सरकार जसको वा जसले बनाए पनि जनहितका सवाल ज्युँका त्युँ रहने प्रवृत्तिका कारण मुलुकले गति लिन सकिरहेको छैन । सरकार झन्डै दुई तिहाइको बन्दासमेत राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई दीर्घकालीन रूपमै प्रभाव पार्न सक्ने दुई–तीन काम पनि हुन नसक्ने भएपछि सरकार त उत्तानो परेको महसुस हुने नै भयो ।

सरकार फलानो वा ढिस्कानो जसको भए पनि सेवाग्राहीका दृष्टिमा भने जहिले पनि बिरानो मात्रै रहने गरेको देखिन्छ । पुरानाका नेतृत्वमा बनिरहने बिराना सरकारको स्मृतिमै सुशासनको सवालले स्थान नपाउने भएको छ । संख्या र आकारमा जतिसुकै ठूलो भए पनि सेवाग्राहीको अनुभूति र स्मृतिमा भने सरकारले स्थान बनाउन सकिरहेको देखिँदैन । जहाँ स्मृति कायम रहन्छ, त्यहाँ विचारको पनि जन्म हुने गर्छ । लोकहितका मुद्दालाई हल गर्ने विषयले पनि प्रश्रय पाउने गर्छ । 

प्रश्रय, प्रसंग र प्राथमिकतामै बिचौलिया र स्वार्थ समूह पर्ने भएपछि आमनागरिकका दैनिकीसँग जोडिएका असुविधाका मुद्दा सधैं तामेलीमा मात्र रहने भए । सरकारको प्राथमिकता, सजगता र दृढता बुझ्न अन्त कतै जानै पर्दैन । हाम्रो जीवनसँग जोडिएका सडकमार्गको दुरवस्थालाई मात्रै हेरे पुग्छ ।

सरकारको सक्कली अनुहारलाई धुलाम्मे बनाइरहेका ती सडकभित्रका चरम बेथितिका विषय त झनै लज्जाबोधका अनुकरणीय उदाहरण बनेका छन् । हामीकहाँ सडक र सरकार उस्ताउस्तै छन्– सधैं धुल्यामे, हिलाम्मे र दुर्घटनाग्रस्त ।

सडकले यात्रीलाई सुविधापूर्वक गन्तव्यमा पुर्‍याउने हो/होइन ठेगान छैन तर शुल्क भने चर्को असुली गरेको गर्‍यै छ । सरकारले असुली गर्ने र सुविधा दिनेबीचको अन्तरजस्तै छ, सडक सुविधाको अबस्था पनि । शुल्क लिने तर सुविधा नदिने । सरकार पनि 

पट्यारलाग्दा आवश्वासन दिइरहने तर गन्तव्यको ठेगान नै नहुने । यही चेपुवामा हामी आमनिर्दोष नागरिक पर्ने गरेका छौं । हिजो त्यही सडकले जसलाई सरकारमा पुर्‍यायो, आज त्यही सडक सरकारको विस्मृतिमा पर्न गयो । खोला तर्‍यो, लौरो बिर्स्यो भनेकै यही हो । 

सडक सुविधा र सुरक्षाका आधारमा मुलुकको आन्तरिक व्यवस्थापन र सुशासनका विषयमा सहज अनुमान र आकलन गर्न सकिन्छ । मुलुकको राजधानी र मुख्य पर्यटकीय सहर जोड्ने सडकमा एकपटक यात्रा गरिसकेको जो कोहीले पनि अर्को पटक हिँड्ने दुस्साहस गर्न सक्दैन । यस्तो अबस्थामा मुलुकको पर्यटकीय सेवाको सम्भावनाको हत्या हुने नै भयो, विश्वका अधिकतम पर्यटकीय गन्तव्य हाम्रै मुलुकमा पर्ने भए पनि ।

पर्यटन प्रबर्धनको यस्तो परम सम्भावनालाई सरकारको चरम उदासीनताका कारण मुलुकले ठूलै मूल्य चुकाइरहेको छ । हेर्दा सामान्य लाग्ने सडक निर्माण र मर्मतको कुरा मात्रै हो । त्यसमा पनि विगतमै ठुला कष्टले निर्माण गरिएका सडक, पुलको पुनर्निर्माणको सवाल मात्रै हो तर यो निर्माण र पुनर्निर्माणको दुरवस्थाले सरकारकै मुहार प्रतिविम्बित गराइरहेको महसुस हुन्छ । सरकारको ऊर्जा, तदारुकता र हित सरोकारको साक्षी बनिरहेका धुल्यामे र हिलाम्मे सडक हाम्रो पहिचानसँग पनि जोडिन थालेको देखिन्छ । 

पछिल्लो समय क्रिकेटले जगाएको उल्लासमय आशा र अन्तराष्ट्रियकरणको अवसरमा समेत हाम्रा सडक सुविधाका विषयले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै लज्जित गराउने गरी सूचना प्रवाह भइरहेको देखिन्छ । लोकतन्त्रको स्थापनापश्चात् सबैभन्दा बढी व्यस्त र ध्वस्त पनि सडक नै भए । सडक यात्राका लागि मात्रै नभएर सरकारको प्रतिपक्ष, आन्दोलनकारीका प्रदर्शन स्थल पनि सडक नै बन्ने गरेका छन् ।

हाम्रा सडक लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापनामा समेत योगदान पुर्‍याउने सशक्त माध्यमका रूपमा उपयोग गरिएका महत्त्वपूर्ण स्थल हुन् । जसलाई विगतमा आन्दोलन स्थलका रूपमा उपयोग गरियो, आज त्यही सडक सरकारको उपेक्षामा छ । सडकलाई सधैं प्रतिपक्षको कित्तामा पार्ने गरिएकाले पनि सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन ।

त्यसैले यसको मर्मतसम्भारको विषय सरकारको सूचीमा पनि परेन । अन्यथा यसको पुनर्निर्माण र मर्मतको विषय यति धेरै पेचिलो बन्ने थिएन । सरकारको थोरै चासो र अलि बढी दृढता हुनासाथ ठेक्कापट्टालगायतका अन्य प्रक्रियागत उल्झन समाधान हुन सक्छन् । तर व्यवहारमा यसो हुन सकिरहेको देखिँदैन ।

मुलुककै आर्थिक, पर्यटकीय र अन्य बहुआयामिक विषयलाई सहजीकरण गर्ने सडक मर्मतको विषयमा सरकारको ध्यान नजानुको आर्थिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञापनक कारण खोज्न नसकेसम्म नेतृत्वको चरित्रलाई बुझ्न र ठ्याक्कै ठम्याउन सकिँदैन । नारायणघाट–बुटवल खण्डको दाउन्ने क्षेत्रको १५ किलोमिटिरको दूरी छिचोल्न दुई–तीन घण्टा समय लाग्ने मुलुकको बिकासको गति कस्तो होला ?

आमनागरिकको प्रत्यक्ष सुविधासँग जोडिएको यस्तो समस्याको समाधानमा ध्यान नपुर्‍याउने लोकतान्त्रिक सरकारको ध्येय र ध्यानमा कसका विषयले प्रश्रय पाउने होला ? पुरानाहरू बिराना हुन थालेका छन्, जनता मुलुकले बिकासमा फड्को मार्न सक्ने कुशल नेतृत्वको खोजी गरिरहेका छन् ।

आफू सुविधायुक्त राज्यका साधनको उपयोगमा रमाइरहेकाले पनि सडकको धूलो र हिलो सफा गर्ने विषयमा ध्यान पुग्न नसकेको होला भन्ने एक खाले अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतमा आफूले भोगेको दुःख, कष्टका दिन र यात्रा अहिले स्मृतिमै नरहेकाले पनि नेतृत्वले आमनागरिकको कष्टलाइ हल गर्ने तत्परता देखाएको पाँइदैन ।