पछिल्लो एक दशकको तथ्यांकलाई मिहिन रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ नभई थप झाँगिँदो अवस्थामा छ । यसले समाजवादी अर्थनीतिले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भन्ने देखाउँछ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) पुँजीवाद नै भ्रष्टाचारको स्रोत भएको दाबी गर्दछन् । उनका धेरै अन्तर्वार्ता तथा भाषणहरूमा पुँजीवाद नै भ्रष्टाचारको कारण भएकाले पुँजीवादको समूल नष्ट नभएसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य नहुने जिकिर गर्छन् ।
यस्तो धारणा राख्ने अर्को नेता हुन्, नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसाल । भुसालले वि.सं. २०८१ भदौ २८ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा पुँजीवाद भ्रष्टाचारको कारण भएको दाबी गरेका थिए । सन् २०२१ को नोभेम्बरमा ‘ट्रिब्युन’ म्यागेजिनमा ग्यारेथ फर्नको ‘पुँजीवादले किन भ्रष्टाचार मन पराउँछ ?’ शीर्षकको एक लेख छापिएको थियो ।
उक्त लेखमा फर्नले बेलायतलाई भ्रष्टाचारको पुर्खाको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । बेलायतमा भएको औद्योगिक क्रान्तिले वित्त, बिमा र कानुन व्यवसायको सुरुवात गरायो, यसैको जगमा भ्रष्टाचारजन्य अभ्यासहरू एकपछि अर्को गर्दै देखापरे भन्ने उनको धारणा छ । साथै बेलायतले आफ्नो भ्रष्टाचारको संस्कृति उपनिवेशीय शासनकालमा संसारभर निर्यात गर्यो भन्ने उनको तर्क छ ।
भ्रष्टाचारको कारण के हो ?
पुँजीवाद भनेको व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्रतिस्पर्धा र बजार स्वतन्त्रतामा आधारित आर्थिक प्रणाली हो । यस आर्थिक प्रणालीमा निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू वा संस्थाहरूले आफ्नो नाफाका लागि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउँछन् । पुँजीवादका समर्थकहरू यस आर्थिक प्रणालीले उत्पादनशक्तिको अभिवृद्धि, नवप्रवर्तन र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ भन्छन् ।
तर आलोचकहरूले यस आर्थिक प्रणालीले आर्थिक असमानता सिर्जना गर्ने, समाजलाई धनी र गरिब वर्गमा विभाजित गर्ने, निजी नाफाका लागि नैतिकता माथिसमेत सम्झौता गर्ने/गराउने भन्दै पुँजीवादलाई भ्रष्टाचारको प्रमुख कारकका रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् ।
नेपालका अधिकांश राजनीतिक तथा बौद्धिक बहसमा पुँजीवादलाई भ्रष्टाचारको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । यस किसिमको धारणा राख्नेहरूका अनुसार पुँजीवादले निजी नाफालाई प्राथमिकता दिने भएकाले भ्रष्टाचार अनिवार्य जस्तै हुन्छ । यद्यपि यसको पक्ष र विपक्षमा उत्तिकै संख्यामा अनुभवजन्य र सैद्धान्तिक लेखहरू पाउन सकिन्छ ।
कतिपय विद्वान्हरूले पुँजीवादमा मात्र भ्रष्टाचार बढ्छ भन्ने धारणा गलत भएको दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनुसार भ्रष्टाचारजन्य कार्य आधुनिक पुँजीवादको विकास हुनुभन्दा निकै अगाडि नै भएको थियो । यद्यपि यसलाई द्रुतगतिमा फैलाउने कार्यमा पुँजीवादको भूमिकालाई नकार्न पनि सकिँदैन । तर मिहिन रूपमा अध्ययन गर्दा भ्रष्टाचार पुँजीवादी शासन व्यवस्थामा मात्र बढ्ने र हुर्कने होइन । अर्थात्, पुँजीवादी अर्थव्यवस्था मात्रै यसको पर्याप्त कारण होइन ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गर्दै आइरहेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकको पछिल्लो चार वर्षको तथ्यलाई हेर्ने हो भने फरक तस्बिर देखिन्छ । जसलाई तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।
तालिकामा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकले डेनमार्क, फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड वा नर्वे जस्ता खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेका पुँजीवादी लोकतान्त्रिक देशहरूमा न्यून भ्रष्टाचार रहेको देखाउँछ । यसैगरी, सोमालिया, भेनेजुयला वा उत्तरकोरिया जस्ता राज्यनियन्त्रित समाजवादी अर्थनीति अवलम्बन गरेका देशहरूमा भ्रष्टाचारको व्यापकता उच्च रहेको देखिन्छ । यसले समकालीन विश्वमा पुँजीवाद मात्र भ्रष्टाचारको मूल कारण होइन भन्ने बुझ्नका लागि आधार प्रदान गर्दछ ।
झन् नेपाल जस्ता आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक अवस्था भएका देशहरूमा त भ्रष्टाचारका कारणहरू धेरै जटिल र बहुपक्षीय रहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ लाई आधार मानेर हेर्ने हो भने नेपाल पुँजीवादी देश होइन ।
नेपालले संवैधानिक रूपमा ‘समाजवादउन्मुख’ अर्थनीति अवलम्बन गरेको करिब एक दशक पुग्न लाग्यो । राज्यले बनाउने नीति, नियम, कानुन, अहिले पनि समाजवादउन्मुख अर्थनीतिमा आधारित रहेको छ । तर पछिल्लो एक दशकको मात्र तथ्यांकलाई मिहिन रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ नभई थप झाँगिँदो अवस्थामा छ । यसले समाजवादी अर्थनीतिले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भन्ने देखाउँछ । चीन र उत्तर कोरिया जस्ता समाजवादी देशहरूमा भ्रष्टाचारको अवस्था पुँजीवादी देशहरूमा भन्दा झन् खराब रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक अनुसार १०० अंकमा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने देशलाई भ्रष्टाचारको समस्यामा रहेको देशका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।
जस अनुसार चीनले सन् २०२० मा ४२, सन् २०२२ मा ४५ र सन् २०२३ मा ४२ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । यसको अर्थ समाजवादी भए तापनि चीनमा भ्रष्टाचारको अवस्था उच्च छ । चीनमा उच्च सरकारी पदाधिकारीहरूको स्तरमै भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । भर्खरै प्रकाशित भएको एक समाचार अनुसार चीनले सन् २०२४ मा मात्र ५६ जना उच्च पदमा कार्यरत अधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही गरेको छ । सन् २०२३ मा यस्तो उच्च पदमा कार्यरत अधिकारी ४५ जना मात्र रहेका थिए ।
समाजवादी अर्थ–राजनीतिक प्रणाली भएको चीनमा पनि भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ । यता, डेनमार्क, फिनल्यान्ड र नर्वे जस्ता देशहरू विश्वका सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भएका देशहरूमा पर्छन् । यी देशहरूले कानुनी शासन, सार्वजनिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यी देशहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गरेका छन् र सबल सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विकास गरेका छन्, जसले भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
नेपालको राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीमा भ्रष्टाचारको जरो गहिरोसँग झाँगिएको छ । यसलाई पुँजीवादले मात्र होइन विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्थागत संरचना, अपारदर्शी तथा गैरजिम्मेवार प्रशासन संयन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सवालमा राज्यको बेवास्ता तथा कमजोर सामाजिक सुरक्षाको प्रणाली जस्ता कारणहरूले बढाएको छ ।
नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक संक्रमणकालमा रहेको छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन, शक्तिको दुरुपयोग, नीति निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव लगायतका कारणले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ । ठूला सार्वजनिक परियोजनाहरू, सडक, जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रमा भ्रष्टाचार अत्यधिक मात्रामा रहेको छ । गुणस्तरहीन निर्माण कार्य, अस्वाभाविक ढिलाइ र लागतभन्दा पनि बढी बजेट खपत जतासुकै देख्न सकिन्छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना नै यसको सबैभन्दा प्रमुख उदाहरण रहेको छ । यसैगरी सार्वजनिक सेवा पाउनका लागि पनि कमिसन वा नजराना बुझाउनु अनिवार्य जस्तै भएको छ । उदाहरणका लागि सरकारी कार्यालयहरू जस्तै मालपोत, यातायात लगायतबाट सेवा प्राप्त गर्न घूस वा नजराना बुझाउनैपर्ने बाध्यतामा आम नागरिक रहेका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आधारित छ । ठूला व्यापारिक फर्महरूदेखि साना व्यवसायसम्म कर छलीका घटनाहरू व्यापक छन् । यसले भ्रष्टाचारलाई बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी संरचना, प्रवर्तन प्रणाली, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अझै पनि सबल बन्न सकेको छैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, विशेष अदालत ऐन लगायतका विभिन्न कानुनी व्यवस्था छन् । तर यी आफैंमा पर्याप्त छैनन् । बदलिँदो समय अनुसार यी ऐन कानुन संशोधन हुन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन वर्षौंदेखि संसद्मा छ, संशोधन हुन सकेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको अवस्था पनि उस्तै छ । स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन हालसम्म बनेको छैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संस्थाहरू कमजोर छन् । यस्ता निकायलाई सबल बनाउनको साटो झन्झन् कमजोर बनाउने गतिविधि भइरहेका छन् । वि.सं. २०७२ सालको संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मेवारीबाट खोसेको ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी छानबिन तथा कारबाही गर्ने अधिकार एक दशकसम्म पनि कुनै निकायलाई जिम्मेवारी तोकिएको छैन । यसले थप अराजकता बढाएको छ । प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई कमजोर बनाइएको छ ।
देशमा राम्रो नभएर आफ्नो मान्छे खोज्ने संस्कार डरलाग्दो गरी झाँगिएको छ । सकेसम्म आफ्नो परिवार, नातागोता नभए आफ्नो पार्टी वा विचारका मान्छे खोज्दै जाने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई नै बढाएको छ । आफ्नो मान्छे मात्र सक्षम देख्ने संस्कारले भ्रष्टाचारलाई समर्थन गरेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा आफ्नो पहुँचका आधारमा थप वृत्ति विकास, सेवा सुविधा पाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले अक्षम व्यक्तिलाई संस्थाको उपल्लो तहमा पुर्याएको छ । देख्दा अत्यन्तै साना यी र यस्ता सवालहरू भ्रष्टाचार बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण कारक तत्त्वका रूपमा रहेका छन् ।
पुँजीवाद नै भ्रष्टाचारको पर्याप्त कारण होइन भन्ने अर्को आधार यसको इतिहाससँग जोडिएको छ । पुँजीवादभन्दा भ्रष्टाचारको इतिहास निकै लामो छ । इतिहासकारहरूका अनुसार आधुनिक पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको सुरुवात चौधौं शताब्दीबाट भएको हो ।
हिक्केल ज्यासनको सन् २०१७ मा प्रकाशित पुस्तक ‘द डिभाइड : अ ब्रिफ गाइड टु ग्लोबल इन्इक्वालिटी एन्ड इट्स सोलुसन’ मा आधुनिक पुँजीवादी प्रणालीको उत्पत्ति १४ औं शताब्दीमा भएको जमिन मालिक कुलीन वर्ग र कृषि उत्पादकहरू वा दासहरूबीचको द्वन्द्वको जगमा भएको थियो । तर भ्रष्टाचारको इतिहास त्योभन्दा निकै पुरानो देखिन्छ । प्राचीनकालमा उल्लेख गरिएका विभिन्न ग्रन्थहरूले भ्रष्टाचारका बारेमा उल्लेख गरेका छन् ।
भारतवर्षमा चाणक्यकाल र त्यसपूर्वका चर्चित नीतिहरू जस्तै भीष्मनीति, विदुरनीति, मनुस्मृति आदिमा पनि भ्रष्टाचारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । चाणक्यको जन्म ईसापूर्व ३७०–२८३ मै भएको थियो । भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिको सम्बन्धमा चाणक्यले विभिन्न सवाललाई लेखेका छन् । उनले भ्रष्टाचारीविरुद्ध आक्रामक नीति अँगाल्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । कौटिलीय अर्थशास्त्रको प्रकरण २५ मा भनिएको छ ।
अपि शक्या गतिर्ज्ञातुं पततां खे पतत्त्रिणाम् ।
न तु प्रच्छन्नभावानां युक्तानां चरतां गतिः ।।
अर्थात् आकाशमा उड्ने चराहरूको गतिलाई बुझ्न सकिएला तर राज्यको जिम्मेवार पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिको राज्यकोष लुट्ने वा दुरुपयोग गर्ने भावनाहरू जान्न सम्भव छैन । यसको अर्थ ईसापूर्व ३७० भन्दा अगाडिदेखि नै शासन प्रणालीमा भ्रष्टाचार थियो । त्यसै बेलामा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्नेहरूको योजना पत्ता लगाउन राज्यलाई पनि गाह्रो थियो ।
यसरी हेर्दा पुँजीवादको उत्पत्ति नै नभईकन पनि शासन प्रणालीमा भ्रष्टाचार विद्यमान थियो । यसले पनि पुँजीवाद भ्रष्टाचारको कारण होइन भन्ने देखाउँछ । यदि पुँजीवाद नै मात्र पर्याप्त कारण होइन भने पुँजीवादको अन्त्यले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पनि सकिँदैन ।
त्यसैले भ्रष्टाचार पुँजीवादको परिणाम मात्र हो र पुँजीवादको अन्त्यसँगै भ्रष्टाचारको पनि अन्त्य हुन्छ भन्ने धारणा भ्रामक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यलाई बहुआयामिक कोणबाट हेरिनु जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा ग्यारेथ फर्नले नै पनि पुँजीवादको अन्त्यपछि मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दैनन् ।
उनले आफ्नो लेखमा भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नका लागि थप लोकतान्त्रिक प्रणालीहरूको स्थापना र सवलीकरण गर्नुपर्दछ भन्नेमा जोड दिएका छन् । साथै राजनीतिमा सबै नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै हरेक संस्थालाई सबल र अधिकारसम्पन्न बनाउँदै लैजाँदा त्यसले सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दछ भन्ने धारणा राखेका छन् । नेपालमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, सार्वजनिक संस्थाहरूको सबलीकरण, कानुनी सुधार र शासनमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताको आवश्यकता छ ।
(घिमिरे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन्)
