संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा परामर्श चलिरहेको छ । यसले यस चरणसम्म आइपुग्दा १० मन्त्री र दुई सभापति बेहोरेछ । यसमा सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा संशोधन हाल्न पाए ।

 शिक्षाप्रति धेरै सरोकारवाला र जनसमुदायको चर्चा बटुल्न सके पनि संशोधन धेरै भएका कारण विधेयकलाई ‘कब्जियत’ भएको छ । यसो हुनुको एक कारणचाहिँ सरोकारवालाको एक तहको सहमतिबिना प्रस्तुत गर्नु हो । अहिले अनगन्ती संशोधन प्रस्ताव र तिनीहरू उपर छलफल चलिरहेको छ । कुन विषय थाती राख्ने र कुनमा सहमति भयो भन्ने कुराबाट विधेयक टाढै देखिन्छ । 

विवादित विषय 

निजी विद्यालयहरूको व्यवस्थापन नै विधेयकको सबैभन्दा पेचिलो विषय भएको छ । यसमा खासगरी शुल्क, कानुनअनुसार चलिरहेको मुनाफाखोरी नियमन र विद्यार्थी छनोटका सवाल छन् । धेरै राजनीतिज्ञ र विद्वान्हरू भन्छन्– सरकारी सुधार भए निजी त्यसै हराउँछन् । जताततै आफूखुसी खुलेका निजी विद्यालयले शैक्षिक योजना अराजक बनाउँछन् र सुधारको दबाब अर्थात् मागको पक्ष निस्तेज बनाउँछन् । 

खासगरी शिक्षक नियुक्तिको विषय पनि पेचिलो छ । संविधानमा व्यवस्था नगरिएका प्रादेशिक सरकारका काम जस्तैः शिक्षक व्यवस्थापन वा १० कक्षाको परीक्षा वा प्रादेशिक शिक्षा आयोग स्थापना गर्ने व्यवस्था चर्को रूपमा उठेको छ । अर्को विषय छ, निःशुल्क शिक्षा । शुल्कबिना देशले कति निःशुल्क शिक्षा थाम्न सक्छ ? कसैले नतिरी त्यसै निःशुल्क हुने होइन । शिक्षाविद् मीन विष्ट ‘शिक्षा, रक्षा वा ऊर्जा जत्तिकै महत्त्वको विषय हो । देशले सोहीअनुसारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’ भन्छन् । राम्रो मानिने अधिकांश विद्यालयले शुल्क उठाइरहेका छन् । 

अर्को छ, शिक्षक व्यवस्थापनको सवाल । खासगरी अवकाश दिने आर्थिक पक्षसँग जोडिएको विषय हो यो । पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल ‘निजामती सेवाभित्रै शिक्षण सेवा जस्तो व्यवस्था नगरी विधेयक अगाडि जान सक्ने’ देख्दैनन् । आजकल शिक्षक त निर्यात हुन थालिसके । सम्मान र सुविधामा एक कुराले मात्र अब योग्य शिक्षकलाई टिकाउन सकिँदैन ।

युरोपका कमै वेतन पाउने देशमा (स्लोभाकिया) पनि मासिक २ हजार डलर तलब पाउँछन्, यद्यपि त्यहाँ निर्वाह खर्च पनि धेरै हुन्छ । स्तरमा ठूलो असमानता भए पनि भारतमा सरकारी (भारु ४०,०००) र निजी (२०,०००) दुवै क्षेत्रका शिक्षकको वेतन नेपालको भन्दा माथि छ । देशमा निजी क्षेत्रले समेत शिक्षक नपाउने अवस्था आउन धेरै टाढा छैन ।

सँगसँगै संशोधन पेस गरिएका तर धेरै विवाद नभएका विषयमा काम तामेल गर्दै आउनुपर्छ । जस्तैः विधेयकले गुणस्तर परिभाषित गरेन वा शिक्षाको लक्ष्य स्पष्ट पारेन भन्ने जस्ता विषय । यसका लागि संसदीय समितिले एउटा समिति बनाई ती दफा पुनर्लेखन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । केही सांसद र विज्ञले कमा कहाँ लगाउने र कुन शब्द राख्ने भन्ने कुरामै लामो समय बित्न सक्छ । थुप्रै कार्यकारी र तल्लो तहका कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय र विवरण पनि विधेयकमा छन् । यसलाई छिमल्ने काम पनि सँगै गर्नुपर्नेछ । 

सिद्धान्त र अन्तर्वस्तु 

समस्याको अर्को कारण सैद्धान्तिक अस्पष्टता वा सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता नहुनु हो । मुख्य अस्पष्टता राज्यको दायित्वप्रति हो । निजी र सार्वजनिकको छनोट मात्र होइन । शुल्कका कारण कसैले पढ्न पाएन भने को जिम्मेवार भनेर नछुट्टिनु हो । राज्यले निःशुल्क आधारभूत शिक्षा प्रत्याभूत गर्नुपर्छ तर अहिलेको अवस्थामा सबै आफैंले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।

शासकीय उपयुक्तताका लागि ‘जोनिङ’ अर्थात् विद्यालय सेवा क्षेत्र निर्धारण एक उपाय हो । अनि तिर्न सक्नेलाई नतिराउनु पनि कुनै सामाजिक कुरा होइन । हाम्रा सार्वजनिक विद्यालय धराशायी हुनुमा राष्ट्रियकरण र सर्वव्यापी निःशुल्कता जिम्मेवार छन् । अहिले पनि शुल्कका सवालमा एउटै सार्वजनिक विद्यालयमा दुईथरी विद्यार्थी पढाइनुले दुःख र रोषका साथ यो कुरा स्पष्ट गर्छ । 

अहिले भएका शुल्क र निजीबाहेकका विवादमा शिक्षकको अन्तर्गत रहने आदि तपसिलका कुरा हुन् । मुख्य कुरा स्थानीयकरणको हो, विविधताको हो । अनि गुणस्तरीय शिक्षक उपलब्धताको हो । ‘अधीनमा रही’ भन्ने जस्ता शब्दावलीभन्दा पालिकालाई सके आफ्नो बनाऊ, नसके मात्र संघीय व्यवस्था पछ्याऊ भन्नुपर्‍यो ।

शिक्षक राजनीतिमा लागे भन्ने एक तहमाथिको सतही कुरा हो । माग बलियो भयो भने शिक्षकमा जनदबाब पर्छ । प्रश्न गरौं त– राजनीतिक आस्था वा दलीय झुकाव भए पनि प्रहरी चौकीका प्रहरीले किन आधारभूत सेवा दिइरहन्छन् ? विद्यालयमा शिक्षक अनुपस्थित त हुन्छन् तर दुर्गमकै पनि प्रहरी चौकीमा काम बन्द हुने गरी अनुपस्थित रहँदैनन् ।

सडक बनेन र सरकारले केही गरेन वा गर्न सकेन भने जनता किन आफैं सडकमा उत्रिएर ठेकेदार ठिक पार्न लाग्छन् ? काम भएन भनेर जनता किन घूस खुवाएर पनि काम गराउँछन् ? शिक्षकलाई किन त्यसो गर्दैनन्, सक्नासाथ निजीतिर कुदाइहाल्छन् ? 

शिक्षा विधेयकमा शिक्षाको प्राविधिक पक्षभन्दा राजनीतिक, आर्थिक, शासकीय एवम् कानुनी पक्ष बढी छ । उनीहरूको सुझबुझ नहुने होइन तर शिक्षाविद्ले मात्र पैसा कसरी ल्याउने वा निःशुल्क भनेपछि निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउँछन् वा पाउँदैनन् वा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता र शिक्षाको हक कुन भारी हुन्छ भन्न सक्दैनन् । अहिले प्रस्ताव गरिएका कति विषय संवैधानिक प्रावधान अनुकूल छैनन् ।

त्यतिबेलाको सरकारले गरेका जिम्मेवारीको विस्तृतीकरणले कानुनी रूप दिन सक्दैन । कानुन बनाउने खाका मात्र दिन्छ । यो प्रक्रियामा संलग्न राजनैतिक कानुनकर्मी राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘सवैधानिक अदालत बनेपछि वा सवैधानिक इजलासमा न्यायनिरूपण हुँदा बाझिएका प्रावधान खारेज हुन्छन् ।’ त्यसकारण यो विषयमा मूल सरोकारवालाबीच बहुविषयक बहुपक्षीय परामर्श जरुरी छ । 

मूल सरोकारवाला 

मूल सरोकारवाला नै राजनीतिक दल हुन् । त्यसमा पनि त्यसका हेडसर (भए हेडमिस) हरू हुन् । तिनीहरूमा कमसेकम सत्ताधारीका दुई र मुख्य प्रतिपक्षीका एक शीर्षमूर्ति हुनुपर्‍यो । चतुर्मँर्ति वा पञ्चमूर्ति पनि हुन सक्छ तर सहमतिमा पुग्न गाह्रो भएर कुरा भाँडिन सक्ने भएकाले थोरै दलका एक नम्बरकै नेता भए हुन्छ ।

उनीहरूको सुझबुझ, इच्छा र स्वार्थ रक्षामा यो निर्भर रहन्छ । माथिका मूल विवादित विषयमा उनीहरूले टाउको नहल्लाई धेरै पात हल्लिनेवाला छैन । तर उनीहरूले चाहने हो भने संवैधानिक प्रश्नबाहेक अरू सवालले चुट्कीमा दिशा लिन सक्छन् । यस सन्दर्भमा कांग्रेसले शिक्षा नीति बनाउने कुरो महत्त्वपूर्ण छ । 

अर्का सरोकारवाला शिक्षक र निजीवाला हुन् । उनीहरू एकअर्काका विषयमा मौन हुन्छन्, यद्यपि सैद्धान्तिक रूपमा शिक्षक सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । कति शिक्षकलाई त सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा बोल्यो भने 

आफ्ना निजी विद्यालयमा रहेका सन्तान प्रताडित होलान् भन्ने डर पनि होला π अनि शिक्षक महासंघ वा तिनीहरूका घटकको नेतृत्व पुरानै शिक्षकमा रहेको छ । शिक्षकको नयाँ पुस्तासँग कसरी संवाद गर्ने विचार गर्नु जरुरी छ । निजीसँगको संवाद राजनीतिक दृढतामा भर पर्छ ।

विद्रोही र संस्थापनका सैन्य समायोजन गर्न सक्ने, स्थानीय तहको ढाँचा चुट्कीमा नै बनाएर सहमति गर्न सक्ने शासकीय संयन्त्रले निजीको खारेजीदेखि उपयोगसम्मका काम गर्न सक्छ । अभिभावकलाई रिझाएर नाफासमेत निकाल्न सक्ने निजी क्षेत्र पनि सहमतिमा आउन सक्छ । त्यसको ‘मेन स्विच’ त दलहरूसँगै छ । ती दुई स्विच सँगसँगै रहनु पनि विधेयकको कब्जियतको कारण हो । कारण र उपचारको औषधि एउटै ठाउँमा छ । 

यसको नयाँ हकवाला (सरोकारवालाभन्दा पर) पालिका हो । क्षमताको प्रश्न उनीहरूप्रति नै हो । उनीहरूले आफ्ना दलका तालुकवालाका कारण पनि यस विषयमा सुन्ने गरी र बरोबर बोलेका छैनन् । यिनीहरूका महासंघ सुषुप्तप्रायः नै छन् । केही उदाहरणीय पालिकाका कामबाहेक उनीहरूको कार्यप्रदर्शन उत्साहजनक छैन । यिनीहरूले नबुझेको के देखियो भने पालिका भनेका विकेन्द्रित सरकार मात्र होइनन् बरु स्थानीयकरण र स्थानीय स्वायत्तताका सहजकर्ता पनि हुन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्थानीय लोकतन्त्र र स्वायत्तताका परम्परागत एकाइ हुन् । स्रोत र राज्यका निकायको उपेक्षा बेहोरिरहेको तर सामुदायिकताको नाराले भए पनि खारेजीमै नपरेको तर मागको प्रतिनिधित्व गर्ने पक्षको समूह हो यो । यिनीहरू मूल हकवाला अर्थात् अभिभावकका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हुन् । 

सामान्यतः आफ्नो आकार र विचार नभएको मानिने कर्मचारीतन्त्र अर्को मूल सरोकारवाला हो । उनीहरूसँग अनुभव र औजार छ । शिक्षा र शासन सँगै बुझ्न सक्छन् । अध्ययन र तुलनात्मक दृष्टि राख्ने मौका पाएका हुन्छन् । उनीहरूसँग छुट्टै समूहजस्तै परामर्श गर्नुपर्छ । खासगरी दातृ निकायसमेतका गैरसरकारी संस्था यसका छद्म सरोकारवाला हुन् । उनीहरू कूटनीतिक रूपमा विचार प्रभावित गर्छन् ।

शिक्षामा बहुपक्षीय बृहत् परामर्श गर्नु सधैं वाञ्छनीय छ, त्यसमा पनि खुला सामाजिक परीक्षणको किसिमको परामर्श गरियो भने त्यसले सबैलाई दिशा दिन्छ । समितिले एक पटक बिलकुलै फरक पृष्ठभूमि भएका (राष्ट्र बैंकसहित बैंक सञ्चालक, विद्यालय चलाउने बाहेकका उद्योगी व्यापारी, सुरक्षा निकायका उच्च प्रतिनिधि, वकिल वा डाक्टरका समूह) सँग परामर्श लिँदा नयाँ दृष्टिकोण आउँछ ।