काठमाडौँ — नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वि.सं. २०६४ को वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जन गरी नयाँ नीतिगत खाका तयार पार्ने भनेर उसका आर्थिक र प्राविधिक साझेदारहरूको सहकार्यमा प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै गत वर्ष सार्वजनिक गरेको थियो ।

 सो सम्बन्धमा केही छलफल भएका भनेर सञ्चारमाध्यममार्फत पनि जानकारीमा आएका थिए । यद्यपि सरोकारवालाहरूबीच बृहत् बहस हुन नसकेको गुनासो पनि आप्रवासी सञ्जालमा नआएको होइन । श्रम आप्रवासन जस्तो वर्तमान नेपाली समाजको अभिन्न आयाममा व्यापक बहसको अपेक्षा स्वाभाविक नै थियो, तर श्रम मन्त्रालयबाट यस्तो बहुआयामिक र बहुपक्षीय बहस हुन सक्ने कुरा थिएन, भएन । 

यस्तै गुनासाबीच सरकारको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गत भदौको अन्त्यतिर श्रम आप्रवासनमा सरोकार राख्ने, अनुसन्धान गर्ने र आप्रवासीको अधिकारको पैरवी गर्ने व्यक्ति र निकायबीच एकदिने अलिक फराकिलो छलफल चलाएको थियो । जुन छलफल आफैंमा महत्त्वपूर्ण त थियो नै, जिम्मेवार मन्त्रालयको कार्यशैली र बृहत् नीतिगत खाका तयार पार्ने नियत, क्षमता र प्रक्रियाप्रति आलोचनात्मक पनि थियो ।

उक्त छलफलमा श्रम आप्रवासनका आन्तरिक, नेपाल–भारत र सरकारले खुला गरेका विश्वका श्रम बजारमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा कार्यरत, बेचिएका र तस्करीमा पारिएका श्रमिकहरूका समस्या, चुनौती, संरक्षण र सीपसहित फर्केपछिका सम्भावनालगायत विविध आयामहरूका बारेमा सरोकारवालाहरूको सहभागिता थियो । त्यहाँ एकीकृत श्रम आप्रवासन नीतिको खाका र त्यसमा हुनुपर्ने मूलभूत पक्षहरूमा बहस भएको थियो ।

छलफलको तयारीका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको टोलीले बनाएको १९ पृष्ठको मस्यौदा पनि सहभागीलाई उपलब्ध गराइएको थियो । ‘श्रम आप्रवासन नीति २०८१’ नामको सो मस्यौदा यसभन्दा अगाडिको नीतिगत खाका र खासगरी २०६४ को ऐनकै मर्म बोकेको सामान्य संशोधित दस्ताबेज थियो, जसको अन्तर्य आप्रवासी श्रमिक केन्द्रितभन्दा पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी प्रवर्द्धनलक्षित थियो । नहोस् पनि किन ?

उक्त मस्यौदा समितिमा रहेका कतिपय सदस्यहरूले अन्य कार्यक्रममा उदार अर्थनीतिसहितको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका कम गर्दै निजी क्षेत्रलाई बढी भूमिका दिनुपर्छ भनी सार्वजनिक रूपमै पैरवी पनि गरेको पाइन्थ्यो । यहाँ प्रश्न निजी क्षेत्रलाई बढी भूमिका दिने वा संकुचित गर्ने वा अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने हुँदै होइन । बरु, विश्व श्रम बजारमा कार्यरत 

आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र संरक्षणमा कल्याणकारी चरित्रको भनिएको अहिलेको राज्यको दायित्व के हुनुपर्छ भन्ने हो । साथसाथै, लोकतान्त्रिक संविधानभित्रको श्रम गर्ने मौलिक अधिकारको संरक्षण र राज्य आफैं पक्ष राष्ट्र भएर सहमति जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, विधि र खाकाभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने पनि हो ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य मात्र होइन, आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा, हक, अधिकार र संरक्षणमा नेतृत्व गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख निकायहरूको सक्रिय र महत्त्वपूर्ण साझेदार पनि हो । यी निकायहरूका अनेकौं श्रमिकमैत्री मापदण्ड र निर्देशिकाहरू छन्, जसले श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई स्वच्छ, पारदर्शी, अधिकारमुखी र व्यवसायीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने भन्नेतर्फ सदस्य राष्ट्र, श्रम बजार, श्रमिक संगठन, रोजगारदाता र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गर्छन्, पारदर्शी र स्वच्छ प्रक्रियाको सहजीकरण गर्छन् । यीबाहेक पनि अनेकौं क्षेत्रीय र विश्वस्तरका नेपाल आफैं संलग्न भएर बनाएका खाका, मञ्च र नजिरहरू छन् ।

यहाँ उल्लेखित मस्यौदाको समीक्षा गर्ने उद्देश्य होइन । तर, मन्त्रालयकै साझेदारहरूले गरेको विश्लेषणलाई आधार मान्ने हो भने पनि मस्यौदा मूल रूपमा समय सापेक्षतामा चुकेको थुप्रै संकेतहरू छन् । खासगरी पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको बदलावले श्रम बजारमा थपेको जटिलता, पर्यावरणीय र मानव सिर्जित प्रकोप, युद्ध र आन्तरिक द्वन्द्वलगायत र त्यसले सिर्जना गरेको चुनौती र सम्भावना, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको फेरिँदो ठगीको उपाय र त्यसमा उनीहरूका माउ राजनीतिक पार्टीहरूको संरक्षण, आफ्नै घर आँगनदेखि गन्तव्यको कार्यस्थलसम्म जेलिएको दलालहरूको सञ्जाल र रोजगारदाताहरूबीच संस्थागत हुँदै गरेको शोषणको चक्र चिन्न र छिचोल्न के कस्ता रणनीति आवश्यक हुन्छन् भन्ने तहको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । 

अर्कातिर, झन्झन् संकुचित हुँदै गइरहेको घरेलु श्रम बजारको अवस्थाका बारेमा सूक्ष्म विश्लेषण नगरी आप्रवासनबाट आर्जन गरेको केही आर्थिक, थुप्रै सामाजिक–सांस्कृतिक, प्राविधिक विप्रेषणको उचित उपयोग गर्न यस्ता परम्परागत खाकाहरूले अहिलेको तरल समयमा न त चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, न त सम्भावनालाई संस्थागत गर्न नै ।

साथै, पछिल्ला वर्षहरूमा गन्तव्य मुलुकहरूमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूका पनि विभिन्न सञ्जालहरू निर्माण भएका छन् । उनीहरूले सहकर्मी श्रमिकहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्न, सम्बन्धित दूतावासहरूसँग समन्वय गरी ठगीबाट जोगिन र जोखिममा परेका श्रमिकको ज्यानसमेत जोगाउन गरेका राम्रा प्रयासहरूबाट सिक्न सकिने पक्षहरू के हुन सक्लान्, जसले नीतिगत रूपमै लाभ लिन सकिन्छ भन्ने पक्षहरू पनि आप्रवासन पुँजीका रूपमा प्रशस्तै छन् । 

श्रम आप्रवासनमा चासो राख्ने हामी सबैले के बुझ्नु जरुरी छ भने, आप्रवासनको राजनीतिक सीमा हुँदैन । आप्रवासी श्रमिकको ज्याला र अन्य आर्थिक दायरा राज्यको कर्मचारी तलब निर्धारण निकायले तोक्ने होइन, श्रमको चरित्र राष्ट्रिय मापदण्डले अनुगमन गर्ने होइन । यो त गन्तव्य मुलुकको समयक्रमअनुसार बदलिँदै गइरहेको श्रम बजारले तोक्ने हो, जुन तोकाइ अस्थिर प्रवृत्तिको हुने गर्छ । प्रायः अस्थायी चरित्रको पनि हुन्छ । अनि उमेर, राष्ट्रियता, लैंगिकता, सीप र दक्षता र कतिपय बजारमा छालाको रङअनुसार तय गरिन्छ ।

यो मापदण्डहरूको निर्धारण नितान्त रूपमा सम्बन्धित गन्तव्यको अर्थतन्त्रको चरित्रअनुरूप बजारले निर्धारण गर्छ । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू समानता, पारदर्शिता, स्वच्छता जस्ता सकारात्मक गुणहरूको धरातलमा बनेका छन् र गन्तव्य मुलुकका सरकारहरूले अनुमोदन गरेका पनि छन् । यद्यपि ती मापदण्डहरू सीमित मात्रामा अनुगमन गरिने गरिएका एसियाली श्रम बजारहरूले कत्तिको पालना गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि छँदै छ । यस्तो अवसर, सम्भावना र चुनौतीका बीच पनि मन्त्रालयले बनाएको टोलीले तयार पारेको मस्यौदाले २१ औं शताब्दीसँगै श्रमलगायत समग्र आप्रवासनका विविध आयामसँगै झाँगिएको जटिलतालाई सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरेको पाइएन । 

उसो त यसको जिम्मेवारी त्यो मस्यौदा टोलीभन्दा पनि तालुकदार मन्त्रालयले लिनुपर्ने हो तर मन्त्रालयमा त्यस्तो जिम्मेवारीबोधको सम्भावना पनि पातलिँदै गएको संकेतहरू देखिँदै छन् । किनकि भएका सरकारी निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरेर आप्रवासी श्रमिकको स्वच्छ भर्ना प्रक्रिया र उनीहरूको संरक्षणभन्दा पनि श्रमिकको दोहन गर्ने व्यवसायीको भूमिका प्रवर्द्धन गर्ने प्रवृत्ति मन्त्रालयको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वमा देखिन्छ ।

त्यसको पुष्टि त सरकारी स्वास्थ्य निकायलाई श्रमिकमैत्री र प्रभावकारी बनाउनेभन्दा पनि मन्त्रालयले छुट्टै स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र खोल्ने मन्त्रीको अभिव्यक्तिले पनि गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको सन्दर्भ पारेर सार्वजनिक भएको उनको अभिव्यक्ति नेपालको श्रम आप्रवासनको जटिलतालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने एकीकृत आप्रवासन नीतिको खिलापमा छ ।

उनको यस्तो अभिव्यक्ति पहिलो भने होइन । कोरिया र इजरायलसँग भएको जीटूजी (सरकारी तहको श्रम आप्रवासन सहजीकरण) सम्झौता पनि व्यवसायीलाई जिम्मा लगाउने जस्ता आशयका भनाइ बेलाबेलामा आउने गरेकै हुन् ।

निजी क्षेत्रको नाममा बेलगाम छोडिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र तिनका स्वार्थ बाझिने राजनीतिक माउ संगठन अनि तिनै माउ संगठनका प्रतिनिधि मन्त्री र मूल गन्तव्यमा नियुक्ति गरिने पार्टीका राजदूतहरूलाई सहज हुने खालका नीतिगत खाकालाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका वर्तमान मन्त्रीका बेलाबेलामा आउने भनाइको पृष्ठभूमिमाथि आशंका व्यक्त गर्दै भए पनि नीति प्रतिष्ठानमार्फत सहभागीले सुझाएका सुझावहरूलाई बुँदागत रूपमा समेटेर लिखित सुझावसमेत पेस गरेको पनि तीन महिना बढी भयो । तर त्यो र त्यो जस्तै अन्य सन्दर्भमा श्रमिक सञ्जालहरूले दिएका सुझावहरूमा मन्त्रालयको राय के छ ? यो प्रश्न अनुत्तरित नै छ । यद्यपि मेरा सुझावहरू यस प्रकार छन्–

१) नीतिगत अवधारणा/आप्रवासनको मौलिक परिभाषाको आवश्यकता

नेपालको भूराजनीतिक चेप, सीमासँग जोडिएका चुनौती र सम्भावनाहरू, छिमेकीसँगको सम्बन्धहरूले उपलब्ध सामाजिक–सांस्कृतिक पुँजी, गन्तव्य मुलुकहरूको श्रम बजारको जटिलता र सम्भावना, आप्रवासनका विविध सकारात्मक र नकारात्मक आयामहरू जस्तो मानव बेचबिखन, मानव तस्करी, अन्य मुलुकमा स्थायी बसाइँसराइलगायत विभिन्न पक्षहरूलाई सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरेर नेपालको परिवेशमा समग्र आप्रवासन र त्यसमा पनि विशेष गरी श्रम आप्रवासन भनेको के हो र के होइन भनेर एउटा राष्ट्रिय परिभाषा तय गर्नु जरुरी छ ।

किनकि आप्रवासनको बुझाइ मन्त्रालयपिच्छे, सरकार र पार्टी अनि समूहपिच्छे आ–आफ्नै भेटिन्छन् । बुझाइमा एकरूपता नभएसम्म त्यसले सिर्जना गर्ने अवसर र चुनौतीहरूप्रतिको बुझाइमा जटिलता हुँदै सम्बोधन गर्ने नीतिगत खाका र रणनीति पनि छ्यासमिस हुन्छ । अहिले भएको त्यही हो ।

२) आयामहरूबीचको अन्तरसम्बन्धमा प्रस्टता जरुरी

भारतसँगको खुला सिमानाको परिवेशमा श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई माध्यम बनाई मानव बेचबिखन र मानव तस्करी हुने गर्दा नेपालको श्रम आप्रवासनको सम्बोधनमा थप चुनौती थपिएको हो । आप्रवासनका यी तीन फरक तर अन्तरसम्बन्धित आयामहरूको अन्तरसम्बन्धबारेमा प्रस्ट भए मात्र यी आयामहरूको सम्बोधन गर्न सम्भव हुन्छ ।

अन्तरसम्बन्ध प्रस्ट नहुँदा श्रम आप्रवासनलाई मानव बेचबिखन ठान्ने, अनि बेचबिखनलाई मानव तस्करी वा कहिलेकाहीं श्रम आप्रवासन ठान्ने प्रवृत्ति हाबी भएका थुप्रै घटनाहरू दोहोरिएको पाइन्छ । जसले गर्दा महिला मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, गृह र अन्य निकायहरूमा अन्योल हुने हुँदा पीडितले न्याय नपाउने र कतिपय सन्दर्भमा अपराधी उम्कने गरेको पनि भेटिन्छ । त्यसैले एकीकृत आप्रवासन नीतिगत खाकामा यी आयामहरू समेटी तिनका जटिलता, अन्तरसम्बन्ध र भिन्नताहरू प्रस्ट्याइ तपसिलका नीतिगत खाकाहरू बनाउन सहजीकरण गर्नु जरुरी छ ।

३) निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्य अनिवार्य

आप्रवासन व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायहरू बीचमा समन्वयको अभाव नै अहिलेको मूल चुनौती हो । श्रम आप्रवासन कुनै एउटा मन्त्रालय वा विभागको मात्र दायित्वमा सीमित हुनु हुँदैन । श्रम आप्रवासन आफैंमा थुप्रै निकायहरूको समन्वय र सहकार्य चाहिने प्रक्रिया भएकाले व्यक्ति, उसको परिवार, स्थानीय पालिका र वडाका प्रक्रियाहरू, श्रम बजार, रोजगारदाता, सहजीकरण गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, सडक र हवाई यातायात, केन्द्रीय सरकारका स्वास्थ्य, सुरक्षा, अध्यागमन, लैंगिक महत्त्वका निकायहरू, परराष्ट्र र दूतावासको जिम्मेवारीमा रहेका निकायहरू, न्यायालय, सीप/तालिम प्रदान गर्ने निकाय, भाषा तालिम केन्द्रहरू, बैंक वा आर्थिक सहजीकरण गर्ने संस्था र विप्रेषणको सही उपयोग गर्नका लागि योजना तर्जुमा गर्न सहजीकरण गर्ने निकायलगायत आप्रवासी श्रमिकको अधिकारको पैरवी गर्ने र आवश्यक पर्दा उद्धार र मनोविमर्श गर्न जनशक्ति र संरचनाहरू प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरू हुन् ।

उनीहरूलाई एकीकृत आप्रवासन नीतिगत खाकाको दायरामा समेट्नुपर्छ । यो अनिवार्य तर जटिल प्रक्रियाको सहजीकरण श्रम मन्त्रालय जस्तो निकायले गर्ने हो तर वर्तमान श्रम मन्त्रालयको संरचना र चरित्रले न त यो जटिल संयोजनको हैसियत राख्छ, न त विश्वसनीयता नै । त्यसैले समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत गर्नका लागि श्रम मन्त्रालयको आमूल पुनर्गठन जरुरी छ ।

४. श्रम कूटनीतिको खाँचो

अबको कूटनीतिमा राजनीतिक र व्यापार मात्र होइन, श्रम कूटनीतिको अवधारणा पनि समेट्नुपर्छ । नेपालका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसँग सन्तुलित श्रम सम्झौता गर्न, आईएलओ र आईओएमद्वारा प्रतिपादित आप्रवासनको ग्लोबल कम्प्याक्टका साथै अन्य क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका दायराभित्र समेटिएका आफ्ना नागरिकको हकहित संरक्षणका लागि परम्परागत दूतावासको अवधारणा र भूमिका पुनर्परिभाषित गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।

अहिले नवीकरण हुन नसकेका श्रम सम्झौतामा पनि हामी हाम्रा तर्कहरू बलियो गरी राख्न सकिरहेका छैनौं । प्रस्ट श्रम कूटनीतिबिनाको श्रम सम्झौता गर्नु भनेको गन्तव्य मुलुकका राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर अधिकतम संख्यामा नेपाली बेरोजगार युवालाई लैजाऊ भनेर अनुरोध गर्नु जस्तै हो, जुन अहिले हामी गरिरहेका छौं । हामी यो प्रवृत्तिबाट माथि उक्लनुपर्छ र श्रमको चरित्र हेरेर लैंगिक जोखिमयुक्त बजारमा कोरिया र इजरायलको खाकाझैं जीटूजी गरेर घरेलु श्रमिकलाई सुरक्षित पार्न सकिन्छ ।

श्रम कूटनीति एकीकृत आप्रवासन नीतिको मूल आधार बन्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले हाम्रा श्रमिकको श्रम र विप्रेषणलाई न्याय दिन सक्छौं । यो गर्नका लागि अहिलेको हाम्रा दूतावासहरूको आमूल पुनःसंरचना गर्नु जरुरी छ । दूतावासहरूलाई प्रस्ट अवधारणा, सान्दर्भिक जनशक्ति र आर्थिक स्रोतले सक्षम बनाउनुपर्छ र प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा राजनीतिक कार्यकर्ता होइन, अनुभवी राष्ट्रसेवक पठाउनुपर्छ ।

५. आप्रवासन आर्जित पुँजीलाई विकास प्रक्रियामा जोड्नु अनिवार्य

जसरी श्रम कूटनीति हाम्रो परराष्ट्र नीतिको अनिवार्य आयाम भइसक्यो, त्यसैगरी विप्रेषण पनि हाम्रो विकासको मियो भएको दशकौं भइसक्यो । तर, योजना आयोग र उसका निकायहरूले यो वास्तविकतालाई स्विकार्न मात्र नसकेका हुन् । आवधिक योजनाका दस्ताबेजमा विप्रेषणको उपयोग गरिनेछ भनेर उल्लेख गरेर मात्र पुग्दैन ।

संघीयताको खाकासँग समन्वय गरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक विप्रेषणलाई कसरी साना वा मझौला उद्यमशीलतासँग जोड्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ योजनाका अवधारणामा आउनुपर्छ र ती योजनाहरू एकीकृत आप्रवासन नीतिगत खाकासँग कसरी अन्तरसम्बन्धित छन् भनेर आप्रवासन नीतिमा पनि प्रस्ट रूपमा समेट्नुपर्छ । यो भनेको गन्तव्यमा कार्यरत श्रमिक र फर्केर आएको श्रमिकको सीप, दक्षता, अनुभव र सपनाहरूलाई कसरी समाज र राष्ट्रको समृद्धिमा जोड्ने भन्ने हो ।