भर्खरै सम्पन्न नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को प्रतिस्पर्धामा एउटा त्यस्तो समूहको जित भयो, जसको जितलाई स्वीकार गर्ने मानसिक तयारी एउटा खास वृत्तमा थिएन । अनि विवाद बाहिरियो । जब नचिताइएको त्यो समूहले साँच्चिकै बाजी मार्‍यो, तब प्रतिस्पर्धात्मक श्रेष्ठता कबुल गर्न गाह्रो भयो ।

मानसमा पूर्वाग्रह कोचिएर बसेको बेला जसोतसो कसैलाई समान स्तरसम्म मान्यता त दिइन्छ, जब उछिन्नेर अग्लिन खोज्छ, कदापि ग्राह्य हुँदैन भने त्यो विभेद हो । यस्तो विभेदविरुद्ध जसरी अचानक असहमतिको सघनता सुदूर देहातसम्म देखियो त्यसले प्रमाणित गर्‍यो कि आगो निभेको छैन ।

सत्ता पोषित भाष्यले कहन्छ कि मधेश आन्दोलनको रापतापमा कालान्तरमा तिनका नेतृत्व हराए । जुन एजेन्डा बोकेर उदाए, त्यहीले तिनलाई निल्यो । एनपीएलको दरमियान प्रकट भएको झिल्कोले बतायो– ‘अभी हम जिन्दा है भाइयों–बहनो, जिन्दा है ! देखिए किसकिस तरह की अफवाहें उडाई जा रही हैं, लेकिन इससे हमारा मनोबल और उंचा होगा । हमारा आन्दोलन रूकने वाला नहीं है ।’

तिनको यस कथनमा आन्दोलनको झिल्को आलै रहेको प्रमाणमाथि भाष्यकारहरू मरिमरि हाँसिरहेका छन् । तिनका लागि यो मनोरन्जनको विषय हो । तर तिनको यस अभिव्यक्तिमा तिनको निरीहता र मुलुकको विडम्बना लुकेको छ । विभेदका विरुद्ध असहमति राख्नेहरू दुबोको जस्तै फेरि टुसाएर आउँछन्, दोब्बर हरियालीका साथ । एनपीएल विमर्शलाई इतिहासको पार्श्वमा लगेर हेर्नुपर्छ ।

कुनै वृत्तमा अझै संकीर्णता बाँकी छ । उसो त विभेदका रूपमा प्रकट हुने सङ्कीर्णता एक प्रकारको राजनीति नै हो । तर कुनै समुदाय विशेषको श्रेष्ठताका नाममा जुन राजनीति चलाइन्छ, त्यो फगत नश्लवाद होइन, परम्परा र आधुनिकताका उन्नत मूल्यप्रतिको मूर्खतापूर्ण बगावत हो । मामला यो हो कि विवेक, समता र लोकतन्त्रको युद्धमा जित कसको हुने हो ? एकस्तरमा यो नश्लीय चिन्तनको आत्मसंघर्ष पनि हो ।

योभन्दा पनि बढी यो एक व्यापक वैचारिक संघर्ष हो । सबै पक्षलाई कार्पेटमुनि राखेर लोकतन्त्र सुवासित हुन सक्दैन । हेप्नेहरूसँग जब तिमीभन्दा म के कम भन्ने वातावरण बन्छ, तब शक्ति संरचनाको आडमा हेप्नेले ती आड पाउन्नन् । त्यसो हुँदा हेपाहाहरूले कि प्रतिकार गर्छन् कि स्वीकार । सिंगो लोकतन्त्रको स्वास्थ्यलाई नकारात्मक ढंगले प्रभावित पार्ने सम्पूर्ण अवयवले छोएको मात्र होइन, लपक्कै ढाकेको छ ।

मधेशी संघर्षको मर्म थियो– बदलाव पहिला समाजमा होस्, अनि राजनीतिमा वा दुइटै सँगसँगै । मधेशी नेतामध्ये प्रायःको यही मत थियो, संविधानमा स्वामित्वको संघर्ष दरमियान सामाजिक सुधारको आन्दोलनलाई स्थगित गरिनुपर्छ । तर, मधेशले राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक संघर्षलाई नयाँ घुम्ती तब दियो जब त्यसमा संघीयताको प्रसंग जोडियो ।

यस आन्दोलनको समस्या यो रह्यो कि यसका अगुवाले यसलाई एउटा निश्चित घेराभन्दा बाहिर जान दिएनन् र अन्य संघीयतावादीले यसमाथि फूलमाला चढाएर आफ्नो कर्तव्यको इतिश्री ठाने । जुन समुदाय शक्ति विन्यासमा किनारामा हुन्छ, तिनीहरू कसौटीमा पटकपटक उत्रिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल विविधताको मुलुक हो । यसको राष्ट्रियता एकाङ्गी सोच र संरचनामा होइन, यसको विविधतासँगै अभिव्यक्त हुनुपर्छ । मधेशले नश्लभेदी दुर्व्यवहारको विरोध गर्दा आफूभित्र मनको कुनै कुनामा त्यस्तै नश्लभेदी सोच किमार्थ राख्नु हँॅदैन, यसले समतामूलक समाज निर्माणको संघर्षलाई जटिल बनाउँछ । 

नेपाली भाषाका कवि गोपालप्रसाद रिमाल रचित ‘परिवर्तन’ शीर्षक कविताको अंश छ– ‘हिजोसम्म जो रोईरोई बाँचिरहेका थिए, आज तिनै हाँसीहाँसी मर्न तयार छन् ।’ मधेशको सम्मान, स्वतन्त्रता र सुरक्षा स्थापित गर्न भएको संघर्षको क्रममा ठूलो बलिदानपछि अनेकौं नेता उदाए । यो लामो संघर्षमा मातृभूमिलाई माया गर्नेले चर्को मूल्य चुकाए ।

मधेशले यस्ता परिवर्तनका योद्धाप्रति आफ्नो श्रद्धा व्यक्त गरेका छन् । तर, यसमध्ये कोही नेता विशेषलाई तिनको योगदानको विशेषतालाई व्यक्त गर्न नामको सामुन्ने विशेषण लगाइदिए । मधेशी राजनीतिमा ‘मसिहा’ को क्रम देखियो, जो पछि अन्धभक्तहरूमा आफूले रुचाएको नेतालाई त्यो पगडी थोपर्ने अघोषित प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । तर, स्वस्फूर्त रूपमा आमजनद्वारा दिइने यस्तो विशेषण त्यस्तो बुझाइलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । जहाँ राजनीतिक नेतृत्वका शक्तिलाई व्यक्त गर्नॅका साथै, तिनको सम्पूर्ण चिन्तनको केन्द्रबिन्दुलाई स्वीकार गर्छ ।

जो लोकशक्तिलाई संगठित गर्ने ऐतिहासिक कार्य गरे । प्रायः मान्छेहरू पहिलादेखि निर्धारित बाटोमा हिँड्छन् । पुरानो बाटो छाडेर आफैं लिक बनाउँदै हिँड्नुलाई नकारात्मक रूपमा हेर्ने आम सोच हो । तर कोही यस्ता हुन्छन्, जो आफ्नो समस्याका लागि नयाँ नारा छनोट गर्छन् र एउटा लक्षित समूहलाई ऐक्यबद्ध पार्न लाग्छन् ।

यतिखेर मधेश राजनीति खरानी भयो भन्ने एक प्रबल भाष्य फैलाइएको छ । खरानी दलेर आफूलाई मसिहा भनाउन खुट्टा उचालेर लागिपरेकातर्फ संकेत गर्दै भाष्यको खेती गर्नेहरू हौसिएका छन् यतिखेर । प्रभुत्वशाली समुदायको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक वर्चस्वलाई हाँक दिन सक्ने सबैथरी शक्ति सुस्त भएपछि यस्तै माहोल उब्जिने हो । स्थायी सत्ता वृत्तमा अमनचैन छ ।

मधेश आन्दोलनताका विरुद्धका बनाइएका पात्र दूधले धोइएका र गंगाजलले पवित्र पारिएका छन् । मधेशी एजेन्डालाई सिकिस्त पार्नेलाई पालैपालो मधेशका मसिहाले पालकी ढोएर मधेश विचरण गराएका छन् । यस्तोमा काठमान्डुले चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छैन । काठमान्डुको विश्लेषणमा मधेशबाट उठ्ने राजनीतिक चुनौतीका छाल प्रायः निरस्त भइसकेका छन् ।

परम्परागत नेपाली राज्य, यसका सञ्चालक र राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गको चिन्तनमा अझै पनि केन्द्रीकृत मानस हाबी हुन छाडेको छैन । यिनीहरू अझै पनि उत्पीडित वर्ग, लिंग र समुदायलाई राज्यमा पूर्ण रूपमा समावेश गर्न चाहँदैन । अहिले पनि अनुकम्पाको सोच तुहिएको छैन । अहिले जे जति राजनीतिक नियुक्ति हुँदै छन्, त्यसले के देखायो भने यो एउटा मानक निर्माणको प्रक्रिया हो । बिर्सिनु हुँदैन शोषित– उत्पीडितहरूको आशारूपी दियो थियो मधेश आन्दोलन । निभ्न थाल्यो त्यो वर्चस्वशालीहरूद्वारा निर्मित चक्रव्यूहमा अल्झिएर । 

सत्ता पुरानो दलको होस् वा नवस्थापित दलहरूको, त्यसले चक्कु फर्सीमा वा फर्सी चक्कुमा बजारे पनि काटिने फर्सी हुन्छ । आफूले पाएको डाडुपन्युँ समाउन जानेन भने घिउ थालीमा झर्दैन । अहिलेको एकोहोरो तौरतरिकाले मधेश तुष्ट हुँदैन । जो पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच, प्राकृतिक स्रोतमा अंश र प्रान्तीयताका लागि लडे ती भुइँका असंख्य वञ्चितहरू अच्छा दिन पर्खिबसेका छन् । आम नागरिकमा बढ्दै गएको आक्रोशलाई तिनका क्षेत्रको नेताको पतन देखाएर थुमथुम्याउन सकिने सम्भावना कम छ । प्रतिबद्धता निहित स्वार्थमा रंगिनु र बिटुलिनु नै मधेशको मूल समस्या हो ।

सामान्य स्थितिमा समेत लोकतन्त्र एक कठिन कार्यप्रणाली हो । यसको अस्तित्व यस कुरामा निर्भर रहन्छ कि शासक कुन हदसम्म विरोधीबाट हुने दबाबलाई बर्खास्त गर्न सक्छ ? लोकतन्त्रका लागि लडेका दाबा गर्ने नेताहरूका आँखा सामुन्ने नै प्रशासकीय व्यवस्थाले सर्वसत्तावादी रवैया अपनाउन थाल्यो । सच्चा लोकतन्त्रको प्रक्रिया नै समानतालाई बल दिन सक्छ । यसमा कुनै समुदाय विशेषको अघोषित विशेषाधिकार लामो समय चल्न सक्दैन ।

लोकतन्त्रमा विभिन्न समुदायको महत्त्व र भूमिका बढ्छ भन्नुका पछाडि ती समुदायको रुझान जता ढल्किन्छ, त्यस दल विशेषको संख्या थपिन्छ हो । यसकारण यी समुदायको मताधिकार केवल निर्वाचनका बेला मतदान गर्ने अधिकारभन्दा सत्तामा हिस्सा प्राप्त गर्ने अधिकार बन्न पुग्छ । लोकतन्त्रको यस आधारभूत गुणले अघोषित विशेषाधिकार प्राप्त वर्गको जगलाई निमिट्यान्न बनाउँदै लग्छ । यसले यो वर्गमा लोकतन्त्रका प्रति डर पैदा हुन आउँछ, जो अहिले संघीयताविरुद्धका स्वरका रूपमा सतहमा आएको छ । अझै पनि कतिपय जाति र समुदायका आधारमा रहेको विभेद र विभाजनले राज्यले उपलब्ध गराएका अवसरको प्राप्तिमा ठूलो अन्तर र असन्तुलन कायमै छ ।

सरकारसँग नागरिकको ज्यादै नजिकको पहुँच हुनाका लागि उनीहरूले भेट्टाउने ठाउँमा सरकार हुनुपर्छ । संघ र स्थानीयका साथै प्रदेश सरकार निर्वाचित राखिनुको सोझो आकांक्षा, नागरिकले भेट्टाउने ठाउँमा सरकारको उपस्थिति हुनु हो । भनिन्छ, राजनीतिक व्यवस्थाका दृष्टिले निरंकुशता र लोकतन्त्र दुई विपरीत ध्रुवमा हुन्छ । निरंकुशताको निरन्तरता केवल यथास्थितिवादमा सुरक्षित रहन्छ, तर लोकतन्त्र सदैव बदलावको प्रक्रियामा नै अनिवार्य रूपले कारगर हुन सक्छ । जहाँ अहर्निश बदलावको प्रक्रिया जारी रहन्छ, त्यहाँ निरंकुशताको भविष्य हुँदैन त्यसैगरी जहाँ यथास्थितिवादप्रति आग्रह कायम रहिरहन्छ त्यहाँ लोकतन्त्रका लागि कुनै स्थान शेष रहँदैन ।

मधेशभित्र असहिष्णुता कुनकुन रूपमा टुसाएको छ ? विगतमा एउटा समुदाय विशेषलाई बाध्यकारी विस्थापन गराइँदा कोको चुप बसे ? समाजको लोकतन्त्रीकरण गर्न कहाँकहाँ चुक भयो ? समुदाय विशेषका सन्दर्भमा असहमति राख्नेहरू धार्मिक कट्टरवाद वा प्रभुत्वकाबारे मौन बस्छन् । यथार्थ के हो भने प्रतिरोध हाम्रो जीवन, समाज र राजनीतिक माहोलबाट गायब हुँदै गएको छ । एक विशेष प्रकारको ‘चिसोपना’ व्याप्त छ ।