काठमाडौँ — ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अन्त्य हुन नपाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनमिनाको प्रकरण सतहमा आएको छ । सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका विगतका नजिर केलाउने हो भने उतिबेला जे-जस्ता संशय सतहमा प्रकट भएका थिए, अहिले पनि त्यस्तै संशयहरू हामीसामु छन् ।
किनकि यी दुवै प्रकरणमा शक्तिशाली व्यक्तिहरू जोडिएका छन् अनि राजनीतिक रापतापको प्रयोग गर्दै उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही हुन्छ भन्नेमा शंका छ । अनि धेरैलाई के विश्वास देखिन्न भने सत्तारुढ दलकै नेतामाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएर प्रधानमन्त्री ओलीले जोखिम लिन चाहन्छन् त ?
भन्न त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जग्गा हिनामिना गर्ने जो कोही भए पनि कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन् । त्यस्तै उनले आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिने र आयोगबाट सिफारिस भएका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै खोज्न बाँकी विषयमा थप अध्ययन गरिनेछ भन्दै हात हालेपछि यसलाई टुंगोमा पुर्याएरै छाडिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
यसअघिका घटनाक्रमलाई केलाउँदा उनका कुरा पत्याइहाल्नु पर्ने परिस्थितिको निर्माण भइसकेको देखिन्न । किनकि राजनीतिक दलका नेताहरूले समयमै सही निर्णय नलिएका कारण र विषयान्तरमा धेरै समय खर्चिएका कारण ललिता निवास प्रकरण लामो समयसम्म पेचिलो विषयमात्रै बनेन् दलहरू राजनीतिमा इमान्दार छैनन् र आफ्ना मान्छे जोगाउन उनीहरू जे पनि गर्छन् भन्ने आम मनोविज्ञान पनि निर्माण भयो । यो प्रकरणमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोराको नाममा पनि पाँच आना जग्गा भेटिएपछि पौडेल त आलोचित मात्रै भएनन् सिंगो एमालेपङ्ती नै रक्षात्मक बन्न पुग्यो । फलत: बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै जोडिएको १४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नामबाट फिर्ता ल्याउन लामो समय लाग्यो । र, यो विषयले प्रशस्तै शंकाका डोबहरू पनि छोडेको छ ।
ललिता निवास प्रकरण सकिन नपाउँदै झापाको गिरीबन्धु टि-इस्टेटको जग्गा विवादमा एमाले मुछियो । यो प्रकरणामा ओलीले दिएका कतिपय अभिव्यक्ति विवादित मात्रै बनेनन् यो प्रकरणामा एमालेको स्वार्थ के हो र साँठगाँठ के हो भन्ने प्रश्नहरू निरन्तर उठिरहे ।
आठ महिनाअघि मात्रै त कुरा हो, गिरीबन्धु टि-इस्टेटकको जग्गा ब्रिक्री गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयमाथि एमाले नेतृत्वलाई प्रश्न उठिरहेको पृष्ठभूमिमा ओलीले एमाले संसदीय दलको बैठकमा भनेका थिए, ‘म भन्न चाहन्छु–५१ बिघा र १९ बिघा गरेर ७० बिघा जमिन त्यही गिरीबन्धु टि-इस्टेटको कमिसन खाएको बेच्न दिएको कुरा । यसमा छानबिन हुनुपर्छ । अब हामी नेपाली कांग्रेसले बकबास बोलिरहने र हामी चुप लागेर सुनिरहने होइन ।' तर यतिबेला ओली फरक परिस्थितिमा छन् । उनी काग्रेससँगै सत्ता सहयात्रामा छन् । तर प्रतिक्रिया जनाउन हतारिहाल्ने र वाचाल उनको स्वभावमा उतिधेरै बदलाव आएको देखिन्न ।
विगतमा उनले के-के भनेका थिए र के-के गरेका भन्ने प्रश्नको लेखाजोखा त समयले गर्ला नै । तर सत्य के हो भने, विगतमा संगठित सुन तस्करीको प्रतिवेदनदेखि पछिल्लो पटक सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनसम्म सार्वजनिक नभएको विगतलाई भुल्न सकिँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझे यो सार्वजनिक नहुने र त्यसै अलपत्र पर्ने त होइन भन्ने शंका पनि उत्तिकै छ ।
यो पृष्ठभूमिमा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगको प्रतिवेदन बुझीवरी यसमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइसकेका छन् । तर बोलेरमात्रै सबै काम फत्ते हुने पनि त होइन् । यसपाला उनले आफू वचनमा कति प्रतिबद्ध छु भन्ने फेरि प्रमाणित गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि आमजनमा त्यसै पनि राजनीतिले विश्वास गुमाइरहेको छ र त्यसका निम्ति ओली र उनका समकालीन नेताहरू नै जिम्मेवार छन् ।
ललिता निवासको जग्गामा जस्तै त्रिविको जग्गा कब्जाको विषयमा पनि राजनीतिक दलकै नेताहरू र तिनको स्वार्थ जोडिएको छ । किनकि त्रिविको जग्गामा कांग्रेस कोषाध्यक्ष तथा शिक्षाकर्मी उमेश श्रेष्ठ, पूर्वशिक्षामन्त्री तथा एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायतको समूहले गुठीअन्तर्गत ल्याब स्कुल सञ्चालन गर्दै आएको छ । र यही स्कुलले १ सय ८ रोपनी जग्गा २४ वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको छ । छानबिन समितिले स्पष्ट शब्दमा स्कुलले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा फिर्ता लिन र जग्गा प्रयोग गरेयताको सरकारीसरह भाडा असुल्न सिफारिस गरेको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमा जग्गाधनीको मन्जुरीबिना निजी स्कुल सञ्चालन गर्न दिने र लिने दुवैमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनेर आयोगले भनेकै छ । अब यसमा अनुसन्धान तत्काल सुरु गर्न कुनै साइत कुर्नुपर्ने वा अलमिलनुपर्ने पनि देखिँदैन । स्काउटको जग्गा हडप्ने प्रकरणमा जसरी अनुसन्धान हुन ढिला भयो र त्यसमा जे जस्ता अराजनीतिक गतिविधि सतहमा आए, त्यस्तै प्रवृत्ति त्रिवि जग्गा प्रकरणमा पनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग अब इतिहासको महिमामण्डनबाट मात्रै अघि बढ्न सक्दैन । राजनीतिकै कारण थलिएर आफ्नै स्रोत साधनको सदुपयोगसमेत गर्न नसक्ने निम्छरो अवस्थामा पुगेको त्रिविको बचेखुचेको साख जोगाउन समेत यसको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न जरुरी छ । त्यतिमात्रै नभएर सरकारी जग्गा पहुँच र अनेकन तिकडमका भरमा कब्जा गर्ने र त्यही स्रोतको भरमा राजनीतिमा एकछत्र प्रभाव जमाइरहेकाहरू सधैं शक्त्तिमा रहिरहन सक्दैनन् भन्ने सन्देश दिन पनि यो प्रतिवेदनउपर कारबाही जरुरी छ । अनि प्रधानमन्त्री ओली आफैंका निम्ति पनि यी यस्तो अवसर हो, जसले उनी बोल्दैनन् मात्रै, काम गरेर देखाउन पनि सक्छन् भनेर प्रमाणित गर्नेछ ।
