२०१७ साल पुस १ गते तरुण दलको सम्मेलनमा भाग लिन इलामका दुई प्रतिनिधि चाहिनेमा कुलबहादुर गुरुङ एक मात्र भएकाले उनले मलाई त्यस दिनका लागि तरुण दलको सदस्य बनाएका थिए । त्यसै दिन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई त्यही सभाबाट सेनाले पक्रिएको थियो ।

 त्यसपछि सभासँगै हामी सबै तितरवितर भयौं । तर म नेपाली कांग्रेसको सदस्य कहिल्यै भइनँ । नेपालको लोकतन्त्रको इतिहास, घात–प्रतिघातको जानकारी २००७ सालको क्रान्तिदेखि हालसम्म राख्दै आएकोले मलाई नेपालका प्रत्येक दलहरूको केही ज्ञान छ ।

२००७ सालमा म आदर्श विद्यालय, विराटनगरमा तीन कक्षामा पढ्थें । आज पनि क्रान्तिको याद ताजै भएको तर यसको यथार्थ जानकारी र मूल्यांकन गर्न भनेपछि अनुसन्धानका क्रममा पाएको हो ।

भारतका तात्कालिक प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको नेपालमा लोकतान्त्रिक स्थायित्व कायम होस् र राणा–नयाँं शक्तिबीच समझदारी भए पुरातन र नयाँको सहकार्यले देश अघि बढ्ने सदासयताले राणाशासक र नेपाली कांग्रेसबीचको सम्झौता गराइएको थियो । तर उनको सदासयता चल्न सकेन किनभने नेहरू आफैंले बीपीका विपक्षमा मातृकाप्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजा त्रिभुवनलाई चिठी लेखे र उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाए । 

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसभित्रको भगडा चर्किएको र यसको फाइदा राजाले लिएको इतिहास सुरु हुन्छ । एकातिर २००७ सालको परिवर्तनले नेपाली जनता स्वतन्त्र भए भने अर्कातिर यसले सक्रिय राजतन्त्रको बाटो बनायो । यस लडाइँंमा नेपाली कांग्रेस सधैं केन्द्रमा रह्यो । राजा सक्रिय भएकाले कतिपय मुख्य मुद्दामा सम्झौता गर्दै २०१५ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानअन्तर्गत चुनाव भयो ।

यस संविधानले अर्ध संसदीय व्यवस्थाको स्थापना गर्‍यो किनभने संविधान राजाले दिएको थियो जसको प्रयोग राजा महेन्द्रले धारा ५५ प्रयोग गरी आखिर व्यवस्थाकै अन्त्य गरे । यस कदमले निरंकुश राजतन्त्रको पुनः उदय मात्र भएन गणतन्त्रको बीउ रोप्ने कामसमेत गर्‍यो । राजा र जनताको सोझो लडाइँं सुरु भयो जसको अन्त्य सन् २००८ को संसद्को घोषणामा भयो ।

नेपाली कांग्रेस समय र परिस्थितिअनुसार चल्ने उदाहरण यसै घटनाले देखायो किनभने अब संवैधानिक राजतन्त्रको सम्भावना केही बाँकी रहेको थिएन । बीपी कोइरालाले सन् १९७१ ताका तरुण पत्रिकामा राजतन्त्रमाथि लेखेको लेखमा ‘यदि राजालाई जनता चाहिँदैन भने जनतालाई पनि राजा चाहिँदैन’ भन्ने भनाइ सही साबित भयो । 

नेकाले संघर्षको दौरानमा अनेक परस्परविरोधी निर्णय लिएको यथार्थ भए पनि यसलाई पूरै समर्पण गरेको भन्न मिल्दैन । कहिले नरम र कहिले गरम हुनुपर्ने बाध्यता राजनीतिमा चलिरहने प्रक्रिया हो जसले दललाई गतिशील बनाइरहन्छ ।

सुवर्णशमशेरले सन् १९६८ मा राजालाई सहयोग गर्ने पार्टीको निर्णयले एक वर्ष पहिले लिएको निर्णय (संविधानसभाको चुनाव) लाई उल्ट्याएको र त्यसैलाई समर्थन गर्दै बीपी र गणेशमान छुटेको र अन्य कतिपयले आममाफी पाएकाले परिस्थिति बदलिएको पाइए पनि त्यतिखेर प्रजातन्त्रको ध्येयमा सम्झौता भएको थिएन । 

पछिका घटनाचक्रले राजाहरू आफैं महत्त्वाकांक्षी भई प्रजातन्त्रका केही आधारभूत कुरा पनि नमान्दा नेकाजस्तो दललाई पाखा लगाउने अभियानमा राजावादी सक्रिय भए । माओवादी सशस्त्र युद्धले गणतन्त्रको एजेन्डा तय गर्न ठूलो भूमिका खेल्यो ।

यो दल पनि अब रूपान्तरित हुने निर्णयमा पुगी आन्दोलनमा भाग लियो । नेका संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेन । कतिपय नेता कार्यकर्ता समय र परिस्थितिसित हिँड्न नसक्दा नेकाको यस्तो निर्णयको विरोध गर्छन् तर त्यो अब इतिहास भइसकेकाले लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास गर्ने विकल्प मात्र छ । जनमूखी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र देश विकास गर्नतर्फ दल केन्द्रित हुनुपर्छ । 

लोकतन्त्रको पहिचानसित यो दल जोडिएकाले लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध समूह वा व्यक्तिका लागि यसको उतारचढाव अति महत्त्व राख्छ । गणतन्त्र अघि र पछिका पृष्ठभूमिमा पनि यस दलको वस्तुगत समीक्षा गरिनुपर्छ । नेकाको मुख्य प्रतिस्पर्धा विभिन्न पृष्ठभूमि, सैद्धान्तिक धरातल भएका नयाँ र पुराना दलसित भएकाले राजनीतिक उथलपुथल भइरहन्छ ।

ती दलहरूको बेलाबेलामा देखिने सैद्धान्तिक विचलन, रणनीतिक साजेदारी र बोलाइ र गराइमा फरक देखिँदा लोकतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । तर नेकाको भूमिका, अभिमुखीकरण स्थिर भएकाले नेतृत्वमा देखिने खिचातानीले यसको प्रवाहमा फरक परेको देखिँदैन । त्यसैले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेकाको अस्तित्व लोकतन्त्रका लागि अति आवश्यक रहेछ भन्ने सोच राजनीति बुझ्नेहरूमा बढ्नु स्वाभाविकै हो । 

आज २०४६ सालपछि रूपान्तरित भएको नेकपा (एमाले) र २०६२/६३ पछि रूपान्तरित नेकपा (माओवादी) नेकापछिका मूलधारका दल हुन् । तर यिनीहरूको नाम र काम भने परस्परविरोधी छन् । लेनिनवाद वा माओवादले एकदलीय व्यवस्था जनाउँंछ जसअन्तर्गत नेतृत्वको विरोध वा खुला बहस निषेध गरिएको हुन्छ । एमाले नेतृत्वको अहिलेको कार्यशैली र निर्णयले यो दलभित्र सहिष्णुता हराएको तथ्य उजागर भइरहेछ । सधैं नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको संघर्ष सिद्धान्तको नभई व्यक्तिकेन्द्रित भएको पाइन्छ । अलिकति विचार नमिल्दा पार्टी विभाजित भइहाल्ने ढर्रा नयाँ होइन ।

भीम रावल, बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनामाथि गरिएको कारबाही यस्तै व्यक्तिवादी सोचका आधारमा तय गरिएका र यी दलभित्र अलिकति पनि लोकतान्त्रिक सहिष्णुता हुँदो रहेनछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । भीम रावलको भूमिकासित पाण्डे र तिम्सेनाको असहमतिका स्वर एकै रूपमा हेर्न मिल्दैन । पार्टी अनुशासन चाहिन्छ तर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भन्ने पार्टीका नेताको रटान यस्ता कारबाहीसित मेल खाँदैनन् । 

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बहुदलीय व्यवस्थालाई सिद्धान्तनिष्ठ भएर मानेको भन्दा पनि रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । राजनीतिलाई सम्भवको कला (आर्ट अफ दि पसिबल) मानी साम्यवादी बाटो छोडे पनि पार्टीका नाम र कार्यशैली अधिनायकवादी नै देखिन्छ ।

खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीभित्र चीनमा नेताको विरोध गरिँदैन त्यसैले त्यहाँको विकास भएको भन्दै गर्दा उनले नेपाल र चीनको राजनैतिक व्यवस्था उस्तै होइनन् भन्ने कुरा बिर्सिए । तर उनी आफूलाई सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र यसका लागि उनले १४ वर्ष जेलजीवन बिताएको बयान गर्न कहिल्यै चुक्दैनन् । 

पुराना भनिएका दल नेका, एमाले र माओवादी वा अन्य कुनैका विकल्पका रूपमा उदाएको दाबी गर्ने दलहरूको सैद्धान्तिक पहिचान हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेका तात्कालिक टेलिभिजनका चर्का प्रस्तुतिको उपज हो । जसको सही पहिचान अझै भइसकेको छैन ।

सस्ता लोकप्रियवादका नारा, सरकारी कमजोरीका उजागरण र जनताका निराशाबाट निर्वाचनमा एकाएक चौथो दल बन्न पुगेकाको समूह पछि पार्टीका रूपमा आएको हो । नेताको पृष्ठभूमि, त्याग, सिद्धान्त आदिको मेलोमेसो नपाई जनताले लामिछानेले उठाएका उम्मेदवारलाई गैरराजनीतिक रूपमा भोट दिए । यस्तै आक्रोश, निराशा आवेगले केही व्यक्तिलाई स्थानीय तहका पदमा पुर्‍यायो । 

मधेशमा पनि पुराना क्षेत्रीय दलहरूसितको निराशा, नेताहरूको सत्ता आसक्ति र काम गराइप्रति आक्रोश देखाउँदै जनमत पार्टीलाई जनताले समर्थन गरे । मधेशी दलहरूप्रति वितृष्णा भए पनि उनीहरूका आफ्ना एजेन्डा मधेशमूखी नै हुन्छन् अर्थात् उनीहरू क्षेत्रीय दलका रूपमा नै बढी केन्द्रित हुन्छन् । तर उनीहरू नेका , एमाले र माओवादीको विकल्पका रूपमा आउन सक्ने अवस्था छैन । यी दल पनि सत्तामूखी राजनीतितिरै आकर्षित भई आफ्ना एजेन्डा ओझेलमा पारेका छन् ।

सीके राउतको जनमत पार्टीप्रति जनता केही आकर्षित भए पनि विस्तारै यो दलको हबिगत अरूको सरह हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । राउतको मधेशी मसिहाको छवि घट्न थालेकाले अब यो मधेशमै वैकल्पिक शक्ति होला भन्ने आधार छैन । नयाँ पात पलाउन पुराना पात झर्नुपर्छ तर नयाँ पात चिल्ला र राम्रा भए मात्र पुराना भनिएका दलहरूको वर्चस्वको अन्त्य हुन सक्छ ।

तसर्थ आजका सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिमा केही गुणात्मक परिवर्तन भए, त्यस्ता परिवर्तन स्थायी दलभित्रको परिवर्तनबाट मात्र सम्भव देखिन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलको स्वीकार्यता ती दलभित्रबाट आउने गतिशीलता, जनमूखी रुझान, स्वच्छता, सक्षम नेतृत्व र सिद्धान्तमा भर पर्छ । नेका लोकतन्त्रको रक्षक त्यति बेलासम्म हुन सक्छ जतिखेरसम्म यो दलको सैद्धान्तिक स्थिरता र सबल नेतृत्व रहन्छ ।

सिद्धान्तमा सम्झौता गरी व्यक्ति केन्द्रित परिपाटी चलाए क्षयीकरण रोक्न सकिँदैन । यदि स्थायी भनिएका दल चलायमान हुन सकेनन् भने यसले अनेक उरनठेउला पात्र र अराजक गतिविधिलाई बढाउने काममा मद्दत मिल्छ । चलयमान र आकर्षक पार्न गाडीलाई बेलाबेलामा सर्भिसिङ गरेजसरी नवीकरण भइरहनुपर्छ । 

आजको राजनीतिक दलहरूको वस्तुगत समीक्षा सामाजिक सञ्जालका अतिरञ्जित टिप्पणीका भरमा गर्न सकिँदैन । प्रायःजसो यस्ता टिप्पणीमा सत्यता पाइँंदैन । तर जनचेतनालाई भने नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । आज सञ्चारको व्यापकताले जनचेतना बढी राम्रो/नराम्रो कामको लेखाजोखा हुन्छ । कुनै बेला भने यस्ता चेतनालाई विक्षिप्त गर्ने काम भने सूचनाको गलत प्रचार र प्रसारले गरेको हुन्छ । अतः आजको सञ्चारमाध्यम दुईधारे तरबारजस्तो भएकाले लोकतन्त्रमा खतरा बढेको छ । 

राजनीतिक नेताहरूको दिक्कलाग्दो र स्वार्थप्रेरित कामकारबाहीले जनता दिक्क र निराश हुँंदा राजनीतिक हुरी आउन सक्छ । आँधीहुरीको स्थायी प्रभाव नपरे पनि व्यवस्था खलबल्याउन भने यसले काम गर्छ । ठूला भनिने दल पनि यस्ता हुरीको चपेटामा परी बाटो बिराउने गरेको उदाहरण केही वर्षयताका घटनाक्रमले देखाएका छन् ।

कसरी रवि लामिछाने एकाएक राजनीतिमा छाए र सरकारको उच्च ओहोदामा पुग्न सके, सबैका सामु घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । तिनै ठूला भनिने दलका नेताले उनको पक्षमा निर्धक्क वकालत गरेको, जे भन्यो त्यही पुर्‍याएको सम्झना ताजै छ । छिनभरमा कसैको देवत्वकरण गर्ने र छिनभरमा राक्षसी बनाउने नेताहरूको चरित्र र कमजोरीले लोकतन्त्रमा विकृति मौलाएको हो । कतिबेला के बोल्ने, कुराको हेक्का नराख्दा नेतृत्व खुइलिने गरेको पाइन्छ । 

नेपाली कांग्रेसको विकल्पमा आज कुनै दल पनि प्रस्ट रूपमा अघि आउलान् भन्ने लाग्दैन । नेकपा एमाले अर्को ठूलो दल त हो तर उसको आजको नेतृत्व, भोलि आउन सक्ने नेतृत्व हेर्दा यो दल आजकै अवस्थमा रहला भन्न सकिँदैन । एमालेभित्र अनेक चिरा पर्ने (फिसर) प्रवृत्ति बढ्दै गएको र ओली नेतृत्व प्रभावहीन हुने लक्षण बढ्दा यसको भावी भूमिका यकिन गर्न सकिँदैन । 

विद्या भण्डारीले एमाले हाँकी पहिलो दल बनाउने आधार पनि बलियो देखिँदैन । उनी मदन भण्डारीकी श्रीमती भएर मात्र उनको नेतृत्व प्रभावशाली होला भन्न सकिँदैन । ओलीपछि को भन्ने प्रश्न आफैं विवाद बढाउने प्रश्न हुन सक्छ किनभने ओली त्यति सजिलै मैदान छोड्लान् भन्ने लाग्दैन । उनले यसको संकेत पनि बेलाबेलामा दिने गरेका छन् । अर्को दल माओवादीले सजिलै एमाले र नेकालाई उछिन्छ भन्ने आधार पाइँदैन । यसका नेता र कार्यकर्ता सुविधाभोगी र थकित छन् । 

प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्तालाई उत्साहित पार्न दलको उज्ज्वल भविष्य भएको बयान गरे पनि राजनीति त्यति सजिलै यसको पक्षमा मोडिएला भन्न गाह्रो छ । रास्वपाको भविष्य झन् धमिलो छ किनभने यो व्यक्तिआश्रित दल हो । जुन नेताका क्षणिक लोकप्रियतामा यो दल आएको थियो अब त्यो रहेन । अरू नेताले चुनाव जितेर आए पनि एक प्रकारले लामिछानेकै व्यक्तित्वमा टाँसिएका (प्यारासाइट) ले उनीहरूको स्वतन्त्र अस्तित्वको परीक्षण हुन बाँकी छ । अरू दलहरूको त कुरै भएन ।