विदेशमै रहेकाको मात्रै होइन, फर्किएर आएकाको सीप र आर्थिक क्षमतालाई पुँजीकृत गर्ने वा त्यस किसिमको वातावरण बनाउने सवालमा पनि बहस मात्र भएको छ, नीति बनेको छैन । जसले गर्दा एउटा देशपछि अर्को देश पुग्ने गरी वैदेशिक श्रमको चक्र निर्माण भइरहेको छ ।
आधुनिक राज्यहरू संस्थागत हुँदै गएपछि बसाइँसराइको लेखाजोखा हुन लागेको मात्र हो, खासमा बसाइँसराइकै कारण मानव सभ्यता विकास हुन सम्भव भएको हो । आदिमकालमा मानवजाति अस्तित्व बचाउन बसाइँसराइ गर्थ्यो भने अहिले आफ्नो आर्थिक तथा संज्ञानात्मक क्षमता विकासका लागि बसाइँसराइ गर्छ ।
त्यसैले बसाइँसराइलाई बाध्यताका रूपमा मात्र होइन, अवसरका दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ किनकि यसमा यस सन्दर्भमा ‘धकेल्ने र तान्ने’ दुवै तत्त्व सधैं प्रबल हुन्छन् । बाध्यता होस् वा अवसर, मानवीय मूल्यको उपस्थिति अनिवार्य हुन जान्छ ।
त्यसैले आफ्नो थातथलोमा बस्ने र अस्थायी वा स्थायी रूपमा बसाइँसराइ गर्नेका आधारभूत सुविधा र अधिकारका विषय अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बन्दै गएका छन् । भलै यसमा कति उदार वा अनुदार हुने भन्ने राज्यको चरित्र र नेतृत्वको स्वभावमा भर पर्छ । त्यसैले त अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपमा आप्रवासनको विषय निर्णायक राजनीतिक मुद्दा बन्न थालेको छ ।
आप्रवासनको मुद्दा राज्यको आर्थिक अवस्थाका आधारमा पनि तय हुन्छ । रोजगारीका लागि श्रमिक र अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेश पठाउने नेपालजस्ता देश भने आफूले बनाउनेभन्दा पनि अरूले बनाउने नीतिप्रति निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । नेपालीहरू रोजगारीका लागि भारतबाहेक १ सय ७३ मुलुकमा पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकबाट पनि हाम्रा लागि आप्रवासनको मुद्दा कति ठूलो छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
विभागका तथ्यांकअनुसार सन् २०१४ जनवरी १ देखि २०२४ को जुलाई १६ सम्म ६० लाख ९८ हजार ८० जना नेपाली श्रमिक ती देशमा पुगेका छन् । जसमा ५६ लाख ८१ हजार ६ सय २७ पुरुष र ४ लाख १६ हजार ४ सय ५३ महिला छन् । वैधानिक प्रक्रियाबिना पनि विदेश जानेको संख्या बढ्दै छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार २३.४ प्रतिशत परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत छन् ।
रोजगारीमा गएका व्यक्ति तथा उनका परिवारको समान र विशिष्ट मुद्दा छन् । त्यसप्रति राज्यका निकाय अद्यावधिक, सचेत र गम्भीर हुनुपर्छ । यसरी यति ठूलो संख्याका नेपालीहरू श्रमकै लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यताको आन्तरिक मूल्यांकन आवश्यक छ भने अर्कोतिर विदेशिएका श्रमिकका मानवीय सुविधा र अधिकारप्रतिको सरोकार अपरिहार्य छ ।
नेपालमा आर्थिक, व्यावसायिक तथा औद्योगिक वातावरण अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेकाले रोजगारी नै नपाइने र पाए पनि सीपअनुसारको तथा भरपर्दो आम्दानी नहुनेजस्ता समस्या छन् । त्यसैले रोजगारीका लागि विदेशको बाटो ताक्नु स्वाभाविक प्रक्रियाजस्तै बनेको छ । त्यस्तै उच्च शिक्षाको आकांक्षाले पनि नेपालीलाई विभिन्न मुलुक पुर्याएको छ । खाडी तथा मलेसिया प्रमुख गन्तव्य रहँदै आएको भए पनि बिस्तारै अमेरिका तथा युरोपका देशमा पनि नेपालीको उपस्थिति बढ्दै गएको छ ।
पछिल्लो डेढ दशकमा मात्रै अमेरिकामा नेपालीको संख्या ६० प्रतिशतले बढेको ‘सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस)’ ले गरेको एक अध्ययनमा देखिएको छ । यसबाट नेपालीहरू वैदेशिक श्रमका लागि जस्ता देश जान्छन् र जुन खालको श्रम गर्छन् भन्ने मान्यता स्थापित छ, त्यो पनि परिवर्तन हुँदै गएको छनक मिल्छ । उनीहरू सीपयुक्त पेसा र उच्च आयसँग जोडिन थालेका छन् ।
यसले श्रमिकको आत्मविश्वास र परिवारको आर्थिक विकासमा योगदान गर्छ । यसलाई राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ । विदेशमा पुगेका नेपालीको अधिकार र मर्यादालाई जोगाउन नेपालले आफ्नोतर्फबाट भूमिका खेलिरहनुपर्छ । सम्बन्धित देशसँग आदानप्रदान गर्ने कूटनीतिक व्यवहार, सहमति तथा सम्झौता, अलायन्समा आबद्धताले त्यसलाई सुनिश्चित गर्छ ।
विदेश पुगेका नेपालीलाई रेमिट्यान्सको अंगका रूपमा मात्रै हेर्ने वा बुझ्ने प्रचलन नेपालमा छ । रेमिट्यान्सले कीर्तिमान बनाएको खबरमा खुसी हुने गरिएको छ । तर अब त्यसभन्दा बृहत् सोचको आवश्यकता छ । विदेशमा श्रम/सीप, उद्यम/व्यवसाय तथा अध्ययन/अनुसन्धानमा संलग्न भएर क्षमता र छवि आर्जन गरेको जनशक्तिलाई नेपालसँग जोडिराख्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ ।
उनीहरूबाट लाभ लिन नेपाल चुकिरहेको छ । विदेशमै रहेकाको मात्रै होइन, फर्किएर आएकाको सीप र आर्थिक क्षमतालाई पुँजीकृत गर्ने वा त्यस किसिमको वातावरण बनाउने सवालमा पनि बहस मात्र भएको छ, नीति बनेको छैन ।
जसले गर्दा एउटा देशपछि अर्को देश पुग्ने गरी वैदेशिक श्रमको चक्र निर्माण भइरहेको छ । सार्वजनिक खपतका लागि गरिने भाषणमा जे–जति प्रतिबद्धता गरिए पनि राज्यको नीति र अग्रसरतामा यो विषय झल्किन सकेको छैन ।
जो नेपाली विदेशमै छन् वा रहन्छन्, उनीहरूलाई नेपाल फर्काउने भन्ने अभियानको प्रचार पनि धेरै भइसकेको छ । खासमा स्वदेशमा अध्ययन, रोजगारी, उद्यम र व्यवसायको वातावरण सिर्जना गर्ने हो । त्यसपछिको छनोट व्यक्ति हो । धरातल निर्माणमा काम नगर्ने, विदेशबाट युवा फर्काउने भन्ने भाषणमा बल गर्दा निराशा बढेको हो ।
नेपालमा अवसर सिर्जना गर्दा धेरैजसो नेपाली यतै बस्छन्, जो विदेशमा बस्छन्, उनीहरूको क्षमता र प्रतिष्ठालाई उपयोग गर्दै सम्बन्धित देशसँग सम्बन्ध विकास गर्न, त्यहाँबाट सीप, प्रविधि र लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । किनकि, देश–नागरिकको सम्बन्ध हाताहाती लाभ लेनदेनमा निर्भर हुँदैन, यसलाई बलियो बनाउन संस्थागत प्रणाली आवश्यक हुन्छ ।
