुगेका थिए । सुरुमा प्रचण्डलाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री दिन तयार देउवाले कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएपछि त्यो भद्र सहमति तोडेका थिए । त्यसपछि २०७९ पुस १० गते एमाले, नवोदित दल रास्वपासहितका दलको समर्थनमा प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मधेशकेन्द्रित दलहरू जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी आदिको समर्थन पाएका थिए । पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा खसेको २७० मतमध्ये २६८ मतको विश्वास प्रचण्डले पाएका थिए । अर्थात् कांग्रेसले पनि उनलाई समर्थन गरेको थियो । 

कांग्रेसले गरेको त्यो समर्थन ओलीलाई फिटिक्कै मन परेको थिएन । उनले संसद्बाटै ‘ढोक्सा’ थापेको भनेर व्यङ्ग्यात्मक आलोचना गरेका थिए । कालान्तरमा त्यो समर्थन ‘ढोक्सा’ नै सावित भयो । राष्ट्रपति चुनावमा एमाले र माओवादीबीच मत नमिलेपछि प्रचण्ड पुनः कांग्रेससहितको गठबन्धनमै फर्किए । पुसमा भएको सहमति फागुनको दोस्रो साता तोडियो । एमाले सत्ताबाहिर गयो । प्रचण्ड कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री कायमै रहे ।

कांग्रेससँगको सहकार्यमा अर्को गठबन्धन सरकार बन्यो । प्रचण्डको ‘म्याजिक नम्बर’ को उपयोग गर्दै गठबन्धन फेर्ने सिलसिला रोकिएन । २१ फागुन, २०८० मा उनी कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर फेरि एमालेलगायतका दलहरूसँग गठबन्धन गर्न पुगे । यसरी प्रचण्डको सत्ता रणनीतिमा पटक–पटक उपयोग हुनुपरेपछि दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले सत्ता सहकार्यको निष्कर्षमा पुगेका हुन् । यो पृष्ठभूमिमा बनेको यो गठबन्धन के टुटिहाल्ने सम्भावना छ ? के अरू पनि विकल्प छन् ?

संसदीय गणितका हिसाबले सत्ता गठबन्धनका सीमित विकल्प मात्रै छन्, अब । माथि नै चर्चा गरियो, २०७९ को आमनिर्वाचनपछिको पहिलो स्वाभाविक विकल्प हुन्थ्यो, चुनावमा मोर्चाबन्दी गरेका दलहरूबीचको गठबन्धन सरकार । सुरुमा बन्न नसके पनि पछि माओवादी र कांग्रेसबीचको गठबन्धन सरकार बन्यो तर त्यसले स्थायित्व दिन सकेन । 

दोस्रो विकल्प, वामपन्थीहरूको सरकार । वामपन्थीहरूले नेपाली सत्ता राजनीतिमा पटक पटक सरकार चलाउने अवसर पाएकै हुन् । २०७४ को पहिलो आमनिर्वाचनपछि शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार आपसी गृह कलहका कारण छिन्नभिन्न भयो । मिलेर बलियो भएका कम्युनिस्टहरू पछि विभाजित भएर पुरानै अवस्थामा पुगे । त्यो कलहले कांग्रेस र माओवादीबीच ध्रुवीकरण बन्यो । तैपनि, दोस्रो आमनिर्वाचनपछि बनेको संसद्ले समेत वामपन्थीहरूको वर्चस्व भएको संयुक्त सरकार गठनको अर्को अवसर दियो ।

त्यसपछि प्राप्त अवसरहरू पनि उपयोग गर्न सकेनन् । के अब फेरि त्यही असफल अभ्यास दोहोर्‍याउने विकल्पमा वामपन्थीहरू जाने परिस्थिति बन्ला ? एमाले र माओवादी खासगरी ओली र प्रचण्डबीचको तिक्तता र शत्रुतापूर्ण छेडखानी देख्दा अहिले तत्काल त्यो सम्भव देखिँदैन । यद्यपि, ओलीको कार्यकाल सकिँदै गर्दा र २०८४ को चुनाव सम्मुख आइपुग्दा वामपन्थी एकताको बाँसुरी बज्यो भने त्यो चाहिँ नौलो परिघटना हुने छैन । 

तेस्रो, माओवादी र एमाले जस्ता वामपन्थी पार्टीहरूलाई विपक्षीमा राखेर कांग्रेसको नेतृत्वमा साना दलहरू सहितको गठबन्धन बन्न सक्ने एउटा अर्को विकल्प यो संसद्मा बाँकी छ । तर, कांग्रेस विभाजित मानसिकतामा भएका कम्युनिस्टहरूलाई प्रतिपक्षी बेन्चमा राखेर एक हुने वातावरण बनाउन तयार हुने छैन । अर्को कुरा, रास्वपा, राप्रपालगायतका पार्टीहरूलाई समेटेर त्यस्तो समीकरण बन्ने अहिले राजनीतिक वातावरण र आधार देखिँदैन । चौथो विकल्प हो, कांग्रेस–एमाले जस्ता ठूला दल मिलेर बन्ने गठबन्धन सरकार । जो अहिले अभ्यासमा छ ।

यो सरकारले आमजनतालाई आस जगाउन सकेको छैन । सुशासनका ठूल्ठूला गफ दिए पनि व्यवहारमा नागरिक वृत्तमा आमअसन्तुष्टि र निराशा छ । त्यसका बावजुद पनि संसदीय अंकगणितका हिसाबले ‘आरामदायी’ अवस्थामा भएको दुई ठूला दलको संयुक्त गठबन्धन दुवै दलका आ–आफ्नै राजनीतिक बाध्यताका कारण टुटिहाल्ने अवस्था छैन । कांग्रेस महामन्त्री थापाले त्यसैले पनि २०८४ सम्मै गठबन्धन टिक्ने दाबी गरेका हुन् । 

ओलीले सातबुँदे सहमतिको स्पिरिटविरुद्ध गएर संविधान संशोधनका विषयमा बोलेपछि यी दुई दलको सहकार्यको राजनीतिक आधार कमजोर भएको तर्क गर्नेहरू पनि छन् । निश्चय पनि यो गठबन्धनको राजनीतिक आधार यी दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमति हो । त्यसमा पनि संविधानमा भएको कमीकमजोरी सच्याउँदै त्यसलाई संशोधन गर्ने राजनीतिक मुद्दाको आडमा यी दुई दलबीच सत्ता सहकार्य भएको थियो । त्यसैले धेरै कांग्रेस नेताहरूले संविधान संशोधनको मुद्दामा ओली सातबुँदे सहमतिको बर्खिलापमा गएकाले गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । तर, यथार्थ के हो भने, कांग्रेस र एमालेबीच भएको संविधान संशोधनको मुद्दा सत्ता सहकार्यका लागि ‘देखाउने दाँत’ मात्रै थियो । 

सामान्यता संसदीय अभ्यासमा दुई ठूला दलबीच सरकार गठनको अभ्यास हुने प्रचलन अति कम हुने गर्छ । अति विशिष्ट परिस्थितिमा बाहेक ठूला दलहरू एउटा प्रमुख प्रतिपक्ष र एउटा सत्तामा बस्ने प्रचलन हुन्छ । सरकार सर्वसत्तावादी नहोस् भनेर पनि संसदीय प्रजातन्त्रमा यसखाले अभ्यासलाई प्रधानता दिइन्छ । यी परम्परा र प्रचलनका बावजुद कांग्रेस–एमालेले सत्तामा जानका लागि केही न केही महत्त्वपूर्ण मुद्दा अघि सार्नु आवश्यक थियो । त्यसैले यी दुई दलले सुरुमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने भने । त्यसैगरी संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारे । तर, यी मुद्दा सत्ता गठबन्धनका ‘कभर’ मात्रै थिए ।

संविधान संशोधनको मुद्दामा कार्यदलहरू बनाएर छलफल गर्ने तर संशोधन अघि बढाउने सोचमा कांग्रेस र एमालेहरू थिएनन् । बरु, संविधान संशोधनका बहसमा उठेका कुरा २०८४ सालको चुनावी मुद्दा बन्न सक्लान् तर अहिले नै संविधान संशोधन गरिहाल्ने दुई दलीय गठबन्धनको भित्री उद्देश्य थिएन । त्यसैकारण ओलीले ‘२०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन् । अर्थात् यो अभिव्यक्ति नै यी दुई दलको सहयात्रामा पूर्णविराम लगाउने कारक बन्ने छैन । बरु, नेपाली सत्ता राजनीतिमा सधैं हाबी भइरहने ‘अदृश्य चलखेल’ चाहिँ यो गठबन्धनका लागि चिन्ता र चुनौतीको विषय बन्न सक्छ ।