सरकारले गर्ने हरेक सार्वजनिक कार्य पारदर्शी भए मात्र देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपराध हुन पाउँदैन । सुशासनको अवस्थाका आधारमा मात्र कुनै पनि देशको लोकतन्त्र कति बलियो छ भनेर आकलन गर्न सकिन्छ ।

जनउत्तरदायी शासनको पूर्वसर्त मानिने सुशासन सरकारको क्रियाकलाप जाँच्ने कसी हो भने पारदर्शिताको प्रत्याभूतिबाट मात्रै सुशासनको जग बस्छ । 

नेपालको संविधान, सरकारका योजना तथा नीतिमा सुशासन, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको प्रत्याभूति तथा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि नागरिकले आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी सहज रूपले जीवनयापन गर्ने आवसर पाएका छैनन् । अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारीजस्ता समस्या व्याप्त छन् ।

प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त, सक्षम र पारदर्शी बनाउने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । सरकारी संयन्त्रको कार्यशैलीमा पुरातन सोच र प्रक्रियाको गन्ध छ । सेवा प्रवेश गर्दा कर्मचारीले लिनुपर्ने गोपनीयताको शपथ र काम गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिताबीच तालमेल छैन । जसका कारण नागरिकले सहज रूपले सूचना प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकार अस्थिर छ । सरकारी निकायबाट हुने हरेक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गराउन क्रियाशील नागरिक समाजसमेत राजनीतिक दलमा मिसिन थालेको छ । 

संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ ।

धारा २७ मा सूचनाको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर, सुशासनको पूर्वसर्त मानिले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सोह्रौं योजनामा शासन सञ्चालन प्रक्रिया र विकास प्रक्रियालाई मितव्ययी तवरले सुशासनको माध्यमबाट सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को प्रस्तावनाले जनसहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी शासनलाई उच्च जोड दिने गरी शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने भावना समेटेको छ । यस ऐनले सुशासनलाई प्रत्याभूति गर्ने सन्दर्भमा नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ, गुनासो व्यवस्थापन जस्ता पक्षमा जोड दिएको छ । 

यस्ता व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक रूपमा देखिएका चुनौती र समस्याको कारण नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । कानुन कार्यान्वयनमा उदासीनता, संस्थागत पूर्वाधारको कमी, राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा प्रशासनिक इच्छाशक्तिको अभाव, अत्यधिक भ्रष्टाचार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभावले सुशासनका लागि गरिएका प्रयासले सफलता पाउन नसकेका हुन् । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा जनताको जीउज्यान, सम्पत्ति, गोप्यता, राज्यको सार्वभौमिकता, अखण्डता राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति तथा सुव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अपराध–अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसैगरी आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक, वित्त तथा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, व्यापारिक गोपनीयता, जातजाति सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष वा प्रतिकूल असर पार्ने विषय पनि सार्वजनिक गर्न निषेध गरिएको छ ।

यी बाहेकका सार्वजनिक सरोकारका विषय र सरकारी कामकारबाहीका बारेमा जनतालाई सरकारले पर्याप्त र सही सूचना दिनैपर्छ । सूचनाको हक कार्यान्वयन तहमा रहेका कर्मचारी पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र भागबन्डामा केन्द्रित रहेका छन् । जसका कारण यस हकको पूर्णतः कार्यान्वयन र विस्तार भएको छैन । बहुसंख्यक ग्रामीण क्षेत्रका जनता सही सूचनाबाट वञ्चित छन् ।

सञ्चारमाध्यममा पनि राजनीतिक छाया परेकाले पूर्णतः स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन् । सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना कामबारे ऐनअनुसार विवरण सार्वजनिक गर्ने र तीन–तीन महिनामा अद्यावधिक गर्ने गरेको देखिँदैन । सुशासनको प्रत्याभूति गरी शासन व्यवस्था तथा सेवा प्रवाहमा नागरिकको पहुँच वृद्धि गराउनमा धेरै नै व्यवधान देखिएका छन् । 

जनताको अभिमत र चाहनालाई मूर्तरूप दिन तथा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन प्रशासन र प्रेस दुवैको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आर्थिक एवं सामाजिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको पहुँच र स्वामित्व बढाउन शासन व्यवस्था पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ । नागरिकसँगको सम्बन्धमा स्वच्छता, निष्पक्षता, इमानदारिता स्थापित गर्दै कर्मचारीमा पेसागत दक्षता, व्यावसायिकता र विशिष्टता वृद्धि गर्ने कसी हो, पारदर्शिता र सुशासन ।