बिग्रेको घडीले पनि दिनमा दुई पटक सही समय देखाउँछ भन्ने आहान निरपेक्ष नभएर संकेतात्मक सत्य मात्रै हो । आखिर काम नगर्ने घडीमा देखिएको ऋतु शरद हो वा वसन्त अथवा दिउँसोको समय हो वा रातिको भन्ने कुरा अवलोकन गर्नेले स्वयं ठम्याउनुपर्ने हुन्छ ।

हालसालै नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रमा वैचारिक विचलन गहिरिँदै गएको बताए । त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई ‘अरूको आङको जुम्रा देख्ने, आफ्नो आङको भैंसी पनि नदेख्ने’ प्रचलित भनाइका आधारमा सोझै खारेज गरे पनि फरक पर्दैन । नेपालका राजनीतिक दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी वैचारिक विपथन देखिएको दल त एमाले नै हो । 

आफ्नो पार्टीलाई वर्गबाट वर्ण, राष्ट्रियताबाट नृजातीयता एवं सर्वहाराहरूको अधिनायकवादबाट सम्भ्रान्तहरूको सर्वसत्तावादमा रूपान्तरित गर्न खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीले निर्वाह गरेको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्न मिल्दैन । हुन त एमालेको रूपान्तरण मदनकुमार भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अर्थात् जबजलाई पार्टीको निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गरेदेखि नै सुरु भइसकेको थियो ।

तत्कालीन सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव मिखाइल गोर्भाचोभले सन् १९८० को दशकको मध्यतिर प्रस्तुत गरेको ग्लास्तनोस्त (खुलापन) र पेरेस्त्रोइका (पुनःसंरचना) को नेपाली संस्करण भन्न मिल्ने जबजमार्फत तत्कालीन महासचिव भण्डारीले उनको दल मार्क्सवाद–लेनिनवाद परित्याग गरेको अनौपचारिक घोषणा गरेका थिए । पार्टीको नाममा झुन्डिएको माले कोकाकोला जस्तै ‘ब्रान्ड नेम’ मात्र हो भन्दा त्यस कुराको पुष्टि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले आफ्नो नयाँदिल्ली भ्रमणका क्रममा गरेका थिए । 

अमेरिकी राजदूतलाई आफ्नो तत्कालीन मुख्यालय बल्खु दरबारमा स्वागत गर्न कम्युनिस्टहरूका पञ्च देवता मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओका तस्बिरहरू भित्ताबाट ओरालेर एमालेले तहखानामा मिल्काएको कुरा पनि सत्य हो । त्यसपछि तथाकथित मार्क्सवादी–लेनिनवादी दलले आफ्ना कार्यक्रमहरूमा कम्युनिस्ट पञ्चदेवको पूजा गर्न छाडेर नृजातीय महानताको गीत गाउन सुरु गर्दै खुल्लमखुला बाहुनवादको प्रवर्धन गर्न थालेको हो ।

नेपालमा चाकर वा परिचारक पुँजीवादको इतिहास पुरानो छ । शाह, राणा वा तिनका नातेदार एवं भारदारहरूको संलग्नताबेगर बन्दबेपारमा टिक्नै नसकिने यथार्थ सन् १९९० को दशकसम्म कायम थियो । राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई प्रवर्धन गर्ने नाउँमा धुपौरे पुँजीवादलाई प्रवर्धन गर्ने श्रेय भने सन् १९९४–१९९५ मा गठित नौमहिने मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकारलाई जान्छ । शर्मा ओली त्यस नौमहिने सरकारका गृहमन्त्री थिए ।

त्यसबखत उनले प्रश्रय दिएका व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म सायद उनको साथ छोडेका छैनन् । अध्यक्ष शर्मा ओलीले धनाढ्य व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसँग मिलेर शिलान्यास गरेका १० रोपनी १४ आनाभित्र १०० करोडभन्दा बढी लागत अनुमान भएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा सामान्यजन भेला हुने चौर वा बगैँचाभन्दा महँगा गाडीहरू पार्क गर्ने बिसौनी पक्कै पनि ठूलो हुनेछ, त्यो किनभने एमाले अब फ्रान्सेली भाषामा ‘ह्युत बुर्जुवाजी’ भनिने उच्च मध्यम वर्गको नृजातीय मञ्च भइसकेको छ ।

त्यसपछि बालकोटको बार्दलीबाट हात हल्लाएर आफ्ना कार्यकर्ताहरूको अभिवादन स्वीकार गर्ने सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले कीर्तिपुर मैत्रीनगर दरबारको कौसीबाट सामान्यजनलाई आक्कलझुक्कल दर्शन दिनेछन् । एमालेको विचलनको कथा भनिसाध्य छैन । शर्मा ओलीले देखाएको सही समय सायद मध्याह्न १२ बजेको नभएर मध्यरात्रिको हो । उनी उसै पनि भारतको ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलदेखि लिएर नेपालका चल्तापुर्जा राजनीतिक बिचौलियाहरूसँगको महत्त्वपूर्ण भेटघाट अँध्यारो भएपछि मात्र गर्ने गर्दछन् भन्ने कुरा सार्वजनिक चर्चाको विषय हुने गर्दछ ।

अध्यक्ष शर्माले आफैं ऐना हेरेर आत्मालोचना गर्नुको साटो माओवादी केन्द्रको सिसाको झ्यालतिर फालेको ढुंगा गलत ठाउँमा लागेको भने होइन । पेरिसडाँडामा आयोजित रामवृक्ष यादवको २८ औं स्मृतिसभामा बोल्दै पुष्पकमल दाहालले ‘पार्टीमा विचलन देखापरेको’ कुरा सन् २०२२ तिर नै स्वीकार गरिसकेका थिए, यद्यपि त्यस्तो राजनीतिक स्खलनका कारणहरू खोतल्ने आँट उनले अद्यापि गर्न सकेका छैनन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीहरूलाई संसदीय मूलप्रवाहमा ल्याउने प्रयत्न गरेका थिए । भैंसी पूजा गरे ग्रह शान्ति हुन्छ भन्ने कर्म दाहालले आफैं गरे । तर १६ बुँदे 

षड्यन्त्रमार्फत समावेशिता र स्वायत्तताका प्रणेतालाई नृजातीय बहुसंख्यकवादको भासभित्र घचेट्ने काम शर्मा ओलीले फत्ते गरेका हुन् । त्यसपछि दाहाल कुलभूषण एवं सुगौली सन्धिका रचनाकारहरूमध्येका एक चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा पञ्चायतकालका ‘कम्युनिस्ट सम्भ्रान्त’ शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायका पदचिह्न पछ्याउँदै एकताकाका माओवादी दाहालले पनि दरबारिया तत्त्वहरूसँग बसउठ बढाउनु स्वाभाविक थियो । नेपालमा ‘सी चिनफिङ विचारधारा’ को रथ एमालेले तान्ने भएपछि दाहालका लागि उज्जैनको महाकालको शरण पर्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प नै बाँकी रहने भएन ।

हालसालै नेपाली कांग्रेसका उदीयमान राजनीतिकर्मी एवं कोइराला परिवारको राजनीतिक विरासतका प्रमुख दाबेदार शेखर कोइरालाले कृष्णप्रसाद भट्टराईको १०१ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा बोल्दै उनको पार्टीमा विचलन रहेको कुरा स्वीकार गर्दै दुर्गतिको दोष जति सभापति शेरबहादुर देउवाको टाउकोमा खन्याएका थिए ।

पार्टीका गतिविधिहरूको यश–अपयशको मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति अध्यक्ष/सभापति नै हुन्छन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन्, तर १६ बुँदे षड्यन्त्रमार्फत नेपाली कांग्रेसले देशको वैचारिक नेतृत्वको भूमिका नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीको करकमलमा समर्पण गर्दा अहिले साखुल्ले पल्टिने राजनीतिकर्मीहरू कहाँ थिए ?

सन् २००२ को मई महिनामा राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई सिफारिस गर्न लगाएर प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै क्रमशः असोजतन्त्र एवं मकरतन्त्र हुँदै शाही–सैनिक सर्वसत्तावाद लागू गर्दा अपहेलित तर अपराजित राजनीतिकर्मी गिरिजाप्रसाद भन्ने गर्थे— जंगलमा हराएपछि जहाँबाट बाटो बिराएको हो, त्यहीँ फर्किएर नयाँ सुरुवात गर्नुपर्दछ । त्यो काम उनले खराब मनसायले विघटन गराइएको संसद् पुनःस्थापना गराएर र त्यसको पुनर्गठन गरेर फत्ते गरे । अहिले नेका पंक्तिभित्र १६ बुँदे षड्यन्त्रको समीक्षाका लागि आवाज उठाउने आँट भएका कोही पनि परिदृश्यमा देखिँदैनन्, त्यसैले संविधान संशोधनको मुद्दा फगत अर्को नृजातीय बहुसंख्यकवादको जालझेलभन्दा बढी केही देखिँदैन ।

नेतृत्वको चरित्र

व्यक्तिभन्दा विचारको निरन्तरता लामो कालसम्म रहन्छ । वैचारिक उद्यमी लगभग आजीवन नेतृत्वकर्ता रहने भएकाले कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा ‘जसको विचार, उसैको नेतृत्व’ उक्तिलाई बराबर दोहोर्‍याइने गरिन्छ । उदारवादीहरूमा संगठित वैचारिकताभन्दा स्थिर राजनीतिक आस्था एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका लागि अस्पष्ट रूपमा संकलित प्रतिबद्धताहरू महत्त्वपूर्ण रहने भएकाले सामान्यतया अध्यक्षको भूमिका सहजकर्ताभन्दा बढी रहनु हुँदैन ।

प्रतिबन्धित अवस्थामा लामो कालसम्म भूमिगत राजनीति गर्नुपरेकाले नेकाले पनि पार्टीमा सभापतिको आधिपत्य कायम रहने परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ । कम्युनिस्ट र कांग्रेसबाट उछिट्टिएका महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीहरूले सुरु गरेको राजनीतिक दलहरू तिनकै बाटो पछ्याउने नै भए, तर चुनावी मैदानमा उत्रिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र, जनमत वा नागरिक उन्मुक्ति दलहरू पनि संस्थापक–अध्यक्षहरूको लौहपाशबाट मुक्त हुन सकेका देखिँदैनन् । त्यसैले नेपाली राजनीतिको प्रक्षेपपथ (ट्रजेक्टरी) विचारभन्दा पनि व्यक्तिले निर्दिष्ट गर्छ भन्ने धारणा अस्वाभाविक होइन ।

असल नेतृत्वका गुणहरूमध्ये सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, दूरदर्शिता, सम्प्रेषण क्षमता, सन्तुलित निर्णय गर्न सक्ने समझ र साझा लक्ष्य निर्धारण गर्न सक्ने दृढतालाई मुख्य मान्ने गरिन्छ । राजनीतिक दललगायत जुनसुकै संगठनलाई डोहोर्‍याउने व्यक्ति विचारवान्, उत्तरदायी, अधिकार प्रत्यायोजन गर्न इच्छुक, प्रेरणादायक, टोली निर्माता एवं कठिन अवस्थामा समर्थकहरूलाई आश्वस्त पार्न सक्ने मनोबल भएको हुनुपर्दछ ।

स्वार्थी र महत्त्वाकांक्षी नेतृत्वमा भने समानुभूतिको अभाव, परिवर्तनको डर, असहमत मतसँग समझदारी गर्ने अनिच्छा, हैकमबाज चरित्र, बकम्फुसे व्यक्तित्व, सही सहयोगी खुट्याउने अक्षमता, असन्तुलित आनीबानी र दम्भी स्वभाव स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ । सबभन्दा जोखिमपूर्ण नेतृत्व भने ‘जिते हस्तिनापुरको राज, हारे चपरीमुनिको बास’ आहानलाई पछ्याउने दुस्साहसी एवं आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै बढी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा राख्ने व्यक्तिहरूको हुने रहेछ ।

त्यस्ता व्यक्तिहरू राजनीतिक नेतृत्वलाई सार्वजनिक हितका लागि गरिने मित्रवत् प्रतिस्पर्धा साटो युद्धको मैदानका रूपमा लिन्छन्, चक्रव्यूह भेदनका सात द्वारहरू— छल, बल, धन, दाउपेच, निर्लज्जता, अन्तरघात र अवसरवाद— निःसंकोच प्रयोग गर्ने गर्दछन् । राजनीतिको चक्रव्यूह भेदन कलामा सन् २०१५ देखि एक दशकसम्म आलोपालो प्रधानमन्त्री भएका शर्मा ओली, दाहाल एवं देउवामध्ये कुन राजनीतिकर्मी सबभन्दा पोख्त छन् भने कुरा स्वतः स्पष्ट छ ।

खस–आर्य वर्चस्वका तीन प्रमुख दलहरूको सहयोगी हुनका लागि एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मधेश आश्रित दलहरूमा स्वघोषित आस्थाबाट च्युत भएका राजनीतिकर्मीहरूको हविगत झनै दयनीय भइसकेकाले अहिले तीमध्ये कतिपय अस्तित्व रक्षाका लागि ‘मधेशी दलबीच सहकार्य र एकता’ भन्दै सक्रियता देखाउन थालेका छन् । सन् १९५० दशकको तराई कांग्रेसदेखि सन् १९८० को दशकमा देखापरेको नेपाल सद्भावना परिषद्सम्म ‘मधेश’ राजनीतिक पदावलीका रूपमा स्वीकृत भइसकेको थिएन ।

माओवादीहरूको अग्रसरता एवं त्यस उपक्रमसँग संलग्न उपेन्द्र यादवलगायत केही नागरिक अगुवाहरूको सक्रियतामा स्थापित मधेशी जनाधिकार फोरमले सन् २००० पछि मात्रै ‘मधेश’ शब्दलाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गरेको हो । काठमाडौंका भित्ताहरूमा मधेश र मधेशी शब्दावली रंगाउने श्रेय त माओवादीका मातृकाप्रसाद यादवलाई नै दिइनुपर्दछ । मधेशी जनाधिकार फोरमलाई राजनीतिक मञ्च बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्र यादव त्यसपछिका आफ्ना सबै चुनावी व्यवसायलाई एकल स्वामी (सोल प्रप्राइअटर) भएर सञ्चालन गर्दै आएका छन्, तर उनको जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई मधेश वा मधेशी शब्दसँग अब कुनै लगाव छैन ।

नेका, एमाले, राप्रपा र अन्य खुद्रा मसिना दलहरूबाट छुट्टिँदै अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका राजनीतिकर्मीहरूको उपस्थिति मधेशमै सीमित रहे पनि तिनले मधेशवादलाई आफ्नो सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । सीके राउतको जनमत, हृदयेश त्रिपाठीको जनता प्रगतिशील, रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति वा प्रभु साहको आम जनता पार्टी (आजपा) जस्ता एकल अग्रसरताका राजनीतिक मञ्चहरूमा विचार र नेतृत्वबीचको अन्तरसम्बन्धबारे सायद बहससमेत आवश्यक पर्दैन होला ।

विचारशून्य र आस्थामुक्त राजनीतिको दशा र दिशा स्वतः चुनावको सम्भावित अंकगणित हुन पुग्दछ । समाज, संस्कृति, अर्थतन्त्र र राजनीति रूपान्तरणको कुनै खाका नरहेको अध्यक्ष शर्मा ओलीको दल ‘एमालेको मिसन– २०८४ एकल बहुमतको सरकार’ नारालाई अहिलेदेखि बेच्न सुरु गरिसकेको छ । आगामी चुनावमा कांग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीसँग मिलेर चुनाव नलड्ने कुरा माओवादी केन्द्रको सबभन्दा चर्को निर्क्योल बन्न पुगेको छ ।

सार्वजनिक वृत्तमा ‘मिसन–८४’ बकवाद (जार्गन) स्थापित गर्ने काम वैचारिकतासँग गोरु बेचेको साइनोसमेत नभएका शुद्ध व्यवहारवादी राजनीतिकर्मी रवि लामिछानेका अति उत्साही राजनीतिक अनुयायीहरूले गरेका हुन् । नेकाको केन्द्रीय समितिद्वारा सर्वसम्मतिले पारित ‘आगामी चुनावमा कसैसँग तालमेल नगर्ने’ प्रस्ताव पनि मूलतः ‘मिसन–८४’ बकवादकै राजनीतिक प्रतिवाद हो ।

मधेश आश्रित दलहरूले देखेका एकता वा सहकार्यको आवश्यकता पनि विचार वा आस्थाको अभिव्यक्ति नभएर व्यावहारिक राजनीतिको बाध्यता मात्रै हुन सक्दछ । सायद त्यसैले राष्ट्रिय राजनीति सामान्यजनमा आशा पुनर्जागृत गर्ने शक्तिभन्दा पनि वितृष्णा बढाउने अवयव बन्न पुगेको छ । सार्वजनिक कोलाहलले क्रमिक परिवर्तनको सम्भावना देखाउँछ, विस्फोटक मौनता भने आसन्न संकटको संकेत हुन सक्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य

अमेरिकी राजनीतिशास्त्री सैमुअल पी. हन्टिन्गटनले (१९२७–२००८) संसारमा प्रजातन्त्रीकरणको तेस्रो लहर सँगसँगै त्यसको ‘उल्टो प्रवाह’ का बारेमा पनि चर्चा गरेका छन् । मानव सभ्यतामा अहिलेसम्मका शासन व्यवस्थाहरूमध्ये ‘सबभन्दा कम खराब’ मानिएको प्रजातन्त्र किन उल्टो लहरको सिकार भएर पल्टिन्छ ? त्यस अहम् प्रश्नको सहज उत्तर भेट्टाउन भने कठिन छ । व्याख्याहरू भने विभिन्न किसिमले प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । सबभन्दा पुरानो अवधारणा ग्रिक दार्शनिक प्लेटोको हो, जसअनुसार प्रत्येक राज्य र समाज कुलीनतन्त्र, धनतन्त्र, अल्पतन्त्र, प्रजातन्त्र र निरंकुशतन्त्र सम्मिलित पाँच चरणको शासन प्रणाली चक्र भोग्न अभीशप्त हुन्छन् । राजालाई अभिजातहरूले प्रथाभित्र बाँध्छन् ।

कुलीनहरूले आफ्नो र आफन्तका लागि ‘समृद्धिको राजनीति’ गर्न थालेपछि तिनलाई उदीयमान सम्भ्रान्तहरूको अल्पतन्त्रले विस्थापित गर्दछ । अल्पतन्त्र साह्रै स्वकेन्द्रित भयो भने प्रजाहरूले तिनलाई फाल्छन् । प्रजातन्त्र अहिले नेपाललगायत कतिपय देशमा देखिए जस्तै ‘मूढहरूका लागि, अक्षममार्फत, धूर्तहरूले चलाउने व्यवस्था’ बन्यो भने अराजकता व्याप्त हुन्छ । त्यसपछि कानुन र व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने बहानामा निरंकुश शासन व्यवस्था प्रादुर्भाव अवश्यम्भावी बन्न पुग्दछ । आधुनिक युगमा प्रजातान्त्रिक निर्वाचनको बीजगणितले भने नयाँ खाले समीकरणहरूलाई सम्भव तुल्याएको छ ।

बहुसंख्यकको विवेक अभेद्य ठहरिने पुरानो मान्यतालाई जरैदेखि हल्लाएको छ । अमेरिकामा ट्रम्पवादको परिचालक शक्ति सामूहिक बुद्धिमत्ता नभएर सम्भ्रान्तप्रतिको क्रोध, कमजोरप्रति घृणा र आगन्तुकसँग डर मिश्रित बहुसंख्यक सामान्यजनको व्यग्रता बन्न पुगेको छ । भारतमा व्याप्त हिन्दुत्वको राजनीतिले बहुसंख्यक सामान्यजनमा व्याप्त गहिरो लघुताभास, असहज कुण्ठा एवं सामूहिक ग्लानिलाई धार्मिक अल्पसंख्यकप्रतिको तिरस्कारतिर मोडेर फस्टाएको छ ।

आजभोलि निरंकुशता राजाका चाकारहरूले चमर हल्लाउँदै वा सैनिक शासकका सिपाहीहरूले बुट बजार्दै मात्र आउँदैन । तानाशाही व्यवस्था ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ औल्याउँदै गैरसंवैधानिक सरकारका लागि राजनीतिक बाटो सम्याएर अदालतले निम्त्याउन सक्दछ । सामूहिक असुरक्षा भाव, व्यापक अन्य घृणा एवं खोक्रो देशाहङ्कारको आगोमा जनोत्तेजक प्रियतावादरूपी घिउ थपेर धूर्त राजनीतिकर्मीहरू आफ्नो नेतृत्वको अपरिहार्यताका लागि मतपेटिकाको वैधता प्राप्त गर्न सक्छन ।