नेपालमा प्रजनन दर एक्कासि घट्नुको अर्थ बढ्दो महँगी, बच्चाको शिक्षा र स्वास्थ्य धान्न बाबुआमाको कमाइ अपुग हुनु हो । जनसंख्या नीति २०८१ को मस्यौदामा तीनवटा बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अब हामीले पनि जनसंख्या वृद्धितर्फ बहस थाल्ने कि ?
नेपालको घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर, बढ्दो प्रवासन र जनसंख्याको असमान भौगोलिक वितरणका विषयमा केही महिनाअघि कुराकानी हुँदा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस पंक्तिकारलाई सोधिन्, ‘नेपाललाई चाहिने उपयुक्त जनसंख्या कति हो ?’ भण्डारी २०५२ सालमा जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री थिइन् ।
त्यसबेला ‘जनसंख्या वृद्धिदर धेरै भयो, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ’ भन्ने आवाज चर्को थियो । मन्त्रालयका सचिवलगायत यस क्षेत्रका विज्ञलाई उनले त्यतिबेलै यो प्रश्न गरेकी रहिछन्, ‘नेपाललाई चाहिने जनसंख्या कति हो र तपाईंहरू आक्रामक रूपमा जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने भनिरहनुभएको छ ?’ यस प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म नपाएको उनले बताइन् ।
करिब सात वर्ष राष्ट्रपति पदमा रहँदा नेपालको बदलिँदै गरेको सामाजिक र जनसांख्यिक अवस्थाका बारेमा प्रत्यक्ष जानकार भण्डारीले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा सार्वजनिक भएपछि देशको जनसंख्या वृद्धिदर घटेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आफ्नो अनुभव सुनाइन्, ‘हाम्रो भूगोलको तुलनामा पहिला पनि जनसंख्या कमै हो । अहिले त झनै कम भयो । विवाह गरेर म कहाँ आशीर्वाद लिन आउने वरवधुलाई तीनवटा बच्चा जन्माउनुहोस् भनेर आशीर्वाद दिने गरेकी छु ।’
पूर्वराष्ट्रपतिको तर्क विद्यमान जनसंख्या नीतिका सवालमा ‘एन्टी करेन्ट’ जस्तो सुनिए पनि नेपालको जनसांख्यिक बहस जनसंख्या नियन्त्रणबाट जनसंख्या वृद्धितर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ । नेपालले सन् १९५९ मा परिवार नियोजन संघ स्थापना गरेर अनौपचारिक रूपमा जनसंख्या नियन्त्रणको नीति लिएको थियो । सन् १९६५ मा राजा महेन्द्रले तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा देशको जनसंख्या वृद्धिदर उच्च भएको, यसले विविध समस्या निम्त्याउने र विकासमा बाधा पुग्ने तर्क गर्दै जनसंख्या नियन्त्रणसम्बन्धी नीति लिने घोषणा गरेका थिए ।
राजाको घोषणापछि जनसंख्या नियन्त्रणको कडीका रूपमा रहेको परिवार नियोजन कार्यक्रम आक्रामक रूपमा सञ्चालन भयो । यो घोषणालाई तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०२२/०२३–२०२७/०२८) मा नीतिका रूपमा अभिलेखीकरण गरियो । त्यसबेलादेखि १५औं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/०७७–२०८०/८१) सम्म नेपालमा परिवार नियोजन नीति निरन्तरता पायो ।
महेन्द्रले जनसंख्या नीति घोषणा गर्नुभन्दा चार वर्षअघि सन् १९६१ मा भएको छैटौं जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या ९४,१२,९९६ थियो । त्यसबेलाको जनसंख्या वृद्धिदर वार्षिक १.६४ प्रतिशत थियो । कुल प्रजनन दर अर्थात् प्रजनन उमेरकी एक महिलाले सरदर ६.३ वटा बच्चा जन्माउँथिन् । परिवार नियोजन घोषणा संघ भएको करिब ६ दशकपछि नेपालको जनसंख्या तीनगुणा बढेर २,९१,६४, ५७८ पुगेको छ । जनसंख्या वृद्धिदर करिब आधा घटेर ०.९२ प्रतिशत कायम भएको छ । कुल प्रजनन दर त अझै घटेर १.९ मा झरेको छ ।
संयोग नै भन्नुपर्छ, पूर्वराष्ट्रपतिले भन्ने गरेको जनसंख्या वृद्धिको तर्क जनसंख्या नीति २०८१ को आधारपत्रमा समेटिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त नीतिको रणनीति नं ९.२.१६ मा तीनवटा बच्चा जन्माउन दम्पतीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । उक्त रणनीतिमा लेखिएको छ– ‘सबै दम्पतीलाई कम्तीमा दुई र बढीमा तीनवटा बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्ने ।’
तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनादेखि निरन्तर रूपमा जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औं पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६) मा उक्त प्रावधान हटाइदिएको छ । सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा नै जनसंख्याको विद्यमान नीतिलाई बदलेर बढी सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्नुको अर्थ हो– जनसंख्याको आकार विस्तारै बढ्दै गएको भए पनि बढ्ने दर घटिरहेको छ । विभिन्न बहानामा युवाको वैदिशक गमनले नेपालको वास्तविक जनसंख्याको आकार सानो छ । त्यसैले जनसंख्या नियन्त्रणमूखी नीतिबाट देशबाहिर निस्कने जमर्कोमा छ । र, औपचारिक रूपमै अबको बहस जनसंख्या वृद्धितर्फ केन्द्रित छ ।
नेपालले यो बहस यस्तो बेला सुरु गर्दै छ, जतिबेला नेपाल अविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुने ढोकामा पुगेको छ । आगामी वर्ष सन् २०२६ देखि नेपाल विकासोन्मुख देशको सूचीमा उक्लँदै छ । यो प्रसंग यहाँ किन सान्दर्भिक छ भने विश्वका विकसित देशले जनसंख्या वृद्धिको अधिकतम प्रयास गरिरहेका बेला नेपालले त्यो चरणमा नपुग्दै जनसांख्यिक मुद्दाको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुपरेको छ । अर्थात्, विकसित देशका सबै सूचक उन्नत भएपछि, जनता शिक्षित र समृद्ध भएपछि मात्र त्यहाँ जनसंख्या घट्न थाल्यो र जनसंख्या वृद्धिको बहस थाल्नुपर्यो । नेपालमा अन्य सूचक कमजोर भए पनि प्रजनन दरचाहिँ उच्च बिन्दुबाट घट्यो ।
जनसंख्या वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा
सन् २०२४ को मेमा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले घट्दो जन्मदरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै बढी बच्चा जन्माउन दम्पतीलाई आग्रह गरे । ‘बेबी बोनस कार्यक्रम’ नाम दिएर उनले धेरै बच्चा जन्माउने दम्पतीलाई अनेक आकर्षक सुविधाको पनि घोषणा गरे । संसारको सबैभन्दा न्यून जन्मदर भएको देश कोरिया हो । विकासमा तीव्र
फड्को मारेसँगै यहाँका नागरिकमा विवाह नै नगर्ने गरे पनि ढिलो विवाह गर्ने र विवाह गरे पनि बच्चा नजन्माउने संस्कृति विकास भयो । सन् १९६० मा कोरियाको कुल प्रजनन दर ५.९ थियो । यो क्रम घटेर सन् २०२३ मा ०.७२ पुग्यो भने २०२४ मा अझ घटेर ०.६८ मा सीमित भएको छ । यसको अर्थ हाल कोरियामा प्रजनन उमेर समूहका हरेक १०० जना महिलाले प्रतिवर्ष ६८ जना मात्र बच्चा जन्माउँछन् ।
राष्ट्रपति योलले बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्दै सुत्केरी बिदाको अवधि लम्ब्याउने, बच्चा हुर्काउन दम्पतीलाई नै बोनससहितको लामो बिदा दिने, बच्चाको शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध सरकारले गरिदिने प्रतिबद्धता जारी गरेका छन् । उच्च औद्योगिकीकरण, कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत समृद्धि हासिल गरेको दक्षिण कोरियाले आप्रवासी कामदारमार्फत मानव स्रोतको अभाव पूर्ति गरिरहेको छ ।
जन्मदर घट्ने समस्या अफ्रिका र केही मुस्लिम देशबाहेक विश्वभरि फैलिरहेको छ । त्यसमा पनि विकसित देश त यो समस्याबाट आक्रान्त भइसकेका छन् । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुखको संघारमा पुगेका, विकसित हुँदै गरेका देशमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको न्यून जन्मदरको हावाले छोएको छ । संसारमा सबैभन्दा धेरै ज्येष्ठ नागरिक भएको देश जापानले पनि जन्मदर बढाउन दम्पतीलाई अनुनय विनय गरिरहेको छ । जापान सरकारको मुख्य नीति नै केही वर्षयता जन्मदर बढाउने रहेको छ ।
यसका लागि उसले गतवर्ष बालबालिकाको भविष्यसम्बन्धी रणनीति तय गरेर शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत बच्चा हुर्काउनका लागि ३.६ ट्रिलियन खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । तथापि जापानी महिला विवाह गर्न र बच्चा जन्माउन इच्छुक देखिएका छैनन् ।
त्यहाँ महिलाले बालबच्चा र ज्येष्ठ नागरिकको स्याहारका लागि पुरुषभन्दा पाँचगुणा बढी समय दिनुपरेको उनीहरूको तर्क छ । यसको उल्टो पुरुषहरूले महिलाको तुलनामा १६६ प्रतिशतभन्दा बढी तलब पाउँछन् । त्यसैले बिहे र बच्चा जन्माउने हुर्काउने विषयले आफ्नो करिअरमा धक्का लाग्ने र आर्थिक अवस्था पनि पुरुषको तुलनामा कमजोर हुने भन्दै महिलाहरू सरकारको नीतिलाई अस्वीकार गरिरहेका छन् ।
अति न्यून जन्मदर भएका नर्वे र स्विडेनजस्ता देशले महिलाका लागि मात्र होइन पुरुषका लागि आकर्षक कार्यक्रम ल्याएर प्रजनन दर बढाउन वर्षौंदेखि कोसिस गरिरहेका छन् । ती देशले ‘डेडी कोटा’ कार्यक्रम घोषणा गरेर बच्चा जन्माउन योगदान गरेका बाबुहरूलाई पनि आर्थिक सुविधा, कर छुटलगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।
विशाल जनसंख्या भएको उत्तरी छिमेकी चीन पनि जन्मदर बढाउने उपायका लागि अनेक प्रयास गरिरहेको छ । तर सफलता पाउन सकेको छैन । करिब ३५ वर्ष ‘वान चाइल्ड पोलिसी’ अंगीकार गरेको चीनले सन् २०१५ बाट उक्त नीति त्याग्दै दुईवटा बच्चा जन्माउन दम्पतीलाई आग्रह गर्यो । सन् २०२१ मा दम्पतीलाई आकर्षक प्रस्तावसहित तीनवटा बच्चा जन्माउन आग्रह गर्यो । तर दम्पतीले यो प्रस्तावलाई स्विकारेका छैनन् ।
सन् २०२३ चीनमा हालसम्मकै न्यून जन्मदर हुँदा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देशको रेकर्ड ब्रेक गरेर भारत एक नम्बरमा उक्लियो । तीनवटा बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गरिरहेको चीनमा सन् २०२२ मा गरिएको एउटा सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार ०.८ प्रतिशत दम्पतीले मात्र तेस्रो बच्चाको चाहना भएको बताएका छन् । ३८ प्रतिशत महिलाले गर्भधारण र बच्चा हुर्काउने समयले आफ्नो करिअर धक्का लाग्ने भएकाले थप बच्चा जन्माउन नचाहेको बताएका छन् ।
जनसंख्या बढाउन पालिकाका प्रयास
जनसंख्याको आकार घट्दै गएको तथ्यांक गाउँगाउँमा पस्दा देखिन्छ । देशले संघीयताका अवलम्बन गरेपछि पहिलो पटक २०७८ सालमा भएको जनगणनाअनुसार जनसंख्या घटेका ३४ वटा जिल्ला छन् । ती सबै पहाडी र हिमाली जिल्ला हुन् । जनसंख्याको ओरालो यात्रा कतिसम्म छ भने रामेछापको वार्षिक वृद्धिदर –१.३५ प्रतिशत छ । ४६० वटा गाउँपालिकामध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् २५० वटाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । तीमध्ये अधिकांस हिमाली र पहाडी गाउँपालिका छन् । मधेसका दुईवटा स्थानीय तह ऋणात्मक अवस्थामा छन् । २९३ वटा नगरपालिकामध्ये काठमाडौं महानगरपालिकासहित ६९ वटा पालिकाको जनसंख्या घटेको देखिन्छ ।
जनसंख्या घटेका स्थानीय तहले पहिलो चरणमा आन्तरिक बसाइँसराइबाट सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेका छन् । प्रजननदरको उच्च गिरावट र बाह्य बसाइँसराइले रित्तिँदै गएका गाउँबस्ती भर्न ती स्थानीय तहले मानिसलाई आकर्षण गर्ने वितरणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । तेह्रथुमको छ थर गाउँपालिकाले केही वर्ष पहिलादेखि नै बसाइँ सरेर आउनेलाई ३० हजार रुपैंया दिने नीति लिएको छ । २०६८ सालमा ३,६३६ परिवार र १६,७१५ जनसंख्या भएको यो गाउँपालिकामा २०७८ सालमा परिवारको संख्या घटेर ३,४७६ र जनसंख्या १४,१९७ मा सीमित भयो । जनगणनाअनुसार यहाँको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर –१.५७ प्रतिशत छ ।
अघिल्लो दशकको तुलनामा परिवार संख्या बढे पनि जनसंख्यामा भारी गिरावट आएपछि मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले चालु वर्षको नीति कार्यक्रममा बसाइँ सरी आउनेलाई आकर्षक सुविधा सञ्चालन गरेको छ । ‘सुन्दर समाज हाम्रो सार, बसाइँ सरी आउनेलाई घर उपहार’ भन्ने नारा दिएर आसपासबाट स्थायी बसोबास गर्ने गरी आफ्नो गाउँपालिकामा आउन उसले आह्वान गरेको छ ।
२०६८ को जनगणनामा २६,१९२ जनसंख्या भएको यो गाउँपालिकामा २०७८ मा जनसंख्या घटेर २५,९९६ पुगेको छ । यहाँको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर –०.०७ प्रतिशत छ । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले त बसाइँ सरी आउनेलाई १ लाख नगद र ६ महिना पुग्ने अन्न दिन थालेको छ । ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी, ओखलढुंगाको सुनकोशी, खोटाङको साकेलालगायत गाउँपालिकाले जनसंख्या बढाउन बसाइँ सरेर आउन प्रोत्साहन गरिरहेका छन् ।
बसाइँसराइमा सडक सञ्जाललाई आकर्षण तत्त्व (पुल फ्याक्टर) को रूपमा लिइन्छ । तर, पहाडी बस्तीका सडक पछिल्लो समयमा बाह्य बसाइँसराइका लागि उत्प्रेरित गर्ने माध्यम (पुस फ्याक्टर) बनिरहेका छन् । बसाइँसराइको डरलाग्दो चित्र देखेपछि २०७४ सालमा इलाम नगरपालिकाका मेयर हालका संघीय सांसद महेश बस्नेतले जन्मदरलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याए । उनले जति बढी पटक सुत्केरी हुन्छन् उति नै सुविधा थपिदिने निर्णय नगरसभाबाट पास गराए ।
यो निर्णय त्यसबेला हाँसोको विषय बन्यो । यो विषय बुझाउन उनले एक राष्ट्रिय दैनिकमा अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका थिए, ‘अहिले इलाम नगरपालिकामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.५९ प्रतिशत मात्र छ । पाँच वर्षको विश्लेषण गर्दा नगरपालिकामा ४ हजार केटाकेटी घटेछन् । ३ हजार ज्येष्ठ नागरिक थपिएछन्,’ उनले भनेका छन्, ‘केन्द्रीकृत मानसिकताबाट देश चल्दैन । जनसंख्या तराईतिर झरिसक्यो । यसले गर्दा राजनीतिक प्रतिनिधित्व पनि तराईतिरै बसाइँ सर्दै छ । त्यसैले जनसंख्या सन्तुलन राष्ट्रिय र स्थानीय प्रयास आवश्यक छ ।’
देशले लामो समय जनसंख्या नियन्त्रणको नीति लिएकाले स्थानीय तहलाई आवश्यकता बोध भए पनि जनसंख्या वृद्धि गर्ने प्रत्यक्ष कार्यक्रम घोषणा गर्न हच्किए । जनसंख्या बढाउने नीति कार्यक्रम ल्याउँदा हाँसोको पात्र भइने मनोविज्ञान अधिकांशमा देखिन्छ । तर अब समय आइसकेको छ । विकसित देशले पनि जनसंख्या घट्दै गएपछि पहिला आप्रवासनलाई प्रोत्साहन गरेर देशमा जनशक्तिको कमी हुन दिएनन् । लामो समयसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ (आप्रवासन) लाई प्रोत्साहन गर्दा पनि जनसंख्या अपुग भएपछि देशमै थप जनसंख्या बढाउन जन्मदर बढाउने नीति (प्रो नेटालिस्ट पोलिसी) अवलम्बन गरेका छन् ।
हाम्रा स्थानीय तहले पनि बसाइँसराइ सारेर मानिस भित्र्याउने नीति अवलम्बन गरिरहेका छन् । यसलाई एक प्रकारको आप्रवासन नीति भन्न सकिन्छ । घर बनाइदिने भनेको विकसित देशले स्थायी बसोबासको स्वीकृति दिएजस्तो हो । जनसंख्या सन्तुलन ल्याउने यो अस्थायी विधि त हो तर यो वितरणमूखी नीतिले समाधान दिँदैन । सबैभन्दा पहिला मानिस किन गाउँ रित्याएर हिँडेका छन् ? मानिसले किन ढिलो बिहे गर्ने र बच्चा पनि एउटा वा दुईवटा मात्र जन्माइरहेका छन् भन्ने विषय पहिचान गर्नुपर्छ ।
मानिसले बसाइँ सरेर जाने ठाउँमा पाउने सुविधा अहिले बसिरहेको ठाउँमा उपलब्ध गराउने नीति स्थानीय तहको हुनुपर्छ । जब मानिसका आवश्यकता पुर्ख्यौली थलोमा नै पूरा हुन्छन् उनीहरूले बसाइँ सर्ने चाहना घटाउँछन् । जन्मदरको विश्लेषण गरेर नीतिमा नै त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने, दुईभन्दा बढी बच्चा जन्माउने दम्पतीलाई स्थानीय तहबाट दिइने कर छुट, सुत्केरी स्याहार र शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुविधाजस्ता कार्यक्रमले दम्पतीहरू बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित हुन सक्छन् ।
नेपालमा प्रजननदर एक्कासि घट्नुको अर्थ बढ्दो महँगी, बच्चाको शिक्षा र स्वास्थ्य धान्न बाबु आमाको कमाइ अपुग हुनु हो । यसैगरी, शिक्षा र रोजगारीमा वृद्धि भएसँगै महिलाले बच्चा जन्माउने सवाललाई कम प्राथमिकता दिन थालेका छन् । जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आईसीपीडी) १९९४ ले प्रजननअधिकार महिलामा निहित गरेपछि कति बच्चा जन्माउने भन्ने अधिकार महिलाको छनोटको विषय भयो । यसको प्रभाव स्वरूप नेपालमा पनि प्रजननदर घट्दै गयो । राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८१ को मस्यौदामा तीनवटा बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्ने प्रस्ताव जनसंख्या बढाउन राज्यले थालेको पहिलो प्रयास हो ।
